नेपाली खानालाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गर्दै दमकमा ‘फूड फेस्टिभल २०२६’
झापा । नेपाली मौलिक खानाको स्वाद र नेपाली सेतो कोट र सेतो टोपीको गरिमालाई विश्वस्तरमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ झापाको दमकमा फूड फेस्टिभल २०२६ तथा दोस्रो राष्ट्रिय कुलिनरी च्यालेन्ज शुक्रबार (आज) देखि सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफ सोसाइटीको आयोजनामा दुई दिन चल्ने उक्त कार्यक्रमले नेपाली पाककलालाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने नयाँ ढोका खोलेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफ सोसाइटीका महासचिव दीपक कार्कीले नेपाली पाककला केवल सीप मात्र नभएर देशको संस्कृति र पहिचान भएको जानकारी दिए । ‘हाम्रो कुकरी कला एउटा सिर्जना हो, जसले विश्वसामु नेपालको आत्मालाई प्रस्तुत गर्छ,’ उनले भने । ‘हामीले हिमाल र पहाड मात्र होइन, नेपाली खानाको मौलिक स्वादलाई पनि नेपाल चिनाउने बलियो आधार बनाउनुपर्छ,’ उनले थपे । यस्तै, सोसाइटीका केन्द्रीय अध्यक्ष अरुण अधिकारीले सेफको पेशालाई स्वास्थ्यसँग जोड्दै भने, ‘डाक्टरले बिरामी भएपछि उपचार गर्छन्, तर सेफले मानिसलाई बिरामी हुनबाटै जोगाउने स्वस्थ खाना बनाउँछन् । त्यसैले सेफहरू स्वास्थ्यका वास्तविक डाक्टर हुन् ।’ उनले नेपाली सेफहरूले विश्वका पाँचतारे होटलहरूमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै अब नेपालमै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । सीप र शिक्षाको फ्युजन कार्यक्रमले विशेषगरी युवा पुस्ता र विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै सीपलाई शिक्षासँग जोड्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । सीपबिनाको शिक्षाले बेरोजगारी मात्र उत्पादन गर्ने भन्दै आयोजकले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन यस्ता प्रतियोगिताहरूले ठूलो भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । आगामी योजना अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफ सोसाइटीले यसै वर्ष नोभेम्बरमा युएईमा, सेप्टेम्बरमा माल्टामा र अगस्टमा न्युजिल्याण्डमा पनि यस्तै फूड फेस्टिभलहरू आयोजना गरेर नेपाली खानाको प्रचारप्रसार गर्ने घोषणा गरेको छ । दमकमा भएको यो प्रतियोगिताले कोशी प्रदेशको मात्र नभई समग्र नेपालको पर्यटन र होटल व्यवस्थापन क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपेको सोसाइटीले जनाएको छ । । कार्यक्रममा सहभागी सेफहरूले सेतो कोट र टोपीको सम्मानका लागि एकजुट भएर लाग्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । युनिभर्सल कुुलिनरी आट्र्स कलेज र पाथिभरा कुुलिनरी आट्र्स कलेजको प्राङ्गणमा कतार, जर्मनी, भारत, युएई, साइप्रस लगायत विश्वका ४५ वटा देशमा कार्यरत नेपाली सेफहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ । ५० भन्दा बढी स्टल रहेका फुड फेस्टिभलमा १२ वटा जजहरू रहेको आयोजकले जनाएको छ । रैथाने खानाको प्रवर्द्धन गर्दै खुला पाककला प्रतियोगिता, विजेताले १ लाख पाउने यस्तै, नेपाली स्थानीय तथा रैथाने खानाहरूको प्रवर्द्धन र नयाँ प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले खुला पाककला प्रतियोगिता आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ । विभिन्न चरणमा सञ्चालन हुने यस प्रतियोगितामा विद्यार्थी तथा प्रशिक्षार्थी सेफहरूले आफ्नो पाक कला प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रतियोगिताको स्वरूप र मूल्याङ्कन प्रतियोगितामा सहभागीहरूले आयोजकद्वारा उपलब्ध गराइएको खाद्यान्न र सामग्री प्रयोग गरी आफ्नो इच्छा अनुसारको परिकार बनाउन पाउनेछन् । जजहरूका अनुसार सहभागीलाई कुनै खास परिकार बनाउन दबाब दिइएको छैन, बरु उनीहरूले जानेको र उत्कृष्ट बनाउन सक्ने खानालाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रतियोगिताको मूल्याङ्कनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुभव प्राप्त र दक्ष सेफहरूको टोली खटाइएको छ । जजहरूले सहभागीले बनाएको खानाको स्वाद, बनाउने शैली र प्रस्तुतिलाई १ देखि १० को अंकभारमा स्कोरिङ गर्नेछन् । सबै जजहरूको औषत अंकका आधारमा उत्कृष्ट सहभागीहरू सेमिफाइनल हुँदै फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् । स्थानीय खानामा जोड यस प्रतियोगितामा विशेष गरी नेपाली रैथाने खानाहरू जस्तै नेवारी, थकाली, भोजपुरी खानाका