मनोज केसीलाई चिनाएका ६ काण्ड
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई गति दिएर चर्चामा आएका केसी नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख हुँदा उक्त प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका उनी त्यसपछि विशेष ब्यूरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लगायतका जिम्मेवारीमा रहेर चर्चित तथा संवेदनशील मुद्दाको अनुसन्धानमा जोडिएका थिए । प्रहरी सेवामा करिब २८ वर्ष बिताएका केसीको कार्यकालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, विदेशी पर्यटकको उद्धारका नाममा हुने भनिएको बीमा ठगी, स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीसम्बन्धी विवाद, बैंकिङ कसुर तथा संगठित आर्थिक अपराधलगायतका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले दियाे सफलता भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका लैजाने आश्वासन दिएर करोडौं रुपैयाँ ठगी गरिएको भन्दै २०७९ जेठ १८ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ८१ जनाले उजुरी दिएका थिए । दाङका गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीले ८१ जनाका तर्फबाट उजुरी दर्ता गराएका थिए । केसीको प्रहरी करिअरमा सबैभन्दा चर्चित अनुसन्धानमध्ये नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण एक हो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला उनले यस प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । उनकै नेतृत्वमा रहेको टोलीले २०७९ चैत १२ गते केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुँदै पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तित्वसम्म पुगेको थियो । सरकारी अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व र बिचौलियाको संलग्नतासम्बन्धी विषय सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरणले राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो । यस प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा केसीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको र राजनीतिक दबाब परेको चर्चा पनि भएको थियो । पछि उनी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) का रूपमा विशेष ब्युरोमा कार्यरत रहँदा फरार रहेका बेचन झा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का छोरा प्रतीक थापा पक्राउ परेका थिए । २०८१ असार १४ गते भएको उक्त पक्राउले अनुसन्धानलाई थप चर्चामा ल्याएको थियो । बीमामा ठगीको अनुसन्धान सीआईबीको नेतृत्वमा रहँदा केसीसँग जोडिएको अर्को चर्चित अनुसन्धान विदेशी पर्यटकको उद्धारका नाममा हुने भनिएको बीमा ठगी प्रकरण हो । हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा तथा आरोहणका लागि जाने विदेशी पर्यटकलाई कृत्रिम रूपमा बिरामी बनाउने, स्वास्थ्य जोखिम देखाएर अनावश्यक हेलिकप्टर उद्धार गराउने र त्यसबापत अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट ठूलो रकम दाबी गर्ने गतिविधिमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा ट्रेकिङ गाइड तथा एजेन्सीले पर्यटकलाई नियतवश बिरामी बनाउने, सामान्य बिरामी वा स्वस्थ पर्यटकलाई समेत हेलिकप्टर उद्धार नगरे ज्यान जान सक्ने त्रास देखाउने र उद्धारका नाममा अनावश्यक खर्च गराउने गरेको आरोप सार्वजनिक भएको थियो । त्यस्तै, एउटै उडानमा धेरै यात्रु बोके पनि बीमा दाबीका लागि छुट्टाछुट्टै चार्टर उडान गरेको देखाउने कागजात तयार पार्ने र अस्पतालको बिलसमेत वास्तविकभन्दा बढी बनाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । यस प्रकरणमा माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस, नेपाल चार्टर सर्भिस र एभरेस्ट एक्सपिरियन्स एन्ड एसिस्टेन्सलगायत कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए । ट्रेकिङ एजेन्सीका सञ्चालक, हेलिकप्टर सञ्चालक, उड्डयन क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा अस्पतालसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरिएको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले ३२ जनाभन्दा बढीविरुद्ध संगठित अपराध, ठगी र कीर्तेसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धानले सन् २०२२ देखि २०२५ सम्मको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट करिब २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी भएको दाबी गरिएको थियो । अनुसन्धानमा पर्यटकलाई कृत्रिम रूपमा बिरामी बनाउने, उद्धारका लागि दबाब दिने र बीमा दाबीका क्रममा नक्कली कागजात तथा बढाइचढाइ गरिएका बिल पेस गर्ने कार्यलाई ठगीको प्रमुख तरिकाका रूपमा औंल्याइएको थियो । स्मार्ट टेलिकमको अर्बौंको सम्पत्ति विवादकाे