भन्सारमा १०० मूल्य बढीका वस्तुमा कर लाग्ने व्यवस्था हट्यो
काठमाडौं । सरकारले स्थलमार्गको सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने यात्रुहरूका लागि साथमा ल्याउन वा लैजान पाउने निजी प्रयोगका सामानको भन्सार छुटको सीमामा बढाएको छ । विगत लामो समयदेखि कायम रहेको १ सय रूपैयाँको झन्झटिलो सीमालाई पाँच गुणाले बढाएर ५०० रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यस नयाँ व्यवस्थाबाट सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने आम यात्रुहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने विश्वास गरिएको छ । सरकारले भन्सार ऐन, २०८२ को दफा २० को उपदफा (१) तथा भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको नयाँ नियमावली अनुसार यो व्यवस्था गरेको हो । राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ सूचना अनुसार स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने यात्रुले ५०० रूपैयाँसम्म मूल्यका निजी प्रयोगका वस्तु साथमा ल्याए वा लगेमा भन्सार कार्यालय प्रमुखले औचित्यका आधारमा महसुल नलिई छाड्न सक्नेछन् । यसअघि १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सानातिना घरायसी वस्तुमा समेत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो, जसको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा र सर्वसाधारणबाट चर्को विरोध हुँदै आएको थियो । राजपत्रको दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम स्थलमार्गबाट ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले अन्य ठूला हवाई यात्रु सरहका विशेष सुविधाहरू नपाए पनि घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका साना सामानमा राहत पाउने भएका छन् । यस्तै, सरकारले भारतमा अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरूको हित र डिजिटल सिकाईलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ शैक्षिक सहुलियत समेत घोषणा गरेको छ । राजपत्रको दफा ५ को उपदफा (२) मा गरिएको विशेष व्यवस्था अनुसार भारतमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरूले आफ्नो साथमा लगेको वा नेपाल ल्याएको ट्याबलेट वा ल्यापटप वा कम्प्युटरमध्ये कुनै एक थानमा भन्सार महसुल तिर्नु पर्ने छैन । यो निर्णयले प्रविधिको पहुँच बढाउन विद्यार्थी वर्गमा ठूलो उत्साह थपेको छ । राजपत्रको सूचनामा स्पष्ट व्यवस्था गरिए अनुसार कुनै पनि यात्रुले भन्सारमा घोषणा नगरी सामान लुकाई–छिपाई ल्याउने वा लैजाने प्रयत्न गरेमा वा तोकिएको सीमा भन्दा बढी सामान अवैध रूपमा ओसारपसार गरेमा त्यस्ता वस्तुहरू जफत गरी प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले सदनबाट देशद्रोही कुरा बोल्दै कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरे : ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्को रोष्टमबाट राष्ट्रहितविपरीत र ‘देशद्रोही’ प्रकृतिका अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार (आज) काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दिएको भनाइ असत्य, झूटो र राष्ट्रहितविपरीत रहेको दाबी गरे । उनले यस्ता अभिव्यक्ति सदनको मर्यादाभित्र बस्न नसक्ने टिप्पणी गरे । ओलीले भने, ‘सम्पूर्ण रूपमा असत्य, झूट र राष्ट्रघाती बचन प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाट बोल्नु हुँदैनथ्यो। नेपालको विपक्षमा बोल्ने काम भयो ? त्यस दिन सदनमा गएर कसको हितमा बोलियो ? नेपाली जनतालाई यो भन्दा बढी हेप्ने अरू कुनै ठाउँ हुँदैन ।’ उनले देशद्रोही भनिएका अभिव्यक्तिहरूलाई कतिपयले समर्थन गरेको देख्दा आफू आश्चर्यचकित भएको पनि बताए । सीमासम्बन्धी विषयमा दुई देशबीच मात्रै समाधान खोजिनुपर्ने र तेस्रो पक्षको संलग्नता उपयुक्त नहुने उनको धारणा थियो । ओलीले कूटनीतिक प्रक्रिया र परम्पराको उल्लङ्घन भएको भन्दै यस्तो संवेदनशील विषयमा सावधानीपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘हाम्रा छिमेकीहरूसँगको छलफलमा दुई पक्षीय हिसाबले समाधान गर्छौं । तेस्रो पक्ष सहभागी गराउँदैनौं । प्रधानमन्त्रीले भने यो नेपालको नीति हो भनेर, नेपाल तपाईँको घरको सम्पत्ति होइन, यो तपाईँ जन्मिनुभन्दा धेरै अगाडिको देश हो ।’ कार्यक्रममा उनले राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक मर्यादा र संसद्को गरिमा कायम राख्न सबै राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यविधि पारित
