नेप्सेमा १.३६ खर्बको सेयर सूचीकृत, बोनस मात्रै ४० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । १० महिनाको अवधिमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर सूचीकृत भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्ममा नेप्सेमा १ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर सूचीकृत भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको १० महिनामा ४५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) सूचीकृत भएको छ । यस्तै, नेप्सेमा ४० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर, ९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर, २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फन्ड, ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको डिबेन्चर, ९७ करोड १७ लाख बराबरको एफपीओ र २ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको अन्य गरी कुल १ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले २७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फण्ड, ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर, ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर, २० करोड रुपैयाँको डिबेन्चर र ५ करोड रुपैयाँको एफपीओ गरी कुल ४१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा वैशाख मसान्तमा सूचीकृत ९ अर्ब ४८ करोड सेयरको चुक्ता मूल्य ९ खर्ब ३४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । वैशाख मसान्तमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २९४ रहेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये १३३ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने १०३ जलविद्युत् कम्पनी, २८ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ९ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र १० अन्य समूहका रहेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २७१ रहेको थियो । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँंजीकरणको हिस्सा ५०.७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १७.५ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको हिस्सा ६.९ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ८.८ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ४.६ प्रतिशत, होटेलको हिस्सा ३.३ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरुको हिस्सा ८.३ प्रतिशत रहेको छ ।
हिमालबाट कमायो सरकारले १.२६ अर्ब, सगरमाथाबाट मात्रै १ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ
काठमाडौं । सन् २०२६ को वसन्त ऋतुमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित विभिन्न हिमाल आरोहण गर्ने काम मैझारो (सम्पन्न) भएको छ । सगरमाथासहित विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि यस वर्ष १ हजार १९५ स्वदेशी तथा विदेशी आरोहीले अनुमति लिएका थिए । पर्यटन विभागले ६ हजार ५०० मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका हिमाल आरोहणका लागि आरोहीलाई अनुमति प्रदान गर्दै आइरहेको छ । त्यसभन्दा सानो हिमाललाई नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (एनएमए)ले अनुमति दिँदै आएको छ । यस वर्ष आरोहणका लागि अनुमति लिनेमा सबैभन्दा धेरै चीनका १५९, अमेरिकाका १५२, भारतका १०१, जर्मनीका ७५, बेलायतका ७४, रसीयाका ७०, नेपालका ४४, क्यानडाका ४१, पोल्याण्डका ३२, फ्रान्सका २७ जना रहेका छन् । पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी हिमाल गौतमले यस वर्ष ३१ वटा हिमाल चढ्नका लागि १ हजार १९५ आरोहीले अनुमति लिएकामा सगरमाथा आरोहण अनुमति लिने ४९५ रहेको जानकारी दिए । सगरमाथा आरोहण अनुमति लिनेमा ५६ देशका ३९० पुरुष र १०५ महिला रहेका थिए । अनुमति लिएका आरोहीबाहेक आरोहीका सहयोगी तथा ‘गाइड’ गरी करिब १ हजारभन्दा बढीले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको उनले बताए । यस वर्ष सगरमाथामा सबैभन्दा धेरै १०९ जना छिमेकी मुलुक चीनका आरोही पुगेका छन् । यसबाहेक अमेरिकाका ७७, भारतका ६१, बेलायतका ३२, रसीयाका १८, अष्ट्रेलीयाका १५, जापानका १४, क्यानडाका १२, नेपालका १२, आयरल्यान्डका ११ आरोही पुगेका छन् । यस वर्ष सगरमाथाको चुचुरोमा ३२औँ पटक पुगेर कामीरिता शेर्पाले विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् । सोलुखुम्बुका शेर्पा गत जेठ ३ गते सगरमाथा चुचुरोमा पुगेर आफ्नो रेकर्ड ताेडेका हुन् । यस्तै, महिला आरोहीमा सङ्खुवासभा मकालुकी लाक्पा शेर्पाले ११ पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गरेकी छिन् । उनले पनि आफ्नै रेकर्ड तोडेकी हुन् । सरकारले सगरमाथा आरोहण अनुमतिबाट १ अर्ब ८ करोड १० लाख ७२५ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यस्तै, लोत्से हिमालबाट ६ करोड ६८ लाख ७१ हजार ९९० रुपैयाँ, मकालु पहिलोबाट ३ करोड १७ लाख ८५ हजार ८०० रुपैयाँ, आमादब्लमबाट १ करोड ६६ लाख ९ हजार २०० रुपैयाँ, कञ्चनजङ्गाबाट १ करोड ६५ लाख ४० हजार ५०० रुपैयाँ, अन्नपूर्ण पहिलोबाट १ करोड २० लाख ४९ हजार १७५ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो वर्षको वसन्त ऋतुमा नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहणको अनुमति दिएबापत सरकारले १ अर्ब २६ करोड ४७ लाख ४१ हजार ३०६ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घट्यो, प्रदेशको बढ्यो
काठमाडौं । नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह आर्थिक रूपमा अझै पनि केन्द्र सरकारको अनुदानमा निर्भर छन् । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाएको छ । यसले स्थानीय सरकारको विकास आयोजना सञ्चालन क्षमता तथा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । सरकारले आगामी आवको लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएको छ । चालु आवको लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय तहलाई ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख अनुदान विनियोजन गरेको थियो । देशभर ७५३ स्थानीय तह छन् । जसमा ६ वटा महानगर, ११ उपमहानगर, २७२ नगरपालिका र ४६४ गाउँपालिका रहेका छन् । आगामी आव २०८३/८४ को लागि सरकारले महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, उप-महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ५० करोड ५ लाख, नगरपालिकालाई १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख र गाउँपालिकालाई १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कुन महानगरलाई कति अनुदान ? आगामी आवमा संघीय सरकारबाट महानगरले पाउने अनुदान रकम घटेको छ । आगामी आव २०८३/८४ मा सरकारले देशभर रहेका ६ महानगरलाई अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणअनुसार ११ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणअनुसार चालु आव २०८२/८३ मा सरकारले महानगरलाई ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको थियो । चालु आवमा पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै अनुदान पाएको छ । महानगरपालिकालाई आगामी आवको लागि ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । महानगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ ४९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ८२ करोड अनुदान पाएको छ । पोखरा महानगरले पाउने संघीय अनुदान घटेको देखिन्छ । आव २०८२/८३ मा महानगरले ३ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । पोखरापछि काठमाडौं महानगरलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान छुट्याएको छ । चालु आवको तुलनामा भने आगमी आवमा महानगरले कम अनुदान पाएको छ । महानगरले आव २०८२/८३ मा २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेकोमा आगमी आव २०८३/८४ को लागि २ अर्ब २८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । महानगरपालिकालाई ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, आगामी आवमा भरतपुर महानगरलाई संघ सरकारले २ अर्ब ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । उक्त महानगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ ३९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, शसर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ६१ करोड ७ लाख, विशेष अनुदान २ करोड ५० लाख रुपैयाँ र १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान पाएको छ । चालु आवमा भने महानगरले २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई आगमी आवमा १ अर्ब ९८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले उक्त महानगरपालिकालाई ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, १ अर्ब ६० करोड ८७ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान, १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान र ४० लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान छुट्याएको छ । त्यसैगरी, ललितपुर महानगरपालिकालाई संघीय सरकारले १ अर्ब १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । महानगरपालिकालाई समानीकरण अनुदानतर्फ ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, शसर्त अनुदानतर्फ ७६ करोड रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालु आवमा उक्त महानगरले संघीय सरकारबाट १ अर्ब २० करोड ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । संघीय सरकारले विराटनगर महानगरपालिकालाई १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । जसमा चालुतर्फ १ अर्ब ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत प्रकृतितर्फ ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त महानगरपालिकाले ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान र ७३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान पाएको छ । प्रदेशलाई दिने संघीय अनुदान बढ्यो आगामी आवका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेशहरूलाई दिने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको आकार भने थोरै बढाएको छ । सरकारले चालु आवमा सातै प्रदेशका लागि ९७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएकामा आगामी आव २०८३/८४ लागि यो रकम बढेर १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । केन्द्र सरकारले आगमी आवमा सरकारले सबैभन्दा धेरै अनुदान मधेश प्रदेशलाई छुट्याएको छ । मधेश प्रदेशले पाउने बजेट चालु आवको तुलनामा बढेको छ । मधेस प्रदेशले चालु आवमा १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएकोमा आगामी आवमा १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । मधेशपछि सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान छुट्याएको छ । उक्त प्रदेशले आगामी आवमा १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । चालु आवमा कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी, आगामी आवमा कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । चालु आवमा कोशी प्रदेशले १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । आगामी आवमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने संघीय अनुदान रकम पनि बढेको छ । चालु आवमा उक्त प्रदेशले १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख प्राप्त गरेकोमा आगमी आवमा बढेर १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख पुगेको छ । बागमती प्रदेशले आगामी आवमा संघीय सरकारबाट १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । चालु आवमा बागमती प्रदेशले १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले आगमी आवमा १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पाएको छ । चालु आवमा लुम्बिनी प्रदेशले १४ अर्ब १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशलाई संघीय सरकारले १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । चालु आवमा गण्डकी प्रदेशले १२ अर्ब २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।
