काठमाडौं । भोलिको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गरिने बीमा केवल बीमालेख खरिद गरेर पूरा हुँदैन । त्यसका लागि तोकिएको समयमा नियमित प्रिमियम भुक्तानी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, विभिन्न कारणले धेरै बीमितले समयमै प्रिमियम तिर्ने गरेका छैनन् ।
समयमै प्रिमियम भुक्तानी नगर्दा बीमालेख ल्याप्स (निष्क्रिय) हुनेदेखि जरिवाना तिर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा बीमाको सुविधा नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्ता प्रावधानबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा बीमितले आफूले पाउने सुविधासमेत गुमाउन सक्छन् ।
बीमितले आफूले खरिद गरेको बीमालेखको शर्तअनुसार मासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा प्रिमियम भुक्तानी गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीले पनि बीमालेखअनुसार प्रिमियम बुझाउने निश्चित मिति तोकेको हुन्छ ।
तोकिएको मितिसम्म प्रिमियम भुक्तानी गर्न नसके पनि बीमितलाई तत्कालै बीमालेखको सुविधा गुम्ने अवस्था भने आउँदैन ।
कम्पनीहरूले प्रिमियम भुक्तानीका लागि निश्चित समय थप गरी ‘मोहलत अवधि’ अर्थात् ‘ग्रेस पिरियड’को व्यवस्था गरेका हुन्छन् ।
उक्त अवधिभित्र प्रिमियम भुक्तानी गरेमा सामान्यतः अतिरिक्त शुल्क वा जरिवाना तिर्नु पर्दैन र बीमालेखको सुविधा पनि निरन्तर कायम रहन्छ ।
कति हुन्छ ग्रेस पिरियड ?
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका अन्डराइटिङ विभाग प्रमुख एवं सूचना अधिकारी सुदिप रानाका अनुसार मासिक रूपमा प्रिमियम भुक्तानी गर्ने बीमालेखमा सामान्यतया १५ दिनको ग्रेस पिरियड हुन्छ ।
उक्त अवधिभित्र बीमितले प्रिमियम भुक्तानी नगरे १६औं दिनदेखि बीमालेखअन्तर्गतको जोखिम कभर नहुने उनले बताए ।
त्यस्तै, वार्षिक रूपमा प्रिमियम भुक्तानी गर्ने बीमालेखमा ३० दिनको ग्रेस पिरियड हुने र उक्त अवधिभित्र पनि प्रिमियम भुक्तानी नभए ३१औं दिनदेखि जोखिम कभर नहुने रानाले जानकारी दिए । यो लगभग सबै कम्पनीको एउटै हुने उनको भनाइ छ ।
जोखिम कभर के हुन्छ ?
बीमितले तोकिएको समयभित्र प्रिमियम भुक्तानी नगर्दैमा सबै अवस्थामा बीमाबाट पाउने जोखिम कभर तत्कालै समाप्त हुँदैन । यसमा बीमालेखको प्रकृति र त्यसमा उल्लेख गरिएका सर्त तथा प्रावधान लागू हुन्छन् ।
बीमितले लगातार दुई वर्षसम्म प्रिमियम भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा त्यसपछि प्रिमियम समयमा नतिरे पनि निश्चित सर्तमा आधारभूत बीमांकअनुसारको जोखिम कभर कायम रहन सक्ने राना बताउँछन् ।
तर, यस्तो अवस्थामा बीमालेखमा समावेश गरिएका सबै सुविधा भने कायम हुँदैन । रानाका अनुसार दुई वर्षसम्म नियमित प्रिमियम तिरेपछि समयमै प्रिमियम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा बेसिक बीमांकअनुसारको जोखिम कभर कायम रहन्छ । तर अतिरिक्त जोखिम कभर भने लागू नहुने उनले बताए ।
अतिरिक्त जोखिमअन्तर्गत दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा पाउने थप रकम, दुर्घटनाका कारण अशक्त भएमा प्राप्त हुने रकम वा सुविधा, गम्भीर रोग लाग्दा पाउने सुविधा तथा अस्पताल भर्ना हुँदा प्राप्त हुने सुविधा भने बीमितले पाउँदैनन् ।
