वैश्विक ऊर्जा संकटबीच अस्ट्रेलियाको आत्मनिर्भरता रणनीति
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले ऊर्जा अभावको जोखिम कम गर्नका लागि ठूला ग्यास निर्यात कम्पनीहरूलाई आफ्नो उत्पादनको केही हिस्सा घरेलु बजारका लागि छुट्याउन बाध्य पार्ने घोषणा गरेको छ । ऊर्जामन्त्री क्रिस बोवेनले बिहीबार जानकारी दिँदै देशको प्रमुख ग्यास निर्यातकर्ताहरूलाई अब उत्पादनको २० प्रतिशत भाग देशभित्र बिक्रीका लागि छुट्याउनुपर्ने बताए । अस्ट्रेलिया विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) निर्यातकर्तामध्ये एक हो, जसको ऊर्जा एशियाली बजारमा अत्यधिक माग छ । तर हाल मध्यपूर्वमा बढ्दो युद्ध र त्यसले विश्व ऊर्जा बजारमा पारेको असरका कारण आपूर्ति र मूल्यमा ठूलो अस्थिरता देखिएको छ । ऊर्जामन्त्री बोवेनले यो निर्णयलाई ‘वैश्विक मूल्य उतारचढावबाट देशलाई जोगाउने कदम’ भन्दै सरकारको लक्ष्य घरेलु ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए । उनका अनुसार अस्ट्रेलियाले नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा लगानी बढाइरहेको छ र साथै आवश्यक ग्यासलाई देशभित्रै सुरक्षित राख्ने नीति अघि बढाइरहेको छ । अस्ट्रेलिया जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका एशियाली देशहरूको प्रमुख ग्यास आपूर्तिकर्ता हो। हाल जापानले आवश्यक एलएनजीको करिब ४० प्रतिशत अस्ट्रेलियाबाट प्राप्त गर्छ । तर हालै इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि गरेको सैन्य कारबाहीपछि मध्यपूर्वमा तनाव बढ्दै जाँदा ऊर्जा मूल्य विश्वभर बढेको छ । सरकारले नयाँ नीति लागू भए पनि पहिले भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । बोवेनले भने, 'अस्ट्रेलिया सधैं विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता रहिरहनेछ ।' भौगोलिक रूपमा टाढा रहेको र सीमित रिफाइनरी भएका कारण अस्ट्रेलिया अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कटप्रति संवेदनशील मानिन्छ । हाल इरानले हर्मुज जलडमरूमध्यमा अवरोध सिर्जना गरेपछि विश्व तेल आपूर्तिमा थप दबाब परेको छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीले बुधबार देशभित्र १० अर्ब लिटर क्षमताको राष्ट्रिय इन्धन भण्डारण प्रणाली स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्, जसको उद्देश्य आपूर्ति सङ्कटको अवस्थामा देशलाई सुरक्षित राख्नु हो । अस्ट्रेलियाले ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउन घरेलु आपूर्ति प्राथमिकतामा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थिरता कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । रासस
शिक्षा ऐन संशोधन: के थपियो, के हटाइयो ?
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ लाई १०औं पटक संशोधन गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत शिक्षा ऐन संशोधन गरेको हो । जसमा राजनीतिसँग मेलखाने बुदाँहरूलाई झिकिएको छ भने केही नयाँ बुँदा थपिएको छ । संशोधित ऐनले शिक्षा क्षेत्रका संरचना, परिभाषा र प्रशासनिक व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ । संशोधन ऐनमा ‘विद्यालय’को सट्टा विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको भन्ने शब्द राखिएको छ । जसले विद्यालयको परिभाषालाई फराकिलो बनाएको छ । यस्तै, दफा २ को खण्ड (ट) पछि (ट) १ थपिएको छ । (ट) १ मा लेखिएको छ, ‘शैक्षिक कार्यक्रम’ भन्नाले शैक्षिक परार्म सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनुपर्दछ । अध्यादेशले संशोधन गरेको ऐनले शिक्षा क्षेत्रको प्रशासनका विभिन्न संरचनामा पनि परिवर्तन ल्याएको छ । ऐनले दफा ४ (क) को उपदफा ४ र ५ लाई हटाएको छ । यसअघिको ऐनमा बोर्डको अध्यक्ष तथा मनोनित सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था थियो, जसलाई संशोधित ऐनले यसलाई हटाएको छ । यस्तै, दफा ७ (क)को उपदफा २ को खण्ड (झ) र (ञ) झिकिएको छ । जहाँ नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने कामको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् रहने र त्यहाँ प्राध्यापक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघ रहने व्यवस्था थियो । संशोधन गरिएको ऐनले प्राध्यापक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व खारेज गरेको छ । दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (झ) झिकिएको छ । जहाँ जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहने प्रावधान थियो । यस्तै, शिक्षक आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । दफा ११ खको उपदफा ४ मा रहेको आयोगका सदस्यहरूको पदावधि, पुनः नियुक्तिको विषयलाई हटाएको छ । दफा १२ को उपदफा (ग) लाई पनि हटाइएको छ । जहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी तथा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिमध्येबाट मनोनयन हुने सदस्य सम्बन्धी व्यवस्था थियो । दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (र) पछि देहायको खण्ड (र १) थपिएको छ । थपिएको (र १) मा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन संस्थागत विद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था छ । अवैध कार्यक्रमलाई वैध अध्यादेशले संशोधन गरेको शिक्षा ऐनले नेपालमा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका वैदेशिक कोर्षलाई वैध बनाउन बाटो खुलाएको छ । नेपालमा केही निजी विद्यालयले विदेशी पाठ्यक्रम अवैध तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका थिए । यो ऐनले त्यस्ता विद्यालयलाई सहज बनाएको छ । विशेषगरी कानुन विपरीत केही विद्यालयले इन्टरनेसनल ब्ल्याकालुरेट (आईबी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए । सरकारले पटक-पटक त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयलाई कार्यक्रम बन्द गर्न भनेपनि विद्यालयले अटेरी गर्दै आएका थिए । कानुन विपरीत सञ्चालन गरिएका त्यस्ता विद्यालयले विद्यार्थीबाट मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका त्यस्ता विद्यालयलाई यो ऐनले सहयोग पुर्याएको छ । शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व खारेज संशोधित ऐनले शिक्षक महासंघ यथावत राखेर शिक्षालयमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वलाई खारेज गरेको छ । गत आइतबार जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधन अध्यादेशमा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् र जिल्ला शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वलाई खारेज गरेको हो । शिक्षा ऐनको दफा ७ को उपदफा २ को खण्ड (झ) र (ञ) मा रहेको व्यवस्थालाई हटाएको छ । उक्त दफामा शिक्षामन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषदमा महासंघको अध्यक्ष सदस्य हुने व्यवस्था थियो भने नेपाल प्राध्यापक संघको सभापति सदस्य हुने व्यवस्था थियो । जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्यका रूपमा हुने नेपाल शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्षको प्रतिनिधित्व पनि हटाएको छ । यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हुने प्रतिनिधित्व परिवर्तन गरिएको छ । पुरानो ऐन नै संशोधन २०२८ सालमा बनेको पुरानो ऐनले शिक्षक कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या भएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू लामो समयदेखि असन्तुष्ट छन् । नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको बारेमा २०७४ सालपछि निरन्तर बहस हुँदै आएको थियो । देशभरका शिक्षक कर्मचारी ऐनका निर्माणको आवाज उठाउँदै पटकपटक सडमा आएका थिए । उनीहरूको दबाबपछि ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२’ ड्राफ्ट तयार भएको थियो । सडक र सदन दुवै ठाउँबाट निरन्तरको दबाबपछि २०८२ सालको भदौ २६ गते शिक्षा ऐन पास हुने चरणमा थियो । भदौ २४, २५ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि संसदबाट पास हुन लागेको ऐन रोकियो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकार र हाल निर्वाचनपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारले नयाँ शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । बरु सरकारले अध्यादेशमार्फत २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनलाई नै १० औं पटक संशोधन गरेको छ ।
नीभ कर्पोरेशनको आइपीओ निष्कासनका लागि ग्लोबल आइएमई क्यापिटल नियुक्त
काठमाडौं । नीभ कर्पोरेशन लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्रति सेयर अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ दरका २५ लाख कित्ता साधारण सेयर (आइपीओ) सार्वजनिक निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आइपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । यस सम्बन्धमा बुधबार ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय नक्साल, काठमाडौंमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । सम्झौतापत्रमा नीभ कर्पोरेशन लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञमूर्ति न्यौपाने तथा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्दीप लुइँटेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । वि.सं. २०७६ सालमा स्थापना भएको नीभ कर्पोरेशन लिमिटेड नेपालको कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा आधुनिक, दिगो तथा स्थानीय पहिचानमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढिरहेको कम्पनी हो । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय तुलसीपुर, दाङमा रहेको छ भने सम्पर्क कार्यालय सोल्टीमोड, काठमाडौंमा छ । कम्पनीले हाल दाङ, नेपालगञ्ज र सुर्खेतलगायत क्षेत्रमा स्थानीय संस्कृति, स्वाद, भेषभूषा तथा परिवेशलाई समेटेर होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीले आतिथ्यता, कृषि र पर्यटनलाई समेट्ने एकीकृत अवधारणाअनुसार पूर्वको इलामदेखि कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका हिमाली र पहाडी क्षेत्रसम्म २० भन्दा बढी स्थानमा व्यवसाय विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय मौलिकता, संस्कृति संरक्षण, आतिथ्य सत्कार तथा परम्परागत स्वादको प्रवर्द्धनमार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने कम्पनीको योजना छ । यस्तै, कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय कृषि उपज उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका साथै कृषि पर्यटन विकासमा समेत जोड दिइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
खरानी ग्याङको नाइके भनिएपछि के भन्छन् कलाकार रामकृष्ण ढकाल ?
