फोकस

भारतमा गरिएको एक अध्ययनले धेरै विद्यार्थी परम्परागत बोर्डिङ स्कुलबाट बाहिरिन थालेको देखाएको छ । साथै, शिक्षक र विद्यार्थीबीच दुरी बढ्दै गएको देखाएको छ । विद्यार्थीहरु घरमै बसेर अनलाइन माध्यमबाट पढ्न थालेका छन् । नयाँ पुस्ताले एआइ ट्युटर र भर्चुअल प्लेटफर्ममार्फत पढ्न रुचाएको छ । यस प्रवृत्ति आगामी वर्षहरूमा अझ तीव्र हुने अनुमान छ । एडटेडको विकाससँगै विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्दासम्म कलेजको भौतिक कक्षामा नियमित उपस्थित हुनै नपर्ने वातावरण बन्दैछ । अबका विद्यार्थीले डिग्री पनि घरमै बसेर लिनसक्छन् । नेपालमा यस्तो परिवर्तन अझ छिटो र गहिरो रूपमा देखिने छ ।  विश्वभर परम्परागत रेसिडेन्सियल तथा बोर्डिङ स्कुलहरूको आकर्षण क्रमशः घट्दै गएको छ । अहिलेको पुस्ता लामो समय होस्टेलमा बस्न रुचाउँदैन । अभिभावकहरूको सोच पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । पहिलेजस्तो केवल अनुशासनका नाममा बच्चालाई होस्टेल राख्ने प्रवृत्ति कम हुँदैछ । अभिभावकहरूले बच्चामा ‘ह्युमन भ्यालु’, भावनात्मक विकास र सामाजिक घुलमिललाई बढी महत्व दिन थालेका छन् । प्रविधिको अत्याधिक प्रयोगका कारण बच्चाहरूमा सामाजिक एक्लोपन बढ्न सक्ने चिन्ता पनि अभिभावकमा देखिन थालेको छ । होस्टेलमा राखेर झन् बच्चा सामाजिक रूपमा टाढिँदै जान्छन् भन्ने बुझाइ बढ्दै गएको छ । त्यही कारण विश्वभर धेरै बोर्डिङ र रेसिडेन्सियल स्कुलहरू संकटमा परिरहेका छन् ।  यसको मतलब अब पूर्ण रूपमा ‘स्कुलविहीन शिक्षा’ हुने होइन । बरु भविष्यको शिक्षा ‘फिजिकल’ र ‘डिजिटल’ दुवैको सन्तुलित संयोजन हुनुपर्ने देखिन्छ । स्कूल, कलेज केवल पढ्ने ठाउँ मात्र होइन, सामाजिक र भावनात्मक विकासको आधार थलो पनि हो । तर त्यसलाई अहिलेको डिजिटल टेक्नोलोजी, एआई ट्युटर, स्मार्ट पाठ्यक्रम र आधुनिक सिकाइ प्रणालीसँग जोड्न सकेनौं भने शैक्षिक संस्थाहरू विस्तारै कमजोर हुँदै जान्छन् । अबको शिक्षा प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्न परम्परागत कक्षाकोठा, डिजिटल प्रविधि र एआइ आधारित सिकाइलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।  अबका विद्यार्थी बिहान सबेरै उठेर स्कुल बस कुर्दै, सकीनसकी किताबले भरिएको झोला बोकेर विद्यालय धाउने छैनन् । उनीहरू आफ्नै कोठामा बसेर एआई ट्युटरसँग पढ्नेछन् । गृहकार्य जाँच्ने काम मेसिनले गर्नेछ, सिकाइको कमजोरी एआईले विश्लेषण गर्नेछ भने शिक्षकको भूमिका परम्परागत ‘लेक्चर’ भन्दा बढी एक ‘मेन्टर’ र ‘काउन्सिलर’ मा सीमित हुनेछ । संसारका धेरै मुलुकमा यस्तो अभ्यास सुरु भइसकेको छ । अहिलेको ‘अल्फा जेनेरेसन’ जब प्लस टु र ब्याचलर तहमा पुग्नेछ, नेपालमा पनि शिक्षाको स्वरूप अहिलेको भन्दा बिल्कुल फरक भइसकेको हुन सक्छ । जसरी बैंकिङ, व्यापार, सञ्चार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रविधिले ठूलो परिवर्तन ल्यायो, अब त्यही परिवर्तनको लहर शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दैछ । यस क्षेत्रमा एडटेक अर्थात् ‘एजुकेसन टेक्नोलोजी’ले व्यापक परिवर्तन गर्दैछ ।  के हो एडटेक ? बैकिङ क्षेत्रको ‘फिनटेक’ जस्तो हो शिक्षा क्षेत्रमा ‘एडटेक’ । फिनटेकले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । घरबाटै बसेर सबै बैंकिङ काम गर्न सकिने अवस्था निर्माण भएको छ । फिनटेकले बैकिङ क्षेत्रमा ल्याएको परिवर्तन जस्तै एडटेकले शिक्षामा परिवर्तन ल्याउँदैछ । अल्फा जेनेरेशन हाइ स्कुलमा पुगेपछि उच्च शिक्षामा एजुकेसन टेक्नोलोजी नै ‘बिग प्लेयर’ हुन्छ ।  भुटानको रोयल युनिभर्सिटीको एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने स्टेम एजुकेशनमा विज्ञान, प्रविधि, गणित पढाउने शिक्षकको अभाव हुँदा ४० प्रतिशत शिक्षकको अभावलाई उनीहरुले एआई हबबाट पुरा गर्यो । त्यसपछि यो विश्वविद्यालयले स्टेम एजुकेसनलाई एआइबाट स्कुल स्कुलमा पुर्‍यायो । त्यसले ४० प्रतिशत शिक्षकको अभावलाई एआइ हबले पूर्ति गर्यो । शिक्षकको लागत ७० प्रतिशतमा झर्यो । उदाहरणको लागि एक लाख रुपैयाँ लाग्ने ठाउँमा अब ७० हजार खर्च हुनेभयो र ३० हजार लगानी बच्यो । यसरी लागत कम हुने वित्तिकै भारत, भुटान, बंगलादेश, नेपालसहित अन्य मुलुकमा अब प्रविधिले शिक्षामा खर्च पनि घटाउँछ भन्ने सन्देश फैलियो । यसले अभिभावकलाई धेरै विकल्प दियो । भर्चुअल्ली कस्ट कम हुने बित्तिकै कम खर्चमा राम्रो गुणस्तर शिक्षा सेवा उनीहरुको रोजाईमा परेको छ । प्रविधिको मद्दतले धेरै काम छिटो र सस्तोमा हुने भयो ।  एडटेकमा जाँदा शिक्षकमा प्राविधिक ज्ञान र सीपको स्तरवृद्धि गर्नुपर्छ । एआइको ज्ञान र प्रविधिको नजिक बसेर उनीहरूले काम गर्नुपर्छ । शिक्षकले विद्यार्थीको मनोविज्ञान, सामाजिक र भावनात्मक विषय बुझेर शिक्षण गर्नुपर्यो । अब शिक्षक भन्दा धेरै समस्या बुझ्ने र सूचना दिने काम प्रविधिले गर्छ । तर यसमा खेल्न सक्ने धेरै भन्दा धेरै डाटा शिक्षकको हातमा हुन्छ । शिक्षकले त्यसमा मेन्टरिङ गरेर अलिकति विद्यार्थीलार्ई एक खालको काउन्सलर र मेन्टरसिपको काम गर्न सक्छ ।  