त्यस्तै, बीमितले दुई वर्षसम्म प्रिमियम भुक्तानी गरिसकेपछि पनि बीमितले अर्को एक वर्ष वा लामो समयसम्म प्रिमियम नतिरेमा बीमालेखको अवस्था परिवर्तन हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले पेड-अफ भ्यालु प्रदान गर्छ ।
पेड-अफ भ्यालु भनेको बीमितले हालसम्म तिरेको प्रिमियमको आधारमा कायम हुने घटाइएको बीमांक रकम हो।
उदाहरणका लागि, २० वर्ष अवधिको १० लाख रुपैयाँको बीमालेखमा बीमितले दुई वर्षको प्रिमियम मात्र भुक्तानी गरेको छ भने तिरेको अवधि र कुल बीमा अवधिको अनुपातका आधारमा पेड-अफ बीमांक निर्धारण हुन्छ । रानाका अनुसार यसको हिसाब (तिरेको किस्ता संख्या / कुल बीमा अवधि) × कुल बीमाङ्क सूत्र अनुसार निकालिन्छ ।
जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था
तोकिएको ग्रेस पिरियडभित्र पनि प्रिमियम भुक्तानी नगरेमा बीमालेखको सर्तअनुसार जरिवाना वा ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुने अन्डराइटिङ विभाग प्रमुख राना बताउँछन् ।
उनका अनुसार ढिला प्रिमियम भुक्तानी गर्दा लाग्ने जरिवाना वा ब्याजदर भने बीमा कम्पनी र बीमालेखअनुसार फरक-फरक हुन सक्छ ।
‘ढिला प्रिमियम भुक्तानी गर्दा लाग्ने जरिवाना वा ब्याजदर कम्पनीअनुसार फरक हुन सक्छ, कुनै कम्पनीले १० प्रतिशत तोक्न सक्छन् भने कुनैले १२ प्रतिशत पनि तोक्न सक्छन्,’ उनले भने ।
कम्पनीहरूले बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर समय-समयमा ब्याजमा छुट दिने अफरहरू ल्याउने गर्छन् । कुनै कम्पनीले विलम्ब शुल्कमा २० प्रतिशत, ३० प्रतिशत, ५० प्रतिशत वा शतप्रतिशत छुटसमेत अफर ल्याउने गरेका छन् ।
सचेतना बढाउन जरुरी
बीमितले समयमै प्रिमियम भुक्तानी नगर्दा आफूले पाउने सुविधामा असर पर्न सक्ने भएकाले यस विषयमा सचेतना आवश्यक रहेको अन्डराइटिङ विभाग प्रमुख सुदिप राना बताउँछन् । कम्पनीले यससम्बन्धी सचेतनाको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताए ।
उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले ग्राहक सेवामार्फत बीमितलाई नियमित रूपमा प्रिमियम भुक्तानीका लागि सम्झाइरहेका हुन्छन् ।
‘एसएमएस तथा फोनमार्फत पनि प्रिमियम तिर्न आग्रह गरिरहेको हुन्छौं,’ रानाले भने, ‘तर कतिपय बीमितले यस्ता फोन वा सन्देशलाई नै झन्झट वा ‘टर्चर’का रूपमा लिने गरेका छन् ।’
कम्पनीले प्रिमियम भुक्तानीका लागि गर्ने फोन वा एसएमएसलाई बीमितले अनावश्यक दबाबका रूपमा नभई आफ्नो बीमालेख सक्रिय राख्न गरिएको सूचनाका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
त्यस्तै, समयमै प्रिमियम भुक्तानी नगर्दा बीमालेखको अवस्था, बोनस तथा भविष्यमा प्राप्त हुने प्रतिफलमा समेत असर पर्न सक्ने रानाले बताए ।
उनका अनुसार बीमा प्राधिकरणले पनि बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्पनीहरूलाई जिम्मेवारी दिने गरेको छ ।
त्यस्ता कार्यक्रम ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा मात्रै नभई विद्यालय, कलेज तथा विभिन्न समूहबीच समेत सञ्चालन गर्ने गरिएको उनले बताए ।
ऐनमा गरिएको व्यवस्था
