फोकस

काठमाडौं । वर्षौंदेखि नेपालको परीक्षा प्रणालीमाथि लाग्दै आएको एउटा प्रमुख आरोप थियो ‘नतिजा ढिलो आउनु ।’ माध्यमिक परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को परीक्षा सकिएको दुई-तीन महिनापछि मात्र नतिजा सार्वजनिक हुँदा विद्यार्थीले नयाँ शैक्षिक सत्र गुमाउँथे । विदेश अध्ययनको तयारी गर्नेहरू भर्ना, छात्रवृत्ति र भिसाको समयसीमा चुकाउँथे । विश्वविद्यालय र विद्यालयको ढिलासुस्तीप्रति निराशा बढ्दै जाँदा धेरैले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नै प्रश्न गर्न थालेका थिए । यही आलोचनालाई चिर्न सरकारले यस वर्ष एसईई र कक्षा १२ दुवैको नतिजा विगतभन्दा निकै छोटो समयमा सार्वजनिक ग¥यो । समयमै नतिजा प्रकाशनलाई शिक्षा क्षेत्रको उपलब्धिका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएन कि, सामाजिक सञ्जालदेखि सरकारी मञ्चसम्म यसको प्रशंसा पनि भयो । विज्ञहरूले समेत शिक्षा मन्त्री पोखरेलको तारिफ गरे । बोल्ने भन्दा बढी काम गर्ने, गर्न नसकेका कामलाई सार्वजनिक गर्दै आगामी दिनमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने मन्त्रीको काम प्रति विज्ञहरू पनि सकारात्मक छन् । धेरैले यसलाई नेपालको परीक्षा प्रणाली सुधारतर्फको सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या पनि गरे । तर, छिटो नतिजा निकाल्ने यही हतारले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, के नतिजा समयमै दिनकै लागि त्यसको विश्वसनीयतासँग सम्झौता गरियो ? नतिजा सार्वजनिक भएको केही दिन नबित्दै देशभरबाट अंक फरक परेको, फेल विद्यार्थी पुनः जाँचपछि पास भएको, जीपीए परिवर्तन भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थाले । कतिपय विद्यार्थीले ल्याउनुपर्ने जीपीए नल्याउँदा राम्रो कलेज भर्ना हुने अवसर समेत गुमाएका छन् भने, राम्रो विषय समेत पढ्न छुटाए । कसैले विदेश अध्ययनको प्रक्रिया समेत रोक्नुपरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । एसईईमा राम्रो अंक ल्याएका एक विद्यार्थीले कक्षा १२ मा आएको नतिजाले आफूलाई ठूलो मानसिक तनाव दिएको बताए । १२ कक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको केही दिनमा माइतीघरमा भेटिएका उनले आफूले अपेक्षा गरेको भन्दा विपरित नतिजा आउँदा आफूसँग परिवारमा आमाबुबालाई पनि तनाव भएको सुनाएका थिए । कक्षा एकदेखि नै राम्रो नतिजा ल्याइरहेका उनले  कक्षा १२ मा ए प्लसको अपेक्षा गरेकोमा उल्टै विषय लागेको नतिजा देख्दा अचम्म परेको सुनाएका थिए ।  उनी जस्ता आफ्नो नतिजाप्रति चित्त नबुझेका विद्यार्थीले रिटोटलिङका लागि आवेदन दिएका थिए । उनीहरू मध्ये धेरैको नतिजा अहिले सुधारिएर आएको छ ।  ७४७ जनाको नतिजा फेरियो, प्रणालीमाथि प्रश्न गत वैशाख १४ गतेदेखि २७ गतेसम्म सञ्चालन भएको कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असार ५ गते सार्वजनिक गर्यो । ४ लाख १८ हजार १ सय ७० विद्यार्थी सहभागी भएको परीक्षाको नतिजा ४० दिन नपुग्दै सार्वजनिक भएपछि सरकारले यसलाई परीक्षा व्यवस्थापनको ठूलो उपलब्धि भन्दै खुसी बनायो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले छोटो समयमै नतिजा सार्वजनिक भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा खुसी मनाए । तर त्यो खुसी धेरै दिन टिकेन । नतिजा सार्वजनिक भएको केही घण्टामै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विद्यार्थीको आक्रोश पोखिन थाल्यो । आफूले राम्रो लेखेको विषयमै ’नन ग्रेडेड (एनजी)’ आएको, प्राप्तांक वास्तविक नदेखिएको र मूल्याङ्कनमा गम्भीर लापरबाही भएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरूले नतिजा पुनः परीक्षण गर्न माग गर्दै सडक आन्दोलनसमेत गरे । बढ्दो दबाबपछि शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्यो । निष्पक्ष अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धतापछि आन्दोलन स्थगित भए पनि विवाद भने रोकिएन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीका लागि प्रति विषय एक हजार रुपैयाँ शुल्कसहित पुनर्योग (रिटोटलिङ) को व्यवस्था गर्यो । शुल्क अत्यधिक भएको भन्दै विद्यार्थीले त्यसको पनि विरोध गरे । तर विकल्प नदेखेपछि ३३ हजार २ सय विद्यार्थीले पुनर्योगका लागि आवेदन दिए । पुनर्योगको नतिजाले भने विद्यार्थीको शंका निराधार नरहेको संकेत गर्यो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उपनियन्त्रक कृष्ण घिमिरेका अनुसार पुनर्योगका लागि आवेदन दिएका ३३ हजार २ सय विद्यार्थीमध्ये ७ सय ४७ जना (२.२३ प्रतिशत) को नतिजा परिवर्तन भयो । त्यसमध्ये १ सय २९ जना विद्यार्थी, जसको नतिजामा पहिले ’नन ग्रेडेड (एनजी)’ उल्लेख थियो, पुनः परीक्षणपछि ग्रेड प्राप्त गर्न सफल भए । अझ कतिपय विद्यार्थीले पहिले एनजी देखिएको विषयमै पुनर्योगपछि ए प्लससम्मको ग्रेड प्राप्त गरे । यो तथ्याङ्कले पनि उत्तर पुस्तिाका परिक्षण गर्दा त्रुटी रहेको स्फष्ट हुन्छ ।  एसईईमा समेत गल्ती उस्तै प्रश्न माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजामाथि पनि उठेको थियो । सरकारले परीक्षा सकिएको करिब ३० दिनमै एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेर परीक्षा व्यवस्थापनमा नयाँ गति आएको दाबी गरिरहँदा त्यसको केही दिनमै विद्यार्थीले नतिजाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । आफूले अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम ग्रेड आएको, उत्तरपुस्तिका सही रूपमा परीक्षण नभएको र प्राप्ताङ्कमा त्रुटि भएको गुनासो गर्दै हजारौं विद्यार्थीले रिटोटलिङ का लागि आवेदन दिए । पुनः परीक्षणपछि सार्वजनिक भएको नतिजाले विद्यार्थीको आशंका निराधार नभएको देखायो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार एसईई नतिजामा चित्त नबुझेका ३३ हजार ८ सय ७० विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका पुनः परीक्षणका लागि आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १ हजार ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थीको नतिजा परिवर्तन भयो । अर्थात् प्रारम्भिक नतिजामा भएको त्रुटि पुनः परीक्षणपछि