नेतृत्व सीआईबीको नेतृत्वमा रहँदा केसीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी तथा त्यससँग सम्बन्धित वित्तीय अनियमिततामा समेत अनुसन्धान गरेका थिए । नवीकरण दस्तुर र राजस्व बुझाउन नसकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गरी कम्पनीको सम्पत्ति सरकारी नियन्त्रणमा ल्याएको थियो । त्यसपछि कम्पनीको सम्पत्ति तथा पूर्वाधार लिलामी प्रक्रियामा अनियमितता भएको र त्यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको आशंकामा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरिएको र त्यसमा बैंक तथा विभिन्न व्यावसायिक पक्षबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाइएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र एनसेलसँग सम्बन्धित कारोबार तथा सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाइएको थियो । यस प्रकरणमा सीआईबीले ९६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे, स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीलगायत व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए । सीआईबीले एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो । केसीको नेतृत्वमा सीआईबीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित ठगी र वित्तीय अनियमितताका विषयमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयतामा असर पार्ने प्रकृतिका घटनामा सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापक र अन्य सम्बद्ध व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो । प्रभु ग्रुप तथा प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित वित्तीय अनियमितताको विषयमा पनि सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । यस क्रममा प्रभु ग्रुप तथा प्रभु बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको थियो । त्यसैगरी, नक्कली धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम दुरुपयोग गर्ने र सहकारीको बचत अपचलन गर्ने विषयमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । विभिन्न बैंकिङ कसुरका घटनामा बैंकका सञ्चालक तथा उच्च कर्मचारीसमेत अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए । सेयर बजार र बीमा क्षेत्रका अपराधमाथि निगरानी केसीलाई सीआईबीको नेतृत्व सुम्पिएपछि ब्युरोले धितोपत्र बजार र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित जटिल कारोबारहरू अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए । वित्तीय अपराधको यो जालो तोड्न सीआईबीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग मिलेर संयुक्त छानबिन अघि बढाएको थियो । यसै क्रममा व्यवसायी दीपक भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, सेयर बजारको अवैध भित्री कारोबार तथा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक अनियमितताको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । ललिता निवास प्रकरणमा पनि अनुसन्धानात्मक भूमिका काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण पनि केसीको प्रहरी करियरसँग जोडिएको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र डीआईजीको जिम्मेवारीमा रहँदा उनी यस प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा समन्वयात्मक भूमिकामा थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने कार्यमा विभिन्न तहका कर्मचारी, बिचौलिया र अन्य व्यक्तिको संलग्नताबारे अनुसन्धान भएको यो प्रकरण लामो समय चर्चामा रह्यो । उच्चपदस्थ व्यक्ति जोडिएको यस मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीका विभिन्न निकायबीच समन्वय आवश्यक परेको थियो । संगठित असुली र बिचौलिया सञ्जालमाथि निगरानी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व गर्दा केसीले व्यवसायीलाई धम्क्याएर रकम असुल्ने समूह तथा संगठित आपराधिक गिरोहविरुद्ध पनि कारबाही अघि बढाएका थिए । व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने, धम्की दिने र नियमित रकम माग्ने गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिन उनको नेतृत्वमा प्रहरीले अभियान चलाएको थियो । त्यसैगरी, सीआईबीको नेतृत्वमा रहँदा बिचौलिया तथा व्यवसायीसम्बन्धी संवेदनशील आर्थिक कारोबारका विषयमा पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको विवरण छ । इनम सापकोटा र व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको भनिएको विषयमा समेत प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । आईजीपीको फुली खोसिएकाहरू गेमिङ, सेमिङ, ब्लेमिङ कार्कीका अभिशाप, ३५६ दिन बने आईजीपी को हुन् नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसी ?