साथै ढिँडो, सिस्नु, दाल-भात र मासुकाविभिन्न परिकारहरू समावेश गरिएका छन् । ‘हामीले रैथाने र स्थानीय खाना भनेका छौं, तर यो पूर्ण रूपमा सहभागीको रोजाइमा भर पर्छ,’ एक जजले भने । प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार १ लाख रुपैयाँ, द्वितीय पुरस्कार ७५ हजार रुपैयाँ, तृतीय पुरस्कार ५० हजार रुपैयाँ राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जजहरूको सहभागिता प्रतियोगितालाई निष्पक्ष र उच्च स्तरीय बनाउन विदेशमा कार्यरत अनुभवी नेपाली सेफहरू पनि जजको रूपमा रहेका छन् । युएईबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका जज ह्युमन लिम्बुका अनुसार यो प्रतियोगिता सिनियर सेफहरूबाट तालिम लिएका विद्यार्थीहरूका लागि आफ्नो प्रतिभा देखाउने ठुलो प्लेटफर्म हो ।
४३२ सहकारीबाट ६७ करोड बढी ऋण उठाउनुपर्ने
काठमाडौं । ४ सय ३२ सहकारीबाट ६७ करोड १९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ ऋण संकलन गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार कोषले २०८२ असार मसान्तसम्म २ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५६ हजार कर्जा सापटी दिएको थियो । कोषको अभिलेखअनुसार ४३२ सहकारी संस्थाबाट ५७ करोड ९७ लाख १८ हजार साँवा तथा सोको ब्याज ८ करोड ९८ लाख ६४ हजार र हर्जाना २३ लाख ८२ हजारसमेत तिर्नुपर्ने देखिएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७७ को नियम १६ मा कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्थाअनुसार युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र ऋणीहरूबीच ऋण सम्झौता गर्दा अवधि ५ वर्ष तथा ऋण अवधि ४२ महिना रहने र सम्झौताअनुसार किस्ता नबुझाएमा बुझाउनुपर्ने रकमको थप २ प्रतिशत ब्याज लाग्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्व कमजोर हुँदा राज्य संयन्त्र नै जोखिममा पर्ने महालेखापरीक्षकको चेतावनी
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायहरूमा बढ्दो अपारदर्शिता, कमजोर अभिलेख व्यवस्थापन र जनगुनासो बेवास्ताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सुशासनको आधार नै कमजोर बन्दै गएको जनाएको छ । सरकारी निकायहरूमा सूचना व्यवस्थापनदेखि सेवा प्रवाहसम्मको प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको निष्कर्ष महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनको रहेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारी निकायलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ । कार्यालयले सूचना लुकाउने, निर्णय अस्पष्ट राख्ने र नागरिकको गुनासो नसुन्ने प्रवृत्तिले राज्यप्रति विश्वास घटाउँदै लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश निकायमा सूचना अभिलेखीकरण व्यवस्थित छैन । कतिपय कार्यालयमा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छैन । कतै डिजिटल प्रणालीनै अव्यवस्थित रहेको पाइएको छ । यसले भ्रष्टाचार, अनियमितता र शक्ति दुरुपयोगलाई थप सहज बनाएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले विशेष रूपमा सेवा प्रवाहमा जनगुनासो सुनुवाइ प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नागरिकले गुनासो गरे पनि सुनुवाइ नहुने, ढिलासुस्ती हुने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी नेतृत्वको नैतिकता र निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिवेदनमा प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्दा निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता कमजोर बनेको संकेत गरिएको छ । गैर–राजनीतिक र उत्तरदायी प्रशासन बिना सुशासन सम्भव नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकले समयमै सूचना अद्यावधिक नगर्ने, अभिलेख सुरक्षित नराख्ने र सेवा पहुँचलाई नागरिकमैत्री नबनाउने प्रवृत्तिलाई सुशासनको मुख्य अवरोधका रूपमा औंल्याएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहदेखि संघीय मन्त्रालयसम्म डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसक्दा पारदर्शिता कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कमजोर प्रणालीले बढायो आर्थिक जोखिम महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिगो र पारदर्शी बनाउन आम्दानी वृद्धि, डिजिटल वित्तीय निगरानी र कर प्रणाली सुधारलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गर्न डिजिटल सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, वित्तीय नीति तथा कानुन कार्यान्वयन कडा बनाउनुपर्ने र बजार व्यवस्थापनलाई प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। महालेखापरीक्षकले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनशीलता वृद्धि र आयात निर्यात प्रणालीलाई व्यवस्थित नगरे अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ । साथै, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र दिगोपन क्षमता अभिवृद्धि नगर्दा आर्थिक स्थायित्वमै असर पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनले कमजोर आर्थिक सुशासनले विकासको गति मात्र होइन, राज्यको वित्तीय विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाइरहेको जनाएको छ ।
कार्बन व्यापारबाट ४ अर्ब बढी आम्दानी, नयाँ दर्ता सुस्त
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्बन व्यापारमार्फत आय वृद्धि भए पनि नयाँ परियोजना दर्ता र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सम्भावित आम्दानी गुमिरहेको देखाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, विदेशी सरकार, संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार हालसम्म घरायसी बायोग्यास, सुधारिएको पानी मिल र लघु तथा साना जलविद्युतका ८ वटा आयोजना कार्बन बिक्रीका लागि दर्ता भएका छन् । सन् २००७ देखि २०२५ सम्म यी आयोजनामार्फत ६६ लाख ८८ हजार टन कार्बन न्यूनीकरणबाट करिब ४ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ आय प्राप्त भएको कार्यालयले ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस वर्ष मात्रै करिब ९ करोड ४९ लाख ६० हजार रुपैयाँ कार्बन आय आर्जन भएको छ । क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गतको स्वच्छ विकास संयन्त्र बन्द भएपछि गोल्ड स्ट्यान्डर्डजस्ता वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परियोजना दर्ता गर्ने प्रयास भए पनि समयमै प्रमाणीकरण तथा दर्ता हुन नसक्दा कार्बन बिक्रीबाट सम्भावित थप आय गुमिरहेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्बन व्यापारका नयाँ संयन्त्रलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याई दर्ता तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
तारकेश्वरको जरंखुमा कजारिया रमेश टायल्सको नयाँ शोरुम सञ्चालन
काठमाडौं । कजारिया रमेश टायल्स लिमिटेडले काठमाडौंको तारकेश्वरस्थित जरंखुमा नयाँ शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । हरि ओम टंकेश्वर हार्डवेयरसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा आएको उक्त शोरुम घरधनी, इन्टेरियर डिजाइनर तथा आर्किटेक्टहरूका लागि गुणस्तरीय टायल्स र आधुनिक डिजाइनको प्रमुख गन्तव्य बन्ने कम्पनीले जनाएको छ । शोरुमको उद्घाटन वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा कम्पनीका निर्देशक हिमांशु अग्रवाल तथा मिस नेपाल वर्ल्ड लुना लुइटेलको उपस्थिति रहेको थियो । यसैगरी तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि महर्जन, वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष घनश्याम श्रेष्ठ तथा वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण सापकोटासहित स्थानीय प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो । उद्घाटनका क्रममा उपस्थित अतिथिहरूले शोरुम अवलोकन गर्दै कजारियाका नयाँ कलेक्सनहरू प्रदर्शन गरिएको थियो । कम्पनीका अनुसार नयाँ शोरुम ग्राहकलाई घरको भित्री सजावटबारे स्पष्ट अवधारणा बनाउन सहयोग पुग्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । यहाँ ग्राहकहरूले विभिन्न फ्लोर तथा वाल टायल्सका डिजाइन, टेक्सचर र फिनिस प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार छनोट गर्न सक्नेछन् । उद्घाटन समारोहमा निर्देशक अग्रवालले काठमाडौंका उपभोक्तासम्म गुणस्तरीय उत्पादन र डिजाइन पुर्याउने उद्देश्यले शोरुम सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । उनले स्थानीय बासिन्दालाई सहज रूपमा उत्कृष्ट टायल्स उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । हाल शोरुम पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छ । कम्पनीले जरंखु तथा आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई शोरुम भ्रमण गरी नयाँ डिजाइन अनुभव लिन आग्रह गरेको छ ।
सरकारी खातामा ४१ अर्ब ५५ करोड गोलमाल
