काठमाडौं । सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्लो सरकारका राजनीतिक तथा सार्वजनिक नियुक्ति पुनरावलोकन गर्ने अभ्यास भएपनि केही व्यक्तिले भने सत्ता परिवर्तनपछि पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा निरन्तरता पाएका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका केही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा समेत फरक वा पुनः त्यही जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन् ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारबाट भएका सार्वजनिक नियुक्ति खारेज गर्ने उद्देश्यसहित गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सदस्यको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको थियो ।
उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनसँगै विभिन्न सार्वजनिक निकायका १ हजार ५९४ पदाधिकारी तथा सदस्य पदमुक्त भएका थिए ।
तर पदमुक्त भएका सबै व्यक्तिको सार्वजनिक भूमिकाको यात्रा त्यहीँ रोकिएन ।
ओली सरकारका पालामा नियुक्त भएका केही व्यक्ति बालेन सरकारमा पुनः जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् ।
यसरी ओली र बालेन दुवैको कार्यकालमा अवसर पाउनेमा प्रा डा. भोला थापा, सुशील ज्ञवाली, देवराज ढुंगाना र डा. रामप्रसाद धिताल रहेका छन् । उनीहरू त्यस्ता पात्र हुन्, जसले ओली सरकारको पालामा सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएका थिए र बालेन नेतृत्वको सरकारमा पनि जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् ।
यी चारमध्ये कसैलाई अघिल्लो पदभन्दा फरक जिम्मेवारी दिइएको छ भने कसैलाई पदमुक्त गरेको केही समयमै पुनः त्यही पदमा फर्काइएको छ ।
डा. धितालको हकमा भने उनको सार्वजनिक जिम्मेवारी ओलीको पहिलो कार्यकालदेखि सुरु भएको देखिन्छ र पछिल्लो समय बालेन सरकारले उनलाई पुनः विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ ।
ओलीले केयूमा ल्याए, बालेनले त्रिविमा
प्रा. डा. भोला थापाको नियुक्ति दुई फरक सरकार र दुई फरक विश्वविद्यालयसँग जोडिएको गणित विज्ञानका एक अध्यापक बताउँछन् ।
उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ माघ ७ गते काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा थापालाई नियुक्त गरेका थिए ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेपछि ओलीले थापालाई उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरेपछि थापा पुनः विश्वविद्यालय नेतृत्वमै फर्किएका छन् । असार १९ गते प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन्द्र शाहले थापालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गरेका हुन् ।
थापाले ओली सरकारको पालामा काठमाडौं विश्वविद्यालय र बालेन सरकारको पालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका हुन् ।
ओली सरकारका सीईओदेखि बालेन सरकारका सल्लाहकारसम्म
सुशील ज्ञवाली अघिल्लो सरकारको नियुक्ति खारेज भएपछि फरक भूमिकामा पुनः सरकारी संरचनामै प्रवेश गरेका छन् । २०८१ भदौ २७ गते ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ज्ञवालीलाई लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्त गरेको थियो । यसअघि उनी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सीईओसमेत भइसकेका थिए ।
बुटवलमा इन्जिनियरका रूपमा काम गरेका ज्ञवाली सार्वजनिक प्रशासन तथा पुनःनिर्माण क्षेत्रको अनुभवका कारण विभिन्न सरकारी जिम्मेवारीमा पुगेका व्यक्ति हुन् ।
बालेन सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत जारी अध्यादेशका कारण ज्ञवाली लगानी बोर्डको सीईओ पदबाट बाहिरिएका थिए ।
तर केही महिनामै उनी पुनः सरकारकै संरचनामा फर्किएका छन् । भोटेकोशी बाढीपछि पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भदौ १३ गते ज्ञवालीलाई मन्त्रालयको विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन् ।
पूर्वाधार मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार पुनःनिर्माण तथा क्षति मूल्यांकनसम्बन्धी काममा उनको अनुभव उपयोग गर्ने गरी उनलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।
यसरी ज्ञवालीको ओली सरकारमा रहेको प्रमुख कार्यकारी पद खारेज भए पनि बालेन सरकारमा उनको विज्ञताका आधारमा अर्को सरकारी जिम्मेवारी कायम भएको छ ।
पदमुक्त भएको दुई महिनामै उही जिम्मेवारीमा पुनः
देवराज ढुंगानाको ओलीकालीन नियुक्ति र बालेनकालीन पुनर्नियुक्तिबीचको अन्तर निकै छोटो छ । २०८१ फागुनमा ओली नेतृत्वको सरकारले ढुंगानालाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
सरकार परिवर्तनपछि अघिल्लो सरकारका राजनीतिक तथा सार्वजनिक नियुक्ति पुनरावलोकन गर्ने क्रममा गत वैशाख २१ गते उनी पदमुक्त भएका थिए ।
तर पदमुक्त भएको करिब दुई महिनामै ढुंगाना पुनः त्यही जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन् । गत असार २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ढुंगानालाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्नियुक्त गरिएको हो ।
ओलीकालीन सदस्यदेखि बालेनकालीन अध्यक्षसम्म
डा. रामप्रसाद धितालको सार्वजनिक जिम्मेवारीको यात्रा भने ओली सरकारको पछिल्लो कार्यकालभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएको हो ।
लामो समय वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रमा रहेका धिताललाई २०७६ वैशाखमा विद्युत नियमन आयोगको सदस्यमा धिताल नियुक्त गरिएको थियो । त्यतिबेला डिल्लीबहादुर सिंह अध्यक्ष तथा धिताल सदस्य नियुक्त भएका थिए ।
पछि ओली सरकार गठन हुनुअघि नै २०८१ असार ७ गते धिताल विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष बनेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि पनि उनले उक्त जिम्मेवारीको निरन्तरता पाएका थिए ।
तर बालेन सरकार गठनपछि अघिल्ला सार्वजनिक नियुक्ति खारेज गर्ने क्रममा धिताल पनि पदमुक्त भएका थिए । गत साउन ७ गते सरकारले उनलाई पुनः विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । धिताल ३ महिनापछि पुनः पुरानै पदमा फर्किएका हुन् ।
यसरी धितालको २०७६ सालमा सुर भएको आयोगको जिम्मेवारी अध्यक्ष हुँदै बालेन सरकारको कार्यकालमा पुनः अध्यक्षकै जिम्मेवारीमा पुगेको छ ।