आईजीपीको फुली खोसिएकाहरू
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा लामो समयपछि फेरि तरंग सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । उनको स्थानमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बुधबार (आज) मन्त्रिपरिषद बैठकपश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीको जिम्मेवारीमात्रै परिवर्तन गरेको तर्क दिए । ‘उहाँलाई कारवाही गरिएको होइन, जिम्मेवारी हेरफेर मात्र गरिएको हो,’ पोखरेलले भने, 'अब उहाँ (कार्की) को भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी सल्लाह दिने हुन्छ । सुरक्षा सल्लाहकारका रुपमा उहाँको अहिलेको जिम्मेवारी पनि संवेदनशील हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने । प्रहरी संगठनको इतिहासमा सरकारबाट नेतृत्व परिवर्तन गरिएको यो पहिलो घटना भने होइन । राजनीतिक सत्ता समीकरण, सरकारको प्राथमिकता, सेवा अवधि र विवादका कारण विगतमा पनि प्रहरी महानिरीक्षकहरू कार्यकाल पूरा नहुँदै पदबाट बाहिरिएका छन् । प्रहरी संगठनले तीन दर्जनभन्दा बढी नेतृत्व पाइसकेको छ । प्रहरीको आधिकारिक अभिलेखअनुसार तोरणशमशेर जबरा नेपाल प्रहरीका पहिलो महानिरीक्षक हुन् । मनोज केसीको नियुक्तिसँगै उनी प्रहरी संगठनको ३४औं आईजीपी बनेका छन् । सरकारबाटै हटाइएका आईजीपी कार्यकाल बाँकी छँदै हटाइए रत्नशमशेर जबरा विसं २०४७ असारमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका रत्नशमशेर जबराको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छँदै अन्त्य भएको थियो । तत्कालीन सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू गरेपछि उनी २०४९ फागुनमा पदबाट बाहिरिए । त्यसपछि मोतीलाल बोहरा आईजीपी बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । बोहरालाई आईजीपी बनाएपछि सात महिनामै सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था हटाएर उच्चपदस्थ अधिकृतको सेवा अवधि थप्न सक्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यतिबेला जबरालाई हटाउनकै लागि सरकारले सो व्यवस्था लागू गरेको चर्चा पनि भएको थियो । रत्नशमशेर जबरा ३६ दिनमै पदबाट हटाइए अच्युतकृष्ण खरेल नेपाल प्रहरीको इतिहासमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण हो । विसं २०५३ फागुन १५ मा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका खरेललाई चैत २१ गते नै सरकारले पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेको थियो । उनी आईजीपी बनेको ३६ दिन मात्रै भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री वामदेव गौतम रहेको सरकारले खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको थियो । अच्युतकृष्ण खरेल । सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगे । पछि सरकार परिवर्तन भएपछि २०५४ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल गर्यो । प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा पठाइयो । यसरी खरेल पुनः आईजीपी बनेर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सफल भएका थिए । खरेलले आफ्नो आत्मकथा ‘अच्युतकृष्ण खरेल’मा आफू बिहान पशुपति र गुह्येश्वरी दर्शन गरेर घर फर्किँदा सरुवाको खबर पाएको लेखेका छन् । आठ महिनामै हटाइए ध्रुवबहादुर प्रधान खरेललाई हटाएर आईजीपी बनाइएका ध्रुवबहादुर प्रधानले करिब आठ महिना मात्रै प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरे । सरकार परिवर्तन भएपछि खरेललाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा पठाइयो । प्रहरी नेतृत्वमा राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव परेको यो अर्को उदाहरण हो । ध्रुवबहादुर प्रधान । श्यामभक्त थापा पनि निलम्बनमा विसं २०५९ पुसमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका श्यामभक्त थापालाई २०६३ भदौमा निलम्बन गरिएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा प्रहरीको भूमिकालाई लिएर उनीमाथि प्रश्न उठेपछि तत्कालीन सरकारले कार्यकाल सकिन करिब चार महिना बाँकी छँदै उनलाई निलम्बन गरेको थियो । उनको स्थानमा ओमविक्रम राणा आईजीपी बने । श्यामभक्त थापा । छोटो कार्यकालका आईजीपी पनि धेरै सबै छोटो कार्यकाल राजनीतिक कारणले मात्रै भएका भने होइनन् । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि, अनिवार्य अवकाश र बढुवा व्यवस्थाका कारण पनि केही आईजीपीले एक वर्षभन्दा कम समय नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । २०६५ असोजमा आईजीपी बनेका हेमबहादुर गुरुङले करिब पाँच महिना नेतृत्व गरे । २०७६ माघमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको कार्यकाल पनि करिब पाँच महिनाको थियो । उनीहरू सेवा अवधिका कारण अवकाशमा गएका थिए । त्यस्तै, २०८१ चैतमा आईजीपी बनेका दीपक थापाले करिब साढे पाँच महिना मात्रै नेतृत्व गरे । त्यसपछि चन्द्रकुबेर खापुङ आईजीपी बने । उनको कार्यकाल पनि छोटो रह्यो । दानबहादुर कार्की पनि खापुङपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुगेका थिए । यसरी हेर्दा नेपाल प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनको इतिहास केवल नियमित अवकाश र बढुवामा सीमित छैन । सरकार परिवर्तनसँगै प्रहरी नेतृत्वमा हस्तक्षेप भएका घटना पनि पटक–पटक देखिएका छन् । अहिले दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने र मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णयले फेरि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको बहस सुरु भएको छ । कार्की २०८२ कात्तिक २४ गते आईजीपीमा नियुक्त भएका थिए । अहिले बालेन्द्र शाह बालेन प्रधामन्त्री छन् भने सुधन गुरुङ गृहमन्त्री छन् । सांसद खगेन्द्र सुनारसँगको विवाद उनको बहिर्गमनको प्रमुख कारण मानिएको छ । २० वर्षपछि आईजीपीको फुली खोसिएको छ । प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, नेतृत्वको स्थायित्व र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रहरी प्रशासनको प्रश्न यससँगै पुनः चर्चामा आएको छ ।
को हुन् नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसी ?