परिवर्तन हामीबाटै दुनियाँमा भएको परिवर्तन हेरेर मात्र हुन्न, हामीले पनि परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र हामी पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले झापाको दमकमा नयाँ प्रविधि र पाठ्यक्रममा सहितको पहिलो क्याम्पस सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर हिमालयन एडटेक सञ्चालन हुँदैछ । सुरुमा १० करोडको लगानीमा यो शिक्षालय तयार हुँदैछ । यसमा केही आईटी कम्पनीहरूलाई पनि सहभागी गराउँदैछौं । यहाँ स्नातक तहमा पहिलो चरणमा एक सय २० जना भर्ना लिने तयारी गरेका छौं । सुरुमा ‘बिटेक एटेक’ कार्यक्रम चलाउँछौं । त्यो सँगै सम्बन्धित अरु कार्यक्रम थप्दै अर्को पाँच वर्षमा एक हजार विद्यार्थी पुर्याउने लक्ष्य छ । यसलाई क्रमशः विस्तार गरेर २ हजार विद्यार्थीसहित विश्वविद्यालयमा लाने योजना छ । त्यसमा प्रविधि र अहिलेको शिक्षालाई जोड्ने खालकै पाठ्यक्रम बन्छ । जसले बजारको आवश्यकता पूर्ति गर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नेछ ।  अहिले हामी एटेक अलि-अलि प्रयोग गर्छौँ । हामी कहाँ टोटल भन्ने कम्पनीको सर्भिस छ जुन अमेरिकन बेस कम्पनी हो ।  टोटलले आइबी एजुकेसनमै काम गर्छ  ।  विश्वमा करिब करिब १ हजार ५ सय स्कुलहरूले यस सफ्टवेर प्रयोग गरेका छन् ।  यसले विद्यार्थीहरूको असेसमेन्टहरू गरिदिन्छ । रिपोर्ट कार्डहरू निकाल्दिन्छ र अरू अभिभावकसँगको भएका कुराकानीको सबै रिपोर्ट त्यसले बनाउँछ । यी काम एउटा प्ल्याटफर्मले मात्रै गरिरहेको छ । भविष्यमा यस्ता धेरै कामहरु एआईमार्फत हुन्छन् । अहिले हामी टेक्नोलोजी र शिक्षकले संयुक्त रुपमा कार्यहरु गर्ने विधिमा जाँदै छौं । भोलि प्रविधि टु प्रविधि, एजेन्ट टु एजेन्ट र अनि शिक्षकले काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसमा धेरै टेक कम्पनीहरु जोडिने छन् ।   हिमालयन एडटेक क्याम्पसमा हाल युवा इन्जिनियरहरूले काम गरिरहेका छन् । उनीहरु इकमर्समा र एआइमै काम गरेकाहरू छन् । काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसन हामी नजिक छौँ । एटेक कार्यक्रम उहाँहरुकै हो ।  भारतको केही एटेकसँग पनि काम गरिरहेका छौं । माइ सेकेन्ड टिचर लगायतको टिमहरुसँग पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । हाम्रो पाठ्यक्रममा हाम्रो उदेश्यलाई मात्रै एसेस गरेर काम गर्ने हो । हामी प्रविधि र बुक दुबै पढाउँछौं । शिक्षालाई प्रविधिसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रीत भएको छ र हामी ठूलो परिवर्तनको चरणमा काम गरिरहेका छौं । यसका लागि नयाँ सफ्टवेयर विकास गर्ने, एआइमैत्री पाठ्यक्रम तयार गर्ने र विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म एडटेकले कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छौं । प्रविधि पढाउने स्थल काठमाडौं नै हुनुपर्ने बाध्यता छैन । राजधानी बाहिर कलेज चलाउँदा कम लागतमा उच्च भ्यालुको शिक्षा दिन सकिन्छ । प्रविधि पढाउन फिजिकल बेरियर रहँदैन । अबको शिक्षा केवल कक्षाकोठा, किताब र परम्परागत परीक्षामा सीमित रहने छैन । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), डिजिटल लर्निङ, भर्चुअल कक्षा र स्मार्ट असेसमेन्ट प्रणालीले शिक्षाको स्वरूप नै पुनर्परिभाषित गर्नेछ । यही भविष्यलाई लक्षित गर्दै हाम्रो टिम नयाँ पुस्ताको ‘एडटेक इकोसिस्टम’ निर्माणमा जुटिरहेको छ । एडटेक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आइबी शिक्षा प्रणालीलाई एकै ठाउँमा जोडेर नेपालभरिका विद्यालयलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र भविष्य केन्द्रित शिक्षा सेवा दिने हाम्रो योजना छ । दमक नै किन ? पहिलो, प्रविधि पढाउने स्थल काठमाडौँ नै हुनुपर्ने बाध्यता छैन । राजधानी बाहिर कलेज चलाउँदा कम लागतमा उच्च भ्यालुको शिक्षा दिन सकिन्छ । प्रविधि पढाउन फिजिकल बेरियर रहँदैन । अब झापाको  दमकमा चलाए पनि दुबईमा चलाए पनि फरक देखिंदैन । प्रविधि जहाँको भए पनि तपाईको पहुँचमा हुनेछ । अर्को कुरा जनशक्तिको पनि समस्या छैन । अबको पढाइलाई धेरै जसो भर्चुअल गराउन सकिन्छ । थोरै सिकाइका लागि कलेज जानुपर्ने हुन्छ ।  अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेको त्यो क्याम्पसलाई नै विकास गरेर यसलाई नै राम्रो बनाएर भोलिका दिनमा पूर्वी नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने योजना छ । यसो हुँदा प्रदेश सरकारसँग पनि काम गर्न सकियो । किन कि भोलि नयाँ विश्वविद्यालयलाई मान्यता प्रदेश सरकारले नै दिने हो । नयाँ विश्वविद्यालय प्रदेश अन्तर्गत आउँछ ।  तेस्रो, पूर्वको इकोनोमी एकदमै ग्रोइङमा छ । नजिकै बंगलादेश छ, इन्डिया छ । एसियन हाइवेले करिब झापा हुँदै २५ सय किलोमिटरमा बर्मा हुँदै ब्याङक पुग्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । हरेक हिसाबले एउटा कनेक्टिभिटी पनि बढ्दै गएको, कृषि, हाइड्रो टुरिजम बढ्दै गएको हुँदा अबको १०/१५ वर्षपछि शिक्षाले पनि ठाउँ पाउँछ भन्ने मेरो सोच हो ।  चौथो, दमक मेरो आफ्नै गृह जिल्ला हो । आफ्नै क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने सबैको चाहना हुन्छ । आफ्नो क्षेत्र काम गर्न सजिलो र सस्तो पनि हुन्छ । त्यसैले अहिले चलिरहेको सिद्धार्थ बोर्डिङ स्कुलको भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो चरणमा प्रयोग गर्दै हामी अगाडि बढेका छौं ।    