सीआर भण्डारी

काठमाडौं । सन् २०२० अक्टोबर १ मा टोकियो स्टक एक्सचेन्ज (टीएसई) को कारोबार प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आयो । एक्सचेन्जको इतिहासमै पहिलो पटक पूरै दिन बजार बन्द भयो र ३ हजार ५०० भन्दा बढी कम्पनीको कारोबार रोक्नुपर्यो । जापानको नियामकले छानबिन सुरु गर्यो । नैतिक जिम्मेवारी लिँदै टीएसईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोइचिरो मियाहाराले पदबाट राजीनामा दिए भने अन्य उच्च अधिकारीको तलबसमेत कटौती गरियो । नोभेम्बर २०२० मा अस्ट्रेलियन सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज (एएसएक्स) को सफ्टवेयर अद्यावधिकपछि डाटा जडानमा समस्या आयो । कारोबार सुरु भएको केही मिनेटमै पूरै दिन बजार बन्द गर्नुपर्यो । अस्ट्रेलियाको नियामकले अनुसन्धान थाल्यो । लगानीकर्ताले एएसएक्सविरुद्ध अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरे । पछि एएसएक्सले नियामकलाई २०.५ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर जरिवाना र ३ मिलियन डलर अदालती खर्च तिर्न सहमति जनाएको थियो । प्रभावित ब्रोकर तथा लगानीकर्तालाई राहत दिन एक्सचेन्जले विशेष व्यवस्था पनि गर्नुपरेको थियो । यी उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सेयर बजार विश्लेषक सुवास चन्द्र ढुङ्गानाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अनि नेपालमा चाहिँ ? यो एकदम सामान्य विषय हो ! यो भइरहन्छ, यसैमा हामीले बानी पार्नुपर्छ ! हामी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि भित्र्याउने योजना भइरहेको अवस्थामा यस्ता झिनामसिना कुरामा अल्झिनु मूर्खता सिवाय अरू केही होइन !’ विश्वका ठूला पुँजी बजारमा कारोबार प्रणालीमा आउने प्राविधिक वा साइबर सुरक्षासम्बन्धी समस्या केवल एक दिन कारोबार रोकिएको घटनाका रूपमा मात्रै हेरिँदैन । यस्ता घटनाले बजारको प्राविधिक पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन, वैकल्पिक प्रणाली र नियामकीय तयारीमाथि समेत प्रश्न उठाउँछन् । ७२ ब्रोकर कम्पनीको सर्भर राखिएको डाटा सेन्टर डाटा हब प्रालिको प्रणालीमा र्यान्समवेयर आक्रमणपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले सोमबार सेयर कारोबार स्थगित गर्याे । यो घटना केवल एक दिन कारोबार रोकिएको विषयमा मात्रै सीमित नभई नेपालको पुँजी बजारको प्राविधिक पूर्वाधार र साइबर सुरक्षाको अवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।  लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारका अनुसार नेपालको सेयर बजारमा प्रयोग भइरहेको प्रणालीको गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विषयमा सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । विगतदेखि नै प्रणाली बेला-बेला ह्याक हुने, ढिलो चल्ने तथा अनलाइन टीएमएसमा समस्या देखिने गरेको उनले सुनाए ।  लगानीकर्ताको करिब ४५ खर्ब रुपैयाँ पुँजी रहेको सेयर बजारमा यस्ता समस्यालाई सामान्यीकरण नगर्न आफूहरूले विगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको रौनियार बताउँछन् । ‘नेपालको सेयर बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टीएमएस ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र अर्थ मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले विगतदेखि नै भन्दै आएका हौं,’ उनले भने, ‘एक-दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टीएमएस ल्याउनुपर्ने हो । सरकारले गम्भीर भएर लोभ-लालचमा नलागी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्रणाली ल्याउनुपर्छ भने पनि सुनुवाइ भएन ।’ रौनियारका अनुसार प्रणाली निर्माण तथा सञ्चालनको खर्च बजारबाटै उठ्ने कमिसनबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने भए पनि दीर्घकालीन प्राविधिक पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । भोलिका दिनमा गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा प्रवेश गर्दा नेपालको पुँजी बजारको प्राविधिक पूर्वाधार पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । बजारमा कारोबार बन्द हुँदा त्यसको तत्कालीन आर्थिक असर मात्र नभई नेपालको पुँजी बजारप्रतिको विश्वसनीयतामा समेत असर पर्न सक्ने एक ब्रोकर व्यवसायी बताउँछन् । ‘कारोबार बन्द गर्नु भनेको राज्य र लगानीकर्ताका लागि ठूलो घाटाको विषय हो,’ उनले भने, ‘एक दिन बजार बन्द हुनु एउटा विषय हो । तर, प्रणाली कति सुरक्षित छ, हामीले कस्तो प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छौं र साइबर सुरक्षाका हिसाबले कति सुरक्षित छौं भन्ने मुख्य विषय हो ।’ उनका अनुसार संसारभर साइबर आक्रमण भइरहेका छन् । सम्भावित आक्रमणपछि प्रणालीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, क्षति कम गर्ने र वैकल्पिक प्रणालीबाट सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘अरूले चोरी गर्न प्रयत्न गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसकारण आफैंले कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । डाटा सेन्टरमा डाटा राख्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्ड, आवश्यक सुरक्षा उपकरण तथा आकस्मिक अवस्थामा प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने वैकल्पिक संरचनाका विषयमा समेत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अर्का एक ब्रोकर व्यवसायीका अनुसार ब्रोकर कम्पनीहरूले वाईसीओ (वाइको) लाई डाटा व्यवस्थापनदेखि डिजास्टर रिकभरीसम्मका विभिन्न सेवाका लागि नियमित शुल्क तिर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा आपत्कालीन अवस्थामा वैकल्पिक प्रणालीबाट कारोबार सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था किन कार्यान्वयनमा आएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको उनले बताए । ‘कुनै एउटा साइटमा आक्रमण भएको छ भने अर्को सिस्टमबाट कारोबार सुचारु गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो हुन सकेन,’ ती ब्रोकर व्यवसायीले भने । उनका अनुसार यसको जिम्मेवारी ब्रोकर कम्पनी, सेवा प्रदायक र नियामकबीच कसरी बाँडिएको थियो भन्ने विषयमा समेत समीक्षा आवश्यक छ । ‘वाईसीओ (वाइको) लाई डिजास्टर रिकभरीसहितको पैसा तिरेको ब्रोकर कम्पनीहरूको दाबी छ । यदि पैसा तिरेको हो भने किन त्यो व्यवस्था लागू भएन भनेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । डाटा हबको पछिल्लो घटनाले नेपालको सेयर बजारमा साइबर सुरक्षाको तयारी, डाटा भण्डारणको संरचना, सेवा प्रदायकमाथिको निर्भरता र आकस्मिक अवस्थामा कारोबार निरन्तरता दिन सकिने वैकल्पिक व्यवस्थाबारे पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । अबको चुनौती कारोबार पुनः सञ्चालन गर्नु मात्र नभई यस्ता घटना दोहोरिँदा बजारको कारोबार र डाटा सुरक्षालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्नेमा केन्द्रित हुने देखिन्छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सीडीएससीको मुख्य प्रणालीमा हालसम्म कुनै समस्या देखिएको छैन । डाटा हबमा समस्या आएपछि आफ्नो प्रणालीमा पनि सम्भावित जोखिम हुन सक्ने भएकाले सम्बन्धित प्रणालीसँगको जडानबारे परीक्षण भइरहेको उनले बताए । ‘हाम्रो प्रणालीमा समस्या देखिएको छैन । तर, जोखिम भने देखियो,’ ती अधिकारीले भने । ब्रोकर कम्पनी तथा अन्य प्रणालीसँग फछ्र्योट प्रक्रियाका क्रममा हुने जडानबाट साइबर सुरक्षा जोखिम भित्रिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर परीक्षण भइरहेको सीडीएससीको भनाइ छ । सीडीएससीले आफ्नो मुख्य प्रणाली अन्य पक्षलाई पूर्ण रूपमा उपलब्ध नगराएको र हाल ब्रोकर कम्पनीको प्रणालीसँगको जडानसमेत विच्छेद गरिएको जनाएको छ । सम्बन्धित प्रणाली पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएको पुष्टि भएपछि मात्रै पुनः जडान गर्ने तयारी गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक प्रणाली अर्थात् डिजास्टर रिकभरी साइटको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एउटा स्थानमा समस्या आए अर्को स्थानबाट प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था भए कारोबार तथा अन्य सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था कम गर्न सकिन्छ ।  सीडीएससीले आफ्नो डाटा सेन्टर सिंहदरबारसहित तीन स्थानमा राखेको जनाएको छ । एउटा स्थानमा समस्या आए अर्को स्थानबाट प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने र सबै स्थानमा वास्तविक समयमै डाटा अद्यावधिक हुने व्यवस्था रहेको सीडीएससीको भनाइ छ । नेप्सेका एक अधिकारीका अनुसार ७२ ब्रोकर कम्पनीको डाटा डाटा सेन्टर डाटा हबमा राखिएको छ भने १९ वटा ब्रोकर कम्पनीले डिजी हबको सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । नासा सेक्युरिटिजको भने आफ्नै डाटा सेन्टर रहेको उनले बताए । नेपालमा केही क्लाउड तथा डाटा सेन्टर सेवा प्रदायक रहेको र डाटा हब पनि त्यसमध्ये एक रहेको उनले बताए । तर, एउटै डाटा सेन्टरमा ठूलो संख्यामा ब्रोकर कम्पनीको डाटा राखिँदा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई अहिलेको घटनाले देखाएको उनको भनाइ छ । ‘अब ब्रोकर कम्पनीले अलग-अलग रूपमा डाटा राख्नुपर्ने, आफ्नै डाटा सेन्टर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र पूर्ण रूपमा आउटसोर्सिङमा निर्भर हुन नहुने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार घटनाबाट तत्काल ठूलो क्षति नभए पनि भविष्यमा अझ ठूलो क्षति हुन सक्ने जोखिमबारे बजारका सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ ।

काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी-पहिरोले जनधनसँगै भौतिक संरचना र आर्थिक गतिविधिमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि सरकारसामु तत्काल उद्धार र राहतसँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानको चुनौती थपिएको छ । बाढीले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माण गर्नु, राहत र उद्धारसँगै सुरक्षित बस्ती, पूर्वाधारको जोखिम मूल्यांकन, बीमा, वित्तीय सहजीकरण र विपद्-प्रतिरोधी विकासलाई एउटै नीतिगत ढाँचामा जोड्नुपर्ने देखिन्छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री उद्धार सकिएपछि प्रभावितलाई कसरी सुरक्षित र स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने उनले बताउँछन् ।  उनका अनुसार प्रभावितलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ । स्थायी समाधान तत्काल सम्भव नभए पनि केही समयका लागि सुरक्षित आवास र आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन तहमा नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । विपद्बाट प्रभावित व्यवसाय र निजी क्षेत्रलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन वित्तीय क्षेत्रले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने क्षेत्रीको धारणा छ । व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि कर्जाको आवश्यकता देखिए नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध उपकरणमार्फत सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गर्न सम्भावना हेर्नुपर्ने उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई कर्जाको आवश्यकता हो भने सहुलियतपूर्ण तरिकाले व्यवसाय चलायमान गर्न सम्भावना हेरेर दिल फुकाएर सोच्नुपर्छ,’ उनले भने । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बाढी-पहिरोबाट प्रभावित ऊर्जा आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि उच्चस्तरीय पुनर्निर्माण निर्देशन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे ।  महाप्रलयले सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन तथा निर्माणको चरणमा पुगिसकेका आयोजनाको भौगोलिक अवस्था नै परिवर्तन गरिदिएकाले कतिपय आयोजनालाई नयाँ आयोजनाकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको डाँगीले बताए । त्यसका लागि प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । सञ्चालित तथा निर्माणाधीन आयोजनाका पहुँचमार्ग, प्रसारण संरचना, सुरुङ, विद्युत्गृहलगायत पूर्वाधारमा क्षति पुगेकाले छुट्टै पुनर्निर्माण व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘महाप्रलयबाट प्रभावित आयोजनाका लागि सरकारले ल्याउने विशेष प्याकेजमा समेट्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष प्रस्ताव तयार गरेर बुझाएका छौँ,’ उनले भने ।  नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेयका अनुसार बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा संस्थालाई राहतसँगै बीमा दाबीको भुक्तानी पनि छिटो गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावितमध्ये करिब एक तिहाइले मात्रै बीमा भुक्तानी पाएका छन् । त्यसमाथि भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी जीवनमा नसोचेको स्तरको विपद्का रूपमा देखिएको उनले बताए । व्यक्ति तथा संस्थाले आ-आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरिरहे पनि राज्यले राहत, बीमा र बैंकिङ प्रणालीमार्फत पुनःस्थापनालाई सहज बनाउनुपर्ने पाण्डेयको भनाइ छ । ‘सरकारले पनि राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको छ। साथै बीमा दाबीलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रभावितलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सरकार, वित्तीय क्षेत्र, बीमा क्षेत्र र निजी क्षेत्र सबैले समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले भने विकासको शैलीमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । ‘सधैं बाढी-पहिरो आएर ध्वस्त हुने गरेको छ । सधैं ध्वस्त भएको मात्रै बनाउने काम भएर हुँदैन । त्यसकारण विकासको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  अहिलेको क्षतिको प्रकृति विगतका विपद् वा आर्थिक संकटसँग तुलना गरेर मात्र समाधान खोज्न नहुने नेपाल राष्ट्र बैंक बताउँछ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिलेको अवस्थाको मूल्यांकनका लागि ‘ग्राउन्ड लेभल’मै क्षति र आवश्यकता आकलन गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रले गर्न सक्ने काम मुख्यतः ऋणी र निक्षेपकर्तासँग सम्बन्धित हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर मात्रै निर्णय गर्न सक्ने उनले बताए ।  उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले अहिले क्षतिको आकलन र तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित व्यक्ति तथा क्षतिको प्रकृति स्पष्ट भएपछि मात्रै वित्तीय सहजीकरणका उपाय तय गर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘यस्तो समयमा सुरुमा सहानुभूति देखाउने काम हुन्छ, कर्जामै पुग्नेभन्दा पनि । कर्जा सेकेन्डरी हो,’ राष्ट्र बैंकका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘सबैभन्दा पहिला मानवको जीवन महत्वपूर्ण हो, त्यसपछि कर्जाको विषय आउँछ ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार विगतका संकटमा व्यक्ति तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहे पनि अहिलेको बाढीमा मानवीय तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षति बढी देखिएको छ । यही कारण विगतमा अपनाइएका वित्तीय सहजीकरणका उपाय मात्रै पर्याप्त नहुन सक्ने देखिएको छ । विपद्पछि प्रभावित ऋणीलाई कर्जा तिर्न थप समय दिने, केही छुट दिने वा सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्र बैंकले सोच्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ । तर, ऋणी नै नरहेको वा ऋणीको सम्पत्ति नै नष्ट भएको अवस्थामा कर्जाको पुनर्संरचनाले मात्रै समस्या समाधान नगर्ने उनको विश्लेषण छ । ‘ऋणी नै छैन र सम्पत्ति नै छैन भने त्यो बैंकको नै घाटा हो । असुलउपर हुने ठाउँमा सम्पत्ति छैन भने केही गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रभावित क्षेत्रमा व्यवसाय कति समयमा पुनः सञ्चालन हुन सक्छ, आर्थिक गतिविधि फर्किने सम्भावना कति छ र प्रभावितको वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने विषयलाई आधार बनाएर मात्रै वित्तीय सहजीकरण हुन्छ ।’ यसका लागि विगतका संकटमा प्रयोग भएका ढाँचाभन्दा फरक संरचना वा कार्यविधि आवश्यक पर्न सक्ने संकेत पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘विगतका अभ्यासले काम गर्दैन जस्तो छ । यसमा नयाँ संरचना वा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारी वित्तीय स्थायित्व भए पनि बदलिँदो परिस्थितिमा आर्थिक स्थायित्वलाई समेत ध्यानमा राखेर आफ्नो भूमिकालाई थप आधुनिक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, समग्र पुनःस्थापना भने राज्यको जिम्मेवारी हुने उनले स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं । सरकारले सुस्ताएको पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउँदै बजारको संरचनागत तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउने उद्देश्यले २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरे अनुरूप २१ बुँदामा पुँजी बजार सुधार सम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गरे । प्राथमिक बजारदेखि दोस्रो बजार, ऋणपत्र, संस्थागत लगानी, कर व्यवस्था र बजार पूर्वाधारसम्म समेटिएका सुधारका प्रस्तावले बजारलाई थप व्यवस्थित र विविध बनाउन खोजेको देखिन्छ ।  प्राथमिक बजारमा कम्पनी प्रवेशका लागि क्षेत्रगत मापदण्डदेखि ऋणपत्र र मुद्रा बजार विस्तार, मार्जिन ऋण, अन्तरदिवसीय कारोबार, सर्ट सेलिङ, संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउनेदेखि कर प्रणाली सुधारसम्मका विषय प्रस्तावमा समेटिएका छन् । तर, प्रस्तावित २१ बुँदामध्ये केही विषयलाई बजारका सरोकारवालाले सकारात्मक र आवश्यक भनेका छन् भने केहीलाई दोहोरिएका, नियमित प्रकृतिका वा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताएका छन् ।  १. धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल जारी गर्ने । बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्काशनका लागि क्षेत्रगत समूहहरू- क्रमशः जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण प्रणाली, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीलगायतका नीतिगत एवं कानुनी सुधार बोर्डले तर्जुमा गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने । यो बुँदा विशेषगरी मर्चेन्ट बैंकरहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउने हुन् । मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसन (एमबान)का उपाध्यक्ष मनिष नारायण जोशीका अनुसार हाल मर्चेन्ट कम्पनीहरू सामान्य आवश्यकताका आधारमा काम गरिरहेका छन् । होटल तथा पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधनलगायत क्षेत्रगत समूहअनुसार क्राइटेरिया कायम गर्दा भविष्यमा राम्रो पर्फमेन्स गर्न सक्ने कम्पनीहरू पुँजी बजारमा आउन सक्ने उनले बताए । ‘अब कम्पनीहरू १ सय रुपैयाँमै आउन जरुरी भएन । प्राइस डिस्कभरी मेथडबाट कम्पनीले आफ्नो राइट भ्यालुमा बजारमा आउन सक्छन् । २०औँ वर्ष लगाएर ठूलो कम्पनी बनाएको हुन्छ, १ सय रुपैयाँमा किन सेयर जारी गर्ने भन्ने जुन विचार थियो, त्यसलाई पनि यसले अब सहजीकरण गरेको छ,’ उनले भने, ‘बुक बिल्डिङलाई साइड इफेक्ट बनाएर समयसापेक्ष रूपमा विगतका त्रुटिहरूलाई सच्याएर, सुधार गरेर जाने जानु सकारात्मक पक्ष हो ।’ २. ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार, ईटीएफजस्ता उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री एवं दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउन बोर्डले यससम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र निर्देशिका एवं अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने ।  उपाध्यक्ष जोशीका अनुसार बन्ड मार्केट, मुद्रा बजार, ईटीएफ जस्ता उपकरणले सकारात्मक पक्ष हुन् । ‘आजको दिनमा हामी इक्विटी मार्केटमा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छौँ । अब कम जोखिम लिने इन्भेस्टरहरूलाई पनि एउटा नयाँ उपकरण प्राप्त हुने भयो । ऋणपत्र र मुद्रा बजार डेभलपमेन्ट मार्केटतिर जानका लागि जरुरी इन्स्ट्रुमेन्ट हुन् । यसलाई पनि वाइडर रिच गर्ने हिसाबले जान खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने ।  ३. धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति बोर्डले तत्काल सार्वजनिक गर्ने । यसबाट यस्ता व्यवसायीहरूलाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डअनुरूप आधुनिक, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने । ब्रोकरको क्षमता बढाउने, ब्रोकरको दायरा बढाउनु बजारका लागि राम्रो नै हो । प्राथमिक बजारबाट आइसकेपछि सेकेन्डरीमा जाने हो । सेकेन्डरीमा ब्रोकरको रोल धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायको आधुनिकीकरण गर्ने व्यवस्थाले नेपालको पुँजी बजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले बताए ।  ४. धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्न धितोपत्रसम्बन्धी नियामकीय र बजार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तत्काल तर्जुमा गर्ने । यसबाट मार्जिन ल्यान्डिङ, अन्तर दिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ लगायतका धितोपत्र उपकरण सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने । मार्जिन लेण्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङका लागि बजारमा अन्य प्लेयर पनि आवश्यक पर्ने पुँजी बजार जानकार बताउँछन् । जस्तै, सर्ट सेलिङका लागि मार्केट मेकरको रोल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, बरोअर्ड सर्ट सेलिङका लागि पनि आवश्यक हुन्छ । अब ट्याक्स रिलेटेड पार्टहरू पनि सर्ट सेलिङको केसमा अध्ययन गरेर सम्बन्धित आईआरडीसँग पनि समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।  ५. नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको संस्थागत सुदृढीकरण र संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुरूप नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य तत्काल अगाडि बढाउने । विगत लामो समयदेखि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको शुद्धीकरण र स्ट्रक्चरल रिफर्म गर्ने भनिएको हो । यसको कार्यान्वयन भयो भने स्टक एक्सचेञ्जको क्षमता र रिसोर्सको क्यापेबिलिटी बढ्छ भने समग्र बजारका लागि राम्रो भइहाल्छ । जसकारण स्टक एक्सचेञ्जले नयाँ प्रोडक्टहरू ल्याउनेदेखि ट्रान्जेक्सनहरू स्मुथ हुने विश्वास गरिएको छ ।  ६. नेप्से सूचकाङ्कलाई अल इक्विटी इन्डेक्सका रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य सेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन, सूचना प्रवाहको स्थिति जस्ता सूचकका आधारमा धितोपत्र बजारको नयाँ आधारभूत सूचकाङ्क २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने। यो नेप्सेले कार्यान्वयनमा ल्याउने बुँदा हो । नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरी पराजुली नेप्सेको सुझावअनुसार उक्त विषय समेटिएको बताउँछन् । ‘त्यसका लागि एक लेभलको तयारी हामीले गरिसकेका छौँ । डाटाहरू भेरिफाइ गर्ने, सञ्चालक समितिमा प्रपोजलहरू लैजाने र डाटा मेन्टेनेन्स कमिटी, इन्डेक्स मेन्टेनेन्स कमिटी छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारले गर भनेपछि हामी कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ ।’  उनका अनुसार नेप्सेमा १३ वटा समूहगत, फ्लोट इन्डेक्स, सेन्सेटिभ इन्डेक्स, सेन्सेटिभ फ्लोट गरेर १७ वटा इण्डेक्स छन् । उनका अनुसा अब आधिकारिक इन्डेक्स भएपछि सर्किट ब्रेक फ्लोट इन्डेक्समा लाग्छ । ‘बेन्चमार्क इन्डेक्सलाई नेपालीमा आधिकारिक भनेजस्तै हो । बजारले प्रतिनिधित्व गर्ने इन्डेक्स कुन हो भन्दा नेप्से हो । अब नेप्से अल इक्विटी इन्डेक्स होइन कि फ्लोट इन्डेक्समा जाने विगतको सल्लाह हो । सोहीअनुसारको तयारी नेप्सेले गरिरहेको छ । यो भएपछि आजको दिनसम्म नेप्से अल इक्विटी इन्डेक्सलाई बेन्चमार्क इन्डेक्स मानिएको छ भने अबदेखि फ्लोट इन्डेक्सलाई मानिन्छ ।’ उनले भने, ‘अल इक्विटीमा बजारमा सूचीकृत भएका सबै हुन् । जस्तो, १ सय वटा सूचीकरण भएका छन् भने सबैलाई आधार मानेर गणना हुन्छ । फ्लोट इन्डेक्स भनेको पब्लिकमा जति जारी भएका छन्, १०० वटामध्ये ३० वटा पब्लिकमा छन् भने ३० वटा सेयरलाई मात्रै आधार मानेर इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्छौं ।’  ७. गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने ।  यो विषय विगत लामो समयदेखि उठ्दै आएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । तर, यसपटक समयसीमा तोकिएर आएको हुँदा कार्यान्वयनमा आउने विश्वास गरिएको छ । ‘यो विषय सरकारले गर्ने काम हो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने हो,’ एक अधिकारीले भने । ९. हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजनाविशेष ऋणपत्र, पर्यावरण ऋणपत्रजस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र यस्तो रकमको लगानी तथा सोको जानकारीजस्ता विषय समेटी २०८३ असोज मसान्तभित्र नीति तर्जुमा गर्ने। अहिले पनि बजारमा ऋणपत्रको कारोबार भइरहेको छ । कसैले ऋणपत्र जारी गर्न चाह्यो भने सहज रुपमा काम भइरहेको छ । तर, अब कुनै हाइड्रोपावर कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्यो भने त्यसलाई हरित ऋणपत्र भनिनेछ । किनभने हाइड्रोले उत्पादन गर्ने भनेको क्लिन इनर्जी हो, जहाँबाट कार्बन उत्सर्जन हुँदैन ।  जस्तै, विपद् ऋणपत्र पनि त्यस्तै हो । रसुवामा बाढी गयो, त्यसका लागि फन्ड जुटाउन सरकारले विपद् ऋणपत्र जारी गर्न सक्छ । त्यस्ता ऋणपत्र जारी गरेर नेप्सेमा ल्याएर सूचीकरण गरी कारोबार गराउन सकिन्छ । पराजुलीले भने, ‘यसमा पनि नेप्से तयार नै छ। यसमा नेप्सेको पार्टबाट केही पनि गर्नु पर्दैन । ऋणपत्र जारी गर्ने संस्था तयार हुनुपर्छ ।’ १०. ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रहरूको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित हुने गरी कारोबार शुल्कमा पुनरावलोकन गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र बोर्डले नीतिगत एवं बजार पूर्वाधार तयार गर्ने । यो बुँदामा भने तयारी नपुगेको जानकार बताउँछन् । एक पुँजी बजार जानकारले भने, ‘धितोपत्र बोर्डले विकास ऋणपत्रको शुल्क घटाउला । तर, ट्रेजरी बिलको दोस्रो बजारमा आएर कारोबार कहीँ पनि हुँदैन । जस्तो, २८ दिने ट्रेजरी बिललाई नेप्सेमा कसरी ट्रेड गराउने ? यो भन्नका लागि मात्रै भनेको हो ।’  उनका अनुसार विकास ऋणपत्रको कारोबार भने अहिले पनि भइरहेको छ । शुल्कको विषय भने धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले एउटा निर्णय गरे कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने भएकाले ठूलो गृहकार्य आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ । ११. नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुरूप कम्पनीको सबै वा केही सेयर पुँजीलाई अंकित मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको सेयरमा एकीकृत वा विभाजन (सेयर स्प्लिट) तथा कम्पनीले लाभांशका रूपमा वितरण हुन सक्ने सञ्चित मुनाफाको रकमबाट कम्पनीले आफ्नो सेयर आफैँ खरिद (बाइब्याक) गर्न सक्ने व्यवस्थालाई व्यावहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालासँग परामर्श गरी बोर्डले २०८३ माघ मसान्तभित्र नियामकीय एवं नीति/नियमलगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने। उनका अनुसार यो व्यवस्था कम्पनी ऐनमा छ । विगतमा एउटा बीमा कम्पनीले सेयर स्प्लिट गर्न खोजेको थियो । तर, धितोपत्र बोर्डले के-के बहाना देखाएर गर्न नदिएको उनले बताए । तर, यो पनि धितोपत्र बोर्डको एउटा निर्णयबाट हुने काम रहेको उनले बताए ।  १२. ऋणपत्र नियमावली, मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, अन्तरदिवसीय कारोबार नियमावलीलगायतका नियम तथा निर्देशनहरूलाई २०८३ असोज मसान्तभित्र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउने। यससम्बन्धी काम कमिटीले गरिरहेको छ । यो पनि ऋणपत्र नियमावलीबाट समावेश हुने भएकाले सहज हुने देखिएको छ ।  १३. सेयर खरिद गर्ने प्रणालीलाई आधुनिक, व्यवस्थित एवं रूपान्तरण गर्दै बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन ऋण कारोबार नियमावलीअनुसार ऋण लिई लगानी गर्ने व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने ।  यो बुँदा दोहोर्याएको ती जानकार बताउँछन् । उनका अनुसार मार्जिन लेण्डिङ सम्बन्धि काम अहिले पनि भइसकेको छ । तर, यो विषयलाई दोहोर्याएर अर्को भाषामा लेखिएको मात्रै रहेको उनले बताए ।  १४. धितोपत्रसम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान कार्य नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हुने, प्राइभेट कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेलगायतका व्यवस्था समावेश गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन कार्य अगाडि बढाउने । पछिल्लो समय सरकारले सशासन कायम गर्ने आडमा लगानीकर्तामाथि धरपकड गरिरहेको छ । क्षेत्रगत नियामक निकायलाई ओभरटेक गरेर प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो । अब धितोपत्र बोर्डले नै यो काम गर्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नु सकारात्मक रहेको उनले बताए ।  ‘प्रहरीले दुःख दिएको भन्ने गुनासो लगानीकर्ताहरूको छ । यो गुनासो पुँजी बजारमा मात्रै नभएर बैंकिङमा पनि  छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्ने कामलाई किन प्रहरीले हेरेको भन्ने गुनासो सुनिन्छ । बैंकरमाथि राज्यको धरपकडको विषय हो,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन गरेर ल्याउने भनिएको हो । यो नियामकबाट गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । नियामकबाट हुने कामलाई बीचमा अन्य नियामकलाई दिएपछि आलोचना पनि भइरहेको थियो ।’  उनका अनुसार संसारभरका विकसित बजारमा नियामक निकाय हुन्छन् । ‘बीमा, धितोपत्र बजार र बैंकिङका छुट्टाछुट्टै नियामक हुन्छन् । सिस्टमभित्र वा नियम-कानुन कसैले उल्लङ्घन गरेर कारोबार वा क्रियाकलाप गर्यो भने त्यसैमा परिभाषित नियम-कानुनअनुसार दण्ड-सजाय हुन्छ। नियामकले नै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, त्योभन्दा बाहिरका आपराधिक क्रियाकलाप तथा वित्तीय क्षेत्रभन्दा माथिका अपराध भएपछि मात्रै प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिने हो । तर, हाम्रोमा त्यो अभ्यास बिग्रिरहेको छ । ऐन संशोधन गर्ने भनिएपछि संसद्बाट पारित गरेर ल्याउनुपर्छ ।’ १५. धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र देहायबमोजिमको नीतिगत, कानुनी एवं पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायहरूले निम्नानुसारको व्यवस्था मिलाउने ।  (१) संस्थागत लगानी नीति एवं उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बोर्डले तर्जुमा गरेका नियम, निर्देशिका एवं नियामकीय व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लगानी नीति, कारोबार संरचना एवं पूर्वाधारको व्यवस्था तयार गर्न आवश्यक कानुनी एवं अन्य सुधार बोर्डले गर्ने। (२) धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिता हुने गरी संस्थागत लगानीकर्तासम्बन्धी नीति, नियम र निर्देशिकामार्फत सहजीकरण बोर्डले गर्ने ।  यस बुँदामा उल्लेख विषय नागरिक लगानी कोषले कार्यान्वयन गरिहरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि कुनै बाधा छैन अहिले पनि ट्रेड गर्नका लागि । अब गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय मात्रै रहेको उनले बताए । ‘बुद्धि र विवेक भन्ने हुन्छ । बुद्धिले तरबार बनाउँछ, विवेकले त्यो तरबार कहाँ चलाउने भन्ने हुन्छ । यी संस्थामा रहेको पैसा अर्काको पैसा हो, अर्थात् जनताको पैसा हो। जनताको पैसा ल्याएर सेयर बजारमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । विवेक त प्रयोग गर्नुपर्यो नि,’ उनले भने ।  १६. बैंक निक्षेपमा अधिकेन्द्रित संस्थागत लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियोलाई पुनः सन्तुलित (रिब्यालेन्सिङ) बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रहरूमा लगानी गर्न २०८३ मंसिर मसान्तभित्र कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने। १५ नम्बर बुँदा र १६ नम्बर बुँदाको रूपमा फरक भएपनि आशय एउटै भएको पुँजी बजार जानकार बताउँछन् ।  १७. धितोपत्र बजारमा नयाँ धितोपत्र वित्तीय सेवाको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै संरचनात्मक सुधारसम्बन्धमा २०८३ फागुन मसान्तभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने। सीडीएससीको विगतमै अध्ययन भइसकेको छ । नेप्सेको पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनमा सीडीएससीको पनि गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख छ । अध्ययन गर्न आवश्यक नभए पनि फेरि अध्ययन गर्ने भनेको छ । १८. प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम, प्रविधिमा केन्द्रित व्यवसाय तथा उच्च जोखिमयुक्त तथा उच्च प्रतिफल दिन सक्ने सम्भावना भएका परियोजनाहरूलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउने गरी स्थापना भएका प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई पीईभीसी क्षेत्रमा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरूप उपयुक्त वर्गीकरण एवं जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा, पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउन आवश्यक अध्ययनसहित सरोकारवालासँग परामर्श गरी बोर्डले २०८३ पुस मसान्तभित्र कानुनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने ।  यो नियमित काम हो । एक पटक संस्था बनाएपछि त्यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने हो । यो नयाँ कुरा होइन। तर, परिमार्जन गर्ने काम सधैँ हुनुपर्छ । त्यो अहिले पनि गर्नुपर्छ, भोलिका दिनमा पनि गर्नुपर्छ ।  १९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा भएको लगानीलाई पुँजी परिचालन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, अन्तरसम्बद्धता र शृंखलाबद्ध प्रभाव, वित्तीय स्वार्थ, प्रणालीगत जोखिम, तरलता र प्रतिफललगायतका समग्र विषय साथै निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी लगानीसम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्ततालगायतका समग्र व्यवस्थालाई बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा हालको व्यवस्थाको २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने ।  यस बुँदामा नयाँ विषय छैन । नियमित रूपमा गर्दै जाने कामभित्र पर्छ ।  २०. धितोपत्र बजारमा गरिने दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गरी लगानीमैत्री बनाउन विद्यमान कर व्यवस्थामा निम्नानुसार सुधार गर्ने। (१) बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय पैँसठ्ठी दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ३.७५ प्रतिशत र तीन सय पैँसठ्ठी दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत कायम गर्ने। (२) सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट भएको नोक्सानी समायोजनः दफा ९५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम कर तिरेका बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा बासिन्दा निकायले कुनै आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको नोक्सानी बेहोर्नुपरेमा त्यस्तो नोक्सानी सोही आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट गर्दा घाटा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययनसहित लाभकर गणना विधिमा सुधार गरी नाफा/घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट समायोजन गरी खुद लाभ भएमा मात्र उल्लिखित दरमा पुँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर संसद्मा जानकारी गराएपछि कार्यान्वयनमा आउने विषय हो ।  २१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले स्पेकुलेटिभ रिस्क न्यूनीकरण हुने गरी यस्ता लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउने । यो राष्ट्र बैंकले गर्ने काम हो । विगतमा यदि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर खरिद गर्यो भने एक वर्षसम्म होल्ड गर्नुपर्थ्यो । एक वर्षसम्म सेयर किन्न पाइँदैनथ्यो । यस अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ६ महिनामा झारेका छन् । अब अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनमा झार्न निर्देशन दिएको छ । त्यसकारण अब पनि राष्ट्र बैंकले निर्णय गरेर ४५ दिनमा झार्नुपर्छ ।

काठमाडौं । गत भदौ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ बीच भदौ ६ मा भएको सहमतिपत्र ग्रहण गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गर्यो । सोही निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सहमतिको बुँदा कार्यान्वयनका लागि पठाइयो । त्यसपछि भदौ १८ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै ऋण असुलीका नाममा हुने गैरकानुनी गतिविधिविरुद्ध उजुरी लिएर प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दियो । मन्त्रालयको पत्रमा ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने, गालीबेइज्जती तथा दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्य भए पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने उल्लेख छ । पत्रमा हेर्दा मन्त्रालयको निर्देशन ऋण असुली रोक्नेभन्दा असुलीका क्रममा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न केन्द्रित देखिन्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा भने यसले ऋण असुली प्रक्रियामा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने त्रास छ । बैंकरहरूका अनुसार पछिल्लो समय ऋण असुली आफैं चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । खराब कर्जा बढिरहेको छ, असुलीको गति अपेक्षाअनुसार छैन र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा असुलीका क्रममा हुने हरेक गतिविधिलाई उजुरी र कारबाहीसँग जोडेर हेर्नु बैंकरको मनोबलमा असर पर्न सक्ने उनीहरू बताउँछन् ।  एक बैंकरका अनुसार गृह मन्त्रालयले पत्रमा उल्लेख गरेका गतिविधि बैंकिङ क्षेत्रको सामान्य कार्यशैली होइनन् । ‘गृह मन्त्रालयले भनेजस्तो बैंकहरूले जबरजस्ती गरेका छैनन् । बैंकहरूले कानुनी प्रक्रियाअनुसार ऋण असुली गर्ने हो,’ ती बैंकर भन्छन्, ‘व्यक्तिगत हिसाबमा गालीबेइज्जती गर्न पाइँदैन र गर्न पनि हुँदैन ।’ उनका अनुसार ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि बैंकले ताकेता गर्ने, आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने र अन्ततः धितो लिलामी गर्ने प्रक्रिया स्वाभाविक हो । आवश्यक परेको अवस्थामा प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि रहेको उनी बताउँछन् । तर, कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दा मानवीय पक्ष बिर्सन नहुनेमा उनी पनि सहमत छन् । ‘कतिपय विषयमा मानवियताको हिसाबमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले पनि मानवीय मूल्य–मान्यतालाई हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, मुख्य चिन्ता भने गृह मन्त्रालयको पत्रलाई कर्जा नतिर्ने नियत भएका ऋणीले गलत रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेमा छ । जो डिफल्ट भएका छन्, कानुनी प्रक्रियामा गएकाहरूले यसलाई गलत प्रयोग गरेर गलत अर्थ लगाउँछन् कि भन्ने हो ।’ उनका अनुसार कानुनी असुली रोक्ने उद्देश्य नराखिएको अवस्थामा पत्रले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्नुपर्ने कारण छैन । तर, असुलीका क्रममा बैंक कर्मचारीले पनि कानुन र मानवीय मर्यादाको सीमा नाघ्न नहुने उनको धारणा छ ।  अर्का एक बैंकर भने गृह मन्त्रालयको पत्रले बैंकहरूको मनोबलमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र अहिले नै सहज अवस्थामा छैन । बैंकरहरूमाथि विभिन्न किसिमका धरपकड भइरहेका छन्, खराब कर्जा बढिरहेको छ र असुली अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंकमा थुप्रिँदा त्यसले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । ‘बैंकहरूको मनोबल त्यसै पनि कमजोर छ । बैंकरहरूमाथि विभिन्न किसिमका धरपकड भइरहेका छन्, बैंकरहरू त्रसित छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले ऋण असुलीका विषयमा ऋणीलाई मात्र संरक्षणको अनुभूति हुने सन्देश दिने कि बैंकको पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश पनि दिने ?’ उनका अनुसार एकातिर बैंकरहरू त्रसित छन् भने अर्कोतर्फ कर्जा असुली पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । ‘खराब कर्जाको प्रतिशत बढिरहेको छ । रिकभरी राम्रो छैन । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंकहरूमा थुप्रिएको छ,’ उनले भने । यद्यपि, बैंकहरूले जथाभावी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको उनी स्पष्ट गर्छन् । समस्या भनेको सामान्य र कानुनी असुलीलाई समेत ‘धरपकड’ वा ‘दुव्र्यवहार’का रूपमा व्याख्या गर्ने अवस्था आउन सक्ने जोखिम भएको उनको भनाइ छ । ‘ऋणीहरूले बैंकले केही नगरे पनि, राम्रो वा सभ्य हिसाबले व्यवहार गरे पनि मेरो सम्पत्ति खान खोज्यो, मलाई पेल्यो भनेर दोष लगाइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयको पत्रपछि कर्जा नतिर्ने मनसाय राखेका ऋणीहरू थप शक्तिशाली भएको महसुस गर्न सक्छन् भने बैंक कर्मचारी थप सचेत र दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । उनले भने, ‘जसले कर्जा नतिर्ने मनसाय राखेका छन्, उनीहरूको मनोबल झन् बढ्ने भयो भने बैंकरहरूको मनोबल झन् खस्काउने किसिमको सन्देश आएको छ ।’  बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई भने गृह मन्त्रालयको पत्रलाई लिएर बैंकहरूले नियमित ऋण असुली नै प्रभावित हुन्छ भनेर डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रालयको पत्रले कानुनले दिएको अधिकारलाई विस्थापित गर्न सक्दैन । ‘गृह मन्त्रालयको पत्र हेर्दा साधारण असुलीको कामका लागि रोक्का गर्न खोजिएको होइन । नियमित प्रक्रिया रोक्न त्यो पत्रले सक्दैन । कानुनलाई पत्रले रोक्दैन,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले लिलामी गर्ने, कर्जा असुली गर्ने, कालोसूचीमा राख्नेलगायत काम संसदले बनाएको कानुनअनुसार गर्छन् । एउटा मन्त्रालयको पत्रले त्यस्तो कानुनी अधिकार समाप्त गर्न सक्दैन ।’ कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले कर्जा असुलीमा अवरोध पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट कुनै निर्णय नभएको पनि बताए । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयको पत्रको मूल आशय कब्जा, धरपकड वा दुव्र्यवहार नगर्नु हो, कानुनी असुली रोक्नु होइन । ऋण लिने व्यक्तिले पैसा तिर्नैपर्छ । ऋण लिएर उपभोग गरेपछि बैंकले पैसा माग्यो भनेर दबाब दियो भन्नु उपयुक्त हुँदैन । भट्टराईका अनुसार कर्जा दिएको भोलिपल्टै बैंक धितो लिलामी वा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्ने प्रक्रियामा जाँदैन । कर्जा असुलीका लागि लामो प्रक्रिया हुन्छ । बैंकले पटक–पटक ताकेता गर्छ, ऋणीलाई भुक्तानीका लागि अवसर दिन्छ, लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउँछ र त्यसबाट पनि असुली नभएपछि मात्र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको अवस्था आउँछ । ‘आज कर्जा दिएपछि भोलि नै एनबीए बुक हुँदैन । बैंकले यो बीचमा धेरै पटक ताकेता गरेको हुन्छ। लिलामीमा बिक्री गर्न लागेपछि पैसा हाल्न लगाउँछ। वर्षौंको प्रक्रियापछि लिलाममा जाने हो,’ उनले भने ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीबी नेपाल पनि गृह मन्त्रालयको पत्रले विद्यमान ऐन तथा कानुनी प्रक्रियालाई विस्थापित गर्न नसक्ने बताउँछन् । तर, ऋण असुलीका क्रममा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले गर्ने व्यवहार सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको धितो लिलामी गर्ने अधिकार बैंकलाई कानुनले दिएको उनले बताए ।  नेपालको चिन्ता भने सरकारले ऋणीलाई अत्यधिक संरक्षण दिएको अनुभूति भएमा ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्नेमा छ । यसरी सरकारले प्रोटेक्ट गर्दा डिफल्ट रेट पनि बढ्ने उनले बताए । विगतमा राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाहा भएका उदाहरण उल्लेख गर्दै नेपालले यस्ता निर्णयले वित्तीय संस्थालाई कमजोर बनाउने बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था कमजोर हुनु भनेको केवल बैंकको समस्या होइन। त्यसले सर्वसाधारणको बचत, वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वासमा असर पार्न सक्छ । ‘सरकारले यस्ता कार्य गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था कमजोर हुन्छन् । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास गुम्छ, । वित्तीय क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सरकारको भूमिका सन्तुलित हुनुपर्छ । ऋणीलाई कानुनविपरीत व्यवहारबाट संरक्षण दिनु आवश्यक भए पनि बैंकलाई कानुनी असुलीबाट वञ्चित गर्ने अवस्था आउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरण गर्ने व्यवस्था अझ प्रभावकारी हुन सकछ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानुनी रूपमा केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्न सक्छ । केन्द्रीय बैंकलाई अधिकार दिएर काम गरेको भए सहज हुन्थ्यो ।’ 

काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढी सामान्य विपत्ति थिएन । कतै घर बगे, कतै सडक र पुलले नदीको भेल थेग्न सकेनन् । परिवारहरू विस्थापित भए, कतिपय नागरिक सम्पर्कविहीन बने । बाढीले भौतिक संरचना मात्रै भत्काएन, धेरै परिवारको दैनिकी र भविष्यसमेत अन्योलमा पारिदियो । सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय समुदाय र विभिन्न संघसंस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि सहयोगको हात लिएर अघि आए । कसैले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करोडौं रुपैयाँ जम्मा गरे, कसैले प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न पुर्याए । कतिपय बैंकले खोज तथा उद्धारमा प्रयोग हुने उपकरणसमेत उपलब्ध गराए भने कर्मचारीहरूले आफ्नो पारिश्रमिकबाट रकम जुटाएर राहतमा योगदान गरे । तर राहतको यो मानवीय अभियानसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा अर्को हिसाब चलिरहेको छ- सहयोगलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात् सीएसआरअन्तर्गत कसरी लेखाङ्कन गर्ने ? विपद्का बेला नागरिकको दुःखभन्दा ठूलो विषय अरू हुन सक्दैन । तर बैंकका लागि सामाजिक दायित्वसँगै नियामकीय व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यही कारण अहिले बैंकहरू एकातिर राहतमा जुटेका छन् भने अर्कोतिर आफ्नो सहयोग सीएसआरको खातामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्टताको प्रतीक्षामा छन् । एक बैंकरका अनुसार बैंकहरूले खुलेर सहयोग गरेका छन् । तर सीएसआरमा खर्च लेख्न पाउँदा र नपाउँदा रकममा पनि फरक पर्न जाने उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले सीएसआरमा खर्च लेख्न पाउने गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने संकेत दिएको छ । अर्थमन्त्रीबाट समेत त्यस्तो व्यवस्था मिलाउने कुरा आएपछि केही बैंक निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । तर सहयोग भने रोकिने छैन । केही दिनभित्रै सहयोग घोषणा गर्ने तयारीसमेत भइरहेको ती बैंकरले बताए ।  यही अन्योलका बीच बैंकहरूले फरक-फरक ढंगबाट सहयोग गरिरहेका छन् । कतिपयले सीएसआर कोषबाटै रकम प्रयोग गरेका छन् भने कतिपयले तत्काल रकम उपलब्ध गराएर पछि सीएसआरअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्ने बाटो अपनाएका छन् । अर्का बैंकरका अनुसार दैवी प्रकोप, गरिबी निवारण, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न सीएसआरको रकम छुट्याइने भएकाले बाढीपीडितका लागि गरिएको सहयोग पनि त्यसैको उद्देश्यसँग जोडिन्छ । अन्तिम लेखाङ्कन भने आधिकारिक व्यवस्था आएपछि स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ । अर्का एक बैंकरले भने नीतिगत व्यवस्था मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेभन्दा पहिले मानवीय आवश्यकता हेरेर सहयोग गरेको जनाएको छ । ‘दुःखको बेलामा सहयोग गर्नु नै पर्ने भयो,’ उनले भने, ‘यही भावनाले अहिले बैंकिङ क्षेत्रको राहत अभियान अघि बढिरहेको छ ।’  तत्काल खाद्यान्न चाहिएको छ, घाइतेको उपचार आवश्यक छ, विस्थापितका लागि अस्थायी आश्रय चाहिएको छ । त्यसपछि आउँछ पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको लामो चरण । बैंकहरूले पनि आफ्नो सहयोगलाई यही आवश्यकतासँग जोडेर अघि बढाएका छन् । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबर सहयोग गरिसकेका छन् । जसमा ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, तत्काल राहत तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ४ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका नागरिकको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रकम उपलब्ध गराएको जनाएको छ । नेपाल बैंकले ३ करोड १ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ करोड र कृषि विकास बैंकले पनि ३ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएका छन् । कृषि विकास बैंकले आर्थिक सहयोगसँगै करिब २०० परिवारलाई पुग्ने खाद्य सामग्रीसमेत उपलब्ध गराएको छ । चामल, दाल, तेल, नुन, चिउरा, बिस्कुट, चाउचाउ, दालमोठ, मस्यौरा, चना, भुजा र पिउने पानीलगायत करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकले ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबर सहयोग गरेको छ, जसमा ३ करोड १ लाख नगद र ७ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न सामग्री रहेको छ । एनएमबि बैंकले ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नुका साथै १० लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।  हिमालयन बैंकले ३ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले ३ करोड २४ लाख र एभरेष्ट बैंकले ३ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेको छ । एभरेष्ट बैंकका कर्मचारीले मात्रै ६० लाख ५४ हजार ६०५ रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेका छन् । बैंकको संस्थागत सहयोगमा कर्मचारीको योगदान जोडिँदा सरकारको उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम ३ करोड ११ लाख ५४ हजार ६०५ रुपैयाँ ३८ पैसा पुगेको बैंकले जनाएको छ । कर्मचारीहरूले राहत सामग्रीसमेत संकलन गरेर प्रभावित क्षेत्रमा पठाएका छन् ।  