काठमाडौं । संघीय संसद कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यविधि पारित गरिएको छ । बुधवार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठक दफावार छलफल गरी सो कार्यविधि सर्वसम्मति पारित गरिएको हो । समितिका सदस्यहरूले सुझावहरूलाई समेत समेटिएर उक्त कार्यविधि पारित गरिएको समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले बताइन् । उनले उक्त कार्यविधिमा प्रतिनिधि सभा नियमावली गरिएको नयाँ व्यवस्थाहरू पनि समावेश गरिएको उनले जानकारी दिइन् । सभापति बास्कोटाले भनिन्, ‘समितिको कार्यविधि मस्यौदा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यविधि, २०८३ माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त भएको सम्पूर्ण सुझावहरुलाई समावेश गरेर सर्वसम्मतिले पारित गरिएको घोषणा गर्दछु । यो कार्यविधि हामीले यथेष्ट छलफल गरेर पारित गरेका छौं ।’ बैठकमा सांसदहरूले संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दवाव दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सम्पत्ति विवरण भर्दिनँ, बयान दिँदैनँ : अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति छानबीन आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नदिने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिदैनौं । अरु कसैले बयान दिए पनि म चाहिँ बयान दिन्नँ, सम्पत्ति विवरण भरेर पठाउँदिनँ । जे–जे गर्न सक्छ, गरोस्,’ ओलीले भने । विपक्षीलाई फसाउन आयोग गठन गरिएकाले बयान नदिने उनको भनाइ छ । ‘यो राज्य राज्य होइन, यो पूर्वाग्रहको पोको हो । प्रतिशोधको पोको हो,’ ओलीले भने, ‘देशद्रोही क्रियाकलाप गर्ने प्रायोजित भवितव्यले बनेको चिज हो । यसले विपक्षीलाई फसाउन यस्ता क्रियाकलाप गरेको छ ।’ उनले आफ्नो सम्पत्ति खरानी भइसकेकाले विवरण नभर्ने पनि बताएका हुन् । यस्तै, उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भूमिकाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले राष्ट्रपति पौडेल सरकारको ‘रबरस्ट्याम्प’ बनेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री बन्न संविधान चाहिएन । संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा भंग हुन्छ । अनि सम्मानीत राष्ट्रपतिजी भन्नुहुन्छ, बडो जुक्तिले लोकतन्त्र बचाएँ भनेर,’ ओलीले भने, ‘अहिलेसम्म आइपुग्दा राष्ट्रपतिजी रबरस्ट्याम्प बनेर जुन चिज गर्न नपर्ने हो संविधानको रक्षक र पालकको हैसियतमा । त्यो नगरेर जुन चिज नगर्न पर्ने हो त्यो गरेर जे मा पनि हस्ताक्षर गर्ने काम राष्ट्रपतिज्यू गरिरहनुभएको छ ।’ उनले बडो जुक्तिकै साथ एकपछि अर्को कदमबाट लोकतन्त्र सक्ने काम भइरहेको टिप्पणी पनि गरे । ओलीले चुनावी नतिजा पहिले निर्धारित रहेको बताएका छन् । ओलीले चुनावलाई ‘तमासा’ र ‘नाटक’ भनेका छन् । ‘चुनाव एउटा तमासा थियो, चुनाव एउटा नाटक थियो । यो परिणाम पूर्वनिर्धारित परिणाम थियो,’ ओलीले भने, ‘यही परिणामका लागि चुनाव गराइएको थियो । हाम्रो पार्टीले यो कुरा बुझेको थियो, अरु पार्टीहरुले साँच्चिकै चुनाव हुन्छ ठाने ।’
चुनाव तमासा र नाटक थियो : अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनलाई 'तमासा र नाटक'को संज्ञा दिएका छन् । उनले उक्त निर्वाचन पूर्वनिर्धारित परिणामका आधारमा सञ्चालन गरिएको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनको नतिजा पहिल्यै तय गरिएकाले त्यसलाई वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन भन्न नसकिने बताए । उनले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसका बाबजुद एमालेले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्दै निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गरेको स्पष्ट पारे । 