समयमै प्रिमियम भुक्तानी नगर्दा बीमालेख व्यतित हुने अवस्था आए पनि बीमितलाई पुनः बीमालेख सक्रिय गराउने बाटो खुला राखिएको छ । जीवन बीमालेखसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ले व्यतित बीमालेखको पुनर्जागरण, विलम्ब शुल्क तथा त्यसमा दिइन सक्ने छुटसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशिकाको दफा ११ मा व्यतित बीमालेख पुनर्जागरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार बीमितले बीमालेख निरन्तरताका लागि आफू योग्य रहेको प्रमाण पेश गरेमा र तिर्न बाँकी सबै बीमाशुल्क तथा लाग्ने विलम्ब शुल्क भुक्तानी गरेमा बीमकले आवश्यक मेडिकल अन्डराइटिङ गरी बीमा अवधिभित्र जुनसुकै समयमा व्यतित बीमालेख पुनर्जागरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अर्थात्, लामो समयसम्म प्रिमियम नतिरेर बीमालेख व्यतित भए पनि तोकिएका शर्त पूरा गरेर बीमितले त्यसलाई पुनः सक्रिय गराउन सक्छन् । त्यसका लागि बाँकी प्रिमियमसँगै लागू हुने विलम्ब शुल्कसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आवश्यक परेको अवस्थामा बीमा कम्पनीले बीमितको स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी थप मूल्याङ्कन अर्थात् मेडिकल अन्डराइटिङ पनि गर्न सक्छ ।
त्यस्तै, दफा ११ को उपदफा (२) ले बीमा कम्पनीलाई सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएर विलम्ब शुल्क छुट योजना सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यस्तो योजना सञ्चालन गरेमा कम्पनीले त्यसको लिखित जानकारी बीमा प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उपदफा (३) मा भने व्यतित बीमालेख पुनर्जागरण गर्दा बीमा अवधिभर एकपटक मात्र बीमितले तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्कमा आंशिक वा पूर्ण छुट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो छुटका लागि आवश्यक अन्य सर्त तथा व्यवस्था भने सम्बन्धित बीमा कम्पनीले नै निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
यसको अर्थ बीमालेख व्यतित भयो भन्दैमा बीमितको बीमा सधैँका लागि समाप्त हुन्छ भन्ने होइन । निर्देशिकाले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर बीमालेख पुनः सक्रिय गराउने सुविधा दिएको छ । तर त्यसका लागि बीमितले बाँकी प्रिमियम, लागू हुने विलम्ब शुल्क तथा कम्पनीले तोकेका अन्य सर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्देशिकाको दफा १२ मा चुक्ता बीमालेखसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा (१) अनुसार बीमितले कम्तीमा दुई वर्षको पूर्ण बीमाशुल्क भुक्तानी गरिसकेको तर त्यसपछि कुनै किस्ताको बीमाशुल्क तोकिएको मोहलत अवधिभित्र पनि भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो बीमालेख स्वतः चुक्ता बीमालेखमा परिणत हुन्छ ।
चुक्ता बीमालेखमा परिणत भएपछि बीमितले नियमित रूपमा थप प्रिमियम तिर्नु पर्दैन । तर, मूल बीमालेखमा उल्लेख भएको सम्पूर्ण बीमांक रकम भने कायम रहँदैन । उपदफा (२) अनुसार यस्तो बीमालेखको चुक्ता बीमांक बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको गणना विधिअनुसार निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी निर्धारण भएको चुक्ता बीमांक रकम नै पछि बीमितले प्राप्त गर्ने रकमको आधार बन्छ । निर्देशिकाको उपदफा (३) अनुसार बीमित बीमालेखको अवधिभर जीवित रहेमा बीमालेख परिपक्व हुने मितिमा उक्त चुक्ता बीमांक रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, बीमालेखको अवधि पूरा हुनुअघि नै बीमितको मृत्यु भएमा कायम रहेको चुक्ता बीमांक रकम बीमितको कानुनी हकवालालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