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक विवरणअनुसार नेपालको संघीय सञ्चित कोषको अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औं प्रतिवेदन अनुसार सो आर्थिक वर्ष राजस्व, अनुदान, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अघिल्लो वर्षको नगद दाखिला समेत गरी कुल १५ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ । सोही अवधिमा सरकारले चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल १५ खर्ब १३ अर्ब २४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस वर्षको खर्च कटाएर २७ अर्ब ९९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बचत देखिए तापनि अघिल्ला वर्षहरूको दायित्वले गर्दा समग्र सञ्चित कोषको अवस्था भने चिन्ताजनक छ । विगतका वर्षहरूदेखि सञ्चित हुँदै आएको २ खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँको ऋणात्मक मौज्दातलाई यस वर्षको बचतसँग समायोजन गर्दा संघीय सञ्चित कोष कुल २ खर्ब ३६ करोड १६ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक हुन पुगेको छ । यस बाहेक, नेपाल सरकारका अन्य सरकारी कोष र खाताहरू समेत वर्षको अन्त्यमा १ खर्ब ७२ अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेका छन् । यी सबै विवरणहरूलाई समायोजन गर्दा सरकारको समग्र बैंक तथा नगद मौज्दात २८ अर्ब ३० करोड ८३ लाख रुपैयाँले घाटामा रहेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार कोषको मौज्दात ६९ अर्ब ८६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेकोमा वित्तीय विवरणमा भन्दा बैंकमा मौज्दात ४१ अर्ब ५५ करोड ४८ लाख बढी रहेको छ । सञ्चित कोष यति ठूलो परिमाणमा ऋणात्मक हुनुले मुलुकको वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र भविष्यमा विकास निर्माणका लागि बजेट अभाव हुने देखिएको छ ।
ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर वर्गीकरण नगर्दा वातावरण प्रदूषित
काठमाडौं । ल्याण्डफिल साइटमा फोहोरको वर्गीकरण नगरेर फोहोर व्यवस्थापन गरिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार जैविक तथा अजैविक फोहोरलाई संकलन, वर्गीकरण, पुनः प्रयोग लगायतको प्रक्रियाबाट अलग गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सम्पूर्ण फोहोर ल्याण्डफिल साइटमा व्यवस्थापनका लागि लैजाने गरिएको छ । ल्याण्डफिल ग्यास भेन्टिलेसनको भेन्ट पाइप जडानको कार्य, दैनिक रूपमा माटोले पुर्ने कार्य नियमित रूपमा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ल्याण्डफिल साइटको मौजुदा सेल भरिइसकेका कारण थप उचाइ बढाउन नयाँ ठेक्काको व्यवस्था भएको छ । त्यस्तै, लिचेड पोखरी ओभरफ्लो भएको, रिसर्कुलेसनको लागि मोटरहरू नियमित रूपमा चलाउनुपर्नेमा नचलाएको, मोटरहरू बिग्रेकोले लिचेड ओभरफ्लो भएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । लिचेडहरू खोलामा मिसिएकाले वातावरणमा नकारात्मक असर परेकाले जैविक विविधता र वातावरणमा नकारात्मक असर परेको छ । जैविक विविधता र वातावरणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरेर ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले बताएको छ ।
अडियो काण्डले प्रेस चौतारीमा लफडा, सचिवालय बैठक ३ घण्टादेखि अवरुद्ध
काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा बोलाइएको प्रेस चौतारी नेपालको सचिवालय बैठकमा अध्यक्षता गर्ने विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । विवादका कारण बैठक तीन घण्टादेखि निष्कर्षविहीन बनेको स्रोतले जनाएको छ । प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेसँग सम्बन्धित विवादास्पद अडियो प्रकरणलाई लिएर प्रदेश इन्चार्जहरूले उनीमाथि कारबाहीको माग गर्दै लिखित प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उनीहरूसहित केही पदाधिकारीले अध्यक्ष पाण्डेकै विषयमा छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उनैले गर्न नमिल्ने अडान राखेका छन् । तर अध्यक्ष पाण्डेले भने आफूबाहेक अन्य कसैले बैठकको अध्यक्षता गर्न नसक्ने अडान लिएको बताइएको छ । विवाद समाधानका लागि उपाध्यक्ष चेतन अधिकारीलाई बैठक सञ्चालनको प्रस्ताव गरिए पनि उनले अध्यक्षता गर्न अस्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ । विवादका कारण बैठक स्थलमै पक्ष-विपक्षबीच तीव्र बहस चलिरहेको छ भने सचिवालय बैठक अन्योलमा परेको छ । अडियो प्रकरणबारे संगठनभित्रै छानबिन र कारबाहीको माग बढ्दै गएको बताइएको छ ।