सच्याउनु पर्यो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका नारायण रेग्मीका अनुसार अधिकांश त्रुटि उत्तरपुस्तिका परीक्षणकै क्रममा भएको पाइएको छ । शिक्षकले प्राप्ताङ्क जोड्दा नै गल्ती गरेका, कतिपय उत्तरपुस्तिकामा अङ्क गणनामा त्रुटि भएको र त्यसबाहेक कम्प्युटरमा विवरण प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्दा पनि गल्ती भएको उनले बताए । ‘धेरैजसो कमजोरी उत्तरपुस्तिका परीक्षणकै क्रममा भएको देखियो । धेरै उत्तरपुस्तिकामा शिक्षकले प्राप्ताङ्क जोड्दा गल्ती गरेका थिए । त्यसबाहेक कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्दा पनि त्रुटि भएको पाइयो,’ रेग्मीले भने । पूरक परीक्षाको नतिजामाथि पनि विद्यार्थीले पुनः परीक्षणको माग गरेका छन् । रेग्मीका अनुसार हाल ६ हजार ४ सय ३७ विद्यार्थीले रिटोटलिङका लागि आवेदन दिएका छन् । पुनः परीक्षणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र एक साताभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।  विश्वसनीयतामाथि प्रश्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने देशका दुई ठूला सार्वजनिक परीक्षा एसईई र कक्षा १२ को नतिजामा लगातार देखिएका त्रुटिले परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । एउटै वर्ष दुवै तहका परीक्षामा पुनः परीक्षणपछि सयौं विद्यार्थीको नतिजा परिवर्तन हुनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई मूल्याङ्कन प्रणालीको गुणस्तरमाथिको गम्भीर प्रश्न बनेको छ । नतिजा सार्वजनिक गर्ने गति बढेको भन्दै सरकारले सफलता दाबी गरिरहँदा विद्यार्थी र अभिभावक भने के समयमै नतिजा दिनकै लागि त्यसको शुद्धतासँग सम्झौता गरिएको हो ? भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू भने समस्या केवल छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्नुमा मात्र नरहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार विगतमा पनि पुनर्योग (रिटोटलिङ) हुने गरेको थियो । तर यस वर्ष देखिएको त्रुटिको मात्रा र प्रकृतिले उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा नतिजा प्रमाणीकरण प्रक्रियाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ । चाँडो नतिजा सार्वजनिक भएकैले मात्रै यी सबै गल्ती भएका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन, शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की भन्छन्, ‘मुख्य प्रश्न उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि कस्ता जनशक्ति परिचालन गरियो, उनीहरूको क्षमता, तालिम र उत्तरदायित्व कस्तो थियो भन्ने हो । गुणस्तर नियन्त्रण प्रभावकारी नहुँदा यस्ता त्रुटि दोहोरिने जोखिम रहन्छ ।’ उनका अनुसार समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यसको अर्थ त्रुटिपूर्ण नतिजा सार्वजनिक गर्ने छुट होइन । उनी भन्छन्, ‘यदि छिटो नतिजाको मूल्य विद्यार्थीले आफ्नो भविष्य, मानसिक तनाव, कलेज भर्ना वा विदेश अध्ययनको अवसर गुमाएर चुकाउनुपर्छ भने त्यसलाई उपलब्धि भन्न सकिँदैन ।’ गल्ती स्वीकार्न तयार छैन बार्ड एसईई र कक्षा १२ दुवै तहका परीक्षामा सयौं विद्यार्थीको नतिजा पुनः परीक्षणपछि परिवर्तन भएपछि विद्यार्थी र अभिभावकले यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र सरकारमाथि थोपरेका छन् । छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्ने हतारमा सरकार र बोर्डले गुणस्तरमा सम्झौता गर्दा विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा परेको विद्यार्थीको आरोप छ । तर, यी आरोप स्वीकार्न न शिक्षा मन्त्रालय तयार देखिन्छ, न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड । बोर्डका पदाधिकारी भने पुनर्योगपछि नतिजा परिवर्तन हुनु अस्वाभाविक नभएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार हरेक वर्ष पुनः परीक्षणका क्रममा केही विद्यार्थीको नतिजा परिवर्तन हुने गरेको छ, त्यसैले यसलाई बोर्डको लापरबाहीका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकी सहसचिव तथा प्रवक्ता जयन्ती सत्याल भन्छिन्, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा पनि नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीले पुनः परीक्षणका लागि आवेदन दिने र त्यसक्रममा कसैको नतिजा परिवर्तन हुने, कसैको नहुने हुँदै आएको हो। यस वर्ष पनि त्यही प्रक्रिया दोहोरिएको हो ।’ बोर्डले भने नतिजामा देखिएका अधिकांश त्रुटिको जिम्मेवारी उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने शिक्षकहरू माथि राखेको छ। सत्यालका अनुसार कतिपय अवस्थामा शिक्षकले कुनै प्रश्न नै परीक्षण गर्न छुटाउने, कतै प्राप्ताङ्क जोड्दा त्रुटि गर्ने र कतिपय अवस्थामा उत्तरपुस्तिकाबाट प्राप्ताङ्क पोस्टिङ गर्दा गल्ती हुने गरेको पाइएको छ । ‘हामी शिक्षकले पोस्ट गरेको प्राप्ताङ्कका आधारमा मात्रै डाटा इन्ट्री गर्छौं। त्रुटि एउटै प्रकृतिको हुँदैन। कतै प्रश्न परीक्षण गर्न छुटेको हुन्छ, कतै प्राप्ताङ्क पोस्टिङमै गल्ती हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

इम्पेरियल सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं. ४५) का अध्यक्ष तथा स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका महासचिव भक्तिराम घिमिरे नेपालको पुँजी बजार क्षेत्रका अनुभवी व्यवसायीमध्ये एक हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए (व्यवस्थापन) अध्ययन गरेका घिमिरेसँग पुँजी बजारमा दुई दशकभन्दा बढीको अनुभव छ । उनी सेयर बजारसम्बन्धी नीतिगत सुधार, लगानीकर्ता हित संरक्षण, ब्रोकर व्यवसायको आधुनिकीकरण तथा पुँजी बजारको संस्थागत विकासका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । नेपालको पुँजी बजारमा पछिल्ला वर्षहरूमा चुनौती देखिएका चुनौती, नियामकीय सुधार, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका, मार्जिन ट्रेडिङ, प्रि-आईपीओ बजार, ब्रोकर व्यवसायको अवस्था, नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको पुँजी बजार मार्गचित्र लगायत विविध विषयमा घिमिरेसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको विकास बहस: नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । त्यो मार्गचित्र अध्ययन गर्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? मार्गचित्रमा समेटिएका अधिकांश विषय सकारात्मक र प्रशंसनीय छन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यूले छोटो समयमै अध्ययन गरेर महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेट्नुभएको देखिन्छ । अहिले बजारले आश्वासनभन्दा बढी कार्यान्वयन खोजेको छ । यस्ता मार्गचित्र विगतमै आउनुपर्ने थियो । ढिलै भए पनि आएको छ । मार्गचित्रमा उल्लेख भएका विषयहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालको पुँजी बजारमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । तर, अहिलेको बजारको अवस्था र संरचनालाई हेर्दा केही विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहज देखिँदैनन् । अहिले बजारलाई वास्तवमै के आवश्यक छ, बजारलाई दिगो रूपमा विस्तार गर्न र यसको दायरा फराकिलो बनाउन के-कस्ता सुधार आवश्यक छन् भन्ने विषयमा अग्रसर हुनुपर्छ । विगत पाँच वर्षदेखि बजारमा ओभर सप्लाईका कारण लगानीकर्ताले अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । पुँजी बजार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो । विगतमा राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको यो क्षेत्र अहिले भने नयाँ सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सबै निकाय सकारात्मक देखिनुभएको छ । यही सन्दर्भमा सार्वजनिक भएको पुँजी बजार मार्गचित्रप्रति सम्पूर्ण ब्रोकर व्यवसायी आशावादी छन् । बैंकहरूको ब्याजदर न्यून छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डलगायत नियामक निकायले विगतमा लागू गरेका कडा नीतिहरू पनि धेरै हदसम्म खुकुलो भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि बजार किन माथि जान सकेको छैन ? बैंकको ब्याजदर न्यून छ । नियामक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकार, अर्थ मन्त्रालय र संसदीय समितिसम्म पनि यस विषयमा छलफल भएको छ । यी सबै कारणले सकारात्मक वातावरण बनेको छ । तर, सञ्चालन तहमा देखिएका समस्या समाधानतर्फ माथिल्ला निकायको पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि विगत पाँच वर्षदेखि मार्जिन ट्रेडिङ सुरु गर्ने कुरा हुँदै आएको हो । तर, अहिलेसम्म ब्रोकर नम्बर ५८ र ब्रोकर नम्बर ४५ बाहेक अन्य ब्रोकर कम्पनीहरूले मार्जिन लेन्डिङ प्रभावकारी रूपमा सुरु गर्न सकेका छैनन् । हामीले पनि अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनौँ । मार्जिन लेन्डिङका लागि बैंकसँग फन्ड माग्दा राष्ट्र बैंकको सर्कुलर चाहिन्छ भन्ने जवाफ आउँछ । राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्दा भने ‘प्रोडक्ट पेपर बैंक आफैंले बनाउने हो’ भन्ने जवाफ आउँछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन ट्रेडिङ कार्यविधि-२०८२ ल्याएर महत्त्वपूर्ण पहल गरेको हो । त्यसका लागि बोर्डलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण हुन सकेको छैन । माग (डिमान्ड) कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र नियामक निकायको पर्याप्त ध्यान गएको देखिँदैन । उदाहरणका लागि, संस्थागत लगानीकर्तालाई कुनै विशेष संरक्षण वा प्रोत्साहन दिइएको छैन । रक्सी-चुरोटको कारोबारमा २० प्रतिशत कर लाग्छ भने सेयर कारोबारबाट नाफा गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताले ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास विश्वका अधिकांश पुँजी बजारमा देखिँदैन । यसले संस्थागत लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको छ । त्यसमाथि पूर्ण अडिट, विभिन्न प्रशासनिक झन्झट र आईपीओमा समेत आवेदन गर्न नपाउने व्यवस्थाले लगानी निरुत्साहित भएको छ । बजारका सबै कम्पनी कमजोर छैनन् । अहिले पनि करिब ५० प्रतिशत कम्पनीको मूल्यांकन उच्च छ । बैंकले ६ प्रतिशत ब्याज दिँदा लगानीकर्ताले जोखिम उठाएर कम्तीमा ७ प्रतिशत प्रतिफल त खोज्छन् । केही राम्रो कम्पनी ओझेलमा परेका छन् भने प्रतिफल नदिने कम्पनीहरू पनि बजारमा सक्रिय छन् । यी विषयमा धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर कम्पनी र सम्बन्धित सबै निकाय बसेर गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक छ । धितोपत्र बोर्डले संस्थागत लगानीकर्तालाई भित्र्याएर बजारलाई स्थिर बनाउने जिम्मेवारी पनि पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । यी विभिन्न कारणले डिमाण्ड साइड कमजोर भएको र लगानीकर्ताको मनोबल निर्माण हुन नसकेको हो । बजारमा पैसा नै नभएको भने होइन । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन साना-साना विषयमा पनि पहल गर्न सकिन्छ । जस्तो ४-५ दिन बजार बढ्यो, तर फेरि केही दिनयता कमजोर देखिएको छ । यसको मुख्य कारण कारोबारको भोल्युम अपेक्षाअनुसार नहुनु हो । हाम्रो बजारमा ट्रेडर हाबी छन् । ट्रेडर हाबी हुनु बजारको एउटा स्वाभाविक विशेषता पनि हो । जति धेरै टर्नओभर हुन्छ, त्यति नै बढी सरकारलाई क्यापिटल गेन ट्याक्स प्राप्त हुन्छ । ब्रोकर कम्पनीहरूलाई मार्जिन ट्रेडिङका लागि सहजीकरण गर्न सकिन्छ । २५-३० वटा ब्रोकर कम्पनीले ५०-५० करोड रुपैयाँ मात्रै बजारमा ल्याउन सके १०-१२ अर्ब रुपैयाँ थप तरलता आउँछ । एक महिनामै १०-१२ अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवेश भयो भने बजार ३ हजार अंकभन्दा माथि जान सक्छ । बजारको दायरा पनि फराकिलो हुन्छ र त्यसपछि लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढ्छ । बजार घट्दा होस् वा बढ्दा, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता कमजोर देखिन्छन्। बजारमा उनीहरूको प्रभावकारी भूमिका किन देखिएको छैन ?  