'हामी लोकतान्त्रिक शक्ति भएकाले निर्वाचनमा सहभागी भयौँ र त्यसको परिणाम पनि स्वीकार गर्यौं,' ओलीले भने । अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन गराउने गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त आयोगलाई 'नक्कली आयोग'को संज्ञा दिए । उनले आयोगले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । ओलीको भनाइले निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा त्यसमा संलग्न निकायहरूको भूमिकाबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ । तर, उनले उठाएका आरोपबारे आयोग वा सम्बन्धित पक्षबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
आगोले जल्ने शक्ति होइन एमाले, नयाँ जोसका साथ अघि बढ्छ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशभक्त आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोज्ने शक्तिहरूलाई परास्त गर्दै एमालेलाई अझ सुदृढ संगठनका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागले आयोजना गरेको सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार उत्प्रेरणा विषयक राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले वर्तमान परिस्थितिबारे गम्भीर समीक्षा गर्दै एमाले नयाँ ऊर्जा र विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने बताएका हुन् । उनले कार्यशालामा हुने छलफलले पार्टीभित्र नयाँ उत्साह, आत्मविश्वास र संगठनात्मक जागरण सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । पार्टीले भोगेका चुनौती र कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा गर्दै जनतामाझ थप मजबुत रूपमा प्रस्तुत हुने उनको भनाइ थियो । ओलीले एमालेलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रयासहरू भए पनि ती प्रयास असफल भएको दाबी गरे । 'आगो लगाउनेहरूले आगोले ध्वस्त पार्ने प्रयास गरे, तर एमाले आगोले जल्ने शक्ति होइन,' उनले भने । भदौ २३ को घटनालाई स्मरण गर्दै ओलीले लोकप्रिय नेताहरूलाई अलोकप्रिय बनाउने, बदनाम गर्ने र देशभक्त आन्दोलनलाई धक्का दिने नियतका कारण त्यस्ता घटनाहरू घटाइएको दाबी गरे । उनले यस्ता प्रयासहरूका बाबजुद एमाले आफ्नो विचार, संगठन र जनाधारका बलमा अघि बढिरहेको बताए । अध्यक्ष ओलीले पार्टी पंक्तिलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै आत्मसमीक्षा, संगठन सुदृढीकरण र जनसम्बन्ध विस्तारमार्फत एमालेले नयाँ ढङ्गले आफूलाई स्थापित गर्ने दाबी गरे । उनका अनुसार अहिलेको राष्ट्रिय कार्यशाला केवल सदस्यता नवीकरणको कार्यक्रम नभई पार्टीलाई पुनः ऊर्जावान बनाउने अभियानको महत्वपूर्ण कडी हो । 'हामी समीक्षा गर्छौँ, कमजोरी सच्याउँछौँ र अझ बलियो भएर जनतामाझ फर्किन्छौँ,' ओलीले भने, 'यो छलफलले एमालेमा नयाँ विश्वास र नयाँ जोस सिर्जना गर्नेछ ।'
जबरजस्ती श्रमको बहानामा अमेरिकाको नयाँ शुल्क प्रस्ताव, ६० देश दबाबमा
काठमाडौं । जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित सामानको आयात नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले आफ्ना ६० व्यापार साझेदारमाथि नयाँ शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कानूनी अवरोधपछि आफ्नो व्यापारिक रणनीतिलाई नयाँ स्वरूप दिन खोजिरहेको ट्रम्प प्रशासनले यो कदममार्फत विश्व व्यापार साझेदारहरूमाथि थप दबाब बढाउने सङ्केत दिएको छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (युएसटीआर) ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार नयाँ शुल्क दर १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म रहनेछ । अन्तिम निर्णयअघि प्रस्ताव सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रियाबाट गुज्रिनेछ । यो कदम अमेरिकाले केही महिनाअघि चीन, युरोपेली सङ्घ (इयु), जापानलगायत प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि अनुसन्धान सुरु गरेपछि आएको हो । अनुसन्धानले ती मुलुकहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका सामानको आयात नियन्त्रण गर्न कति प्रभावकारी कदम उठाए र त्यसको अमेरिकी व्यापार तथा उद्योगमा कस्तो असर पर्यो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको थियो । युएसटीआरका अनुसार ५४ वटा देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका वस्तुमाथि आयात प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा असफलता देखाएका छन् । यस सूचीमा चीन, भियतनाम, ताइवान र बेलायत पनि परेका छन् । त्यसैगरी क्यानाडा, इक्वेडर, युरोपेली सङ्घ (इयु), इन्डोनेसिया, मेक्सिको र पाकिस्तानसहित थप छ अर्थतन्त्रले यस्ता प्रतिबन्ध लागू गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको अमेरिकी निष्कर्ष रहेको छ । युएसटीआर प्रमुख जेमिसन ग्रियरले विज्ञप्तिमार्फत जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूको कमजोरी स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले अमेरिकी कामदारहरूलाई असमान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा विश्व बजारसँग जुध्न बाध्य बनाएको छ । यद्यपि प्रस्तावित शुल्क सबै वस्तुमा समान रूपमा लागू हुने छैन । सरकारी कागजातअनुसार गोमासु, कफी, केही फलफूल तथा बदामजस्ता वस्तुलाई छुट दिइनेछ । त्यसैगरी उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअनुसार व्यापार गरिएका क्यानाडा र मेक्सिकोका केही वस्तुहरू पनि शुल्कबाट मुक्त रहनेछन् । यसमा निश्चित प्रकारका कपडा तथा परिधानसमेत समावेश छन् । युएसटीआरले सर्वसाधारण, उद्योग क्षेत्र र सरोकारवालालाई आगामी जुलाई ६ सम्म लिखित सुझाव र टिप्पणी दिन आह्वान गरेको छ । त्यसपछि प्रस्तावबारे थप सुनुवाइ आयोजना गरिने जनाइएको छ । फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि बढाएका केही करसम्बन्धी उपायहरू खारेज गरिदिएपछि वासिङ्टनले दीर्घकालीन र कानूनी रूपमा बलिया शुल्क संरचना निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । त्यसैअनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले नयाँ व्यापार अनुसन्धानहरू अघि बढाइरहेका छन् । जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी अनुसन्धानसँगै अमेरिकी व्यापार निकायले अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता तथा त्यसले विश्व व्यापारमा पारेको प्रभावबारे पनि छुट्टै अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यसले आगामी दिनमा अमेरिकी व्यापार नीतिमा थप कडाइ आउने सम्भावना देखाएको छ । रासस
इतिहासकै ठूलो हारका बाबजुद धुलो टकटक्याएर फेरि उठ्छौँ : उपाध्यक्ष पौडेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो धक्का र पराजयका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । बुधबार आयोजित सदस्यता नवीकरण तथा विस्तारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले निर्वाचन परिणामपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुने टिप्पणी र अनुमानहरू गरिए पनि आन्दोलन पुनः उठ्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने, 'नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले यतिबेला गम्भीर धक्काको सामना गरेको छ । फागुन २१ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा हामीले निकै ठूलो क्षति बेहोरेका छौँ । कतिपयले अब यो आन्दोलन उठ्न सक्दैन, सधैँका लागि समाप्त हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका छन् । कतिपयले त्यस्तो कामना पनि गरेका छन् ।' तर यही असफलताबाट शिक्षा लिएर पार्टी पुनः संगठित हुने र जनतामाझ फर्किने उनको विश्वास रहेको छ । 'स्थापनादेखि आजसम्मको इतिहासलाई हेर्दा यो धक्का इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो धक्का हो, यो पराजय इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो पराजय हो,' उनले भने । पौडेलका अनुसार पार्टीले यो धक्कालाई चिर्नेछ । असफलताबाट शिक्षा लिनेछ । 'धुलो टकटक्याएर फेरि उठ्नेछौँ र अगाडि बढ्नेछौँ,' उनले भने । उनले पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध कमजोर भएको तथ्य पनि स्वीकार गर्दै अब जनतासँगको सम्बन्ध पुनः सुदृढ बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए । 'हामी जनतातिर फर्किनेछौँ, कार्यकर्तातिर फर्किनेछौँ र देशको समग्र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नेछौँ,' उनले भने ।