कुमारी बैंकले ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको छ । त्यसमध्ये ३ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको छ भने करिब ३९ लाख रुपैयाँ बराबरका पाँच वटा एआई जडित निगरानी ड्रोन, तीन वटा पोर्टेबल जेनेरेटर र १०० वटा पावर बैंक उपलब्ध गराइएको जनाएको छ । सानिमा बैंकले २ करोड २५ लाख रुपैयाँ सीएसआर कोषमार्फत सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । सिटिजन्स बैंकले २ करोड २२ लाख २२ हजार २ सय २२ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।  प्रभु बैंकले २ करोड ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले २ करोड १ लाख र सिद्धार्थ बैंकले २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । एनआईसी एशिया बैंकले संस्थागत सीएसआरबाट २ करोड र सञ्चालक तथा कर्मचारीबाट २१ लाख रुपैयाँ गरी कुल २ करोड २१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । नबिल बैंकले चौधरी फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरेर बाढीबाट प्रभावित समुदायका लागि करिब १५ करोड रुपैयाँ लागतको राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । नेपाल एसबिआई बैंकले तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्दै राहत तथा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले राहत सामग्री वितरण गरेको छ भने रकम केही दिनभित्र टुग्याउने जनाएको छ । ज्योति विकास बैंकले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । तत्काल राहतका लागि ५० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिइएको छ भने रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा सामाजिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि थप ५० लाख रुपैयाँसम्म चरणबद्ध सहयोग गर्ने जनाएको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ७० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । यसमा ५० लाख संस्थागत र २० लाख कर्मचारीको योगदान रहेको छ । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले ६५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दा ५५ लाख संस्थागत र १० लाख कर्मचारीबाट जुटाइएको छ । महालक्ष्मी विकास बैंकले ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंक र कर्मचारीको एक दिन बराबरको पारिश्रमिकसमेत जोडेर उक्त रकम उपलब्ध गराइएको हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ५० लाख, मञ्जुश्री फाइनान्सले ३० लाख र लुम्बिनी विकास बैंकले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।  कामना सेवा विकास बैंकले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत १० लाख र कर्मचारीको एक दिनको तलबबापत १५ लाख रुपैयाँ गरी उक्त रकम जुटाइएको हो । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपालले पनि १ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । एक बैंकरका अनुसार कम्पनी ऐनले नाफाको १ प्रतिशत सीएसआरका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरे पनि उक्त रकम कुन-कुन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने भन्ने विषयमा अन्य कानुनी व्यवस्थासँग थप स्पष्टता आवश्यक छ । भोटेकोशीको बाढीलाई उनले असाधारण विपत्तिका रूपमा लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा कानुनले बाटो रोक्नेभन्दा आवश्यक कानुनी सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘मिल्दैन भने मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । १९औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएपछि मुक्तिनाथ विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पुग्यो । यो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजीभन्दा बढी हो । चुक्ता पुँजीको सीमा पार गरेसँगै मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो लक्ष्यतर्फ औपचारिक कदम चाल्यो- ‘ख’ वर्गको विकास बैंकबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुने । साधारणसभाबाट वाणिज्य बैंक बन्ने प्रस्ताव पारित गराएको बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेका आवश्यक मापदण्ड पूरा भएको दाबी गर्दै वाणिज्य बैंकको लाइसेन्सका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदनसमेत दिएको थियो । तर, निवेदन दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि मुक्तिनाथले वाणिज्य बैंक बन्ने अनुमति पाउन सकेको छैन । बरु, अनुमति पर्खिरहेको मुक्तिनाथसामु नियामकबाट एउटा फरक प्रस्ताव आयो- समस्यामा परेका केही वित्तीय संस्थालाई आफैंभित्र समेटेर थप बलियो बन्ने ।  मुक्तिनाथ विकास बैंकका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक बन्न आवेदन दिएको बैंकलाई दुई-तीनवटा संस्था गाभ्न अनौपचारिक रूपमा आग्रह गर्याे । ‘हामीले निवेदन दिएको लामो समय भइसकेको थियो । पटक-पटक हामीले फलोअप पनि गर्यौं । तर, राष्ट्र बैंकबाट रिक्वेस्ट आयो- तपाईंहरू वाणिज्य बैंक बन्न निवेदन दिनुभएको छ, सक्षम पनि हुनुहुन्छ । दुई-तीनवटा संस्था गाभिदिनुपर्यो,’ ती अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकको आग्रहपछि मुक्तिनाथले समस्यामा परेका तीन संस्थामध्ये दुईवटालाई आफ्नो संरचनामा ल्याउने निर्णय गर्याे । बैंकले जानकी फाइनान्स र सिन्धु विकास बैंकसँग छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको अर्काे संस्थालाई भने मुक्तिनाथले प्राप्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ । ‘वाणिज्य बैंक बन्ने हिसाबले नै अक्वायर गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले शर्त राखेको होइन, हामीलाईसहयोग गरिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामीलाई कुनै पनि हिसाबमा रोक्नुपर्ने स्थिति छैन । सबै दायरा पूरा भइसकेका छन् । त्यसैले वाणिज्य बैंक बन्नुभन्दा अगाडि केही संस्था गाभिदिनुपर्यो भनेर रिक्वेस्ट गरेर सिन्धु र जानकीसँग एमओयू गरेका हौं ।’ मुक्तिनाथका अनुसार जानकी फाइनान्स र सिन्धु विकास बैंक दुवै नेपाल राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए)मा परेका संस्था हुन् । ‘ती संस्था समस्यामा छन् । तर, हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएर नै ती संस्थालाई अक्वायर गर्न लागेको हो,’ उनले भने ।  मुक्तिनाथ विकास बैंक र यी दुई संस्थाबीचको प्रक्रिया अहिले प्रारम्भिक चरणमै छ । प्रारम्भिक सम्झौता (एमओयू) अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्रै दुवै संस्थालाई गाभेर एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य मुक्तिनाथ विकास बैंकले राखेको छ । तर, तोकिएको समयमै प्रक्रिया पूरा हुने वा नहुने विषय भने ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए), नियामकीय स्वीकृति र अन्य प्रक्रियामा निर्भर हुने उनले बताए । ‘सकेसम्म चाँडै हामी गाभ्छौं । अब हेरौं- हामीले मात्रै छिटो भनेर भएन । संस्थाका धेरै बाधा हुन्छन् । डीडीए रिपोर्टले निर्धारण गर्छ,’ उनले भने । तीनै संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गर्न डीडीए गरिनेछ । त्यसपछि मात्रै प्राप्तिको अन्तिम स्वरूप र सेयर आदानप्रदानको अनुपात टुंगो लाग्नेछ । तर, सिन्धु विकास बैंकलाई मुक्तिनाथले प्रारम्भिक रूपमा ६० प्रतिशत स्वाप रेसियोमा गाभ्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर, डीडीए प्रतिवेदनपछि उक्त स्वाप रेसियोमा थपघट हुन सक्नेछ । प्रारम्भिक सम्झौतामै डीडीएको निष्कर्षका आधारमा स्वाप रेसियो १० प्रतिशतसम्म तलमाथि गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।  मुक्तिनाथले यी दुई संस्थालाई गाभ्नुको मुख्य उद्देश्य भने वाणिज्य बैंक बन्ने बाटोलाई सहज बनाउनु रहेको छ । ‘हामीले वाणिज्य बैंक बन्नका लागि पहिला नै नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइसकेको हो । राष्ट्र बैंकका सबै क्राइटेरिया पूरा गरिसकेका छौं । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार हामीलाई पहिला नै अनुमति दिइसक्नुपर्ने हो । तर, राष्ट्र बैंकले सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेपछि दुईवटा संस्था गाभ्न लागेको हो,’ मुक्तिनाथ विकास बैंकका एक सञ्चालकले भने । सिन्धु विकास बैंकका एक सञ्चालकले वाणिज्य बैंक बन्ने योजनासहित मुक्तिनाथसँग सम्झौता गरेको बताए । ‘अब हामी वाणिज्य बैंक बन्छौं । वाणिज्य बैंक बन्छ भनेर नै हामीलाई अक्वायरको प्रस्ताव गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘जानकी फाइनान्स र सिन्धु विकास बैंकलाई अक्वायर गर्यो भने थप बलियो हुने भयो ।’ मर्जर प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दबाब दिँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले पनि मर्जरका लागि दबाब दिइरहेको थियो । मर्जरका लागि मुख्य भूमिका राष्ट्र बैंकको रहेको छ । जसरी पनि मर्जर गर्नु भनेर दबाब दिइरहेको थियो,’ उनले भने । उनले मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई आफूहरूले असल बैंकका रूपमा हेरेको र भविष्यमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक बन्ने अपेक्षा रहेको बताए ।  सिन्धु विकास बैंक र जानकी फाइनान्स प्राप्तिपछि मुक्तिनाथको व्यवस्थापन र नेतृत्व संरचनामा ठूलो परिवर्तन हुने छैन । एकीकृत कारोबारपछि सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन मुक्तिनाथ विकास बैंककै रहनेछ । ‘अक्वायर भनेपछि सबै मुक्तिनाथ विकास बैंकको रहन्छ । सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन टिम सबै मुक्तिनाथ विकास बैंकको नै रहन्छ,’ उनले भने । तर, सिन्धु विकास बैंक र जानकी फाइनान्सका सीईओ तथा व्यवस्थापन तहका कर्मचारीको विषय भने तत्कालै टुंगो लाग्ने छैन । डीडीए प्रतिवेदन र आवश्यकताका आधारमा मर्जर कमिटिले निर्णय गर्ने उनले बताए ।  