काठमाडौं । लामो समयदेखि आर्थिक संकट, सीमित जहाज सञ्चालन र व्यवस्थापकीय समस्यासँग जुधिरहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्व चयनलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । सरकारले आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित जनकराज कालाखेतीलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएपछि निगमभित्र र उड्डयन क्षेत्रका सरोकारवालाबाट नियुक्तिको औचित्य, स्वार्थको द्वन्द्व र सुशासनबारे प्रश्न उठाइएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भदौ १९ गतेको निर्णयअनुसार कालाखेतीलाई निगमको निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको हो । निगमको स्थायी महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा निमित्त महाप्रबन्धकलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत दिइएको विषयले थप चासो जन्माएको छ । मन्त्रालयले यसअघि नै रिक्त महाप्रबन्धक पदका लागि आवेदन आह्वान गरिसकेको छ ।
कालाखेतीको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्नुको प्रमुख कारण उनको विगतको कानुनी तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि हो । उनी नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेका व्यक्ति हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभिलेखमा पनि उक्त प्रकरणमा कालाखेतीको नाम प्रतिवादीका रूपमा उल्लेख छ ।
विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा कालाखेतीसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको अवस्था छ । त्यसैले उनलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति भन्न मिल्दैन । तर, विशेष अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यही कानुनी पृष्ठभूमिका बीच उनलाई निगमको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित कार्यकारी जिम्मेवारी दिइएपछि नियुक्तिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो ।
अख्तियारको छानबिन चलिरहेका बेला नेतृत्व
वाइडबडी मुद्दाबाहेक कालाखेतीको निजी व्यावसायिक संलग्नतासँग सम्बन्धित विषयमा समेत अख्तियारले जानकारी मागेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । अख्तियारले २०८२ भदौ १ गते निगमलाई पत्र पठाउँदै कालाखेतीले निजी फर्म तथा कम्पनीमा सेयर खरिद वा लगानी गरेको तथा सञ्चालक समितिमा रहेर काम गरेको भए त्यसका लागि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिएको थियो वा थिएन भन्नेबारे जानकारी मागेको थियो । उक्त विषयमा बीबी एयरवेजसहित केही निजी कम्पनीसँगको उनको सम्भावित संलग्नता र लगानीबारे प्रश्न उठाइएको छ ।
तर, निजी कम्पनीमा संलग्नता रहेको भन्ने आरोप नै कानुनी रूपमा प्रमाणित तथ्य हो भन्ने अवस्था छैन । यस विषयमा अनुसन्धान वा छानबिनको निष्कर्षबाटै वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने देखिन्छ ।
कर्मचारीको प्रश्न : विवादबीच किन कार्यकारी अधिकार ?
निगमका केही कर्मचारीले राष्ट्रिय ध्वजावाहकजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा व्यावसायिक क्षमता, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
निगमका एक उच्च अधिकृतले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पदमा नियुक्ति गर्दा विवादमा रहेका विषयहरू स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
‘निगममा करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । जहाज खरिद तथा मर्मत, उडान व्यवस्थापन, टिकट बिक्री, कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि विभिन्न आर्थिक निर्णयसम्म नेतृत्वको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । त्यसैले नेतृत्व चयन गर्दा विवादरहित र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ ती अधिकृतले भने ।
उनका अनुसार कालाखेतीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत दिइएकाले नियुक्ति केवल नियमित प्रशासनिक निरन्तरताको विषयमा सीमित नरहेको कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।
निगममा स्थायी महाप्रबन्धक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला निमित्त महाप्रबन्धकलाई व्यापक आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिनु पनि बहसको विषय बनेको छ ।
निमित्त नेतृत्व सामान्यतः नियमित पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्मको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि हुने भए पनि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार पाएपछि निर्णयको दायरा फराकिलो हुन्छ । यही कारण कर्मचारीहरूले निमित्त पदको अधिकार र नियमित महाप्रबन्धकको कार्यकारी अधिकारबीचको सीमाबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमको चुनौती केवल नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित छैन । निगम लामो समयदेखि आर्थिक दायित्व, जहाजको सीमित उपयोग, व्यवस्थापनको कमजोरी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने चुनौतीसँग जुधिरहेको छ ।
निगमको संरचनागत सुधारसम्बन्धी सरकारी अध्ययनमा समेत संस्थाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र व्यावसायिक क्षमतासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्ष औंल्याइएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ नेतृत्वले निगमको वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने, जहाजको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने, मर्मत तथा खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने, आम्दानी बढाउने र संस्थागत निर्णयलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा हुन्छ ।
तर, नेतृत्वमै विवाद सिर्जना भएपछि त्यसको प्रभाव कर्मचारीको मनोबल र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा पर्न सक्ने भन्दै कर्मचारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कालाखेतीसँग जोडिएका प्रश्नको एउटा पक्ष वाइडबडी खरिद प्रकरण हो भने अर्को पक्ष निजी कम्पनी तथा व्यवसायसँगको सम्भावित संलग्नता हो । कालाखेतीसँग यी विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा फोन उठेन ।