काठमाडौं । कलाकार रामकृष्ण ढकालले आफूलाई नियोजित रूपमा राजनीतिकरण गरेर फसाउन खोजिएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई ‘खरानी ग्याङको नाइके’ भन्दै आलोचना गरिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाएका हुन् । वैशाख २५ गते प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘मालती मंगले’को प्रचारका क्रममा दिएको एक अन्तर्वार्तामा ढकालले भदौ २४ गते रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिँदा प्रयोग गरिएको निलो गाडी आफ्नो रहेको र त्यसको चालक पनि आफू नै रहेको बताएका थिए । उक्त अन्तर्वार्ता २०८३ वैशाख २० गते युट्युबमा प्रकाशित भएको थियो । यस अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा ढकालविरुद्ध आलोचना सुरु भएको छ । कतिपयले उनको फिल्म ‘मालती मंगले’ बहिष्कार गर्न अभियानसमेत चलाएका छन् । भदौ २३ गते भएको आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा युवा सडकमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनका क्रममा २३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सिंहदरबार, संसद भवन लगायतका सरकारी संरचनामा आगजनी भएको थियो । त्यही घटनाक्रमबीच विभिन्न कारागारबाट कैदीबन्दी भाग्ने क्रम चलेको थियो । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पनि नख्खु कारागारबाट बाहिरिएका थिए । ढकालले भने आफू रवि लामिछानेको पुरानो साथी भएकाले मात्रै लिन गएको दाबी गरेका छन् । ‘मलाई गलत तरिकाले बुझेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ । म कुनै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न छैन । रवि लामिछाने मेरो ३० वर्षअघिको साथी हो । जेलबाट छुटिसकेपछि साथीको नाताले गाडी लिएर लिन गएको मात्र हो । जेलबाट निकाल्न गएको होइन,’ ढकालले विकासन्युजसँग भने, ‘मेरो कुनै संलग्नता नभएको विषयलाई लिएर राजनीतिकरण गरिएको छ । मेरो फिल्मलाई असर पार्न यस्तो खेल गरिएको हो ।’ ‘मालती मंगले’ हेर्न पुगेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको विरोधबारे प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले ‘कसैलाई के गर्दा रमाइलो लाग्छ, कसैलाई के गर्दा । सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्दा खुसी मिल्छ भने उनीहरूलाई खुसी हुन दिनुपर्छ,’ रविले भने । यसअघि पनि कलाकार प्रकाश सपुतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरेपछि उनका गीत-संगीतविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा बहिष्कार अभियान चलाइएको थियो । त्यसबेला सपुतले त्यस्ता अभियानले आफूलाई मानसिक रूपमा असर परेको बताएका थिए ।
३४ वर्षपछि ९७७ नयाँ दरबन्दी थप्ने तयारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवामा ९७७ नयाँ दरबन्दी थप्ने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको पहलमा स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक तथा विशेषज्ञ स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । साढे तीन दशकपछि स्वास्थ्य सेवामा दरबन्दी थपको पहलले स्वास्थ्य सेवाका लागि ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेकाले अब मन्त्रिपरिषदबाट अन्तिम निर्णयमा पुग्ने जनाइएको छ । नेपालको स्वास्थ्य संरचना तथा दरबन्दी अन्तिमपटक विसं २०४८ मा निर्धारण गरिएको थियो । त्यो बेला नेपालको जनसंख्या करिब एक करोड ८० लाख रहेकोमा अहिले बढेर करिब तीन करोड पुगेको छ । तर, स्वास्थ्य सेवाको स्थायी जनशक्ति संरचना भने पुरानै ढाँचामा सीमित रहँदा अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा विशेषज्ञ सेवामा जनशक्ति अभाव रहँदै आएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चासो राख्नेहरू लामो समयदेखि दरबन्दी थप हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले गरे पदबहाली
