एमआरपीभन्दा बढी मूल्य र बिलबिनै बिक्री, २ कम्पनीलाई साढे ४ लाख जरिवाना
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा दुई कम्पनीलाई कुल ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । मंगलबार काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न उद्योग तथा व्यावसायिक फर्ममा गरिएको अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत कार्य गरेको पाइएपछि विभागले मार्केट प्लेस प्रालि र लिलिज नेपाल प्रालिलाई जरिवाना गरेको हो । विभागका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका-२५ स्थित मार्केट प्लेस प्रालिले सिम्पल आई मास्कको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) २४५ रुपैयाँ उल्लेख भएको वस्तु ३९५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइएको थियो । उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने गरी बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पुष्टि भएपछि कम्पनीलाई २ लाख ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका-१६, बालाजुस्थित लिलिज नेपाल प्रालिले बिक्री बिल जारी नगरी सामान बिक्री गरेको पाइएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६(२)(ञ) तथा दफा ३९(१)(ख) बमोजिम २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । यस्तै, ललितपुर महानगरपालिका-४, भनिमण्डलस्थित सोल स्क्वायर प्रालिलाई व्यवसाय दर्ता, प्यान, भ्याट तथा खरिद-बिक्री बिललगायतका कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । अनुगमनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका-३१ स्थित यु आर किराना, शान्तीनगरस्थित फेमिनाइन स्टोर, प्रयागमार्गस्थित दोलखाली ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स प्रालि, गौरीघाटस्थित मैनाली इण्डष्ट्रीज प्रालि तथा कुमारीगालस्थित मैनाली मार्केटिङ्गलाई भने सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ । विभागले उपभोक्ताको हित संरक्षण तथा बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन नियमित रूपमा बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ ।
१३ वर्षपछि बैंकिङ कसूरका फरार प्रतिवादी सविता कार्की पक्राउ, साढे ८ करोड जरिवाना
काठमाडौं । बैंकिङ कसूर मुद्दामा विगत १३ वर्षदेखि फरार रहेकी एक प्रतिवादीलाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने चारित्रिक विल्डर्स प्रालिकी सञ्चालक सविता कार्की रहेकी छिन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को विशेष टोलीले उनलाई गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ४ बाट पक्राउ गरेको हो । बनावटी कागजात खडा गरी करोडौँको कर्जा दुरुपयोगनेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरीका अनुसार कार्कीले चारित्रिक विल्डर्स प्रालिको नाममा कम्पनी दर्ता गरी बनावटी कागजातहरू तयार पारेकी थिइन् । उनले हाउजिङ तथा निर्माण कार्य गर्ने भन्दै कृत्रिम व्यवसाय र परियोजना खडा गरेकी थिइन् । त्यसपछि तत्कालीन क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारेर उनले कर्जा निकासा गराएकी थिइन् । तर, उक्त कर्जा रकम सम्बन्धित परियोजनामा लगानी नगरी व्यक्तिगत रूपमा दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उक्त बैंकिङ कसूर मुद्दामा साविक पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१ वैशाख २९ गतेको फैसलाले कार्कीलाई ३ वर्ष कैद र ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि सजाय भुक्तान नगरी उनी फरार रहँदै आएकी थिइन् । पक्राउ परेकी कार्कीलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले ल्याउँदै हकप्रद सेयर, बिक्री प्रबन्धकमा एनआइएमबि एस
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । यसका लागि बैंकले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । बैंकले २ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त स्वीकृतिअनुसार हाल कायम चुक्ता पूँजी १४ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख ६६ हजार ९२२ रुपैयाँ बराबरको सेयरमध्ये साविकका सेयरधनीका लागि दुई कित्ता बराबर एक कित्ता नयाँ सेयर जारी गरिनेछ । यसअनुसार बैंकले ७ अर्ब ४५ करोड ८७ लाख ८३ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको ७ करोड ४५ लाख ८७ हजार ८३५ कित्ता हकप्रद साधारण सेयर निष्काशन गर्ने जनाएको छ । प्रति सेयर अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशनअघि आवश्यक सबै नियामकीय स्वीकृति तथा प्रक्रिया पूरा गरी निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । हकप्रद सेयरबाट संकलित रकम बैंकको पूँजी संरचना सुदृढ बनाउन, पूँजी पर्याप्तता अनुपात मजबुत बनाउन तथा दीर्घकालीन व्यवसाय विस्तार र रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा उपयोग गरिनेछ । हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्तिसम्बन्धी सम्झौतामा बैंकका प्रमुख वित्तीय अधिकृत रुपेश लुइटेल र एनआइएमबि एस क्यापिटलका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सचिन्द्र ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
हेटौंडामा अर्थमन्त्री वाग्लेले गरे नेपाल बैंकको नयाँ भवन उद्घाटन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ स्थित नेपाल बैंक लिमिटेडको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गरेका छन् । आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच उनले उक्त भवनको औपचारिक समुद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटनका अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको पहिलो बैंकको रूपमा रहेको नेपाल बैंकको गौरवपूर्ण इतिहास स्मरण गर्दै आफ्नै भवनबाट अत्याधुनिक तथा गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रवाह सुरु गर्नु सकारात्मक कदम भएको बताए । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक राज पाण्डेयले डिजिटल बैंकिङको युगलाई आत्मसात् गर्दै ग्राहकलाई थप प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले आधुनिक प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारमार्फत ग्राहक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको उल्लेख गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्तराज अधिकारी, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मिना कुमारी लामा, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोद सिंह रानाभाट, बैंकका प्रमुख वित्त अधिकृत दीपेन्द्रराज काफ्ले लगायत विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले नेपाल बैंकले अपाङ्गतामैत्री सेवासहित उत्कृष्ट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । हाल नेपाल बैंकले देशभर २३१ शाखा, २४६ एटीएम र ६१ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत करिब २७ लाख ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र छिटोछरितो सेवामार्फत बैंक प्रतिस्पर्धी रूपमा अगाडि बढिरहेको जनाएको छ ।
जापानको पाकिस्तानी मस्जिदमा डोजर चल्ने
काठमाडौं । जापानका अधिकारीहरूले पाकिस्तानीहरूले बिना अनुमति निर्माण गरेको एउटा मस्जिद भत्काउने आदेश दिएका छन् । जापानको यस मस्जिदमा जानेहरूमा पाकिस्तानका कयौं वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरू सामेल थिए । मस्जिदको उद्घाटनमा पाकिस्तानी राजदूत आफै पुगेका थिए । जापान ‘सिटी प्लानिङ एक्ट’ अन्तर्गत गैर–कानुनी निर्माण र जोनिङ नियमहरूको उल्लंघनका कारण यो मस्जिद भत्काइने जनाइएको छ । यसलाई ‘जामा मस्जिद रमजान’ नाम दिइएको छ । यो मस्जिद कावागोए सहरको शिमो–अकासाकामा अवस्थित छ । जापानका लागि पाकिस्तानका राजदूत अब्दुल हमीदले यस मस्जिदको उद्घाटन गरेका थिए । जापानी अधिकारीहरूले यसलाई आवश्यक स्वीकृति बिना नै बनाइएको बताएका छन् । अनुसन्धानबाट उक्त भवन सिटी प्लानिङ एक्ट अन्तर्गत आवश्यक अनुमति नलिइकनै निर्माण गरिएको खुलेको छ । कावागोए सहरका अधिकारीहरूको भनाइ छ कि यो भवन एउटा प्रतिबन्धित क्षेत्रमा बनाइएको थियो । विशेष अनुमति नलिएसम्म यहाँ कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न पाइँदैन ।
सेवा शुल्क बजारलाई छोडौं, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखौं
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई २१ बुँदे सुझावहरू पेश गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नीति, नियमन, कर्जा व्यवस्थापन, डिजिटल बैंकिङ तथा पुँजी बजार सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न संरचनात्मक विषयहरू समेटेर सुझावहरू दिइएको संघले जनाएको छ । संघले सुरक्षण पत्रहरूलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिने सेकेन्डरी मार्केटको अभाव रहेको भन्दै त्यसको स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, बैंकहरूले गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ । नीति