काठमाडौं । विभिन्न अपराध तथा कसूरजन्य कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति, रकम र त्यसका लागि प्रयोग भएका साधनहरूको रोक्का, नियन्त्रण, मूल्याङ्कन, लिलाम बिक्री तथा उपयोग प्रक्रियालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले नयाँ नियमावली लागू गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएको ‘कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
नियमावलीले मूल नियमावली २०७७ मा व्यापक संशोधन र परिमार्जन गर्दै जफत गरिएका अचल सम्पत्ति, सवारी साधन, धितोपत्र (शेयर–डिबेञ्चर) तथा अन्य मालसामानको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ ।
नयाँ नियमावली अनुसार अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने निकायले कसूरजन्य सम्पत्ति वा साधनको विवरण पठाउँदा अनुसन्धान तथा मुद्दासँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि रोक्का वा नियन्त्रणमा लिइएको कुनै सम्पत्ति लिज वा भाडामा दिइएको वा अन्य कुनै किसिमले आम्दानी हुने गरी प्रयोग गरिएको भए सोको विस्तृत विवरण समेत खुलाउनुपर्नेछ । यसैगरी, अदालतको आदेश बमोजिम लिलाम बिक्री गर्न वा सरकारी कामका लागि उपयोग गर्न बुझाउँदा सवारी साधनको हकमा नियमावलीको ‘अनुसूची–१क’ र अन्य वस्तुको हकमा ‘अनुसूची–१ ख’ बमोजिमको ढाँचामा विस्तृत बरबुझार्थ भरपाई तयार पारी बुझाउनुपर्नेछ ।
प्राप्त भएका सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक परेमा कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग वा सम्बन्धित कार्यालयले अदालत वा अन्य निकायबाट थप विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
घरजग्गाको मूल्याङ्कनका छ आधार
अदालतको फैसला वा आदेशबाट जफत हुने ठहर भएको घरजग्गाको मूल्याङ्कन गर्न ऐनको दफा १९ मा छ वटा मुख्य विषयलाई आधार मान्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित भूमि प्रशासन (मालपोत) कार्यालयले घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन लिखत पारित गर्न निर्धारण गरेको मूल्य, सम्बन्धित स्थानीय तहमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त ’क’ वर्गका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि धितो मूल्याङ्कन गर्दा निर्धारण गरेको मूल्य र सम्बन्धित स्थानीय तहमा कर्जा प्रवाह नभएको अवस्थामा जिल्लाभर कर्जा प्रवाह गर्दा अपनाइएको धितो मूल्याङ्कनको दर अनुसार काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, सम्पत्ति करका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मूल्य, पक्की घर भए निर्माणको प्रति वर्गफिट लागत मूल्यका आधारमा कायम हुने रकम र घरजग्गामा रहेका अन्य संरचनाको हकमा सम्बन्धित प्राविधिकले निर्धारण गरेको मूल्याङ्कन मूल्य अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
उल्लेखित सबै आधार उपलब्ध नभएमा कम्तीमा दुईवटा आधार लिई मूल्याङ्कन अङ्क कायम गर्नुपर्नेछ । यदि अदालतको निर्णयबाट घर वा जग्गाको केही भाग मात्र जफत हुने ठहर भएको र सो कित्ताकाट हुन नसक्ने वा सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न नसकिने भएमा समेत यिनै आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ । यस कार्यका लागि ऐनको दफा १८ बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
अदालतको फैसलामा जफत भएको सम्पत्तिको बढे–बढाएको रकम समेत जफत हुने ठहरेमा, घरजग्गा वा संरचना भाडा वा लिजमा दिई प्राप्त आय वा सम्बन्धित व्यक्तिले व्यवसाय सञ्चालन गरेको भए सो संरचना भाडामा लगाउँदा प्राप्त हुने बराबरको आयलाई बढे–बढाएको मानिनेछ । यस्तो आयको मूल्याङ्कन लिखित सम्झौता भए सोही बमोजिम र नभए बहाल कर तिरेको रसिद वा वडा कार्यालयले निर्धारण गरेको रकमका आधारमा गरिनेछ । जग्गाको हकमा भने खरिद गर्दाको मूल्य र जफत मूल्याङ्कन हुने वर्षको मूल्यबिचको फरकलाई बढे–बढाएको मूल्य मानिनेछ ।
यसैबिच, जफत हुने ठहरेको जग्गाको मूल्याङ्कन भई कायम भएको रकम मूल्याङ्कन भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जग्गाधनीले कोषमा दाखिला गरेमा विभाग वा कार्यालयले सो जग्गा जग्गाधनीलाई नै छाडिदिन सक्ने नयाँ लचकदार व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको समयभित्र रकम दाखिला नभएमा भने जग्गा लिलाम बिक्री गर्ने वा नेपाल सरकारको नाममा स्वामित्व कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । अदालतको जरिबाना अचल सम्पत्तिबाट असुल गर्दा जरिबाना वापतको रकम सञ्चित कोषमा र बाँकी रकम विभागको कोषमा दाखिला गरिनेछ ।