भौतिक पूर्वाधारमा लगानी जोखिमपूर्ण शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रभाव बढ्दै जाँदा अब अर्बौं खर्चेर ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छैन । अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकामा केही विद्यालयहरू करोडौं लगानीमा विशाल भवन र पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् । तर एडटेकको तीव्र विकाससँगै भविष्यमा यस्ता लगानी जोखिमपूर्ण बन्न सक्ने संकेत स्पष्ट देखिन थालेका छन् । अब एउटै शैक्षिक पूर्वाधारलाई बहुउद्देश्यीय रूपमा प्रयोग गर्न सकिने डिजाइन आवश्यक छ । जहाँ बिहान, दिउँसो र साँझ फरक–फरक शैक्षिक वा तालिम गतिविधि सञ्चालन गर्न सकियोस् । अब शिक्षा क्षेत्रमा उच्च ‘फिजिकल कस्ट’ बोकेर अगाडि बढ्ने युग सकिँदैछ । प्रविधिको प्रयोगले लागत घटाउँदै गुणस्तर बढाउने अवसर दिएको छ । लागत घटेपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ र प्रतिस्पर्धाले गुणस्तरलाई स्वतः माथि लैजान्छ । हाल बनिसकेका भौतिक पूर्वाधारलाई मल्टिपल उपयोगमा लैजान सकिन्छ । स्कुल शिक्षा मात्र होइन, अनलाइन शिक्षा र उच्च शिक्षासम्म विस्तार गरेर एउटै पूर्वाधारबाट धेरै सेवा दिन सकिन्छ । भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा अप्रासंगिक भने हुँदैन तर यसको उपयोग गर्ने तरिका बदलिनुपर्छ । शिक्षकहरूले त्यहीबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने, डिजिटल असेसमेन्ट गर्ने र पर्सनलाइज्ड लर्निङ मोडल अपनाउने प्रणाली विकसित हुँदैछ । भोलिको स्मार्ट स्कुल वा विश्वविद्यालय १० लाख स्क्वायर फिटको विशाल संरचना होइन, १२/१५ तले कम्प्याक्ट भवनमै सबै शैक्षिक सेवा समेट्न सक्ने दक्ष, प्रविधि–आधारित एडटेक इन्स्टिच्युसन हुनेछ । अबको शिक्षा प्रणाली यस्तो हुनेछ जहाँ विद्यार्थी जहाँ भए पनि अध्ययन गर्न सक्नेछन् । आफ्ना मोड्युलहरू पूरा गर्न सक्नेछन् र मूल्यांकन तथा परीक्षा समेत पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट गर्न सकिनेछ । यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) प्रमुख भूमिका खेल्नेछ । विद्यार्थीले गरेको गृहकार्य स्क्यान गरेर अपलोड गरेपछि एआईले स्वतः मूल्यांकन गरी तत्काल परिणामसमेत दिन सक्ने अवस्था विकसित हुँदैछ ।  अझै पुरानै शैलीमा नोट्स गराउने, पुरानै पढाउने शैली र सीमित स्रोत साधनकै भरमा कक्षा सञ्चालन गर्ने अभ्यास जारी छ । विद्यार्थी प्रविधिसँग निकै अगाडि बढिसके तर नयाँ डिजिटल सामग्री, एआई टुल्स र आधुनिक सिकाइ प्रणालीसँग धेरै शिक्षक अझै अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् । सन २०२० मा एआईको प्रारम्भिक चरण सुरु भएको मानिन्छ भने २०३० सम्म पुग्दा “एजेन्टिक एआई” विकास हुने विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाएका छन् । यस अवधारणाअनुसार एउटा एआईले अर्को एआईसँग समन्वय गर्दै सेवा प्रदान गर्नेछ । भविष्यमा एआई एजेन्टहरूले एक–अर्कासँग संवाद गरेर विद्यार्थीको सिकाइ विश्लेषण गर्ने, कमजोरी पहिचान गर्ने र उपयुक्त सिकाइ सामग्री स्वतः सिफारिस गर्ने प्रणाली विकास हुनेछ । यसरी एआई आफैंले सिक्ने, सुधार गर्ने र विकास हुने क्षमतासम्म पुग्ने संकेत देखिएको छ । शिक्षा मात्र होइन स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, इ–कमर्सदेखि अनलाइन ट्रेडिङसम्म सबै क्षेत्रमा ठूलो “डिसरप्सन” सुरु भइसकेको छ । अबको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन शिक्षा क्षेत्रमा हुने निश्चित छ ।  परम्परागत प्रणालीमा धक्का विगत २ दशकमा नेपालमा निजी विद्यालय र कलेजहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढ्यो । अर्बौं लगानीमा भौतिक पूर्वाधार बने, ठूला भवनहरू ठडिए । तर, समयसँगै धेरै शैक्षिक संस्थाहरूको सोच र प्रणालीमा परिवर्तन भएन । पूरै इकोसिस्टम पुरानै ढाँचामा सीमित रह्यो । पाठ्यक्रम समयअनुसार परिमार्जन हुन सकेन । विद्यार्थी र संस्थाको मूल्यांकन प्रणाली आधुनिक बन्न सकेन । नयाँ पुस्तालाई पढाउन आवश्यक पर्ने सीप, ज्ञान र शिक्षण विधि शिक्षकलाई सिकाइएन । अझै पुरानै शैलीमा नोट्स गराउने, पुरानै पढाउने शैली र सीमित स्रोत साधनकै भरमा कक्षा सञ्चालन गर्ने अभ्यास जारी छ । विद्यार्थी प्रविधिसँग निकै अगाडि बढिसके तर नयाँ डिजिटल सामग्री, एआई टुल्स र आधुनिक सिकाइ प्रणालीसँग धेरै शिक्षक अझै अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् । यही कारण अहिले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो ‘ग्याप’ देखिन थालेको छ । अहिलेको पुस्ताले एआई र प्रविधिमा निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । तर धेरै शिक्षक अझै पुरानै शैलीको पढाइमा सीमित छन् । उनीहरूले नयाँ प्रविधि सिक्ने अवसर पनि पाएनन्, सिकाइने प्रणाली पनि बनेन । धेरै शिक्षकमा एआइबारे आधारभूत बुझाइ र त्यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने सीप नै कमजोर छ । यहीँबाट शिक्षक र विद्यार्थीबीच ठूलो ‘डिजिटल ग्याप’ सिर्जना भएको छ । विद्यार्थीको सिकाइ संस्कार र शिक्षकको पढाउने शैलीबीच दूरी बढ्दै जाँदा धेरै बालबालिका परम्परागत विद्यालयप्रति आकर्षित हुन छोडेका छन् । एडटेकले परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई ठूलो धक्का दिने निश्चित छ ।  