बाढीपीडितका लागि नयाँ वित्तीय ढाँचा खोज्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी-पहिरोले जनधनसँगै भौतिक संरचना र आर्थिक गतिविधिमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि सरकारसामु तत्काल उद्धार र राहतसँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानको चुनौती थपिएको छ । बाढीले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माण गर्नु, राहत र उद्धारसँगै सुरक्षित बस्ती, पूर्वाधारको जोखिम मूल्यांकन, बीमा, वित्तीय सहजीकरण र विपद्-प्रतिरोधी विकासलाई एउटै नीतिगत ढाँचामा जोड्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री उद्धार सकिएपछि प्रभावितलाई कसरी सुरक्षित र स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने उनले बताउँछन् । उनका अनुसार प्रभावितलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ । स्थायी समाधान तत्काल सम्भव नभए पनि केही समयका लागि सुरक्षित आवास र आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन तहमा नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । विपद्बाट प्रभावित व्यवसाय र निजी क्षेत्रलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन वित्तीय क्षेत्रले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने क्षेत्रीको धारणा छ । व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि कर्जाको आवश्यकता देखिए नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध उपकरणमार्फत सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गर्न सम्भावना हेर्नुपर्ने उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई कर्जाको आवश्यकता हो भने सहुलियतपूर्ण तरिकाले व्यवसाय चलायमान गर्न सम्भावना हेरेर दिल फुकाएर सोच्नुपर्छ,’ उनले भने । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बाढी-पहिरोबाट प्रभावित ऊर्जा आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि उच्चस्तरीय पुनर्निर्माण निर्देशन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे । महाप्रलयले सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन तथा निर्माणको चरणमा पुगिसकेका आयोजनाको भौगोलिक अवस्था नै परिवर्तन गरिदिएकाले कतिपय आयोजनालाई नयाँ आयोजनाकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको डाँगीले बताए । त्यसका लागि प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । सञ्चालित तथा निर्माणाधीन आयोजनाका पहुँचमार्ग, प्रसारण संरचना, सुरुङ, विद्युत्गृहलगायत पूर्वाधारमा क्षति पुगेकाले छुट्टै पुनर्निर्माण व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘महाप्रलयबाट प्रभावित आयोजनाका लागि सरकारले ल्याउने विशेष प्याकेजमा समेट्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष प्रस्ताव तयार गरेर बुझाएका छौँ,’ उनले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेयका अनुसार बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा संस्थालाई राहतसँगै बीमा दाबीको भुक्तानी पनि छिटो गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावितमध्ये करिब एक तिहाइले मात्रै बीमा भुक्तानी पाएका छन् । त्यसमाथि भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी जीवनमा नसोचेको स्तरको विपद्का रूपमा देखिएको उनले बताए । व्यक्ति तथा संस्थाले आ-आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरिरहे पनि राज्यले राहत, बीमा र बैंकिङ प्रणालीमार्फत पुनःस्थापनालाई सहज बनाउनुपर्ने पाण्डेयको भनाइ छ । ‘सरकारले पनि राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको छ। साथै बीमा दाबीलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रभावितलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सरकार, वित्तीय क्षेत्र, बीमा क्षेत्र र निजी क्षेत्र सबैले समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले भने विकासको शैलीमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । ‘सधैं बाढी-पहिरो आएर ध्वस्त हुने गरेको छ । सधैं ध्वस्त भएको मात्रै बनाउने काम भएर हुँदैन । त्यसकारण विकासको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अहिलेको क्षतिको प्रकृति विगतका विपद् वा आर्थिक संकटसँग तुलना गरेर मात्र समाधान खोज्न नहुने नेपाल राष्ट्र बैंक बताउँछ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिलेको अवस्थाको मूल्यांकनका लागि ‘ग्राउन्ड लेभल’मै क्षति र आवश्यकता आकलन गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रले गर्न सक्ने काम मुख्यतः ऋणी र निक्षेपकर्तासँग सम्बन्धित हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर मात्रै निर्णय गर्न सक्ने उनले बताए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले अहिले क्षतिको आकलन र तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित व्यक्ति तथा क्षतिको प्रकृति स्पष्ट भएपछि मात्रै वित्तीय सहजीकरणका उपाय तय गर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्तो समयमा सुरुमा सहानुभूति देखाउने काम हुन्छ, कर्जामै पुग्नेभन्दा पनि । कर्जा सेकेन्डरी हो,’ राष्ट्र बैंकका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘सबैभन्दा पहिला मानवको जीवन महत्वपूर्ण हो, त्यसपछि कर्जाको विषय आउँछ ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार विगतका संकटमा व्यक्ति तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहे पनि अहिलेको बाढीमा मानवीय तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षति बढी देखिएको छ । यही कारण विगतमा अपनाइएका वित्तीय सहजीकरणका उपाय मात्रै पर्याप्त नहुन सक्ने देखिएको छ । विपद्पछि प्रभावित ऋणीलाई कर्जा तिर्न थप समय दिने, केही छुट दिने वा सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्र बैंकले सोच्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ । तर, ऋणी नै नरहेको वा ऋणीको सम्पत्ति नै नष्ट भएको अवस्थामा कर्जाको पुनर्संरचनाले मात्रै समस्या समाधान नगर्ने उनको विश्लेषण छ । ‘ऋणी नै छैन र सम्पत्ति नै छैन भने त्यो बैंकको नै घाटा हो । असुलउपर हुने ठाउँमा सम्पत्ति छैन भने केही गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रभावित क्षेत्रमा व्यवसाय कति समयमा पुनः सञ्चालन हुन सक्छ, आर्थिक गतिविधि फर्किने सम्भावना कति छ र प्रभावितको वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने विषयलाई आधार बनाएर मात्रै वित्तीय सहजीकरण हुन्छ ।’ यसका लागि विगतका संकटमा प्रयोग भएका ढाँचाभन्दा फरक संरचना वा कार्यविधि आवश्यक पर्न सक्ने संकेत पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘विगतका अभ्यासले काम गर्दैन जस्तो छ । यसमा नयाँ संरचना वा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारी वित्तीय स्थायित्व भए पनि बदलिँदो परिस्थितिमा आर्थिक स्थायित्वलाई समेत ध्यानमा राखेर आफ्नो भूमिकालाई थप आधुनिक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, समग्र पुनःस्थापना भने राज्यको जिम्मेवारी हुने उनले स्पष्ट पारे ।
रुसको चुनावमा पुटिनको परीक्षा, युद्धसँगै चर्किँदै रुसी अर्थतन्त्रको संकट
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् २०२२ को सुरुवातमा युक्रेनमाथि पूर्ण रूपमा सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि पहिलोपटक हुन लागेको संसदीय निर्वाचनको सामना गर्दैछन् । युद्ध सुरु भएयताको यो निर्वाचनलाई पुटिन नेतृत्वको सरकारका लागि राजनीतिक र आर्थिक दबाबको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने निर्वाचन शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म हुनेछ । ४५० सदस्यीय स्टेट डुमा अर्थात संसद्को तल्लो सदनमा सत्तारूढ युनाइटेड रसिया पार्टीको वर्चस्व कायमै रहने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचनको परिणामबारे ठूलो शंका नरहे पनि बाह्य पर्यवेक्षकहरूले मतदाता सहभागिता र युनाइटेड रसियाको जितको अन्तरलाई नजिकबाट हेर्नेछन् । चार वर्षभन्दा लामो युद्धपछि रुसी जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ कि छैन भन्ने संकेत यी दुई सूचकबाट देखिन सक्ने उनीहरूको आँकलन छ । पुटिन समर्थित युनाइटेड रसिया पार्टी जनमत सर्वेक्षणमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीभन्दा निकै अगाडि देखिएको छ । तर देशव्यापी इन्धन संकट र युक्रेनी ड्रोन आक्रमणका कारण आपूर्ति तथा भण्डारण केन्द्र प्रभावित भएपछि पार्टीको समर्थन चार वर्षयताकै न्यून स्तरमा झरेको बताइएको छ । निर्वाचनमा सहभागी सबै दलले कुनै न कुनै रूपमा सार्वजनिक रूपमा पुटिन र उनका राजनीतिक दृष्टिकोणप्रति आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन् । युक्रेनमाथिको रुसी युद्धको विरोध गर्ने दर्ता भएको एकमात्र राजनीतिक दल याब्लोको थियो । तर गत महिना रुसको सर्वोच्च अदालतले उक्त उदारवादी दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन रोक लगाएको थियो । लन्डन बिजनेस स्कुलका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा डिन सर्गेई गुरिएभले सीएनबीसीसँग भनेका छन्, ‘रुसी समाजमा युद्ध निकै महँगो भइरहेको छ भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ । पुटिनको निकटवर्ती समूहका सदस्यहरूले समेत अब युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे कुरा गर्न थालेका छन् ।’ रुसको सरकारी विकास बैंक भीईबीका तत्कालीन प्रमुख अर्थशास्त्रीले लामो समयसम्म युक्रेनसँग युद्ध लडेर रुसले जित्न नसक्ने र त्यसले ठूलो सामाजिक संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनीसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि क्रेमलिनले गत महिना बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री आन्द्रेई क्लेपाचलाई हटाएको बताइएको छ । यसअघि पुटिनको रुसको सबैभन्दा ठूलो बैंक स्बेरबैंकका प्रमुख जर्मन ग्रेफसँग पनि मतभेद भएको थियो । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा आयोजित आर्थिक सम्मेलनमा ग्रेफले रुसी अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान सक्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि पुटिनले उनको भनाइप्रति असहमति जनाएका थिए । गुरिएभका अनुसार रुसमा युद्धको आर्थिक असर जनमत सर्वेक्षणमा समेत देखिन थालेको छ । ‘तपाईंले जनमत सर्वेक्षण हेर्नुभयो भने, ती कति नै पक्षपाती भए पनि, रुसी जनताले युद्धको आर्थिक पीडा महसुस गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रको वृद्धि रोकिएको छ र बजेटको अवस्था पनि राम्रो छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार पुटिनले कर वृद्धि गर्नुपरेको छ, जुन जनतामाझ निकै अलोकप्रिय कदम हो । कर बढाए पनि रुसले ठूलो बजेट घाटा बेहोरिरहेको छ । ‘यसले रुसी अर्थतन्त्रलाई तत्कालै ध्वस्त पार्ने अवस्था छैन । तर यसले देशभर असन्तुष्टि र असहजता बढाइरहेको छ,’ उनले भने । सन् २०३१ सम्म रहने संसद् विश्लेषकहरूका अनुसार स्टेट डुमाको निर्वाचन अपेक्षाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुनुको एउटा कारण निर्वाचित संसद् सन् २०३१ सम्म कायम रहने भएकाले हो । यस अवधिमा सन् २०३० को राष्ट्रपति निर्वाचनसमेत पर्छ । यसको अर्थ आगामी पाँच वर्षमा रुसमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएमा त्यसलाई व्यवस्थापन तथा वैधानिकता प्रदान गर्ने प्रक्रियामा डुमाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । हाल युनाइटेड रसियासँग ३१० सिट छन् । संवैधानिक परिवर्तन गर्न अन्य दलको समर्थन आवश्यक नपर्ने गरी दुईतिहाइभन्दा बढी प्रभाव कायम राख्न उसले कम्तीमा ३०० सिट जित्नुपर्नेछ । यता युक्रेनले पछिल्ला महिनामा रुसी तेल प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्र र सैन्य आपूर्ति तथा रसद केन्द्रमा आक्रमण तीव्र बनाएको छ । रुसका लागि युद्धको लागत बढाउने र युद्ध जारी राख्ने पुटिनको क्षमताको परीक्षण गर्ने उद्देश्यले यस्ता आक्रमण गरिएको युक्रेनी पक्षको भनाइ छ । अमेरिका र इरानबीच होर्मुज जलडमरूमध्यको नियन्त्रणलाई लिएर जारी द्वन्द्वका कारण पछिल्लो समय तेलको मूल्य बढेको छ । त्यसबाट रुसी सरकारको युद्ध कोषमा ठूलो आम्दानी भएको बताइएको छ । तर यो लाभ दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुनेमा सबै विश्लेषक विश्वस्त छैनन् । न्यु यूरेसियन स्ट्राटेजिज सेन्टरकी विदेश नीति विभागकी उपप्रमुख काटिया ग्लोडले सीएनबीसीसँग भनेकी छन्, ‘यो निकै अस्थायी लाभ हो ।’ उनका अनुसार तेलको मूल्यमा तत्काल वृद्धि भए पनि क्रेमलिनले रुसी बजेटलाई लामो समयसम्म पर्याप्त रूपमा टिकाइराख्न सक्ने अवस्था छैन । युद्धमा सहभागी सैनिकलाई दिइएको निकै उच्च पारिश्रमिक निरन्तर भुक्तानी गर्न पनि कठिन हुने उनको भनाइ छ । ‘यसले क्रेमलिनलाई ठूलो आर्थिक लाभ दिने वा सरकारसँग खर्च गर्न थप पैसा उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना गर्ने अपेक्षा हामी गर्दैनौं,’ ग्लोडले भनिन् । नयाँ सैनिक परिचालनको चर्चा स्टेट डुमाको निर्वाचनपछि रुसले पुनः ठूलो संख्यामा सैनिक परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको हुन सक्ने आशंका केही बाह्य पर्यवेक्षकहरूले व्यक्त गरेका छन् । रुसमा यस्तो कदम निकै अलोकप्रिय मानिन्छ । तर क्रेमलिनले अनिवार्य सैनिक परिचालनको कुनै योजना नरहेको बताउँदै आएको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका विशेष दूत भ्लादिस्लाभ भ्लास्युकले मंगलबार सिंगापुर भ्रमणका क्रममा भने, ‘उनीहरूले सैनिक परिचालन सुरु गर्नेछन् भन्ने धेरै सूचना आएका थिए । अब के हुन्छ, हेर्नुपर्छ । मलाई यो शान्ति वार्तातर्फ अघि बढ्नेभन्दा ठीक विपरीत दिशामा गएको जस्तो लाग्छ ।’ भ्लास्युकले रुसमा युद्धविरोधी प्रदर्शन पर्याप्त नदेखिएकोमा निराशा व्यक्त गर्दै अधिकांश रुसी नागरिकले पुटिनको युद्धलाई समर्थन गरेको हुन सक्ने बताएका छन् । ‘त्यो चिन्ताजनक छ । वास्तवमै चिन्ताजनक छ,’ उनले भने । युद्धको मोर्चा र शान्ति वार्ता आगामी महिनामा लगानीकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख विषयमध्ये युद्धको अग्रपंक्तिमा विकसित हुने अवस्थालाई विश्लेषकहरूले मानेका छन् । गुरिएभका अनुसार पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्रमा रुसी सेना अघि बढिरहेको पुटिनले महसुस गरे भने उनले शान्ति वार्ताका लागि ‘समय आफ्नै पक्षमा रहेको’ निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् । ‘यदि युद्धको अग्रपंक्ति पूर्ण रूपमा स्थिर भयो र यसै वर्ष युक्रेनी सेना त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने संकेत देखिए भने पुटिनले अन्ततः गम्भीर रूपमा वार्ता गर्ने समय आएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्न सक्छन्,’ उनले भने । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