एउटा व्यक्तिले गर्ने व्यवहार र संस्थाले गर्ने व्यवहारमा खासै फरक देखिँदैन। यदि यी दुईको व्यवहार फरक भएको भए बजार अझ दीगो हुन्थ्यो। तर, यहाँ व्यक्ति डराउँदा संस्था पनि डराउने र व्यक्ति उत्साहित हुँदा संस्था पनि उत्साहित हुने अवस्था देखिन्छ । इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, म्युचुअल फन्ड वा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताले उद्देश्यअनुसार काम गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा नियामकले प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  बजार ३,२०० अंक पुग्दा केही बैंकहरूले उल्लेख्य लगानी गरेका थिए । तर अहिले लकिङ पिरियडको कारण देखाएर उनीहरू पछि हट्ने गरेका छन् । पहिले दुई वर्षको लकिङ पिरियड हुँदा पनि कारोबार भएकै थियो । अहिले त छ महिनापछि पुराना सेयर बेच्न सकिन्छ । तर, बैंकभित्र पनि अन्ततः निर्णय गर्ने व्यक्ति नै हुन्छन्, र उनीहरूको व्यवहार पनि हामी ब्रोकर वा १०-२० लाख कित्ता सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्ताको जस्तै देखिन्छ । संस्थाले अहिले २-३ प्रतिशत ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेप (एफडी) मा लगानी गर्नुभन्दा राम्रो लाभांश दिने कम्पनीको सेयरमा लगानी गरे ५-७ प्रतिशत प्रतिफल आउन सक्छ । त्यसले आफ्नो ‘कस्ट अफ फन्ड’ भन्दा पनि १-२ प्रतिशत बढी प्रतिफल दिन्छ । सबै पैसा सेयर बजारमै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर जुन स्तरमा संस्थागत लगानी आउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन । अहिले दैनिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ । यो मुख्यतः ब्रोकर कम्पनीहरूको पुँजीले धानेको हो । अहिले ९२ वटा ब्रोकर कम्पनी छन् । जस्तो इम्पेरियल सेक्युरिटिजको चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँ छ । कुनै ब्रोकर कम्पनीको १२० करोड रुपैयाँ छ भने कुनैको २० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । औसतमा प्रत्येक ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिब २० करोड रुपैयाँ गणना गर्ने हो भने ९२ वटा ब्रोकर कम्पनीको कुल पुँजी करिब साढे १८ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । अहिले त्यही पुँजीले बजार धानिरहेको छ । बजारमा नयाँ पैसा भित्रिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सबल कम्पनीको सेयर धितोमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ? राष्ट्र बैंकले सबल वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीको सेयर धितोमा थप १० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेपछि त्यस्ता कम्पनीको कर्जा लिने क्षमता बढ्छ । यसले बजारमा डिमाण्ड सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । तर, यो सुविधा नयाँ सेयर धितोमा मात्र लागू हुने र पुरानो सेयरमा नलाग्ने अवस्था छ । बजार अहिले बढ्दो क्रममा छैन, बरु घट्दो क्रममा छ । बजार २,९०० अंकमा हुँदा यसको प्रभाव केही देखिन्थ्यो, तर अहिले बजार २,६०० अंकमा झरेको छ । कुनै लगानीकर्ताको ५ करोड रुपैयाँ बराबरको पोर्टफोलियो छ भने त्यसमध्ये ३ करोड रुपैयाँ सबल कम्पनीको सेयर र बाँकी २ करोड रुपैयाँ अन्य कम्पनीको सेयर हुन सक्छ । अहिले सबै पोर्टफोलियो मिलाएर नयाँ कर्जा लिन खोज्दा पनि अपेक्षित रकम आउँदैन, किनभने अन्य कम्पनीका सेयरको मूल्य घटेको छ । त्यसकारण नयाँ लगानीकर्ताका लागि केही डिमान्ड सिर्जना गर्न सक्छ, तर अहिले नयाँ कर्जा लिन आउनेको संख्या निकै कम छ । ब्रोकर कम्पनीको कार्यालयमा दैनिक ४-५ जना बैंकका शाखा प्रबन्धक आउनुहुन्छ । उहाँहरूले ‘राम्रा क्लाइन्ट भए कर्जा लिन पठाइदिनुस्, मार्जिन ट्रेडिङका लागि पनि कर्जा उपलब्ध गराउँछौँ’ भनेर आग्रह गर्नुहुन्छ । कुनै बेला हामीले मार्जिन लेन्डिङका लागि अनुरोध गर्दा बैंकहरूले खासै चासो देखाउँदैनथे । अहिले भने बैंकका प्रबन्धकहरू नै अनुरोध गरिरहनुभएको छ, तर हामीसँग पठाउने क्लाइन्ट छैनन् । यसको मुख्य कारण लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुनु हो । धेरैले पहिले नै लगानी गरिसकेका छन्, उनीहरूको मूलधन अझै फिर्ता भएको छैन । मूलधन फिर्ता भएर बजार चलायमान भए मात्रै उनीहरू फेरि सक्रिय हुन्छन् । बजारमा विश्वास फर्किएर लगानीकर्ताले पुनः कर्जा लिन थालेपछि राष्ट्र बैंकको यो १० प्रतिशत नीतिले राम्रो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । मार्जिन लेन्डिङको अवस्था कस्तो छ ? मार्जिन लेन्डिङको विषयमा बजारमा प्रचार-प्रसार धेरै भएको छ । तर, यथार्थमा हेर्दा यसको अवस्था अझै शून्यकै हाराहारीमा छ । बैंकहरूले ‘राष्ट्र बैंकको सर्कुलर आउनुपर्छ’ भन्छन् भने राष्ट्र बैंकले ‘प्रोडक्ट पेपर बैंक आफैँले बनाउनुपर्छ’ भन्ने जवाफ दिन्छ। यसरी जिम्मेवारी एक अर्कातर्फ पन्छाउने काम मात्रै भइरहेको छ । हामीकहाँ क्लाइन्टहरूले यसबारे सोध्न आउनुभएको छ । ब्रोकर कम्पनीहरूले पनि ब्याकअप सिस्टमलगायत आवश्यक संयन्त्र तयार गरिरहेका छन् । ब्रोकर नम्बर ५८ र ब्रोकर नम्बर ४५ जस्तै अन्य ब्रोकर कम्पनीले पनि आक्रामक रूपमा सेवा सुरु गरे प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । मार्जिन ट्रेडिङमार्फत ४-५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पनि थप कारोबार सिर्जना गर्न सकियो भने बजारले एउटा लय समात्न सक्छ । हामीले असार २० गतेदेखि सेवा सुरु गरेका हौं । कतिपय ब्रोकर कम्पनीले साउनको पहिलो सातादेखि सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, साउनको मध्यसम्म आइपुग्दा पनि सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसमा समस्या कहाँ छ भन्ने विषयमा न नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को चासो देखिन्छ, न धितोपत्र बोर्डको । ठूला-ठूला नियम र कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन । बजारमा साना-साना समस्याले पनि ठूलो प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । ती गाँठाहरू फुकाउन सके धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् । हाम्रा कुरा चन्द्रमामा पुग्ने योजनाजस्ता भएका छन्, तर पृथ्वीको धरातलमा रहेको पुँजी बजारको वास्तविक अवस्था, समस्या र आवश्यकताबारे पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । दुई-तीन वर्षपछि बजार सुनौलो हुन्छ भनेर आश्वासन दिनुभन्दा अहिले सञ्चालन तहमा कहाँ समस्या छ, मार्जिन ट्रेडिङमा कहाँ अवरोध छ, सिस्टममा के समस्या छ, डिम्याट