सवारी साधनको मूल्याङ्कन, ह्रासकट्टी र लिलामी प्रक्रिया
नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधनको लिलामी मूल्याङ्कन गर्दा चालु अवस्था, उपयोगिता, प्रयोग गर्न मिल्ने अन्तिम समयसीमा, ह्रासकट्टी, अवशेष मूल्य, उत्पादन वर्ष, मोडेल र आउटडेटको अवस्था हेरिनेछ । गैर–भन्सार सवारी साधन भए भन्सार महसुल तथा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कर समेत जोडेर मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
दर्ता नभएका वा आधिकारिक बिक्रेता नभएका गाडीहरूको हकमा च्यासिस नम्बरडिकोडर, वा च्यासिस स्ट्यान्डर्ड कोड प्रयोग गरी मोडेल र उत्पादन वर्ष पत्ता लगाइनेछ । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र भन्सार शुल्कलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
सवारी साधनको पहिलो पटक मूल्याङ्कन गर्दा कायम मूल्यमा २५ प्रतिशत, पुनः मूल्याङ्कन गर्दा पहिलो पटकको मूल्याङ्कनको २५ प्रतिशत र दोस्रो पटक पुनः मूल्याङ्कन गर्दा अघिल्लो मूल्यको २५ प्रतिशत ह्रासकट्टी गरी अन्तिम रकम कायम गरिनेछ ।
लिलाम बिक्री भएका वा सरकारी उपयोगमा ल्याइएका सवारी साधन दर्ता वा पुरानो लगत कट्टा गर्न विभाग वा कार्यालयले जुनसुकै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
सेयर, डिबेञ्चर, विनिमेय अधिकारपत्र र कवाडी लिलाम
अदालतबाट जफत भई दोस्रो बजारमा सूचीकृत रहेका बण्ड, डिबेञ्चर र सेयरहरू नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट बिक्री गरिनेछ । यसका लागि बिक्री गर्ने दिनभन्दा ठिक अघिल्लो दिनको बजार बन्द हुँदाको मूल्यलाई न्यूनतम आधार मानिनेछ । सूचीकृत नभएका शेयरको हकमा सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीबाट विवरण माग गरी मूल्याङ्कन गरिनेछ र ३५ दिनभित्र सो फर्म वा कम्पनीले तोकिएको रकम कोषमा बुझाएमा शेयर छाडिदिन सकिनेछ ।
अन्यथा लिलाम वा सरकारी स्वामित्वमा ल्याइनेछ । जफत गरिएका बैंक ड्राफ्ट वा चेक जस्ता विनिमेय अधिकारपत्रहरू सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट सटही गराई कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशन गर्दा सम्पत्तिको विवरण, न्यूनतम मूल्य, स्थान र मिति खुलाई प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । न्यूनतम मूल्य १० लाख रुपैयाँसम्म भए १ हजार र १० लाखभन्दा बढी भए २ हजार रुपैयाँ तिरेर लिलाम फाराम खरिद गर्नुपर्नेछ । प्रयोगविहीन वा कवाडीको रूपमा बिक्री गर्नुपर्ने सम्पत्तिको हकमा उद्योग वाणिज्य संघ वा विज्ञको मूल्याङ्कनका आधारमा न्यूनतम ७ दिनको सूचना दिई लिलाम गरिनेछ ।
कवाडी लिलाम सकार गर्नेले तोकिएको म्याद (३ देखि १५ दिन) भित्र सामान नउठाए वा पछि हटेमा धरौटी (२० प्रतिशत) जफत गरी दोस्रो वा तेस्रो बढी मूल्य कबोल गर्नेलाई दिइनेछ र लिलाम नभएमा २५ प्रतिशतसम्म मूल्य घटाई पुनः लिलाम वा वार्ताबाट बिक्री गरिनेछ ।
अदालतबाट जफत भएका वा दशी प्रमाणका रूपमा रहेका सवारी साधन तथा अचल सम्पत्ति सरकारी निकायले प्रयोग गर्न चाहेमा कारण र आधार खुलाई माग गर्न सक्नेछन् । मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्य तोकाएर विभागले त्यस्ता साधन सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
यद्यपि, प्रयोग गर्ने निकायले मर्मतसम्भार आफैं गर्नुपर्नेछ र दुर्घटना, चोरी वा हानि–नोक्सानी भएमा सोको दायित्व समेत सोही निकायले व्यहोर्नुपर्नेछ । अन्तिम फैसलाबाट सवारी जफत नहुने ठहरेमा सो निकायले गाडी यथाशीघ्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारका नाममा कायम भएका घरजग्गा भने सरकारले भाडामा वा लिजमा दिन, खेती गराउन वा अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
कसूरजन्य सम्पत्ति र साधनको समग्र नियन्त्रण र पारदर्शिताका लागि विभागले एउटा विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने कानूनी आधार तयार पारेको छ । यस प्रणालीमा अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने निकायहरू (जस्तैः प्रहरी, अनुसन्धान विभाग) तथा अदालतलाई समेत आबद्ध गराई रोक्का, नियन्त्रण, जफत र लिलामीको एकीकृत विवरण प्रविष्टि र आदानप्रदान गरिनेछ । सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतले समेत फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि यसै विद्युतीय प्रणालीमार्फत विभाग वा कार्यालयमा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