मुक्तिनाथ विकास बैंकले दुवै संस्थासँग छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक सम्झौता गरेको हो । सुरुमा जानकी फाइनान्ससँग सम्झौता भएको र त्यसपछि सिन्धु विकास बैंकसँग सम्झौता भएको भए पनि दुवै सम्झौता एकै दिन भएको बैंकको भनाइ छ । सोही अनुसार दुवै संस्थाका लागि छुट्टाछुट्टै मर्जर कमिटि पनि गठन गरिएको छ । मुक्तिनाथ र सिन्धु विकास बैंकको मर्जर कमिटिमा मुक्तिनाथका तर्फबाट नारायण कुमार श्रेष्ठ, विनोद कुमार शर्मा र सरोजा श्रेष्ठ (कोइराला) तथा सिन्धुका तर्फबाट निभा डंगोल श्रेष्ठ र बसन्त कुमार कट्वाल छन् । मुक्तिनाथ र जानकी फाइनान्सको मर्जर कमिटिमा मुक्तिनाथका तर्फबाट नारायण कुमार श्रेष्ठ र सरोजा श्रेष्ठ (कोइराला) तथा जानकीका तर्फबाट सुन्दरराज डली रहेका छन् । आवश्यकता परेमा तीनवटै संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटै संयुक्त मर्जर कमिटि बनाउन सकिने मुक्तिनाथ विकास बैंकका एक सञ्चालकले बताए । एकीकृत कारोबारपछि बैंकको नाम मुक्तिनाथ विकास बैंक नै रहनेछ । तर, वाणिज्य बैंकको अनुमति पाएपछि भने नाम परिवर्तन गरेर ‘मुक्तिनाथ बैंक’ बनाउने तयारी उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म मुक्तिनाथ विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले १ खर्ब २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने १ खर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात ४.७७ प्रतिशत रहेको छ । मुक्तिनाथले प्राप्ति गर्न लागेको सिन्धु विकास बैंकको वित्तीय आकार तुलनात्मक रूपमा निकै सानो छ । असार मसान्तसम्म सिन्धुको चुक्ता पुँजी ५५ करोड ७४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । सिन्धुको खराब कर्जा अनुपात ५.९२ प्रतिशत रहेको छ । जानकी फाइनान्सको वित्तीय अवस्था भने थप चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । असार मसान्तसम्म फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ६९ करोड ४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । तर, फाइनान्सको खराब कर्जा अनुपात ६१.५५ प्रतिशत पुगेको छ ।

काठमाडौं । तपाईंले वर्षौंअघि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर किन्नुभएको थियो ? सेयर किनेपछि त्यसको लाभांश आयो कि आएन भनेर कहिल्यै हेर्नुभएको छैन ? यदि त्यसो हो भने तपाईंको नाममा पनि लाखौं रुपैयाँ लाभांश थन्किएको हुन सक्छ । तर, त्यसरी थन्किएको रकम सधैं बैंक तथा वित्तीय संस्थामै रहँदैन । लाभांश घोषणा भएको पाँच वर्षसम्म पनि सम्बन्धित सेयरधनीले नबुझे त्यस्तो रकम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेको लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा हुन्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि लाभांश नलिएका एकै लगानीकर्ताले ४ लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता लिएका छन् । कार्यालयमा अहिले पनि २०५२ सालदेखिको लाभांश नलिएका सेयरधनी रकम दाबी गर्न आउने गरेका छन् ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार उनीहरूले घोषणा गरेको नगद लाभांशमध्ये ४ अर्ब बढी रकम अझै सेयरधनीले बुझिलिएका छैनन् । पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म लाभांश नलिइएपछि अहिले लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा मात्रै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी जम्मा छ ।  कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै लगानीकर्तालाई ९३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४१ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो । लगानीकर्तालाई ताकेता गर्ने अभ्यास बढेपछि आफ्नो लाभांश खोज्दै आउने क्रम बढेको कार्यालयको भनाइ छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा वर्षौं पुरानो लाभांश खोज्दै आउने लगानीकर्ता अहिले पनि भेटिन्छन् । कार्यालय स्रोतका अनुसार कतिपय सेयरधनीले २०५२ सालदेखिको लाभांशसमेत दाबी गरेका छन् । रकम फिर्ता लिन आउनेमध्ये धेरैले आफूलाई त्यसबारे सूचना नै नपुगेको बताउने गरेका कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।  ‘विगतमा सेयर आवेदन तथा अभिलेखको प्रणाली अहिलेको जस्तो व्यवस्थित थिएन । नागरिकता संकलन गरेर एउटै व्यक्तिले धेरैको सेयर आवेदन भर्ने अभ्यास थियो । त्यतिबेला बैंक खाता राख्ने अभ्यास पनि थिएन,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसकारण कतिपय व्यक्तिलाई आफ्नो नाममा सेयर छ कि छैन, सेयरबाट लाभांश आएको छ कि छैन भन्ने जानकारीसमेत हुँदैन ।’ अहिले डिम्याटको अभ्यास र बैंक खाता अनिवार्य गरिएपछि भने यस्तो समस्या घट्दै गएको कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार अहिले हरेक वर्ष थपिँदै गएको लाभांशको ठूलो हिस्सा नयाँ सेयरधनीको नभई पुरानै सेयरधनीको हो । नयाँ रकम थपिएको भए पनि बैंक खाता नमिलेका कारण भुक्तानी हुन नसकेको अवस्था बढी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।  डिम्याट भएपछि लाभांश खातामा नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक गणेशप्रसाद अवस्थीका अनुसार अहिले डिम्याट भएका सेयरधनीको लाभांश बैंक खातामा सिधै जम्मा हुने भएकाले नयाँ लाभांश अड्किने समस्या कम रहेको छ । ‘अहिले त डिम्याट भइसकेपछि स्वतः बैंक खातामा जम्मा हुन्छ । डिम्याट नभएका सेयरधनीहरूको लाभांश बाँकी हुन्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार पुरानो समयमा सेयर लिँदा बैंक खाता उपलब्ध नगराएका सेयरधनीको लाभांश कम्पनीमै रहन्छ । पछिल्लो समय डिम्याट खाता खोलिसकेपछि बैंक खाता पनि जोडिने भएकाले सोही खातामा नगद लाभांश सिधै पठाउन सकिन्छ । बोनस सेयरसमेत डिम्याट खातामै जाने गरेको छ । लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारका अनुसार लाभांश नलिनुको एउटा कारण लगानीकर्ताको निष्क्रियता पनि हो । विशेषगरी लाभांश आएको छ कि छैन भनेर धेरै लगानीकर्ताले नियमित रूपमा जाँच नगर्ने गरेको उनको भनाइ छ । कतिपयको कर तिर्न बाँकी रहेका कारण बोनस वा लाभांशसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्था पनि हुन सक्ने उनले बताए । ‘कतिपय लगानीकर्तालाई लाभांश घोषणा भएको जानकारी हुँदैन । कतिपयले सेयर किनेर राखेपछि बिर्सिएका हुन्छन् । कोही दूरदराजमा हुन्छन् भने कोही विदेशमा,’ उनले भने, ‘सेयर किनेपछि लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीप्रति नियमित चासो राख्नुपर्छ । साधारणसभा, लाभांश घोषणा र आफ्नो सेयरसम्बन्धी विवरणबारे जानकारी लिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार मोबाइल नम्बर नराखेका, नम्बर परिवर्तन भएपछि अद्यावधिक नगरेका वा गलत नम्बर दिएका लगानीकर्ता पनि छन् । कतिपयले बैंक खाता खोले पनि त्यसलाई सक्रिय नगरेका कारण लाभांश खातामा आउन नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । कम्पनी तथा बैंकहरूले पनि आफ्नो सेयरधनीलाई सूचना पु¥याउन सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । लगानीकर्ताले सूचना नपाउँदा आफ्नो रकमबारे अनभिज्ञ रहन सक्ने भएकाले कम्पनीले उपलब्ध माध्यमबाट जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताए । ‘कम्पनीहरूले पनि चासो राखेर कुनै न कुनै माध्यमबाट सूचना दिनुपर्छ । ताकि त्यो सेयरधनीले सूचना पाओस्,’ लगानीकर्ता रौनियारले भने । ग्लोबल आइएमई बैंकका कम्पनी सचिव विष्णु प्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार कतिपय लगानीकर्ताले सानो कित्ता सेयर भएकाले आफ्नो लगानीलाई धेरै महत्व नदिँदा लाभांश नलिएको हुन सक्छ । कतिपय सेयरधनी विदेशमा रहेको र कतिपयले आफ्नो लगानी कहाँ कति छ भनेर ध्यानपूर्वक नहेर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘आफूले कहाँ सम्पत्ति लगानी गरेको छ, कहाँ राखिएको छ, त्यसको प्रतिफल कस्तो आइरहेको छ भनेर सम्बन्धित सेयरधनीहरूले चासो राख्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘कतिपयले एकपटक सेयर भरेपछि त्यसको फलोअप गर्दैनन् । डिम्याट नगरेका तथा कम्पनीसँग सम्पर्कमा नरहेका सेयरधनीका कारण पनि लाभांश बाँकी रहेको छ ।’ बास्कोटाका अनुसार ८–१० वर्षअघिसम्म आईपीओ आउँदा एक व्यक्तिले धेरैको नागरिकता संकलन गरेर फर्म भर्ने अभ्यास हुने गरेको थियो । त्यस्ता सेयरधनी अहिले पनि भेटिन्छन् । कतिपय अवस्थामा आफूले सेयर नभराएको दाबी गर्ने र रकम ठूलो देखिएपछि आफूले नै सेयर भरेको दाबी गर्ने अवस्था आउने गरेको उनले बताए । डिम्याट प्रणाली सुरु भएपछि भने सेयर स्वामित्व र अभिलेख प्रणाली धेरै व्यवस्थित भएको उनको भनाइ छ । अहिले सम्बन्धित व्यक्ति आफैं सेयर भर्ने र आफ्नो विवरणसँगै डिम्याट तथा बैंक खाता जोडिने भएकाले पुरानो जस्तो समस्या कम हुँदै गएको छ । के हुन्छ कोषमा रहेको रकम ? कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा भएको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सम्बन्धित सेयरधनीले दाबी गरेपछि फिर्ता पाउने रकम हो । सम्बन्धित सेयरधनी आफैं आएर प्रमाण पेस गरेमा रकम फिर्ता दिइन्छ । सेयरधनीको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा पनि कानुनी हकदारले आवश्यक प्रमाण पूरा गरी रकम लिन सक्ने व्यवस्था छ ।  कोषमा रहेको रकम अन्य प्रयोजनमा परिचालन नगरिएको कार्यालयले जनाएको छ । रकम सुरक्षित खातामा राखिएको छ । कार्यविधिमा बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राख्न सकिने व्यवस्था भए पनि अहिले उक्त रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्नका लागि कोही नआएको कार्यालय स्रोत बताउँछ ।  मुद्दतीबाट प्राप्त हुने ब्याजबाट लगानीकर्ता सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर कार्यालयको मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित लगानीकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नु हो । ‘यो लगानीकर्ताको पैसा हो । जति फिर्ता भयो, त्यति नै राम्रो हो,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो ।  