२२ कम्पनीको १९.२५ अर्ब लाभांश, साढे ६ अर्ब बोनसमा नगद कति ?
काठमाडौं । लगानीकर्ताले कम्पनीमा पैसा लगाउँदा प्रतिफलको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । आर्थिक वर्ष सकिएसँगै उनीहरूको चासो हुन्छ- आफूले लगानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष कति लाभांश देला ? त्यसमाथि आर्थिक वर्ष सकिएको केही महिनामै नेपालीहरूको प्रमुख पर्व दशैंतिहार आउने भएकाले चाडपर्वअघि नै आफूले लगानी गरेको कम्पनीले नाफाको हिस्सा सेयरधनीलाई बाँडोस् भन्ने अपेक्षा लगानीकर्ताको हुन्छ । चाडपर्वको खर्च व्यवस्थापनदेखि लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवस्थासम्म, दशैंतिहारअघि आउने लाभांशले लगानीकर्ताको चासो थप बढाउने गरेको छ । विशेषगरी पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीले घोषणा गर्ने लाभांशलाई लगानीकर्ताले नजिकबाट नियाल्ने गर्छन् । कुन कम्पनीले नगद लाभांश दिँदैछ, कुनले बोनस सेयर, लाभांशको दर कति छ, साधारणसभा कहिले हुँदैछ र बुक क्लोजको मिति कहिले हो- यस्ता विषय अहिले लगानीकर्ताको प्राथमिकतामा छन् । उपलब्ध विवरणअनुसार हालसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत २२ कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट यी २२ कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई कुल १९ अर्ब २५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने भएका छन् । यसमध्ये ६ अर्ब ३८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर र १२ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश रहेको छ । लाभांश प्रस्ताव गर्नेमा वाणिज्य बैंकदेखि विकास बैंक, फाइनान्स, हाइड्रोपावर, उत्पादन तथा प्रशोधनलगायत क्षेत्रका कम्पनी छन् । केही कम्पनीले बोनस सेयरलाई प्राथमिकता दिएका छन् भने केहीले नगद लाभांशमार्फत सेयरधनीलाई प्रतिफल दिने प्रस्ताव गरेका छन् । कतिपय कम्पनीले भने बोनस सेयर र नगद दुवैलाई समेटेर लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । एभरेष्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ७२ करोड १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ६८ करोड ६० लाख ६८ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १० प्रतिशतका दरले १ अर्ब ३७ करोड २१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश गरी कुल १५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५ करोड ८२ लाख ६ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले असोज १४ गते आम्रपाली ब्यांक्वेट भाटभटेनी, काठमाडौंमा बिहान १० बजे ३२औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ असोज १ गते एक दिनका लागि सेयरधनी दर्ता किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले मात्रै सभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्लोबल आइएमई बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी ३८ अर्ब ११ करोड ५८ लाख ५३ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ५२ करोड ४६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ६ प्रतिशतका दरले २ अर्ब २८ करोड ६९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश गरी कुल १० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ८१ करोड १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न बैंकले असोज १६ गते नेपाल पुलिस क्लब, भृकुटीमण्डप, काठमाडौंमा बिहान ९ बजे २०औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि बैंकले असोज ५ गते एक दिन सेयरधनी दर्ता किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले अघिल्लोसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कारोबार भई कायम सेयरधनीले मात्र साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सानिमा बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ५८ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँको करसहित १० प्रतिशतका दरले १ अर्ब ३५ करोड ८१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न बैंकले असोज १२ गते आम्रपाली ब्याङ्क्वेट भाटभटेनी काठमाडौंमा बिहान ११ बजे २२औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि बैंकले असोज १ गते एक दिन सेयरधनी दर्ता किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले अघिल्लोसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कारोबार भई कायम सेयरधनीले मात्र साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कुमारी बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी २६ अर्ब २२ करोड ५८ लाख ६१ हजार रुपैयाँको करसहित २.