कार्यान्वयनमा देखिने अस्पष्टता हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा अन्तर-विभागीय समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार लचक बनाउनुपर्ने र आधार दर गणना विधि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । संघले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाहसम्बन्धी न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिक कर्जा क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । बैंकहरूले जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्न पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै ऋणीको जोखिमअनुसार प्रिमियम दर समायोजन गर्न सकिने नीति माग गरिएको छ। सेवा शुल्कसम्बन्धी सीमा हटाई खुला बजार प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । यस्ता छन् संघका २१ बुँदे सुझाव १. सुरक्षण पत्रहरू नगदमा परिणत गर्ने व्यवस्था नभएकोले सेकेन्डरी मार्केट स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनु पर्ने । २. बैंकहरूले गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा उपलब्ध गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा संशोधनका लागि आवश्यक पहल गरिनु पर्ने । ३. नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी नीति/निर्देशनको बुझाइ तथा कार्यान्वयनमा कहिलेकाहीँ द्विविधा हुने भएकाले अन्तरविभागीय समन्वयलाई समेत प्रभावकारी बनाउन नीति/निर्देशन कार्यान्वयनको क्रममा उठेका जिज्ञासा तथा द्विविधा उपर प्रष्टता प्रदान गर्नका लागि एक संयन्त्र स्थापना गरिनु पर्ने । ४. आव २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ७६ मा विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ भनी उल्लेख भए पनि हालसम्म कुनै नीतिगत हेरफेर नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास/मान्यता अनुरूप कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउन आवश्यक पहल लिनुपर्ने । ५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर यथार्थपरक बनाउने हेतुले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ७८ तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ९९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा पुनरावलोकन/सुधार गरिने उल्लेख भए पनि हालसम्म सो नभएको । ६. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि. नं. १७ को बुँदा १ अनुसार वर्ग ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जा सापटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दै आए पनि विपन्न वर्ग कर्जाको माग र आकारमा ठूलो वृद्धि भएको तथा सो अनुरूप बजारमा माग नरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ । साथै, बजेट वक्तव्यमा समेत विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तसर्थ, विपन्न वर्ग कर्जा सीमा पाँच प्रतिशतबाट घटाएर चार प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने । ७. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि. नं. १७ को बुँदा नं. १२ बमोजिम तोकिएका क्षेत्रहरूमा मुलुकको प्राथमिकतामा रहेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेत समावेश गरिनु पर्ने । ८. ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा रहँदा समेत कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । हाल ऋणीको जोखिम परिवर्तन भए पनि बैंकहरूले रिस्क प्रिमियम समायोजन गर्न नपाउँदा बजार जोखिमको सिद्धान्त विपरीत अवस्था सिर्जना भएको छ । तसर्थ, ऋणीको रिस्क प्रोफाइलका आधारमा रिस्क-बेस प्राइसिङ अनुसार प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै, ऋणीसँगको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम बजारको तरलता तथा ऋणीको जोखिमका आधारमा प्रिमियम दर तलमाथि गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । हालको अधिक तरलताको परिस्थितिमा यस व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष लाभ ऋणीले नै पाउने । ९. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न सेवा तथा शुल्क तोकिनुका साथै कतिपय बैंकिङ सेवा विना शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थाले गर्दा बजारमा खुला प्रतिस्पर्धा नभएको अनुभव गरेका छौं । यी विविध सेवाहरु प्रदान गर्दा लाग्ने लागतहरु हाल बैंक स्वयंले नै व्यहोर्दै आइरहेका छन् । अतः बैंकहरू अझ बढी प्रतिस्पर्धात्मक हुने गरी तथा बैंकहरुलाई नवप्रवर्तन तथा नयाँ प्रविधिमा प्रोत्साहित गर्नका निमित्त सेवा शुल्कसँग सम्बन्धित सीमा र दरहरू खुला बजारलाई नै छोडिनु पर्ने । १०. पुँजी पर्याप्तताका लागी जारी गरेको डिबेन्चरहरूको लागी भुक्तानी कोष सिर्जना गरी भुक्तानी कोषको लागि रकम छुट्याउने दायित्व विना राखिएको आम्दानी प्रयोग गरेर सो कोष (रिजर्भ) बराबरको रकम बोनस सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । ११. धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका प्राइभेट इक्वीटी फन्ड तथा भेञ्चर क्यापिटल फण्ड प्रचलित कानून बमोजिम सूचीकृत हुन नपर्ने तथा लगानी हुने संस्थाको फन्ड साइजको १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था अनुरूप प्राइभेट इक्वीटी फन्ड तथा भेञ्चर क्यापिटल फण्डलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्न सकिने पुँजी स्रोत कम हुन सक्ने हुँदा उक्त कोषहरूमा गर्ने लगानीलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको पाँच प्रतिशतसम्मको लगानीलाई पुँजी कोषबाट घटाउन नपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । १२. नेपाल राष्ट्र बैँकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि.नं. १४ को बुँदा नं ५ (क) (१) बमोजिम बैंकहरुले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न निष्क्रिय कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने र सुपरिवेक्षकीय पुनरावलोकन अन्तर्गत समग्र जोखिम व्यवस्थापनमा दुई प्रतिशत भन्दा बढी कुल जोखिम भारित सम्पत्ति थप नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनु पर्ने । १३. नन डेलिभेरियबल फरवार्ड (एनडीएफ) कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको भए पनि हालको नेट ओपन पोजिसनको ३० प्रतिशत सीमाका कारण बैंकहरुले उक्त सुविधा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसकेको हुनाले आईएनआर पोजिसनको निश्चित अंशलाई नेट ओपन पोजीसन गणनाबाट छुट दिने वा नेट ओपन पोजीसनको सीमा वृद्धि गरिनु पर्ने । १४. आयात निर्यातमा संलग्न मुख्य निकायहरू (नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार कार्यालय, बैंक, आदि) आबद्ध भई आयात निर्यातसँग सम्बन्धित भन्सार प्रक्रिया, कागजात, लजिस्टीक व्यवस्थापनका लागी एक साझा डिजिटल प्लेटफर्म बनाउन पहल गरिनु पर्ने । यसले आयात निर्यातमा निगरानी लगायत रिपोर्टिङमा समेत सहजता र पारदर्शिता ल्याउन मद्दत पुग्ने । १५. डिजिटल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रयोग सँगै डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूका लागि प्रत्येक कारोबारमा एसएमएस सूचना अनिवार्य गरिनुको सट्टा ओम्नी च्यानल (जस्तै मोबाइल बैंकिङ्ग-इन्टरनेट बैंकिङ्ग) मार्फत गरिएका कारोबारहरूमा इन एप माध्यमबाट सूचनाहरू प्रदान गर्नु थप प्रभावकारी हुने भएकोले एसएमएस लाई मात्र बाध्यकारी नगरी एप्समार्फत समेत सूचना पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । १६. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क्यूआर अन्तरआवद्धका लागि निर्देशन दिएको केही वर्ष भइसकेता पनि हालसम्म पनि क्यूआरमा अन्तरआवद्धता नभएकोले ग्राहकहरूलाई क्युआर प्रयोगका लागी अलग-अलग अप्ररेटर्सको प्रयोग गर्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ग्राहकहरूको सहजताको निमित्त यथा शीघ्र अन्तरआवद्धता लागू गरिनु पर्ने । १७. डिजिटल च्यानलको बढ्दो प्रयोगले निम्त्याइरहेको डिजिटल स्क्याम, फ्रडबाट ग्राहकहरुलाई बचाउन तुरुन्तै त्यसको जानकारी प्रहरी तथा सम्बन्धित बैंकहरुलाई दिन एउटा साझा प्लेटफर्म बनाउन आवश्यक पहल गरिनु पर्ने । १८. आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं १०३ मा केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने भनी उद्घोष गरिएता पनि हाल सम्म सो कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ । उपयुक्त नियामक ढाँचा अन्तर्गत ग्राहक पहिचान विवरण लगायत ड्यू डिलीजेन्स विवरणहरू समेत केन्द्रीकृत प्रणालीमा (केन्द्रीय केवाईसी) अभिलेख रहने प्रणाली स्थापना गरी उक्त प्रणालीको विवरण बमोजिम ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्ने आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्ने । १९. राष्ट्र बैंकको निर्देशन नं. १४ को बुँदा २(१) अनुसार बैंकले राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति बिना महानगरपालिका अन्तर्गतका शाखाहरू बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थालाई फराकिलो बनाई उपमहानगरपालिका एवं शाखा धेरै भएका नगरपालिकाहरूमा पनि यो व्यवस्था लागु गर्न उपयुक्त देखिन्छ । २०. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि.नं १६ को बुँदा नं ३(३) अनुसारको अधीनमा रही १० वर्ष देखि शून्य मौज्दात रही कारोबार नभएका खाताहरू सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बन्द गर्न सक्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी उपरोक्त बमोजिमको खाता बन्द गर्न सक्ने अवधि घटाई पाँच वर्ष गरिनु पर्ने । साथै, व्यापार, वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक अध्ययन लगायत विविध कारणहरूले गर्दा ग्राहकहरू मुलुक तथा मुलुक बाहिर समेत रहेको परिस्थितिबीच कुनै ग्राहकले आफ्नो खाता बन्द गर्न चाहेमा डिजिटल (मोबाइल-इन्टरनेट बैंकिङ) माध्यमबाट सहज रुपमा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । २१. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकहरुले गर्दै आइरहेका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका निमित्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश एवं नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शनको परिधि भित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघहरू मार्फत गरिने वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरूलाई समेत सीएसआर अन्तर्गत समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीलाई ५ दिनभित्र ठाउँ खाली गर्न निर्देशन
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा बस्दै आएका सुकुमवासीहरूलाई आगामी ५ दिनभित्र उक्त स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले एक सूचना जारी गर्दै सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधा लिएर होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएको हो । समितिका अनुसार सेन्टरमा रहेका परिवारहरूलाई सरकारले तोकेको २५ हजार रुपैयाँ राहत रकम लिएर ५ दिनभित्र बुझाएको स्थान छाड्न भनिएको छ । यससम्बन्धी आधिकारिक सूचना समितिले सबै होल्डिङ सेन्टरहरूमा टाँसिसकेको छ । सरकारले तोकेको नगद राहत र सेवासुविधा लिएर पनि तत्काल जाने कुनै विकल्प नभएका परिवारहरूको हकमा भने समितिले मध्यमार्गी बाटो अपनाउने संकेत गरेको छ । त्यस्ता असहाय वा विकल्पहीन परिवारहरूका लागि थप छलफल गरी अन्य आवश्यक निर्णय लिइने समितिले जनाएको छ । समितिको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हाल सबै होल्डिङ सेन्टरहरूमा गरी कुल ३८८ घरपरिवार बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरू सबैको आवश्यक स्क्रिनिङको कार्य सम्पन्न भइसकेको समितिले जानकारी दिएको छ। यसअघि सरकारले सुकुम्वासी बस्ती भत्काएपछि सुकुम्वासीको रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन आउनेहरूको संख्या २ हजार ६०८ पुगेको थियो ।
रास्वपा महाधिवेशनमा प्रतिनिधि शुल्क नलिने, बुझाएको रकम फिर्ता लिन सकिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूबाट लिइँदै आएको प्रतिनिधि शुल्क नलिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । महाधिवेशनको अवधि केही लम्बिएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सभापति लामिछानेले अब प्रतिनिधिहरूले शुल्कबापत बुझाउनुपर्ने पाँच हजार रुपैयाँ अनिवार्य नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् । साथै शुल्क बुझाइसकेका प्रतिनिधिहरूमध्ये आर्थिक समस्या भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उक्त रकम फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । पार्टीले महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूलाई चितवन बसाइका क्रममा खानपिन, आवास वा अन्य व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या परे सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिहरूलाई कुनै प्रकारको असहजता नहोस् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था समेत मिलाइएको बताइएको छ । रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा जारी छ । देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन, संगठन सुदृढीकरण तथा भावी राजनीतिक कार्यदिशाका विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । महाधिवेशनको समयावधि लम्बिएसँगै प्रतिनिधिहरूको बसोबास तथा व्यवस्थापनका विषय पनि चासोको केन्द्रमा रहेका छन् ।