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पदबहाली गरेका छन् । महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचनपछि स्वतः अध्यक्षमा चयन भएका श्रेष्ठले बिहीबार पदभार ग्रहण गरेका हुन् । पदबहालीपछि उनले निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले सक्रिय भूमिका खेल्ने बताए । उनले उद्योगी–व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन, रोजगारी र निर्यात प्रवर्द्धनमा महासंघले प्राथमिकता दिने बताए । उनले महासंघलाई अझ प्रभावकारी, समावेशी र परिणाममुखी संस्थाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
सानिमा इक्विटी फन्ड २ बिक्री खुल्या, १ हजार रुपैयाँमा सहभागी हुन पाइने
काठमाडौं । सानिमा क्यापिटलले सानिमा इक्विटी फन्ड २ को इकाइ बिक्री खुलाएको छ । क्यापिटलले बिहीबार (आज)देखि इकाइ बिक्री खुलाएको हो । यो सानिमा म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालन हुने १० वर्षे अवधिको बन्दमुखी योजना हो। प्रतिइकाइ १० रुपैयाँका दरले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाइ बिक्रीमा राखिएको छ । निष्कासन गरिने कुल इकाइमध्ये न्यूनतम १ करोड ३० लाख वा कुल बिक्री संख्याको न्यूनतम १३ प्रतिशत इकाइ कोष प्रवर्द्धक सानिमा बैंक र २० लाख इकाइ योजना व्यवस्थापक सानिमा क्यापिटललाई सुरक्षित गरिएको छ । बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाइ सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरिएको हो । यसमा आवेदन दिँदा न्यूनतम १०० इकाइदेखि अधिकतम १ करोड इकाइसम्म माग गर्न सकिन्छ । यस फण्डको इकाईमा बैशाख २९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यस अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरेमा जेठ ७ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने सानिमा क्यापिटलले जनाएको छ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १०० इकाइका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसैगरी, अधिकतम १ करोड इकाइका लागि आवेदन दिन सकिने जनाइएकाे छ ।
एफएनसीसीआईको वस्तुगत सदस्यमा पशुपति देव पाण्डे निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को वस्तुगततर्फको कार्यकारिणी सदस्य पदमा पशुपति देव पाण्डे निर्वाचित भएका छन् । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डे दोस्रो कार्यकालका लागि महासंघको वस्तुगत सदस्यमा विजयी भएका हुन् । उनी नरेशलाल श्रेष्ठ नेतृत्वको प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका थिए । स्पष्ट वक्ता र सफल उद्यमीका रूपमा परिचित पाण्डे नेपालको तयारी पोशाक निर्यात, कृषि, पर्यटन तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन् । उनले नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघको अध्यक्षका रूपमा नेतृत्व गर्दै उद्योगले भोग्दै आएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि सरकारसँग निरन्तर समन्वय गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार तयारी पोशाक उद्योगसहित वस्तुगत क्षेत्रले भोगिरहेका संरचनागत समस्या समाधानका लागि राज्य तहमा पहल गर्दै उद्योगमैत्री नीति निर्माणमा योगदान पुर्याउने उनको प्राथमिकता रहनेछ । पाण्डेले महासंघभित्रको नयाँ नेतृत्वले निजी क्षेत्रको समग्र प्रतिनिधित्व गर्दै उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रका चुनौती समाधानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताए । उनले बदलिँदो विश्व व्यापार परिप्रेक्ष्य, आपूर्ति शृंखला परिवर्तन र प्रतिस्पर्धात्मक बजार संरचनालाई ध्यानमा राख्दै निजी क्षेत्रको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । पाण्डेले ‘मेड इन नेपाल’ ब्रान्ड प्रवर्द्धन, निर्यात विविधीकरण, व्यापार सहजीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तारमा सरकार तथा महासंघसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