पुस्तकको भविष्य भविष्यमा प्रविधि, एआई र डिजिटल लर्निङले शिक्षाको स्वरूप परिवर्तन गरे पनि पुस्तक र शिक्षकको भूमिका अझै आधारभूत र अपरिहार्य छ । “बुक राइटर” र “टिचर” केवल जानकारी दिने माध्यम होइनन्, बरु अनुभव, दृष्टिकोण र जीवन बुझाउने वास्तविक मार्गदर्शक हुन्, जुन कुरा एआईले पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । लेखकहरूले जस्तो व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास र जीवनका भोगाइहरू कुनै पनि एआईले सिर्जना गर्न सक्दैन । त्यो मानवीय अनुभूति नै शिक्षाको सबैभन्दा गहिरो पक्ष हो । यही कारण विद्यार्थीमा पुस्तक पढ्ने बानी मजबुत बनाउन आवश्यक छ । डिजिटल युगमा पनि फिजिकल किताबको महत्व घटेको छैन, बरु बढ्दो प्रविधिको बीचमा किताब अझ आवश्यक बनेको छ । यसै उद्देश्यले हामीहरू स्टडी हल र लाइब्रेरी निर्माणमा जुटिरहेको छौं । जहाँ विद्यार्थीहरूले नियमित रूपमा अध्ययन गर्ने, महिनामा कम्तीमा दुई पुस्तक (नेपाली र अंग्रेजी) पढ्ने अभ्यासलाई अनिवार्य जस्तै बनाइनेछ । पुस्तक केवल ज्ञानको स्रोत मात्र होइन, मानसिक विकास, आलोचनात्मक सोच र गहिरो विश्लेषण क्षमताको आधार हो । पढ्ने बानी कमजोर भयो भने विद्यार्थी सतही ज्ञानमा सीमित हुन्छन्, त्यसैले किताबलाई हामीले ज्ञान मात्र होइन, ‘मानसिक औषधि’ जस्तै रूपमा बुझ्नुपर्छ । (हिसान अध्यक्ष युवराज शर्मासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका राम्रा पक्षहरू छन् । तर, यसमा केही प्रश्न उठाउन आवश्यक छ । किनभने बजेटलाई प्रभाव पार्ने केही यस्ता गैर–बजेटीय पक्ष छन् । २०७२ सालपछि बनेका लगभग सबै बजेटमा निजी क्षेत्रले आफूलाई अपेक्षाअनुसार सम्बोधन नगरिएको महसुस किन गरिरहेको छ ? अर्थमन्त्री कांग्रेसका भए, एमालेका भए, माओवादीका भए वा अन्य दलका भए अनुभूति भने लगभग एउटै रह्यो । आखिर यस्तो किन भयो ? यो कुनै एक दल वा एक व्यक्तिमाथिको प्रश्न होइन । यो राज्यको आर्थिक सोच, नीति निर्माणको दृष्टिकोण र निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहारसँग जोडिएको विषय हो । शेरबहादुर देउवाजी अहिले नेपाली राजनीतिका अनुभवी नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि यो प्रसङ्ग स्मरण गराउन चाहन्छु । पुष १० गते प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि पुष ९ गते बेलुका मैले शेर बहादुरजीलाई सोधेको थिएँ, काम कस्तो भयो त ? त्यसबेला उहाँले आफ्नो एउटा अनुभव सुनाउनुभएको थियो । त्यो अनुभव आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।  उहाँले भन्नुभएको थियो वैधानिक र संवैधानिक रूपमा नेपालको प्रधानमन्त्री यति कमजोर हुन्छ भन्ने मैले कल्पना गरेको थिइनँ । आज पनि संविधान उही छ, कानुन उही छ, प्रणाली उही छ । त्यसैले एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ । चुनावमा जनताले कसलाई मत दिएका हुन् ? राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई कि स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई ? जनताले कुनै दललाई बहुमत वा समर्थन दिँदा उसले अघि सारेको नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोणलाई अनुमोदन गरेका हुन्छन् । तर, व्यवहारमा के भइरहेको छ ? जनताले अनुमोदन गरेको राजनीतिक नेतृत्वको नीति लागू गर्ने अन्तिम अधिकार भने निर्वाचित नभएको प्रशासनिक संयन्त्रको हातमा पुग्छ । निर्णयको गति, प्राथमिकता र कार्यान्वयनको दिशा अन्ततः त्यहीँबाट तय हुन्छ । यहीँबाट मूल प्रश्न जन्मिन्छ । आज पनि संविधान उही छ, कानुन उही छ, प्रणाली उही छ । त्यसैले एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ । चुनावमा जनताले कसलाई मत दिएका हुन् ? राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई कि स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई ? यदि जनताले अनुमोदन गरेको घोषणापत्रभन्दा प्रशासनिक संरचनाको सोच शक्तिशाली हुने हो भने चुनाव किन गर्ने ? राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अर्थ के रहन्छ ? यही नेपाली राजनीतिका धेरै असफलताहरूको केन्द्रबिन्दु हो । सरकार बदलिन्छन्, मन्त्री बदलिन्छन्, घोषणापत्र बदलिन्छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको गति र मानसिकता उस्तै रहन्छ ।  नेपालको विकास र सुशासनबारेको बहसमा यो एउटा मिलियन डलर प्रश्न हो । जबसम्म निर्वाचित नेतृत्वको नीति र कार्यान्वयन संयन्त्रबीचको यो दूरी कम हुँदैन, तबसम्म सरकार फेरिए पनि परिणाम धेरै फरक देखिने छैन ।  बजेटभन्दा पनि कहिलेकाहीँ गैर-बजेट निर्णयहरूले देशको भविष्य निर्धारण गर्छन् । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा देश परिवर्तनको उत्कर्षमा थियो । तर, पुराना संरचना, पुराना सोच र पुरानै नियमले नयाँ यात्रालाई रोकिरहेका थिए । एक दिन गिरिजा निकै आक्रोशित हुँदै भन्नुभएको थियो ।  जे गर्न खोज्यो नियमले मिल्दैन भन्छन् । म के पञ्चायतका मानिसलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न मात्रै आएको हुँ र ? लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका कर्मचारीले आफ्नो नियमित प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्छन् । तर, टिप्पणी र आदेशको प्रक्रियाले मात्रै राजनीतिक घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैन । यही संरचनामा बसेर घोषणापत्रका एक, दुई वा तीन नम्बर प्राथमिकता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।  त्यो आक्रोश परिवर्तनको आह्वान थियो । उहाँले बुझ्नुभएको थियो । पुराना संरचनाले नयाँ युग निर्माण गर्न सक्दैनन् । त्यसपछि उदारीकरणको बाटो समातियो, नयाँ सोच बोकेको टोली बन्यो, र नेपाल आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा अघि बढ्यो । आज एकपटक पछाडि फर्केर हेरौं । बैंकिङ क्षेत्र उदारीकरण नभएको भए के आज हजारौं उद्यमी जन्मिन्थे ? ऊर्जा क्षेत्र निजी लगानीका लागि खुला नभएको भए के नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा यस्तो क्रान्ति सम्भव हुन्थ्यो ? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र उदारीकरण नभएको भए के यति धेरै डाक्टर, इन्जिनियर र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्थे ? हवाई सेवा खुला नभएको भए के आज एउटा सामान्य नागरिकले सहज रूपमा हवाई यात्रा गर्न सक्थ्यो ? यी सबै परिवर्तन कुनै बजेटको अंकगणितबाट आएका होइनन् । यी परिवर्तन नीति, दृष्टि र साहसी निर्णयका परिणाम हुन् । त्यसैले देशको समृद्धि बजेटले होइन, सही समयमा लिइने दूरदर्शी निर्णयहरूले तय गर्छन् । उदारीकरणबाट जन्मिएको निजी क्षेत्र, कर्पोरेट क्षेत्र र उद्यमशीलताको विस्तारले सिर्जना गरेको अर्थतन्त्रले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन भइरहेको छ । तर विडम्बना के छ भने जसले यो परिवर्तनको नेतृत्व ग¥यो, त्यही राजनीतिक शक्ति आज बजार सुधार र दोस्रो चरणको उदारीकरणबारे बोल्न पनि हिच्किचाइरहेको छ । प्रश्न उठ्छ, दोस्रो चरणको सुधार कसरी हुन्छ ? राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयनको संयन्त्र नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । आज ७७ वटै जिल्लाको प्रशासनिक संरचना, मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र कानुनी शाखाहरू पुरानै ढाँचामा चलिरहेका छन् ।  यदि सरकार आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न साँच्चै गम्भीर छ भने प्रत्येक मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा रहने सुधार–टोली खडा गर्नुपर्छ । विभागीय संयन्त्रले सुझाव र टिप्पणी देओस् । तर नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी परिणाममुखी टोलीले लिनुपर्छ ।  लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका कर्मचारीले आफ्नो नियमित प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्छन् । तर, टिप्पणी र आदेशको प्रक्रियाले मात्रै राजनीतिक घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैन । यही संरचनामा बसेर घोषणापत्रका एक, दुई वा तीन नम्बर प्राथमिकता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।  हाम्रो संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्छ । जनताले निर्वाचित गरेको संसद सार्वभौम संस्थाको रूपमा स्थापित छ । तर, व्यवहारमा के भइरहेको छ ? एउटा संवैधानिक निकायले कुनै निर्वाचित प्रतिनिधिविरुद्ध फाइल दर्ता गरिदियो भने उनी तत्काल निलम्बनमा पर्छन् । तर, त्यही प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गर्ने संसदका २५ प्रतिशत सदस्यले कुनै विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यस्तो प्रभाव पर्दैन । यो व्यवस्थाभित्रको विरोधाभास होइन भने के हो ? यसलाई कसैले तितो सत्य भन्न सक्छ । कसैले असहज विषय भन्न सक्छ । तर कार्यान्वयन किन कमजोर छ । निर्णय किन परिणाममा पुग्दैनन्, र राजनीतिक प्रतिबद्धता किन प्रशासनिक संरचनामै हराउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने यिनै विषयमा खुला बहस गर्नुपर्छ ।  यस्तै, अर्को विषय गैर-बजेट फ्याक्टर । जसले बजेट मात्र होइन, समग्र आर्थिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्छ । त्यो फ्याक्टर हो, संविधान । म स्वर्णिम वाग्ले र विश्व पौडेल दुवैसँग कुनै न कुनै रूपमा एउटै टिममा बसेर काम गरेको व्यक्ति हुँ । उहाँहरूको अध्ययन, बौद्धिक क्षमता, आर्थिक विषयप्रतिको बुझाइ र नीतिगत प्रतिबद्धताबारे मलाई पर्याप्त जानकारी छ । त्यसैले म व्यक्तिगत रूपमा होइन, विशुद्ध नीतिगत दृष्टिकोणबाट भन्छु । यो बजेटप्रति मेरो अपेक्षा बढी थियो ।  मलाई प्रश्न सोधिन्छ । यति सक्षम र अध्ययनशील व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा पनि अपेक्षित परिवर्तन किन देखिँदैन ? मेरो उत्तर छ, समस्या व्यक्तिमा होइन, संरचनामा छ । २०७२ सालपछिको नेपालको संवैधानिक संरचनाले आर्थिक नीति निर्माणको दायरा र दिशालाई नै संवैधानिक रूपमा सीमाबद्ध गरिदिएको छ ।  विश्व अर्थतन्त्र अभूतपूर्व गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, व्यापार, प्रविधि र लगानीका नयाँ आयामहरू खुलिरहेका छन् । तर हामीले भने आर्थिक नीतिको कार्यदिशा र परराष्ट्र नीतिको दायरा समेत संविधानमै कोरेर राखेका छौं ।  यसको परिणाम बजेटमा देखिन्छ । नयाँ सोच भएका मानिसहरू आउँछन्, नयाँ योजना बन्छन्, तर अन्ततः पुरानै संरचनाको घेराभित्र घुम्न बाध्य हुन्छन् । हामी कर बढाउने, ऋण थप्ने र खर्च घटाउने विषयमा बहस गर्छौं । तर, राज्यसँग भएका हजारौं अर्बका निष्क्रिय सम्पत्तिलाई कसरी उत्पादक बनाउने भन्ने प्रश्न अझै ओझेलमा छ । नेपालमा जतिबेला हरेक कुरा समाजवादको चस्माबाट हेर्ने चलन थियो । त्यतिबेला मैले मजाकमै भनेको थिएँ, कुन दिन महादेव मन्दिरलाई पनि समाजवादी महादेव मन्दिर घोषणा गरिन्छ, थाहा छैन । त्यो बेला पनि म एक्लै उभिएर बोल्ने मान्छे थिएँ । त्यसैले मलाई धेरैले अप्रिय मान्छे भन्छन्, अनपपुलर भन्छन् । कतिपयले त यो मान्छेले नेपालमा चुनाव जित्नै सक्दैन पनि भन्छन् । म त्यो आरोप खुशीसाथ स्वीकार गर्छु ।  हामीले संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था लेखिदियौं । अब त्यसको व्यावहारिक अर्थ के हुन्छ ? भोलि कुनै अर्थमन्त्रीले पूर्ण रूपमा उदारवादी, निजी क्षेत्रमैत्री र बजारमुखी बजेट ल्याए । त्यसपछि कसैले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो । यो बजेट संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख अवधारणाविपरीत छ, त्यसैले बदर गरिपाऊँ । त्यो बहस अदालतमा पुग्यो भने के हुन्छ ? संविधानले एकातिर समाजवाद उन्मुख दिशा निर्धारण गरेको छ । तर, अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, खुला र निजी लगानीमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । यहीँबाट एउटा ठूलो नीतिगत द्विविधा सुरु हुन्छ । बजेट समाजवाद उन्मुख भयो भने संविधान संशोधनको बहस गर्नुस् । होइन भने संविधानले दिएको दिशाअनुसार आएको बजेटलाई समर्थन गर्नुस् । दुवै कुरा एकैपटक गर्न मिल्दैन । यही विरोधाभासको असर बजेटका नीति र कार्यक्रमहरूमा देखिन्छ ।  पहिलो अर्थमन्त्रीलाई उदारीकरणको फाइदा राम्रोसँग थाहा छ । उहाँको अध्ययन, अनुसन्धान र आर्थिक पृष्ठभूमिले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धाको महत्व बुझाएको छ । यस वर्षको बजेटमा एसेट मोनिटाइजेसनको कुरा पनि आएको छ, जुन राम्रो कुरा हो । तर कहिलेकाहीँ नेपालमा एसेट मोनिटाइजेसनभन्दा बढी माइन्डसेट मोनिटाइजेसनको आवश्यकता छ । किनभने हाम्रो सोचमा एउटा अनौठो प्याराडक्स छ । एउटा नेपाली दिनभर न्यूयोर्कको वाल स्ट्रिटमा बसेर निजी क्षेत्र, पूँजी बजार र खुला अर्थतन्त्रबाट कमाइ गर्छ । साँझ आफ्नै अपार्टमेन्टमा फर्किएपछि सामाजिक सञ्जालमा लेख्छ । नेपाल सरकारले किन उद्योग बेच्यो ? किन निजीकरण गर्यो ? दिनभर पूँजीवादको लाभ लिने, राति समाजवादको भाषण गर्ने । हामी यस्तै विरोधाभासको युगमा बाँचिरहेका छौं ।  अहिलेको बजेट तीनवटा फरक–फरक दबाब र वास्तविकताबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयासको परिणाम हो । पहिलो अर्थमन्त्रीलाई उदारीकरणको फाइदा राम्रोसँग थाहा छ । उहाँको अध्ययन, अनुसन्धान र आर्थिक पृष्ठभूमिले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धाको महत्व बुझाएको छ । दोस्रो उहाँले आफ्नो राजनीतिक आधारलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । पपुलिज्मको आफ्नै दबाब हुन्छ । हाम्रो समाजमा एउटा प्रवृत्ति छ । दिनभर विश्वका ठूला वित्तीय बजारबाट लाभ लिने, तर बेलुका आएर निजीकरण र उदारीकरणको विरोध गर्ने ।  त्यो मनोविज्ञानलाई पनि राजनीतिले बेवास्ता गर्न सक्दैन ।  तेस्रो संविधानले सिर्जना गरेको संरचनागत बाध्यता छ । संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख दिशाको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कुनै पनि सरकारले नीति बनाउँदा त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सक्दैन । यी तीनवटै दबाबका बीच बजेट निर्माण भएको देखिन्छ । त्यसैले एकातिर सरकारले एसेट मोनिटाइजेसनको कुरा गर्यो, सरकारी सम्पत्तिलाई उत्पादक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो, केही सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना र निजी क्षेत्रको सहभागिताको संकेत पनि दियो । त्यो उदारीकरणप्रतिको प्रतिबद्धताको संकेत हो । तर अर्कोतिर समाजवादी झुकाव र राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न राज्यको भूमिका विस्तार गर्ने, सार्वजनिक नियन्त्रणलाई कायम राख्ने र विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी उपस्थितिलाई निरन्तरता दिने नीति पनि देखियो । यहीँबाट एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ । यदि उद्देश्य पूँजी परिचालन गर्ने थियो भने राष्ट्र बैंकमार्फत वित्तीय स्रोतलाई थप कसिलो बनाउनुको सट्टा पूँजी बजारमार्फत नयाँ आईपीओ, नयाँ लगानी र नयाँ अवसरहरू खोल्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो ? सरकारको वास्तविक भूमिका के हो ? सरकार रेगुलेटर हो कि प्रतिस्पर्धी खेलाडी ? यदि सरकार रेगुलेटर हो भने उसको काम नियम बनाउने, निष्पक्ष वातावरण सिर्जना गर्ने र सबैलाई समान अवसर दिने हो । तर जब सरकार स्वयं व्यवसायमा प्रवेश गर्छ । आफैं उत्पादन गर्छ, आफैं व्यापार गर्छ र निजी क्षेत्रसँग एउटै बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्छ । तब स्वाभाविक रूपमा हितको द्वन्द्व पैदा हुन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले भन्छ, म पनि बिजुली उत्पादन गर्छु, म पनि पावर ट्रेड गर्छु । निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही काम गर्न प्रोत्साहन गर्छ । तर जब सरकार स्वयं प्रतिस्पर्धी खेलाडी बन्छ । त्यही सरकारले निजी क्षेत्रको निष्पक्ष नियमन कसरी गर्छ ? यही प्रश्न ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र होइन । अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा लागू हुन्छ ।  विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा पनि यस्तै बहस भइरहेको छ । नियामक निकाय र बजार सहभागीको भूमिका अलग हुनुपर्छ कि एउटै संस्थाले दुवै भूमिका खेल्न मिल्छ भन्ने प्रश्न आज विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ । अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सफलता तब सम्भव हुन्छ, जब खेलाडी र रेफ्री एउटै व्यक्ति हुँदैन । रेफ्रीको काम नियम लागू गर्नु हो । खेल खेल्नु होइन । सरकारको भूमिका पनि अन्ततः त्यही हुनुपर्छ । सरकारको काम व्यापार गर्नु होइन । व्यापार फस्टाउने वातावरण बनाउनु हो । संसारका सबैभन्दा समृद्ध अर्थतन्त्रहरू हेर्नुस, बेलायत, अमेरिकाजस्ता देशका सरकारले प्रत्यक्ष व्यापार कम गर्छन् । तर निजी क्षेत्रलाई अवसर दिन्छन् । अर्कोतर्फ राज्य स्वयं व्यापारी बनेका अर्थतन्त्रहरूको इतिहास पनि हाम्रो सामु छ । त्यसैले सरकार रेफ्री हो कि खेलाडी हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।  यदि सरकारले पनि व्यापार गर्ने, निजी क्षेत्रले पनि व्यापार गर्ने, अनि नियमन गर्ने अधिकार पनि सरकारकै हातमा हुने हो भने त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा हितको द्वन्द्व पैदा हुन्छ । त्यसकारण एसेट मोनिटाइजेसनलाई नारा होइन । राष्ट्रिय अभियान बनाऔं । राज्यसँग भएका निष्क्रिय सम्पत्तिलाई उत्पादक बनाऔं ।  हाम्रो देशमा राजस्व संकलनको लक्ष्य करिब १४०० अर्ब रुपैयाँको छ । तर यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो छैन । करको दायरा केही विस्तार भएको छ । डलरको मूल्यवृद्धिका कारण भन्सार राजस्व केही बढ्न सक्छ । तर लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन भने वित्तीय दबाब अझ बढ्नेछ ।  नेपालमा पनि यी विषयमाथि गम्भीर बहस सुरु हुनुपर्ने बेला आएको छ । तर यस बजेट र नीति कार्यक्रममा त्यसको स्पष्ट रोडम्याप देखिंदैन ।  यदि बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने सार्वभौम ऋण उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । कार्यान्वयन भएन भने विगतजस्तै खर्च कटौती, कार्यक्रम स्थगन र बजेट सङ्कुचनको चक्र दोहोरिन सक्छ । यो बजेटले नेपालको आर्थिक सुधारलाई दोस्रो चरणको उदारीकरणतर्फ लैजाने अवसर भने गुमाएको छ । तर त्यसको सम्पूर्ण दोष अर्थमन्त्रीलाई दिनुभन्दा संरचनागत सीमाहरूलाई बढी जिम्मेवार ठान्छु ।  आज संसार ब्लकचेन, टोकनाइजेसन, डिसेन्ट्रलाइज्ड फाइनान्स, डिजिटल सम्पत्ति र डेटा–आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । नेपालमा पनि यी विषयमाथि गम्भीर बहस सुरु हुनुपर्ने बेला आएको छ । तर यस बजेट र नीति कार्यक्रममा त्यसको स्पष्ट रोडम्याप देखिदैन ।  मैले केही समयअघि अमेरिकाको एक विश्वविद्यालय भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँको ट्रेडिङ ल्याबमा प्रवेश गर्दा एउटा रोचक दृश्य देखेँ । विद्यार्थीहरू समयमै विश्वका स्टक बजार, कमोडिटी बजार, क्रिप्टोकरेन्सी, ऊर्जा बजार र वित्तीय उपकरणहरूको अध्ययन र अभ्यास गरिरहेका थिए । भविष्यको अर्थतन्त्रसँग उनीहरू विश्वविद्यालयमै जोडिएका थिए । नेपालमा पनि यस्ता अवसर सिर्जना गर्न ठूलो सरकारी लगानी आवश्यक छैन। नीतिगत खुलापन मात्र पर्याप्त छ । मेरो अपेक्षा के थियो भने कमोडिटी एक्सचेन्जको बाटो खुल्छ । विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा प्रवेशका थप अवसर दिइन्छ, डेटा सेन्टर र डिजिटल पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा डेडिकेटेड पीपीए जस्ता नवीन अवधारणाहरू अगाडि बढाइन्छन् । यीमध्ये धेरै विषय अझै सम्भावनाको रूपमा बाँकी छन् ।  ऊर्जा क्षेत्रमा यदि डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ वा डिजिटल पूर्वाधारका लागि विशेष विद्युत् आपूर्ति संरचना बनाइयो भने निजी क्षेत्रले सयौं मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने परियोजना ल्याउन सक्छ । त्यो नेपालको ऊर्जा अर्थतन्त्रका लागि नयाँ अध्याय हुन सक्छ । बजेटमा यसपटक केही संरचनात्मक परिवर्तनको अपेक्षा थियो । तर त्यो पनि देखिएन ।  त्यस्तै, सडक, रेल, विमानस्थल र ठूला पूर्वाधार परियोजनामा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी घटाउँदै निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गराउने दोस्रो चरणको उदारीकरणको संकेत आउला भन्ने अपेक्षा पनि पूरा भएन । तर आलोचना गर्नु भनेको विरोध गर्नु मात्र होइन । आलोचना भनेको सम्भावनाको खोजी पनि हो ।  लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्ने मानिसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाललाई बजेट होइन, परिवर्तन चाहिएको छ । पहिलो चरणको उदारीकरणले उद्यमी जन्मायो, निजी क्षेत्र निर्माण ग¥यो र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दियो । अब दोस्रो चरणको सुधारले नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउनुपर्छ ।  (इप्पानले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा विश्लेषक तथा इप्पानका सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीले राखेको विचार )

काठमाडौं । मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ अर्ब ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८८.५१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८२ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढी हो। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार प्रमुख आयोजनाहरूको समयमै कार्यान्वयन र निर्माण कार्यको विस्तारले आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको हो । यद्यपि, निर्माण सामग्री तथा सञ्चालन लागत बढेकाले सञ्चालन नाफा मार्जिन भने २३.२४ प्रतिशतबाट घटेर १४.७७ प्रतिशतमा झरेको छ । कारोबार विस्तारसँगै कम्पनीको नगद आम्दानी (ग्रस क्यास एक्रुअल) पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको नगद आम्दानी गत वर्ष २५ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । मोतिदान कन्स्ट्रक्सनले पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर उच्च कारोबार गर्दै आएको छ । कम्पनीका अनुसार आव २०७९/८० मा २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ३ अर्ब १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब २८ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा २ अर्ब २७ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ६१ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आज २०७३/७४ मा ५१ करोड ३० लाख रुपैयाँ र आव २०७२/७३ मा २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।  कम्पनीको अधिकांश आम्दानी सरकारी निकायसँग भएका निर्माण सम्झौताबाट आउने गरेको छ । विशेषगरी खानेपानी, सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा कम्पनीको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको जनाएको छ ।  हाल कम्पनीसँग कार्यान्वयन हुन बाँकी परियोजनाको कुल मूल्य १९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । यो रकम गत वर्षको आम्दानीको करिब पाँच गुणा बराबर हो । कम्पनीका अनुसार यसले आगामी चारदेखि पाँच वर्षसम्मका लागि स्पष्ट आम्दानी सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी, कम्पनीले पछिल्ला दुई वर्षमा करिब २० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरका तीन ठूला आयोजना हात पारेको छ । ती आयोजनाको समयमै सम्पन्नता कम्पनीको भावी आम्दानी र नाफासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त ‘क्लास ए’ निर्माण कम्पनी मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिको स्थापना सन् २००९ मा भएको हो । काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय रहेको कम्पनीको नेतृत्व प्रबन्ध निर्देशक रामबहादुर गौतमले गर्दै आएका छन् । कम्पनीले देशभर सडक, पुल, भवन, सिंचाइ, खानेपानी तथा खानी उत्खननलगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्दै आएको छ । आफ्नै क्षमतामा आयोजना सञ्चालन गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार अन्य निर्माण कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम (जेभी) मार्फत पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यद्यपि, कम्पनीले निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, सरकारी बजेट खर्चमा हुने ढिलाइ, आयोजना स्वीकृति प्रक्रियाको जटिलता तथा ब्याजदरको उतारचढावजस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपरेको जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा २ अर्ब ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन, ३ अर्ब ५७ करोड ३ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन तथा १२ अर्ब ३६ करोड २४ लाख रुपैयाँ मिश्रित प्रकृतिको ऋण रहेको छ । कम्पनीले उपयोग गर्ने अधिकांश बैंक ऋण परिवर्तनीय ब्याजदरमा आधारित छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर अनुसार ब्याजदर मासिक रूपमा परिवर्तन हुने भएकाले कम्पनी ब्याजदरको उतारचढावबाट प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ । यदि ब्याजदर अपेक्षाभन्दा उच्च रह्यो भने कम्पनीको नाफा र तरलता अवस्थामा दबाब पर्न सक्छ । तर पछिल्लो समय बैंकहरूको आधार दर घट्दो क्रममा रहेकाले निकट भविष्यमा ब्याज खर्चमा केही राहत मिल्ने अपेक्षा कम्पनीको छ । नेपालको निर्माण क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मा करिब ७ देखि ८ प्रतिशत योगदान पु¥याउँदै आएको छ । तीव्र शहरीकरण, पूर्वाधार विस्तार तथा सरकारी र निजी क्षेत्रको बढ्दो लगानीले निर्माण उद्योगलाई थप गतिशील बनाइरहेको छ । यद्यपि, दक्ष जनशक्तिको अभाव, आयातित निर्माण सामग्रीमा निर्भरता, नियामकीय अस्थिरता तथा ठेकेदारले भुक्तानी पाउन हुने ढिलाइजस्ता समस्या अझै कायम छन् । त्यसका बावजुद पूर्वाधार विकासमा सरकारको प्राथमिकता, सार्वजनिक–निजी साझेदारी को विस्तार र आधुनिक निर्माण प्रविधिको प्रयोगले निर्माण क्षेत्रको दीर्घकालीन सम्भावना सकारात्मक रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।