कुन बैंकमा कति छ ? पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बढी लाभांश रकम अझै सेयरधनीले बुझिलिएका छैनन् भने पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म लाभांश नलिइएपछि अहिले लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा मात्रै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी जम्मा छ । बाँकी लाभांशमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकका सेयरधनीको नाममा रहेको छ । बैंकको ५० करोड २५ लाख ७० हजार रुपैयाँ लाभांश बुझिलिन बाँकी छ । त्यसपछि ग्लोबल आइएमई बैंकमा ४१ करोड २२ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा ३९ करोड ६ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकमा ३२ करोड ७ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकमा २९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकमा २५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ लाभांश बाँकी रहेको छ । यस्तै, प्रभु बैंकमा २५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा २० करोड ४४ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकमा १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकमा १८ करोड १८ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकमा १६ करोड २७ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकमा १२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी विकास बैंकमा १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, महालक्ष्मी विकास बैंकमा ११ करोड ६४ लाख रुपैयाँ लाभांश सेयरधनीले बुझ्न बाँकी छ । सानिमा बैंकमा ८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकमा ८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकमा ८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकमा ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकमा ४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकमा २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, गरिमा विकास बैंकमा ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, मुक्तिनाथ विकास बैंकमा १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकमा २ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, मञ्जुश्री फाइनान्समा १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, आईसीएफसी फाइनान्समा १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, लाभांश बुझिलिन बाँकी छ ।  यस्तै, कामना सेवा विकास बैंकमा २१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकमा १७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, सिन्धु विकास बैंकमा ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ, ज्योति विकास बैंकमा ६४ लाख २२ हजार रुपैयाँ, रिलायन्स फाइनान्समा ७० लाख ६ हजार रुपैयाँ, गुह्वेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्समा ४१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, पोखरा फाइनान्समा २४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, बेष्ट फाइनान्समा ५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, सेन्ट्रल फाइनान्समा ५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, जानकी फाइनान्समा १ लाख ७९ हजार रपैयाँ, श्रीइन्भेष्टमेन्ट फाइनान्समा २ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्समा २ लाख ४६ हजार रुपैयाँ लाभांश बुझिलिन बाँकी छ ।

काठमाडौं । सामान्यतया सरकार र राष्ट्र बैंकसँग हुने औपचारिक छलफलमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू संयमित देखिन्छन् । तर मंगलबार (आज) अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको दृश्य भने फरक थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको झण्डै तीन घण्टाको छलफलमा बैंकरहरूले आफ्ना गुनासा मात्रै पोखेनन्, बैंकिङ प्रणालीलाई गाँजिरहेका नीतिगत समस्या र नियामकीय कमजोरीमाथि खुलेर गुनासाे पाेखे । बैठकमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि उपस्थित नभएकाले पनि बैंकरहरूले यसपटक कुनै संकोच नमानी आफ्ना धारणा राखे । अर्थमन्त्री वाग्लेले २० वटै वाणिज्य बैंकका सीईओलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । कृषि विकास बैंक, एनएमबी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायत पाँच बैंकका सीईओ भने उपस्थित हुन सकेनन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) भने सहभागी भए । अर्थमन्त्रीको प्रारम्भिक सम्बाेधनपछि उपस्थित १६ बैंकका सीईओले पालैपालो आफ्ना अनुभव, समस्या र सुझाव राखे । त्यसपछि अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया भएकाे थियाे ।  बैठकमा निर्देशित (डिप्राइभ) क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो । एक बैंकरले बर्सेनि लक्ष्य बढाइँदै जाँदा बैंकहरू बाध्य भएर कर्जा प्रवाह गर्नुपरेको र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति निम्त्याएको बताए । उनका अनुसार बैंकहरूसँग गाउँ–गाउँमा पुगेर साना ऋणीलाई प्रत्यक्ष कर्जा दिने संरचना छैन । त्यसैले अधिकांश रकम लघुवित्त संस्थामार्फत होलसेलमा पठाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसरी जबरजस्ती ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गर्दा रकम कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने प्रभावकारी निगरानी गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । उनले माइतीघरमा भएको लघुवित्त ऋणीहरूको आन्दोलनलाई उदाहरण दिँदै कर्जा लिएपछि तिर्न नचाहने र मिनाहा माग्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरे । ‘यो बैंकको होइन, जनताको निक्षेप हो,’ भन्ने उनको तर्क थियो । त्यसैले निश्चित प्रतिशत तोकेर जबरजस्ती कर्जा प्रवाह गराउने नीतिभन्दा आवश्यकता र गुणस्तरका आधारमा लगानी गर्न दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए । बैंकरहरूले सरकारी कार्यालयको ढिलासुस्तीले पनि बैंकिङ कारोबार प्रभावित भएको गुनासो गरे । स्थानीय तह र मालपोत कार्यालयमा धितो दर्ता गर्न महिनौं लाग्ने, घरबाटो सिफारिस सहज रूपमा नपाइने र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका क्रममा अदालत धाउनुपर्ने अवस्थाले कर्जा विस्तारमा अवरोध सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।  अर्का एक सीईओले बैठक समस्या सुनाउनेभन्दा पनि समाधान खोज्ने उद्देश्यले केन्द्रित रहेको बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, कर्जा प्रवाह बढाउने र सरकारका आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न बैंकहरूले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे विस्तृत सुझाव दिइएको उनले बताए । पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि पुँजी (क्यापिटल) सम्बन्धी सीमाका कारण लगानी विस्तार गर्न नसकिएको विषय पनि उठाइएको थियो । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग स्थापना, विद्युत् व्यापार, अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना तथा राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधारका विषयमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले पुस मसान्तभित्र एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसबाट निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा केही सहजता आउने अपेक्षा बैंकरहरूको छ ।  बैठकमा बैंकरमाथि भइरहेको घरपकडका विषयमा पनि छलफल भयो । एक बैंकरले कर्जा प्रवाह गर्दा वा धितो लिलाम गरेर असुली गर्दा बैंकरलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्र त्रसित बनेको बताए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू पक्राउ परेपछि अन्य बैंकका सञ्चालकसमेत जिम्मेवारी लिन हिच्किचाउन थालेको उनको भनाइ थियो । ‘यस्तो अवस्थामा कसरी निर्धक्क भएर कर्जा स्वीकृत गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न उनले अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । बैंकरलाई जेल हाल्ने डर कायम रहेसम्म कर्जा विस्तारले गति लिन नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो । ‘कर्जा दिने बेलामा हात काँप्नु भएन । धितो लिलाम गरेर कर्जा असुली गर्दा बैंकरलाई  थुन्नु भएन,’ एक बैंकरले छलफलमा भएको विषय सुनाए ।  राष्ट्र बैंकको नियमन शैलीमाथि पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको उनले बताए । भारतमा सफल मानिएका अभ्यास नेपालमा लागू गर्न राष्ट्र बैंकले चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।  नगद कारोबारको व्यवस्थापनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बैंकरहरुको भनाइ छ । अर्काको खातामा नगद जम्मा गर्न सहज अनुमति दिँदा हुण्डी कारोबारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन मिलिरहेको भन्दै त्यसतर्फ राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान र निगरानी कमजोर रहेको आरोप बैंकरहरूले लगाए । कर्जा सुरक्षण निगमको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्यो । बैंकहरूले नियमित रूपमा निक्षेप बीमाको प्रिमियम तिर्दा पनि कुनै बैंक समस्यामा पर्दा निक्षेपकर्ताले समयमै बीमित रकम नपाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । कर्णाली विकास बैंकको उदाहरण दिँदै बैठकमा सहभागी सीईओले भने, ‘लिक्विडेसन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बीमित रकमसमेत नपाउने कानुनी व्यवस्थाले निक्षेपकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको छ,’  राष्ट्र बैंकले आफ्नै घोषणा कार्यान्वयन गर्न नसकेको विषय पनि छलफलमा उठेको थियो । मौद्रिक नीतिमार्फत सेन्ट्रल केवाईसी प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिए पनि तीन वर्षसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै बैंकरहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘अहिले पनि प्रत्येक बैंकले ग्राहकसँग नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका कागजात छुट्टाछुट्टै माग्दा सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती बेहोर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ थियो। ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नै काम पूरा नगरी अरूमाथि मात्रै जिम्मेवारी थोपर्ने गरेको छ,’ उनले भने ।