प्रणालीमा के कठिनाइ छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर तत्काल समाधान खोज्न आवश्यक छ । स्टक मार्केट घट्दा ठूला लगानीकर्ता सधैं मौन बसेका हुन्छन् । उनीहरूको प्रतिक्रिया खासै आउँदैन। १० कित्ते लगानीकर्ता वा साना लगानीकर्ता भने धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकाय घेराउ गर्न जान्छन्, आन्दोलन गर्छन् । यसले बजारमा साना लगानीकर्ता नै निर्णायक बन्न खोजेको देखिन्छ। बजारमा साना लगानीकर्ता निर्णायक हुन् कि ठूला लगानीकर्ता ? आन्दोलन गरेर बजार बढाउने वा घटाउने भन्ने पक्षमा म कहिल्यै पनि छैन । तर, हुनुपर्ने काम आन्दोलन नगरी पनि नियामक निकाय र नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । तर, आन्दोलन गरेपछि मात्रै काम हुने र आन्दोलन नगरेसम्म कामै नहुने अवस्थाले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको देखिन्छ । केही दिनअघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यूले सेयर बजार ४ हजार अंक पुगे पनि आन्दोलन हुन्छ, ५ हजार अंक पुगे पनि आन्दोलन हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर, यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो र भविष्यमा त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । ठूला लगानीकर्ताको आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय पनि हुन्छ । उहाँहरूको सेयर बजारबाहेक अन्य व्यापार-व्यवसाय पनि हुन्छ । हाम्रो समाजमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आधारहीन टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । जसलाई जे लाग्यो, त्यही लेख्ने अवस्था छ । मैले बजार सुधारका विषयमा सकारात्मक कुरा गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा गाली मात्रै पाइन्छ । त्यसैले धेरै ठूला लगानीकर्ताले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिनुभन्दा मौन बस्नुलाई नै उपयुक्त ठान्नुहुन्छ । अहिलेको बजारमा साना लगानीकर्ता जति पीडित छन्, त्योभन्दा बढी ठूला लगानीकर्ता पीडित छन् । ठूला लगानीकर्ताले सामान्यतया बीमा कम्पनी, बैंकलगायत राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनीमा ठूलो लगानी गर्नुहुन्छ । मूल्यमा अत्यधिक उतारचढाव हुने कम्पनीप्रति उहाँहरूको चासो कम हुन्छ  । बीमा कम्पनीहरूको सेयर मूल्य करिब चार वर्षदेखि स्थिर छ । बैंकहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यसैले ठूला लगानीकर्ता आफैं पनि दबाबमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरू धैर्य नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो भन्ने बुझ्नुहुन्छ, त्यसैले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छैन । यद्यपि, नीति-नियम सुधारका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक पहल भने गरिरहनुभएको होला । त्यसकारण नियामक निकायले पनि आन्दोलनको आधारमा निर्णय गर्नेभन्दा नियमित रूपमा सुधारका कामलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ ।  नियामक निकाय संस्था मात्रै भए, नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी भएन भन्न खोज्नुभएको हो ? धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले हामीलाई आफ्टर मार्केट अर्डर (एएमओ) लागू गर्न निर्देशन दिएको धेरै समय भइसकेको छ । हामीले आवश्यक सिस्टम तयार गरेर नेप्सेमा निवेदन पनि दिएका छौं । तर, एएमओ लागू भयो कि भएन, लागू गर्न के-कस्ता समस्या छन् भनेर न नेप्सेले सोधखोज गर्छ, न धितोपत्र बोर्डले । मेरो उद्देश्य नियामक निकायमाथि पूर्ण रूपमा आरोप लगाउने होइन । नियामकका पनि आफ्नै क्षमता, स्रोतसाधन र सीमाहरू होलान् । तर, आफूलाई सहज हुने गरी नियम बनाउनेभन्दा बजारलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो एओएन  प्रणाली किन हटाइयो ? कसैले एक लाख कित्ता बिक्री आदेश राखेर बजारलाई प्रभावित पार्न खोज्यो भने त्यस व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको प्रणाली नै हटाइयो । प्रणाली हटाउनेभन्दा त्यसको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो । कहिलेकाहीँ कुनै कम्पनीको डिमान्ड कुल उपलब्ध सेयरभन्दा बढी हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ब्रोकर वा लगानीकर्ताले गलत काम गरेका छन् भने उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, त्यसो नगरी कारोबारको पैसा हाल्यो कि हालेन, भुक्तानी समयमै गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर नियम बनाइएको देखिन्छ । नियम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन ब्रोकरहरूले पनि गर्नुपर्छ । हामी पनि नियामक प्रणालीकै एउटा हिस्सा हौं । नियामकले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । त्यसैले मैले नियामकलाई दोष दिएको होइन । तर, सञ्चालन तहमा के-कस्ता समस्या छन् भनेर धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससी लगायतले नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ । निर्देशन मात्रै दिने, तर त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने समेत जानकारी नलिने अवस्था हुनु हुँदैन । दीपक भट्टलगायतका घटनाले सेयर बजारमा अस्वस्थ गतिविधि हुने रहेछ भन्ने देखायो । बिचौलिया वा संगठित कारोबारी अझै सक्रिय छन् कि हटिसके ? यसमा नियामक चुकेको हो ?  