१० प्रतिशतका दरले ५५ करोड २१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ८ करोड ६२ लाख ११ हजार रुपैयाँको ३ प्रतिशतका दरले ३६ करोड २५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि ३ प्रतिशतका दरले ३६ करोड २५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ७२ करोड ५१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । नबिल बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ३२ अर्ब ५ करोड ६९ लाख ९६ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ३५ करोड २८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका १०.८० प्रतिशतका दरले २ अर्ब ९२ करोड २१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ४ अर्ब २७ करोड ५० लाख ५ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले असोज २२ गते बिहान साढे ९ बजे त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकाली, काठमाडौंमा ४२औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेको हो । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि बैंकले असोज १४ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज १३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीले साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको करसहित ५.२६ प्रतिशतका दरले १ अर्ब १३ करोड ६८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कामना सेवा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ८६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँको करसहित १५ प्रतिशतका दरले ५७ करोड ९२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको छ । बुधबार सम्पन्न बैंकको २०औँ वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गरिसकेको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ६८ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतका दरले १४ करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ६.५२ प्रतिशतका दरले २४ करोड ३६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.५२ प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले असोज २२ गते बिहान १० बजे एलिस रिसेप्सन गैरीधारा काठमाडौंमा २२औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेको हो । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि बैंकले असोज असोज ८ गतेदेखि असोज २२ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज ७ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीले साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । गरिमा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी ६ अर्ब २ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले ६० करोड २१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र करसहित १० प्रतिशतका दरले ६० करोड २१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश गरी कुल २० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड ४२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले २०औँ वार्षिक साधारण सभा असोज २६ गते पोखरा, कास्कीमा बिहान साढे १० बजे बोलाएको छ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि बैंकले असोज १४ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज १३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीले साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी ५ अर्ब २ करोड १९ लाख ७२ हजार रुपैयाँको ६ प्रतिशतका दरले ३० करोड १३ लाख १८ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र करसहित १० प्रतिशतका दरले ५० करोड २१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश गरी कुल १६ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ३५ लाख १५ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । आईसीएफसी फाइनान्सले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी १ अर्ब १८ करोड ३४ लाख ७० हजार रुपैयाँको करसहित १०.५२ प्रतिशतका दरले १२ करोड ४५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कालिञ्चोक दर्शनले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी ६३ करोड रुपैयाँको ८.५ प्रतिशतका दरले ५ करोड ३५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र करसहित ०.४४ प्रतिशतका दरले २८ लाख १८ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश गरी कुल ८.