काठमाडौं । सरकारले मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई र्आइजीपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएर चर्चामा आएका प्रहरी अधिकारी मनोजकुमार केसी नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका हुन् प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको करिब २८ वर्षपछि उनी संगठनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् । प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका केसीले अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रण, विशेष ब्युरो, तालिम तथा संगठनात्मक विकासका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । २०५४ सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश केसीले २०५४ चैतमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बाट नेपाल प्रहरीको सेवा सुरु गरेका थिए । २०८२ वैशाखमा उनी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा भएका थिए । उनले जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रूपमा मोरङ र रूपन्देहीमा काम गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख, विशेष ब्युरो तथा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा समेत उनले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । २०८१ मंसिरमा उनी नेपाल प्रहरी कर्मचारी कलेजको निर्देशक नियुक्त भएका थिए । उक्त संस्थाको संस्थापक निर्देशकका रूपमा उनले प्रहरी विज्ञानमा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम विकासमा समेत योगदान गरेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले बनाएको पहिचान केसीको प्रहरी करिअरमा सबैभन्दा बढी चर्चा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानसँग जोडिन्छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला उनले लामो समयदेखि अलपत्र रहेको यो प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै सर्वसाधारणसँग करोडौं रुपैयाँ असुलिएको घटनामा पीडितको उजुरी परे पनि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको थिएन । केसीले कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेपछि अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएका थिए । २०७९ चैत १२ गते उनले घटनाका मुख्य आरोपित केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेका थिए । अनुसन्धान विस्तार हुँदै जाँदा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूको नामसमेत जोडिएको थियो । त्यसपछि २०८० भदौमा केसीलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट सरुवा गरेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा पठाइएको थियो । तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएका अनुसन्धानमा उनको भूमिका त्यतिमै सीमित रहेन । २०८१ जेठमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मा बढुवा भएपछि उनी विशेष ब्युरोमा पुगे । त्यहाँ रहँदा २०८१ असार १४ गते उनले यसै प्रकरणसँग सम्बन्धित बेचन झा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ’बादल’ का छोरा प्रतीक थापालाई पक्राउ गरेका थिए । त्यसको केही समयपछि उनलाई विशेष ब्युरोबाट राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको थियो । सीआईबीको नेतृत्व र जटिल अपराध अनुसन्धान २०८२ असोजमा सरकारले केसीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । सीआईबीमा रहँदा उनले आर्थिक अपराध, संगठित ठगी, वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति दुरुपयोगसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको नेतृत्व गरे । प्रहरीको आधिकारिक विवरणअनुसार उनको नेतृत्वमा नक्कली हवाई उद्धार ठगी, स्मार्ट टेलिकमसँग जोडिएको ठगी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी संगठित ठगी, धितोपत्र तथा बिमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी अपराध र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भएका थिए । २०८३ असारमा उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यही विभागको नेतृत्व गरिरहेका बेला उनी आईजीपीमा नियुक्त भएका हुन् । प्रहरी सेवासँगै शैक्षिक र अनुसन्धान क्षेत्रमा पनि सक्रिय केसी प्रहरी सेवामा मात्रै सीमित नभई शैक्षिक तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन् । उनले कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र र सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । द्वन्द्वपछिको समाजमा संगठित अपराध नियन्त्रण तथा नेपालमा प्रहरी सेवाको प्रभावकारितासम्बन्धी विषय उनको अध्ययन र अनुसन्धानका क्षेत्र हुन् । उनका विभिन्न अनुसन्धानात्मक कृति प्रकाशित छन् । प्रहरी विज्ञान र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा उनले विभिन्न शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक लेखसमेत लेखेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको अनुभव केसीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत कोसोभो र हाइटीमा पनि काम गरेका छन् । द्वन्द्वपछिको अवस्थामा प्रहरीको क्षमता विकास तथा सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हासिल गरेका छन् । उनलाई सरकारले सुप्रबल जनसेवा श्री र प्रबल गोरखा दक्षिण बाहुजस्ता विभूषणबाट सम्मानित गरेको नेपाल प्रहरीको आधिकारिक विवरणमा उल्लेख छ । अनुसन्धान र फिल्ड कमान्डमा लामो अनुभव हासिल गरेका केसी अब नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि वित्तीय तथा संगठित अपराध अनुसन्धानसम्मको अनुभव बोकेका उनले संगठनको नेतृत्वमा अब कस्तो प्राथमिकता तय गर्छन् भन्ने चासो रहनेछ ।