यसमा नियामक मात्रै चुकेको भन्ने होइन । ब्रोकरको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । जस्तो कुनै व्यक्ति इम्पेरियल सेक्युरिटिजमा ग्राहक बनेर आयो र ५० करोड रुपैयाँको खरिद सीमा माग्यो भने त्यो सीमा दिने वा नदिने भन्ने कुरा मेरो व्यावसायिक नैतिकतामा पनि भर पर्छ । नियामकले समस्या देखिएपछि मात्रै अत्यधिक कडाइ गर्ने, तर नियमित अनुगमन नगर्ने प्रणाली उचित होइन । बजारलाई एक्कासि कडाइ गर्न खोज्दा बजार नै प्रभावित हुन्छ । नियामकले प्रचारबाजी नगरी आन्तरिक रूपमा अनुगमन गरेर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ । मलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाउँदा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार प्रभावित हुन्छ भने त्यसको असर अन्य लगानीकर्तामा पनि पर्छ । दीपक भट्टको घटनामा उहाँ स्वयं पीडित हुनुभयो । तर, त्यससँगै अन्य धेरै लगानीकर्ता पनि प्रभावित भए । गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ, तर अनावश्यक प्रचारबाजी गरेर बजारलाई थप त्रसित बनाउनु हुँदैन । आज पनि यस्ता गतिविधि कतै भइरहेको हुन सक्छ । तर, कारबाही गर्नुअघि अत्यधिक प्रचार हुने र अन्ततः सोझा लगानीकर्ता डराएर बजारबाट बाहिरिने अवस्था हुनु राम्रो होइन । स्वस्थ कारोबार गर्ने अन्य व्यक्ति पनि डराउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? सामाजिक सञ्जालमार्फत आवश्यकताभन्दा बढी अफवाह फैलाइएको छ । अमेरिकामा वर्षमा ५-६ वटा बैंक डुबिरहेका हुन्छन् । नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था आएको छैन । त्यसकारण अहिले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने, बजारलाई स्वस्थ र स्वच्छ बनाउने तथा विश्वास (कन्फिडेन्स) कसरी दिगो बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, राम्रो कम्पनी बजारमा ल्याउनतर्फ पनि अग्रसर हुनुपर्छ । बजार नबढ्नुको कारण केवल डिमाण्ड सिर्जना नहुनु मात्र होइन । पुँजी बजारको पैसा अन्तै पो गएको छ कि भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । सेयर कर्जा लिएर गाडी किनेका छन् कि, घरजग्गामा लगानी गरेका छन् कि भन्ने पनि हेर्न जरुरी छ । विशुद्ध रूपमा सेयर खरिद-बिक्रीका लागि लिएको कर्जा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ । मैले थाहा पाएअनुसार धेरैले यस्तो कर्जा लिएर प्रि-आईपीओमा लगानी गरेका छन् । प्रि-आईपीओमा गएको पैसा कालान्तरमा बजारमा फर्किएला, त्यो फरक विषय हो । तर, सबै कम्पनी राम्रा छन् त ? धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यूले पनि प्रि-आईपीओमा अनधिकृत रूपमा लगानी गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्नुभएको छ । तर, प्रि-आईपीओको नाममा अहिले पनि पैसा उठाइरहेका छन् । त्यसकारण यस विषयमा सार्वजनिक सचेतना (पब्लिक अवेयरनेस) बढाउन जरुरी छ । साथै, १० कित्ते नीतिले बजार बिग्रिएको भन्ने विषय आधा सत्य हो । १० कित्ते नीतिले बजारको दायरा बढाएको छ । मानिसहरूले सेयर बजारबारे धेरै जान्ने अवसर पनि पाएका छन् । म कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रमका लागि पुगेको थिए । त्यहाँ मानिसहरूको उत्साह निकै राम्रो देखियो । बजारप्रति सचेतना पनि बढेको छ । अब उहाँहरूलाई टिकाइराख्ने (रिटेन गर्ने) र दीर्घकालसम्म राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनीहरू बजारमा ल्याउन आवश्यक छ । कुनै बेला नागरिक लगानी कोषको १० कित्ता किन्नेको सेयरको मूल्य करोडौँ पुगेको छ । कुनै बेला नबिल बैंकको ५० कित्ता सेयर हुनेको सम्पत्ति पनि करोडौँ पुगेको छ । यस्ता कम्पनीहरू बजारमा आउनुपर्छ । त्यस्ता कम्पनी ल्याउने वातावरण बनाउन हामी सबै लाग्नुपर्छ । हामी बजार बढेन मात्रै भन्छौँ, तर कतै सूचीकृत कम्पनीहरूले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेर पनि यस्तो भएको हो कि भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्ने समय भइसकेको हो ? १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्ने समय आइसकेको छ । यसलाई ५० कित्तासम्म पुर्याउँदा लगानीको आधार पनि बलियो हुन्छ । ५० कित्ता सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ भए ५ हजार रुपैयाँ लगानी हुन्छ । पछि मूल्य बढेर १ हजार पुग्यो भने ५० हजार रूपैयाँ र २ हजार रूपैयाँ पुग्यो भने १ लाख रुपैयाँ हुन्छ । यसले लगानीको वास्तविक आधार देखाउँछ । अहिले त चिठ्ठा परेजस्तो मानसिकता बनेको छ- गयो भने १ हजार रुपैयाँ जान्छ, आयो भने ५ हजार रुपैयाँ आउँछ भन्ने सोचाइ देखिन्छ १० कित्ताका कारण  । साथै, हाम्रो बजार बिग्रिनुको अर्को कारण लकिङ व्यवस्था पनि हो । स्थानीयलाई दिइएको सेयर किन लकिङमा राख्नुपर्यो ? स्थानीयले आफ्नो क्षेत्रमा बनेको परियोजनामा १ सय रुपैयाँ लगानी गरेको हुन्छ । यदि उसलाई यो परियोजनाको भविष्य राम्रो छ, बुढेसकालमा पेन्सनजस्तै सहारा बन्छ भन्ने विश्वास छ भने उसले किन बेच्न चाहन्छ र ? बरु थपेर राख्छ । तर, लकिङमा राखेर बिक्री गर्न नदिइएको छ । त्यस्तै, म्युचुअल फन्डलाई छुट्याइएको ५ प्रतिशत सेयरमा पनि किन ६ महिनाको लकिङ आवश्यक छ ? बजारलाई दिगो बनाउने हो भने १० कित्ते नीतिलाई पुनरावलोकन गरेर ५० कित्तासम्म पुर्याउनुपर्छ । यदि १० कित्ते नीति नै ठीक छ भन्ने हो भने लकिङ व्यवस्था तुरुन्त हटाउनुपर्छ । मुख्य प्रवद्र्धक, सञ्चालक तथा परियोजनाका लागि व्यक्तिगत जमानत (पीजी) दिएका व्यक्तिबाहेक अन्य सबैको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएकै दिनदेखि कारोबारका लागि खुला गरिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै त्यसको वास्तविक बजार मूल्य निर्धारण हुन्छ । प्रि-आईपीओको बजार कति ठूलो छ ? धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको कम्पनी वेबसाइटमा देखाइन्छ । त्यसपछि भनिन्छ—एकदेखि डेढ वर्षभित्र आईपीओ आउँछ, आईपीओ आएको तीन वर्षपछि लकिङ खुल्छ । अहिले मूल्य ६ सय रुपैयाँ छ भने हाम्रो कम्पनीको मूल्य १ हजार रुपैयाँ पुग्छ । बजार घटे पनि न्यूनतम ३ सय रुपैयाँ त रहन्छ । अर्थात् १ सय रुपैयाँको लगानी ३ सय रुपैयाँ पुग्छ भनेर प्रि-आईपीओमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ । तर, राम्रो कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुहोस् भनेर कोही पनि आएको छैन । म पुँजी बजारमा लागेको १७-१८ वर्ष भयो । यो राम्रो कम्पनी हो, यसमा लगानी गर्नुहोस् भनेर कसैले भनेको छैन । बरु जुन कम्पनी कमजोर छ, पैसा जुटाउन सक्दैन, कर्जा तिर्न सक्दैन, त्यही कम्पनीको प्रचारप्रसार बढी भइरहेको छ । प्रि-आईपीओको बजार अहिले आईपीओभन्दा पनि ठूलो भइसकेको छ । ५० लाख, १ करोड, ५ करोड, १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नु सामान्य भइसकेको छ । दोस्रो बजारमा ५ करोड रुपैयाँको पोर्टफोलियो नभएका व्यक्तिले पनि प्रि-आईपीओमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । त्यसैले