सिंगापुरका प्रधानमन्त्रीको तलब ४३ करोड पुग्ने, मोदीको तुलनामा १३५ गुणा बढी
काठमाडौं । पूर्वी एसियाली देश सिंगापुरमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको तलब बढाउने निर्णय भएको छ । सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लरेन्स वोंगले मंगलबार संसदमा यसबारे जानकारी दिएका हुन् । तलब वृद्धिपछि प्रधानमन्त्री वोंगको पारिश्रमिक ६० प्रतिशतले बढ्नेछ । वोंग हाल विश्वमै सबैभन्दा बढी तलब पाउने नेता हुन् । लरेन्स वोंगले हाल वार्षिक करिब २२ लाख सिंगापुर डलर अर्थात् करिब २५.६ करोड रुपैयाँ तलब पाउँदै आएका छन् । तलब वृद्धि भएपछि उनको वार्षिक पारिश्रमिक बढेर ३६ लाख सिंगापुर डलर पुग्नेछ । यो नेपाली रुपैयाँमा ४३.२ करोड रुपैयाँ बराबर हुन्छ । यसअनुसार वोंगको वार्षिक तलबमा १७.६ करोड रुपैयाँ वृद्धि हुनेछ । सिंगापुर सरकारले योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई सरकारी जिम्मेवारीमा आकर्षित गर्न तथा प्रभावकारी शासन कायम राख्न उच्च पारिश्रमिक आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ । वोंगसँगै देशका उपप्रधानमन्त्रीको तलब पनि बढाइएको छ । उपप्रधानमन्त्रीको वार्षिक तलब १८.७ लाख सिंगापुर डलरबाट बढेर ३०.६ लाख सिंगापुर डलर अर्थात् करिब ३६.७० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । त्यस्तै, क्याबिनेट मन्त्रीहरूले आफ्नो वरिष्ठता र जिम्मेवारीअनुसार वार्षिक १८ लाख सिंगापुर डलर (करिब २१.६ करोड रुपैयाँ) देखि २८.८ लाख सिंगापुर डलर (करिब ३४.५४ करोड रुपैयाँ) सम्म तलब पाउनेछन् । ट्रम्प र मोदीभन्दा कैयौं गुणा बढी सिंगापुर विश्वमै आफ्ना राजनीतिज्ञलाई सबैभन्दा बढी तलब दिने देशमध्ये पर्छ । नयाँ तलब संरचनापछि सिंगापुरका प्रधानमन्त्रीको पारिश्रमिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्दा करिब आठ गुणा बढी हुनेछ । त्यस्तै, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तुलनामा वोंगको तलब करिब १३५ गुणा बढी हुनेछ । ट्रम्पले हाल वार्षिक करिब ६ करोड रुपैयाँ तलब पाउँछन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको वार्षिक तलब करिब ३२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सिंगापुरमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब लामो समयदेखि विवादको विषय रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले करोडौं रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँदा देशका नागरिकको औसत वार्षिक आम्दानी भने करिब ६.८८ लाख रुपैयाँ (५ हजार ७७५ सिंगापुर डलर) रहेको बताइएको छ । तलब वृद्धि गर्ने निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । यद्यपि सरकारको तर्क भने मन्त्रीहरूलाई पर्याप्त पारिश्रमिक दिँदा सक्षम व्यक्तिलाई राजनीतिमा आउन प्रोत्साहन मिल्ने र राम्रो शासन सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने भन्ने छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी तलब पाउने नेता (वार्षिक) लरेन्स वोंग - सिंगापुरका प्रधानमन्त्री — ४३.२ करोड रुपैयाँ जोन ली - हङकङका प्रमुख कार्यकारी — १०.८६ करोड रुपैयाँ गाय परमेलिन - स्विट्जरल्यान्डका राष्ट्रपति — ९.१५ करोड रुपैयाँ डोनाल्ड ट्रम्प - अमेरिकी राष्ट्रपति — ६ करोड रुपैयाँ एन्डी बर्नहम - बेलायतका प्रधानमन्त्री — ३.४७ करोड रुपैयाँ नरेन्द्र मोदी - भारतका प्रधानमन्त्री — ३२ लाख रुपैयाँ
लोकसेवाको राय पर्खिंदै निजामती विधेयक, ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहद विवादमा
काठमाडौं । लामो समयदेखि सरकारका विभिन्न निकायमा अड्किएको संघीय निजामती सेवा विधेयक बुधबार (आज) लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाइने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले विधेयक आयोगमा पठाउने निर्णय गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सरकारले विधेयकलाई लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । आयोगबाट प्राप्त राय र सुझावका आधारमा विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी पुनः मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै विधेयक संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा जानेछ । लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारी प्रशासन पुरानै कानुनी संरचनाका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । संघीय संरचनाअनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था निर्माण गर्न नयाँ ऐन आवश्यक भए पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका केही प्रावधानले भने कर्मचारीतन्त्रभित्रै तीव्र बहस र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहद पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको छ । यसको प्रभाव लामो समयदेखि निजामती सेवामा कार्यरत अनुभवी कर्मचारीमाथि पर्ने भएकाले कर्मचारी वृत्तमा यसलाई लिएर चासो बढेको छ । एउटै विधेयकमा दीर्घकालीन रूपमा अवकाशको उमेर बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव राखिए पनि संक्रमणकालमा भने ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था राखिनु आफैमा विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । ६० वर्षमा अवकाश, तर अहिले ५५ वर्षमै बिदा प्रस्तावित विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐन कार्यान्वयनका क्रममा लामो सेवा गरेका कर्मचारीलाई तत्काल अवकाश दिने संक्रमणकालीन प्रावधानले प्रशासनभित्र तरंग ल्याएको हो । वर्तमान निजामती सेवामा निजामती ऐन २०२१ अनुसार नियुक्त भएर सोही ऐनको आधारमा ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने कर्मचारी पनि छन् । ती कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार ५८ वर्षमा अवकाश दिँदा २ वर्ष सेवा अवधि थप गरेर अवकाश दिइन्छ । यस्तै, निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको अवकाश ५८ वर्षमा हुँदै आएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले एकातर्फ अनुभवी कर्मचारीलाई लामो समयसम्म सेवामा राख्ने नीति लिएको देखिए पनि अर्कोतर्फ हाल सेवामा रहेका कर्मचारीको ठूलो समूहलाई एकैपटक अवकाशमा पठाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगले कस्तो राय दिन्छ भन्ने विषयलाई कर्मचारी वृत्तले चासोका साथ हेरेको पाइएको छ । छड्के प्रवेशले पनि बढायो बहस विधेयकमा निजामती सेवाका केही विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी तथा विशेषज्ञ पदमा छड्के प्रवेशको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । निश्चित प्रकृतिका पदमा बाह्य क्षेत्रका दक्ष तथा विशेषज्ञ जनशक्तिलाई निश्चित अवधिका लागि सरकारी सेवामा ल्याउन सकिने अवधारणाले प्रशासनमा नयाँ दक्षता भित्र्याउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । तर नियमित निजामती सेवाको पदसोपान र वृत्ति विकास प्रणालीभन्दा बाहिरबाट व्यक्तिहरूलाई ल्याउने व्यवस्था दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै कर्मचारीभित्र आशंका पनि छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने सम्भावना बढ्न सक्ने भन्दै यसको मापदण्ड, छनोट प्रक्रिया र नियुक्तिको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइएको छ । सेवा प्रवेशको उमेर पनि घटाउने प्रस्ताव विधेयकमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकतम उमेरहदमा समेत परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ । पुरुषका लागि ३२ र महिलाका लागि ३५ वर्षसम्म लोकसेवा परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले नयाँ पुस्तालाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउने र लामो समयसम्म सेवा गर्न सक्ने जनशक्ति प्रवेश गराउने सरकारको उद्देश्य देखिए पनि उमेरहद घटाउँदा हालको प्रतिस्पर्धात्मक अवसरमा असर पर्ने भन्दै यस विषयमा पनि बहस हुँदै आएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नतामाथि कडाइ, प्रशासनिक तटस्थता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, वृत्ति विकास तथा संघीय संरचनाअनुकूल कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई पनि विधेयकले समेटेको छ। लोकसेवा आयोगको रायलाई महत्त्वका साथ हेरिँदै विधेयक अब लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पुग्ने भएकाले यसको आगामी स्वरूपमा आयोगको राय महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ । विशेषगरी ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्षे उमेरहद, छड्के प्रवेश र सेवा प्रवेशको उमेरसम्बन्धी प्रावधानमा आयोगले दिने सुझावले विधेयकको अन्तिम स्वरूप प्रभावित गर्न सक्नेछ । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समायोजनका विषयमा देखिँदै आएका समस्या समाधानका लागि नयाँ कानुन अपरिहार्य मानिन्छ । तर कानुन बनाउने नाममा अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिर पठाउने कि प्रशासनमा नयाँ पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना गर्ने भन्ने प्रश्न पनि विधेयकसँगै जोडिएको छ । त्यसैले अब लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि सरकारले ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहदको विवादित व्यवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने नै विधेयकको आगामी यात्राको मुख्य विषय बन्ने देखिएको छ ।
बुटवलको क्रिमसन कलेजको आम्दानी ४२.६० करोड, ऋण ६० करोड
काठमाडौं । क्रिमसन कलेज अफ टेक्नोलोजी प्रालिको सञ्चालन आम्दानी गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६.५ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीले उक्त आर्थिक वर्षमा ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ४० करोड रुपैयाँ थियो । कम्पनीको आम्दानीमा मुख्यतः औषधि व्यवसाय तथा अस्पतालबाट प्राप्त आम्दानीको योगदान रहेको छ । अस्पतालबाट प्राप्त आम्दानी गत आर्थिक वर्षमा ८.५३ प्रतिशतले बढेर ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अस्पतालमा बाह्य बिरामीको संख्या बढेसँगै आम्दानीमा वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा आएको कमीका कारण कम्पनीको सञ्चालन नाफाको मार्जिनमा समेत सुधार भएको छ । यस्तो मार्जिन अघिल्लो आर्थिक वर्षको १९.१० प्रतिशतबाट बढेर गत आर्थिक वर्षमा २४.११ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको व्यवसायबाट सिर्जित कुल नगद सञ्चिति पनि बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो रकम ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीको आम्दानी यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३१ करोड ८० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३२ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको क्रिमसन कलेज अफ टेक्नोलोजी प्रालिले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सन् २००० जुलाईमा स्थापना भएको कम्पनीले पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कलेजले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका विद्यार्थीलाई समेत गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ । कलेजअन्तर्गत सञ्चालित क्रिमसन अस्पतालले सन् २०१२ देखि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । अस्पतालमा विभिन्न चिकित्सकीय सेवासहित चौबीसै घण्टा आकस्मिक सेवा सञ्चालनमा रहेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ६ जना सदस्य रहेका छन् । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पाण्डेले वाणिज्य विषयमा स्नातकोत्तर तहको शिक्षा हासिल गरेका छन् । सम्बन्धित क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढीको अनुभव रहेका पाण्डेसँग बैंकिङ तथा विद्युतीय व्यवसाय क्षेत्रमा समेत अनुभव रहेको छ । त्यस्तै, सञ्चालक कृष्णप्रसाद अर्यालको बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव रहेको छ भने बाबुराम भट्टराई चिकित्सा क्षेत्रको पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । चिकित्सक शेखरप्रसाद पोखरेलले चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छन् र अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी अनुभव राख्छन् । सञ्चालक देवी भण्डारीले अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर तहको शिक्षा हासिल गरेकी छन् । उनी क्रिमसन कलेज अफ टेक्नोलोजी प्रालिकी प्राचार्यका रूपमा कार्यरत छन् र शिक्षा क्षेत्रमा अनुभव राख्छिन् । अर्का सञ्चालक कृष्णप्रसाद नेपाल सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय छन् । कम्पनीको पूर्ण स्वामित्वमा क्रिमसन टेक्निकल कलेज प्रालि र क्रिमसन फार्मेसी प्रालि सञ्चालनमा रहेका छन् । क्रिमसन टेक्निकल कलेजको मुख्य उद्देश्य प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गतका विभिन्न पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्नु रहेको छ । क्रिमसन फार्मेसीले औषधि व्यवसायमार्फत कम्पनीलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा थप आम्दानीको अवसर प्रदान गरेको छ । कम्पनीले निकट अवधिमा ठूलो परिमाणमा पुँजीगत खर्च गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । नयाँ उपकरण खरिद तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने तयारी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । प्रस्तावित लगानीबाट स्वास्थ्य सेवाको दायरा तथा सञ्चालन क्षमता विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र नियामकीय जोखिममा रहेको कम्पनीको भनाइ छ । सम्बन्धन, पाठ्यक्रम, शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, अनुमतिपत्र, पूर्वाधार तथा सञ्चालनसम्बन्धी नियममा हुने परिवर्तनले संस्थाको व्यावसायिक योजना तथा विस्तारमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गर्न हुने ढिलाइ तथा नियामकीय व्यवस्था परिवर्तनले समेत विस्तार योजनामा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । स्वास्थ्य सेवा संवेदनशील क्षेत्र भएकाले चिकित्सकीय लापरबाही, जटिल बिरामीको व्यवस्थापनमा कमजोरी वा सेवाको गुणस्तरमा आउने त्रुटिले अस्पतालको प्रतिष्ठामा असर पार्न सक्ने जोखिमसमेत रहेको छ । यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी चिकित्सकीय कार्यविधि, बिरामीको नियमित निगरानी, पर्याप्त जनशक्ति तथा बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आवश्यक हुने कम्पनीले जनाएको छ । क्रिमसन अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ । बजारमा निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढ्दै जाँदा बिरामी आकर्षित गर्न सेवा विस्तार, गुणस्तर, चिकित्सकको विशेषज्ञता तथा जटिल रोगको उपचारमा सफलता महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । दक्ष तथा तालिमप्राप्त चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई आकर्षित गरी टिकाइराख्नु पनि कम्पनीका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको माग भने निरन्तर बढिरहेको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सेवामा हुने खर्च वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा सुधार, बढ्दो स्वास्थ्य चेतना, जीवनशैलीसँग सम्बन्धित रोगको वृद्धि तथा स्वास्थ्य बिमाको विस्तारले स्वास्थ्य क्षेत्रको माग बढाउन सहयोग गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र २०७८ का तथ्यांकअनुसार नेपाली नागरिकको औसत आयु ६८.८ वर्षबाट बढेर ७२.४ वर्ष पुगेको छ । डोल्मा विकास कोषले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा करिब ६३ प्रतिशत जनसंख्याले निजी स्वास्थ्य सेवा रोज्ने गरेको उल्लेख छ । यसले निजी अस्पतालका लागि बिरामीको आधार विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना गरेको देखिन्छ । यसैबीच, कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको जनाएको छ । उक्त ऋणमध्ये ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १६ करोड २३ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । कम्पनीको वित्तीय मूल्याङ्कनमा ऋणमा आधारित पुँजीगत खर्च, नियामकीय तथा प्रतिष्ठासम्बन्धी जोखिम, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा र ब्याजदरको उतारचढावलाई चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । अर्कोतर्फ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्पनीको स्थापित अनुभव, अनुभवी सञ्चालक, सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका सहायक कम्पनी, सहज पुँजी संरचना तथा नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको बढ्दो मागलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिइएको छ ।