९४ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ६३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज १६ गते बिहान ११ः३० बजे भक्तपुरस्थित जर्मन होम्स होटलमा १२औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि बैंकले असोज ९ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीले साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्नो रिभर्सले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले ९ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५२ प्रतिशतका दरले ४९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.५२ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ८६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज २१ गते बिहान साढे ८ बजे काठमाडौंस्थित लिसरा रिसेप्सन्समा पाँचौं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि बैंकले असोज ८ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीले साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सुपर मादी हाइड्रोपावरले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँको १५ प्रतिशतका दरले ३४ करोड ७२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७८ प्रतिशतका दरले १ करोड ८२ लाख ७८ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले कुल १५.७८ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ५५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज १ गते बिहान ११ काठमाडौंको बत्तिसपुतलीस्थित होटल इम्पेरियलमा १७औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । माण्डु हाइड्रोपावरले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख ३७ हजार रुपैयाँको करसहित १२ प्रतिशतका दरले १६ करोड ३६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । भदौ १८ गते सम्पन्न सभाले उक्त लाभांश पारित गरिसकेको छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ४ लाख ३ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले २० करोड २० लाख २९ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६ प्रतिशतका दरले १ करोड ६ लाख २६ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ५.२६ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड २६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज २७ गते बिहान १० बजे काठमाडौंस्थित होटल क्रिस्टलमा २९औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि बैंकले असोज १३ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज १२ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीले साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । युनाइटेड इदी-मार्दी एण्ड आर.बी. हाइड्रोपावरीले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ४८ करोड ३८ लाख ६५ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले २ करोड ४१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६ प्रतिशतका दरले १२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ५.२६ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ५४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको करसहित ३० प्रतिशतका दरले ५७ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले ३२औँ वार्षिक साधारण सभा असोज २२ गते अनुपम फुड ल्यान्ड एन्ड बैंक्वेट, बत्तीसपुतली, काठमाडौंमा बिहान ९ बजे बोलाएको छ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले असोज १४ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज १३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीले साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपाल ल्युब आयलले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ८ करोड ७५ लाख ५६ हजार रुपैयाँको १५ प्रतिशतका दरले १ करोड ३१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ६.०५ प्रतिशतका दरले ५२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल २१.०५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज १९ गते बिहान साढे ११ बजे ललितपुरस्थित द प्लाजामा ३५औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि बैंकले असोज असोज ५ गतेदेखि असोज १९ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज ५ गतेको अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीले साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सर्वोत्तम पेन्ट्स इन्डस्ट्रिजले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ३४ करोड रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर तथा कर प्रयोजनका लागि ०.५२ प्रतिशतका दरले १७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.५२ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ५७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