प्रि-आईपीओलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । समयमै व्यवस्थापन गरिएन भने यसले विकराल रूप लिन सक्छ । यसले दोस्रो बजारमा पैसा आउन पनि दिँदैन । प्रि-आईपीओमा ५० हजार रुपैयाँ पनि नछोड्ने भएपछि बजार सुक्ने स्वाभाविक हो । साथै धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमा आवेदन दिनेबित्तिकै कम्पनी देखाउने होइन, कम्तीमा २-३ चरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनी थपिएपछि बजारमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? पुराना र नयाँ ब्रोकर कम्पनीबीच कस्तो प्रतिस्पर्धा छ ? इम्पेरियल सेक्युरिटिजले ६० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । धितोपत्र ऐनमै ६० करोड रुपैयाँ पुँजी भएका ब्रोकरलाई काउन्सिलिङ सेवा, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र क्यूआईआई सेवा दिन सक्ने व्यवस्था छ । मैले निवेदन दिएको ९ महिना भइसक्यो । तर, अझै लाइसेन्स पाएको छैन । केही साथीहरूले १ अर्ब २० करोड, कसैले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म पुँजी पुर्याइसक्नुभएको छ । एउटा लघुवित्त संस्था २ करोड रुपैयाँ पुँजीमा सञ्चालन हुन सक्छ भने ब्रोकर कम्पनीलाई २० करोड रुपैयाँ पुँजी अनिवार्य गर्नु वैज्ञानिक आधारमा गरिएको निर्णय थिएन । त्यो बेला २० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याएपछि मार्जिन ट्रेडिङ, काउन्सिलिङ सेवा लगायतका नयाँ सेवा सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनिएको थियो । तर, आजसम्म ‘किन’ भने किन्ने र ’बेच’ भने बेच्नेबाहेक अर्को कुनै सेवा दिन पाइएको छैन । नियामकले एक दिनमै गर्न सक्ने काम वर्षौँदेखि अल्झाएर राखेको छ । त्यसैले अब पुँजी वृद्धि गर्नुको औचित्य महसुस हुन छाडेको छ । नियामकले तोकेको लक्ष्यअनुसार पुँजी पुर्याएर पनि सेवा दिन नपाउँदा हाम्रो लागत मात्र बढेको छ । नयाँ ब्रोकर व्यवसायी आएपछि नयाँ-नयाँ उत्पादन, नयाँ उपकरण, नयाँ प्रविधि आउलान् र बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, आजसम्म भएको भनेको एउटै ‘रोटी’ बाँडेर खाने काम मात्र हो । मेरोमा भएका ग्राहक नयाँ ब्रोकरमा गएका छन्, तर टर्नओभर उही छ, कारोबारको रोटेसन पनि उही छ । यसले पनि बजार दिगो हुन सकेको छैन । अब ब्रोकर कम्पनीसँग भएको पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने दिशामा सोच्नुपर्छ । ब्रोकर, नेप्से, सेबोन, सिडिएससी लगायतका संस्थाको कमिसनको विषयमा पनि बेलाबेलामा चर्चा हुन्छ । बजारमा कमिसन फिक्स हुनुपर्छ कि खुला छोड्नुपर्छ ? बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै जाने हो भने माथिल्लो सीमा नबढ्ने गरी कमिसन खुला छोड्दा हुन्छ । तर, कमिसनको विषयमा छलफल गर्नुभन्दा अघि वैज्ञानिक तरिकाले इन्डस्ट्रीको औसत कमिसन निर्धारण गर्नुपर्छ । हाम्रो लागत कति छ, कति कमिसन हुँदा ब्रेक-इभेनमा पुग्छौँ, अहिलेको कारोबार (ट्रान्जेक्सन) कति छ, कति ब्रोकर कम्पनी नाफामा छन्, कति घाटामा छन्- यी सबैको अध्ययन र अनुमान गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यथार्थमा ब्रोकर कम्पनीहरूको अवस्था के छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । शीर्ष ४-५ वटा ब्रोकर कम्पनीको ब्यालेन्ससिट हेरेर मात्रै ब्रोकर कमिसन निर्धारण गर्नुहुँदैन । हामी व्यवसायमा आउँदा ब्रोकर कमिसन १ प्रतिशत थियो । अहिले घट्दै-घट्दै औसत ०.२९ प्रतिशतमा झरेको छ । यदि विभिन्न प्रकारका सेवा र उपकरण उपलब्ध गराइए, दैनिक ३०-३५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन थाल्यो भने कमिसन घटाउँदा हामीलाई कुनै आपत्ति हुँदैन । तर, नियामक निकायले लिने शुल्क पनि यथावत् रहनुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ । विगतमा ४ हजार लगानीकर्ता हुँदा पनि मेरो सेयरको शुल्क ५० रुपैयाँ थियो । अहिले ८० लाख लगानीकर्ता हुँदा पनि ५० रुपैयाँ नै छ । त्यो ५० रुपैयाँमध्ये २५ रुपैयाँ सिडिएससीलाई जान्छ र २५ रुपैयाँ ‘मेरो सेयर’ सेवामा खर्च हुन्छ । यही २५ रुपैयाँबाट हामीले ग्राहकलाई फोन गर्ने, एसएमएस पठाउने, रसीद काट्ने, फोटोकपी गर्ने, स्टेटमेन्ट दिने लगायतका सेवा वर्षभरि दिनुपर्छ । तर, उहाँहरूको प्रणाली (सिस्टम) एकपटक बनिसकेपछि र प्रयोगकर्ता संख्या धेरै बढिसकेपछि पनि यही ५० रुपैयाँ शुल्क कायम रहनु कत्तिको उचित हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । जस्तै, सिआश्वा शुल्कमा पनि यस्तै अवस्था छ । २ लाख जनाले आवेदन दिँदा पनि उही शुल्क थियो, अहिले ८० लाख आवेदनकर्ता हुँदा पनि उही शुल्क कायम छ । त्यो कत्तिको उचित हो भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ । अब ब्रोकर कमिसन मात्रै घटाउने कि समग्र शुल्क संरचनामै वैज्ञानिक समीक्षा गर्ने भन्नेमा छलफल हुनुपर्छ । वैज्ञानिक आधारमा कमिसन निर्धारण गर्दा ब्रोकर कम्पनीहरू पनि टिक्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा ब्रोकर कमिसन घटाउनु भनेको धेरै ब्रोकर कम्पनी बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । ब्रोकर कम्पनीहरूको अनलाइन कारोबारको अवस्था कस्तो छ ? अनलाइन कारोबार हुँदा लगानीकर्ता र ब्रोकरबीचको सम्बन्धमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? अधिकांश ग्राहकले अहिले अनलाइनमार्फत नै कारोबार गर्नुहुन्छ । इम्पेरियल सेक्युरिटिजको करिब ६० प्रतिशत कारोबार अनलाइनबाट हुन्छ भने बाँकी ४० प्रतिशत फोन र प्रत्यक्ष (फिजिकल) माध्यमबाट हुने गर्छ । विगतमा ब्रोकरले बजार घटायो, बढायो भन्ने आरोप धेरै लाग्थ्यो । अहिले अनलाइन कारोबार हुँदा त्यस्ता आरोप लगभग पूर्ण रूपमा हटेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, अनलाइन कारोबार बढेसँगै लगानीकर्ता ब्रोकरबाट केही हदसम्म टाढिएका पनि छन् । पहिले ग्राहक कार्यालयमा आउँदा ‘यो सेयर किनौँ’ भन्दा त्यसका जोखिमबारे जानकारी दिइन्थ्यो । कुन कम्पनीको सेयर किन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सल्लाह पनि दिइन्थ्यो । अहिले भने लगानीकर्ताले आफैं अनलाइनमार्फत कारोबार गर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ हल्लाका आधारमा सेयर किनेर फस्ने गरेका छन् । यस्ता कम्पनीको मूल्य केही समय बढे पनि धेरै लगानीकर्ता जोखिममा पर्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, अनलाइन कारोबारले लगानीकर्तालाई आत्मनिर्भर बनाएको छ । उहाँहरूले आफ्नै सम्पत्तिको खरिद-बिक्री आफैं गर्न पाउनुभएको छ । आफूले गरेको निर्णय सही भयो भने त्यो सकारात्मक पक्ष पनि हो । शाखा विस्तारमा ब्रोकरको अवस्था के छ ? राजधानीबाहिरको सेयर बजार कस्तो पाउनुभएको छ ? इम्पेरियल सेक्युरिटिजका उपत्यकाबाहिर ५ वटा शाखा छन् । राजधानीबाहिर शाखा विस्तार गर्न नियामक निकायले थप सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । यदि ’मार्केट प्रतिनिधि’ को अवधारणालाई अनुमति दिने हो भने ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म सेवा पुर्याउन सकिन्छ । अहिले शाखा नपाएर सेवा नपाएको अवस्था भने छैन । तर, बजारमा रहेका ब्रोकर कम्पनीका करिब ७० प्रतिशत शाखा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । इम्पेरियल सेक्युरिटिजका ६ वटा शाखामध्ये ४ वटा घाटामा छन् । ब्रोकर कम्पनीहरू शाखा विस्तार गर्न तयार छन्, तर त्यसको लागत घटाउने संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । अहिलेको संरचनाअनुसार घाटामा शाखा खोल्न कोही पनि तयार हुँदैनन्, किनभने कम्तीमा सञ्चालन लागत त उठ्नुपर्यो । साथै उपत्यकाबाहिरका लगानीकर्ता निकै उत्साहित हुनुहुन्छ । कतिपय अझै घाटामा हुनुहुन्छ भने कतिपयले राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्नुभएको छ । आईपीओप्रति जनताको चासो उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ । अब आईपीओमार्फत बजारमा आएका नयाँ लगानीकर्तालाई दीर्घकालसम्म बजारमा टिकाइराख्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

काठमाडौं । युक्रेन-रुस युद्ध, इजरायल-हमास युद्ध र पछिल्लो इरानसँगको द्वन्द्वले अमेरिकी हतियार भण्डारमा ठूलो दबाब परेको छ ।  यसैलाई ध्यानमा राख्दै ट्रम्प प्रशासनले मिसाइल भण्डार पुनः भरिने उद्देश्यसहित रक्षा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो खरिदमध्ये एक गर्दै लकहिड मार्टिनसँग ५८‍.६ अर्ब अमेरिकी डलर (८९ खर्ब ६ अर्ब ४७ करोड) सम्मको सम्झौता गरेको छ । यसअन्तर्गत सन् २०३२ सम्म ठूलो संख्यामा प्याट्रियट इन्टरसेप्टर मिसाइल उत्पादन गरिनेछ । अमेरिकी सेनाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार यसअघि अप्रिलमा भएको ४.७ अर्ब डलरको एकवर्षे सम्झौतालाई अब आर्थिक वर्ष २०२६ देखि २०३२ सम्म लागू हुने सातवर्षे फ्रेमवर्क सम्झौतामा रूपान्तरण गरिएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य प्याट्रियट एड्भान्स्ड क्यापेबिलिटी-३ मिसाइल सेग्मेन्ट इन्हान्समेन्ट (पीएसी- ३ एमएसई) इन्टरसेप्टरको उत्पादन तीव्र रूपमा बढाउनु हो। यी मिसाइल अमेरिकी हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीका प्रमुख आधार मानिन्छन् । अमेरिकाले युक्रेन र इजरायललाई निरन्तर हतियार आपूर्ति गर्दै आएको छ । इरानसँगको युद्धका क्रममा पनि ठूलो संख्यामा मिसाइल अवरोधक (इन्टरसेप्टर) प्रयोग गर्नुपरेको थियो । यसका कारण अमेरिकी मिसाइल भण्डार उल्लेखनीय रूपमा घटेको बताइएको छ । यही कारणले अमेरिकाले हतियार खरिदमा ठूलो लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो । पीएसी- ३ एमएसई इन्टरसेप्टर ‘हिट-टु-किल’ प्रविधिमा आधारित छ, जसले शत्रुपक्षबाट प्रहार गरिएका ब्यालिस्टिक तथा क्रुज मिसाइल र विमानलाई प्रत्यक्ष ठक्कर दिएर नष्ट गर्छ । यो मिसाइल प्याट्रियट हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा परिचित छ, जसको विश्वव्यापी माग पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढेको छ । लकहिड मार्टिनसँग भएको यो सम्झौता अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) को दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको हिस्सा हो । यसको उद्देश्य छिटोभन्दा छिटो हतियारको भण्डार पुनः निर्माण गर्नु, रक्षा उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नु, आपूर्ति शृंखला सुदृढ बनाउनु तथा नयाँ उत्पादन संरचनामा लगानी बढाउनु हो । अमेरिकालाई भविष्यमा चीनसँग सम्भावित सैन्य टकराव भएमा आफ्ना मिसाइलको मौज्दात अपर्याप्त हुन सक्ने चिन्तासमेत रहेको बताइएको छ । रिपोर्टका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले रक्षा कम्पनीहरूलाई सैन्य उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिन निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । जनवरीमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको एक कार्यकारी आदेशमार्फत संघीय निकायहरूलाई सरकारी सम्झौतामा कमजोर प्रदर्शन गरे पनि सेयरधनीलाई मुनाफा वितरण गरिरहेका ठेकेदारहरूको पहिचान गर्न निर्देशन दिइएको थियो । यद्यपि रक्षा उद्योगका अधिकारीहरूले बहुवर्षीय खरिद योजनालाई सकारात्मक माने पनि उत्पादन क्षमता विस्तार र आवश्यक पुर्जा आपूर्तिमा ठूलो लगानी गर्नुअघि अमेरिकी कंग्रेसबाट बजेट स्वीकृति आवश्यक पर्ने बताएका छन् । ट्रम्प प्रशासनका लागि यस्तो स्वीकृति प्राप्त गर्नु सहज नहुने विश्लेषण गरिएको छ । लकहिड मार्टिनले दीर्घकालीन वित्तीय प्रतिबद्धताले सन् २०३० को अन्त्यसम्म पीएसी– ३ एमएसई मिसाइल उत्पादन क्षमता तीन गुणासम्म पुर्याउने लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ । यसका लागि कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी संख्या ५० प्रतिशतले बढाएर हालको करिब १ हजार २०० बाट १ हजार ८५० पु‍र्याउने योजना बनाएको छ । साथै कम्पनीले सन् २०३० सम्म अमेरिकाभर रहेका २० भन्दा बढी उत्पादन केन्द्रको आधुनिकीकरण गर्न ८ देखि ९ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसमा अलाबामा र अर्कान्ससमा नयाँ गोला–बारुद उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि समावेश छ । लकहिड मार्टिनले यसअघि प्याट्रियट इन्टरसेप्टरको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब २ हजार मिसाइल पु‍र्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ ।