सानिमा इक्विटी फन्ड २ बिक्री खुल्या, १ हजार रुपैयाँमा सहभागी हुन पाइने
काठमाडौं । सानिमा क्यापिटलले सानिमा इक्विटी फन्ड २ को इकाइ बिक्री खुलाएको छ । क्यापिटलले बिहीबार (आज)देखि इकाइ बिक्री खुलाएको हो । यो सानिमा म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालन हुने १० वर्षे अवधिको बन्दमुखी योजना हो। प्रतिइकाइ १० रुपैयाँका दरले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाइ बिक्रीमा राखिएको छ । निष्कासन गरिने कुल इकाइमध्ये न्यूनतम १ करोड ३० लाख वा कुल बिक्री संख्याको न्यूनतम १३ प्रतिशत इकाइ कोष प्रवर्द्धक सानिमा बैंक र २० लाख इकाइ योजना व्यवस्थापक सानिमा क्यापिटललाई सुरक्षित गरिएको छ । बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाइ सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरिएको हो । यसमा आवेदन दिँदा न्यूनतम १०० इकाइदेखि अधिकतम १ करोड इकाइसम्म माग गर्न सकिन्छ । यस फण्डको इकाईमा बैशाख २९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यस अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरेमा जेठ ७ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने सानिमा क्यापिटलले जनाएको छ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १०० इकाइका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसैगरी, अधिकतम १ करोड इकाइका लागि आवेदन दिन सकिने जनाइएकाे छ ।
एफएनसीसीआईको वस्तुगत सदस्यमा पशुपति देव पाण्डे निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को वस्तुगततर्फको कार्यकारिणी सदस्य पदमा पशुपति देव पाण्डे निर्वाचित भएका छन् । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डे दोस्रो कार्यकालका लागि महासंघको वस्तुगत सदस्यमा विजयी भएका हुन् । उनी नरेशलाल श्रेष्ठ नेतृत्वको प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका थिए । स्पष्ट वक्ता र सफल उद्यमीका रूपमा परिचित पाण्डे नेपालको तयारी पोशाक निर्यात, कृषि, पर्यटन तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन् । उनले नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघको अध्यक्षका रूपमा नेतृत्व गर्दै उद्योगले भोग्दै आएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि सरकारसँग निरन्तर समन्वय गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार तयारी पोशाक उद्योगसहित वस्तुगत क्षेत्रले भोगिरहेका संरचनागत समस्या समाधानका लागि राज्य तहमा पहल गर्दै उद्योगमैत्री नीति निर्माणमा योगदान पुर्याउने उनको प्राथमिकता रहनेछ । पाण्डेले महासंघभित्रको नयाँ नेतृत्वले निजी क्षेत्रको समग्र प्रतिनिधित्व गर्दै उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रका चुनौती समाधानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताए । उनले बदलिँदो विश्व व्यापार परिप्रेक्ष्य, आपूर्ति शृंखला परिवर्तन र प्रतिस्पर्धात्मक बजार संरचनालाई ध्यानमा राख्दै निजी क्षेत्रको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । पाण्डेले ‘मेड इन नेपाल’ ब्रान्ड प्रवर्द्धन, निर्यात विविधीकरण, व्यापार सहजीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तारमा सरकार तथा महासंघसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
धादिङमा ४.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प
काठमाडौं । धादिङको चारङ्गेफेदी केन्द्रविन्दु भएर आज ११ः१४ बजे ४.१ ‘म्याग्निच्युड’को भूकम्प भएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । भूकम्पको धक्का धादिङसहित आसपासका जिल्लामा महसुस भएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा. लोकविजय अधिकारीले बताए । भूकम्पबाट कुनै किसिमको क्षति प्राप्त नभएको जनाइएको छ ।
अमेरिकामा विद्युतीय सवारीमा प्राविधिक समस्या, फिर्ता सुरु
काठमाडौं । अमेरिकी विद्युतीय सवारी निर्माता कम्पनीले अमेरिकामा करिब दुई लाख १८ हजार ८६८ सवारी फिर्ता बोलाउने घोषणा गरेको छ । सवारीको पछाडिको दृश्य देखाउने क्यामेरामा समस्या देखिएपछि कम्पनीले यस्तो निर्णय गरेको हो । अमेरिकाको राष्ट्रिय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासनले बुधबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रभावित सवारीमा पछाडिको दृश्य देखाउने पर्दा गाडी पछाडि चलाउन राख्दा ढिलो सक्रिय हुन सक्छ । यसले चालकलाई पछाडिको अवस्था तुरुन्त देख्न नदिने भएकाले दुर्घटनाको जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । नियामक निकायका अनुसार समस्या विशेषगरी सवारीलाई पछाडि चलाउने क्रममा देखा पर्न सक्छ । चालकले तत्काल स्पष्ट दृश्य नपाउँदा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना रहने बताइएको छ । फिर्ता प्रक्रियामा कम्पनीका विभिन्न लोकप्रिय मोडेल समावेश छन् । तीमध्ये मध्यम आकारका विद्युतीय सवारी, बहुउपयोगी सवारी, विलासी सवारी तथा विलासी बहुउपयोगी सवारी रहेका छन् । कम्पनीले समस्या समाधानका लागि इन्टरनेटमार्फत स्वचालित सफ्टवेयर अद्यावधिक जारी गरिसकेको जनाएको छ । यस अद्यावधिकपछि क्यामेरा प्रणालीको ढिलाइ हट्ने र सवारी सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ । नियामक निकायले प्रभावित सवारीधनीलाई कम्पनीबाट आउने सूचनामा ध्यान दिन र आवश्यक सफ्टवेयर अद्यावधिक तुरुन्त गर्न आग्रह गरेको छ । हालसम्म यस समस्याका कारण ठूला दुर्घटना वा मानवीय क्षतिको विवरण सार्वजनिक भएको छैन । तर सुरक्षा मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले पूर्वसावधानीस्वरूप फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । रासस
तेलको मूल्य घट्दा अमेरिकी सेयर बजारमा सुधार
काठमाडौं । मध्यपूर्वको द्वन्द्व अन्त्यतर्फ उन्मुख हुन सक्ने सङ्केत र प्रविधि कम्पनीहरूको बलियो आम्दानी प्रतिवेदनले लगानीकर्ताको मनोबल बढाएपछि बजारमा उत्साह देखिएको हो । अमेरिकाको प्रमुख औद्योगिक सेयर सूचक ६१२ दशमलव ३४ अंकले बढेर ४९ हजार ९१० दशमलव ५९ बिन्दुमा पुगेको छ । त्यस्तै, व्यापक बजार सूचक १०५ दशमलव ९० अंकले बढेर ७ हजार ३६५ दशमलव १२ बिन्दुमा बन्द भयो भने प्रविधि केन्द्रित सेयर सूचक ५१२ दशमलव ८१ अंकले उकालो लाग्दै २५ हजार ८३८ दशमलव ९४ बिन्दुमा पुगेको छ । ११ प्रमुख क्षेत्रमध्ये ९ वटा क्षेत्रमा वृद्धि देखिएको थियो । औद्योगिक र प्रविधि क्षेत्र सबैभन्दा धेरै लाभमा रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र २ दशमलव ६० प्रतिशत र प्रविधि क्षेत्र २ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढ्यो । ऊर्जा र सार्वजनिक सेवा क्षेत्र भने क्रमशः ४ दशमलव ०७ प्रतिशत र १ दशमलव ४५ प्रतिशतले घटेका छन् । अमेरिका र इरानबीच मध्यपूर्व युद्ध अन्त्य गर्न समझदारीतर्फ प्रगति भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको विश्लेषण गरिएको छ । यसले तेलको मूल्य घटाएको छ भने लगानीकर्ताको विश्वास पनि बढाएको छ । यससँगै कम्पनीहरूको अपेक्षाभन्दा राम्रो नाफा विवरणले पनि बजारलाई थप बलियो बनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका प्रमुख कम्पनीहरूमध्ये करिब ८५ प्रतिशतले अपेक्षाभन्दा बढी नाफा कमाएका छन् भने करिब ७७ प्रतिशत कम्पनीको आम्दानी अनुमानभन्दा राम्रो रहेको जनाइएको छ । प्रविधि क्षेत्रमा चिप निर्माता र उपकरण निर्माता कम्पनीहरूको सेयर उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन् । त्यस्तै, सवारी सेवा प्रदायक, स्वास्थ्य सेवा कम्पनी र मनोरञ्जन क्षेत्रका कम्पनीहरूको सेयर पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन् । औषधि क्षेत्रका केही कम्पनीको सेयर बढ्दा फास्टफुड व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनीको सेयर भने घटेको छ ।अर्धचालक डिजाइन कम्पनीको सेयर आम्दानी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि १३ दशमलव ६३ प्रतिशतले बढेको थियो । अब लगानीकर्ताहरूले बिहीबार सार्वजनिक हुने रोजगारीसम्बन्धी नयाँ तथ्यांकलाई नजिकबाट हेरिरहेका छन् । रासस
सुनको मूल्य तोलाको २ लाख ९८ हजार ६०० रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । बुधबारको तुलनामा स्थानीय बजारमा बिहीबार पनि सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । सुन तोलामा एक हजार ८०० रुपैयाँ र चाँदी १०५ रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बिहीबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला दुई लाख ९८ हजार ६०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य पाँच हजार १५५ रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो बुधबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला दुई लाख ९६ हजार ८०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी पाँच हजार ५० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो । गत मङ्गलबार एक तोला छापावाल सुन दुई लाख ९१ हजार रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी चार हजार ८८० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ७०३ र त्यति नै परिमाणको चाँदी ७७ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
‘गाडीमा कर घट्ने अपेक्षा छैन’
नयाँ सरकारको आगमनसँगै निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा पलाएको छ । अहिले विशेषगरी नीतिगत स्थिरता र आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरूमा सरकारले देखाएको सक्रियताले अटो व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन् । अटो क्षेत्र सुधारको अपेक्षामा बसेका व्यवसायीहरूको साझा संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले सरकारसँग के कसरी सहकार्य, समन्वय र पहल गरिरहेको छ ? यिनै विषयमा नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । हाल नाडाले अटो क्षेत्र सुधारका लागि मुख्य रूपमा के-के पहल गरिरहेको छ ? अटो सवारी साधन मात्र नभई सर्वसाधारणको जीवनसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो । अटो नाडा वा कुनै सीमित वर्गको विषय होइन, यो तपाईं, हामी र हरेक नागरिकले सहज रूपमा बुझ्नुपर्ने र प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हो । अटो सबैको पहुँचमा सरल र सहज तरिकाले नपुगेसम्म देश समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्न सक्दैन । वास्तवमा यातायात अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । एउटा उद्योगमा उत्पादन भएको वस्तु बजारसम्म पु¥याउन सवारीसाधन अनिवार्य छ । उत्पादनदेखि उपभोगलाई जोड्ने कडी भनेकै यातायात हो । आजको अवस्थामा नयाँ सरकारले ५ वर्षभित्र नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)लाई १०० अर्ब डलर पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न निर्माण, उद्योग, कृषिलगायत सबै क्षेत्रलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । तर यी सबै क्षेत्रलाई एकअर्कासँग जोड्ने, गति दिने र प्रभावकारी बनाउने मुख्य आधार भनेकै यातायात क्षेत्र हो । हामीले सरकारसँग एउटै माग राखिरहेका छौं, यातायात प्रणालीलाई सरल, सुलभ र सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याइयोस् । खुसीको कुरा के छ भने नयाँ सरकारले यस विषयमा सकारात्मक चासो देखाएको छ । सरकार हामीसँग निरन्तर संवादमा छ, सरकारले सुझाव दिनुका साथै सुझाव मागिरहेको पनि छ । अटो क्षेत्रमा अहिले के-कस्ता चुनौतीहरू छन्, यसबारे नाडाले सरकारलाई कस्ता सुझाव दिइरहेको छ ? आजको अटो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न नै यही हो, अटोमोबाइल अब कहाँ जाँदैछ ? विश्वभर हरेक दिन नयाँ प्रविधि, नयाँ इनोभेसन आइरहेका छन् । यस्तो तीव्र परिवर्तनको बीचमा नेपाल पनि बिस्तारै इलेक्ट्रिक सवारीतर्फ रूपान्तरण हुँदैछ, जुन सकारात्मक संकेत हो । तर, यथार्थ के छ भने गाडीको प्रविधि जति आधुनिक हुँदै गए पनि त्यसलाई चलाउने आधारभूत संरचना सडक अझै पनि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । राम्रो सडक बिना आधुनिक अटोमोबाइलको कुनै अर्थ रहँदैन । आज पनि सडक पूर्वाधार कमजोर हुँदा सर्वसाधारणले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । सुरक्षित यात्रा नागरिकको अधिकार हो, तर हाम्रो अवस्थामा त्यो अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । त्यसैले अटो क्षेत्रको विकासको मुख्य कडी भनेकै सडक पूर्वाधार सुधार हो । जबसम्म सडक सुरक्षित, दिगो र गुणस्तरीय हुँदैन, तबसम्म अटोमोबाइल क्षेत्रमा भएको प्रगति पूर्ण रूपमा सार्थक हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले सरकारलाई सडक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिरहेका छौं । हाल नेपालको अटो बजारको अवस्था कस्तो छ ? यातायात क्षेत्र नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानी भएको क्षेत्रमध्ये एक हो । यो आर्थिक हिसाबले मात्र होइन, रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौं कि यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा १० लाखभन्दा बढी नागरिकको जीवनयापनसँग जोडिएको छ । नाडा अटोमोबाइलसँग आबद्ध भएर हामी यस क्षेत्रको विकासमा निरन्तर सक्रिय छौं । तर यत्तिमै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । किनकि विश्व अटोमोबाइल क्षेत्र तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । अब हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको हामी कता जाँदैछौं ? र त्यो गन्तव्यसम्म पुग्न हामीले आज के तयारी गर्नुपर्छ ? भन्ने हो । त्यसैले यातायात क्षेत्रको विस्तारसँगै अटोमोबाइलको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्ने समय आएको छ । बैंक ब्याजदर, ऋण नीति र एलसी सम्बन्धी समस्याले व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? अहिले बैंक ब्याजदर न्यून स्तरमा छ । एलसी सम्बन्धी प्रक्रियामा पनि खासै ठूलो समस्या देखिएको छैन । अर्थात् वित्तीय पहुँचका हिसाबले अहिलेको वातावरण पहिलेको तुलनामा धेरै सहज बनेको छ । यद्यपि, विगतका आर्थिक गतिविधि र नीतिगत प्रभावका कारण बजारको माग अपेक्षाअनुसार तीव्र रूपमा बढ्न सकेको छैन । तर यसमा पनि सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेका छन् । पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा यस वर्षको सवारीसाधन आयात समग्रमा उत्साहजनक रहेको छ । यसले बजार विस्तारतर्फ बिस्तारै गति लिइरहेको संकेत दिन्छ । सही नीतिगत सहयोग र बजारको आत्मविश्वास बढाउन सकेमा अटो क्षेत्र अझ तीव्र रूपमा अघि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ । पछिल्लो समय नेपालको अटो बजारमा धेरै ब्रान्डहरू भित्रिएका छन्, तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सबैभन्दा पहिले हामीले हाम्रो अवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । ४/५ वर्षअघिको सवारीसाधन आयातको स्तरमा हामी अझै पुग्न सकेका छैनौं । यसले के देखाउँछ भने बजार पूर्णरूपमा सवारीसाधनले भरिएको छैन, बरु अझै ठूलो सम्भावना बाँकी छ । हामी प्रायः सडकमा देखिने जामलाई आधार बनाएर अब त धेरै गाडी भए भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौं । तर वास्तविकता त्यो होइन । जाम हुनुको मुख्य कारण सवारीसाधनको अत्यधिक संख्या होइन, कमजोर र अपर्याप्त सडक पूर्वाधार हो । समयअनुसार सडक विस्तार र सुधार हुन नसक्दा सानो संख्याको सवारीसाधनले पनि ठूलो भीड भएको अनुभूति दिन्छ । अफिस समयपछि मानिसहरू सहज रूपमा सवारी पाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । भीड छ, तर सुविधा छैन । यसको अर्थ के हो भने सवारीसाधन अझै पर्याप्त छैनन्, विशेषगरी सर्वसाधारणको पहुँचमा । हामी अझै मास ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्दैछौं, तर व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी उपस्थिति देखिँदैन । यसले के देखाउँछ भने यातायात क्षेत्रमा अझै ठूलो फड्को मार्न बाँकी छ । हालको सवारी आयात केही बढेको देखिए पनि त्यो विगतको उच्च स्तरसम्म पुगेको छैन । अहिलेको विश्व परिवर्तनमा गएको छ । हिजो एक प्रविधि थियो, आज अर्को छ, भोलि फेरि नयाँ आउन सक्छ । त्यसैले अहिले हामी ईभीको चरणमा छौं, तर यो अन्तिम गन्तव्य होइन, यो त परिवर्तनको एउटा चरण मात्र हो । नेपालमा ईभीको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? व्यवसायीहरू ईभी नीतिको करमा कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? नेपालमा ईभीको भविष्य उज्ज्वल छ । प्रदूषणबाट जोगिन, वातावरण जोगाउन र दिगो भविष्य निर्माण गर्न हामीले ईभी रोज्नुपर्छ । बढ्दो ग्लोबल वार्मिङको असर नेपालजस्तो संवेदनशील देशले प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको छ । हिमाल पग्लिरहेका छन्, मौसम चक्र असन्तुलित भइरहेको छ । त्यसैले अब हामीले आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्नैपर्छ । हामीसँग भएको ग्रीन इनर्जीलाई उपयोग गर्दै यातायातलाई विद्युतीय बनाउनु पर्छ । त्यसैले ईभी विकल्प मात्र नभई यो भविष्य हो । हामी चाहेर वा नचाहेर पनि अबको यात्रा ई–मोबिलिटीतर्फ नै जानेछ । सरकारले करको दर घटाउने चर्चा छ, नाडाले कसरी लबिङ गरिहेको छ ? सवारी साधनको कर तुरुन्तै घट्छ भन्ने कुरा जनमानसमा फैलिएको गलत सूचना मात्र हो । यस्ता भ्रमको पछि लाग्नु हुँदैन । नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना हेर्ने हो भने करजस्तो संवेदनशील विषय ओभरनाइट घटाउने अवस्था छैन । हामी आयातमा निर्भर छौं । यस्तो अवस्थामा सवारीसाधनमा लगाइएको कर तत्काल घटाउने निर्णय सरकारका लागि सजिलो पनि छैन, न त व्यवहारिक नै देखिन्छ । त्यसैले अब तुरुन्तै कर घट्छ भन्ने अपेक्षा टाढा छ । हो, भविष्यमा देश आर्थिक रूपमा सुदृढ बन्दै गयो भने कर संरचना परिवर्तन हुन सक्छ । भन्सार, ड्युटी र लोकल ट्याक्सहरू समयसँगै परिमार्जन हुन सक्छन् । तर ती दीर्घकालीन सम्भावनाका विषय हुन्, तत्कालको होइनन् । अहिलेको अवस्थामा विशेषगरी यही बजेटबाट सवारीसाधनको कर उल्लेखनीय रूपमा घट्ने सम्भावना देखिँदैन । यथार्थलाई आधार मानेर हेर्दा त्यसको अपेक्षा गर्नु अहिलेका लागि व्यावहारिक छैन । सरकारले डिजेल गाडीलाई ईभीमा कन्भर्ट गर्ने जुन नीति अगाडि बढाएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? यो कत्तिको सम्भव छ ? सम्भव छैन भन्ने कुरा आफैंमा सही होइन, धेरै कुरा सम्भव हुन्छन् । तर हरेक सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्दा त्यसको जोखिम, तयारी र दीर्घकालीन प्रभावलाई गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्नैपर्छ । आज हामी डिजेल, पेट्रोलजस्ता फोसिल फ्युल सवारीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । सुन्दा आकर्षक लाग्छ, तर यसको भित्री जटिलता निकै ठूलो छ । एउटा सवारीसाधनबाट इन्जिन र गियरबक्स निकालेर ब्याट्री र मोटर जडान गर्दा के त्यो गाडीको संरचनाले त्यसलाई सुरक्षित रूपमा धान्न सक्छ ? के त्यसले दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो प्रदर्शन दिन सक्छ ? अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यस्ता रूपान्तरण गरिएका सवारीको भेइकल फिटनेस कसले दिने ? कुन मापदण्डमा दिने ? ब्याट्रीको गुणस्तर कसले सुनिश्चित गर्ने ? कहाँबाट ल्याइने ? कस्ता कम्पोनेन्ट प्रयोग हुने ? यी सबै विषय संवेदनशील छन् । आज ठूला उत्पादक कम्पनीहरूले समेत गुणस्तरीय कम्पोनेन्ट आपूर्तिमा चुनौती झेलिरहेका छन् भने हामीले यहाँ रूपान्तरणका लागि सोही स्तरका पाट्र्स सजिलै पाउँछौं भन्ने मान्नु सत्यतथ्य देखिँदैन । त्यसमाथि यस्ता सवारीलाई प्रमाणित गर्ने, नियमन गर्ने र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रणालीमा नेपाल पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको अवस्था पनि छैन । त्यसकारण यो विषयलाई हतारमा अघि बढाउने भन्दा एकपटक गम्भीर रूपमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । हुन सक्छ, केही व्यक्तिलाई यसबाट तत्काल लाभ मिल्ला । तर समग्रमा हेर्दा यसले सवारी सुरक्षा जोखिम बढाउने, दुर्घटनाको सम्भावना निम्त्याउने र ठूलो खतरा निम्त्याउने आशंका हामीले देखिरहेका छौं । बजार ईभीमय बनिरहँदा चार्जिङ स्टेशन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनसक्छ ? अहिले ईभी क्षेत्रलाई गति दिने शक्ति भनेकै निजी क्षेत्र हो । आज चार्जिङ पूर्वाधारमा भएको लगानी हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रले जुन स्तरमा काम गरेको छ, त्यो विश्वमै दुर्लभ उदाहरणमध्ये पर्छ । यति ठूलो जोखिम लिएर, भविष्यमा विश्वास गरेर गरिएको लगानीले नै आज ईभीलाई सडकमा सहज रूपमा चल्न सक्ने बनाएको छ । वास्तवमा ईभीको बजार विस्तार र यात्रालाई सहज बनाउने मुख्य आधार नै यही निजी क्षेत्रको अग्रसरता हो । उनीहरूको लगानी र प्रयास नभएको भए आज हामीले ईभीलाई यसरी सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नै हुने थिएन । यदि सरकारले पनि यसमा हातेमालो गर्छ भने यसको गति झन् तीव्र हुन सक्छ । अटो क्षेत्रका लागि अहिलेको सबैभन्दा आवश्यक नीति के हो ? महत्वपूर्ण कुरा कर प्रणाली मात्र होइन, नीतिगत स्थिरता हो । व्यवसायी, लगानीकर्ता वा उद्योगीले सधैं माग गर्दै आएको कुरा यही हो, सरकारले स्पष्ट र स्थिर नीति दिनुपर्छ । यदि नीति स्थिर हुन्छ भने करको दर जस्तो विषय दोस्रो प्राथमिकतामा आउँछ । किनकि स्थिर नीतिले व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन आधार दिन्छ । जब देशमा नीति अनुमानयोग्य र निरन्तर हुन्छ, तब मात्र निजी क्षेत्रले आत्मविश्वासका साथ लगानी विस्तार गर्न सक्छ । उद्योग, व्यापार र समग्र अर्थतन्त्र सबैले त्यही आधारमा आफ्नो रणनीति बनाउँछन् । त्यसैले हाम्रो मुख्य अपेक्षा कर घटाउने मात्र होइन, बरु दीर्घकालीन, स्थिर र विश्वासयोग्य नीति प्रणाली हो । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा अटो क्षेत्रलाई कसरी सन्तुलित बनाउन सकिन्छ ? नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भए तापनि अहिले धेरै क्षेत्रमा विशेषगरी सुरक्षा उद्योग लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास सुरु भइसकेको छ । तर अबको आवश्यकता आयात गर्ने होइन, बरु के आयात गर्ने, कस्तो सवारीसाधन भित्राउने भन्ने विषयमा स्पष्ट र व्यवस्थित सरकारी खाका तयार गर्नु हो । सरकारले यदि सवारीसाधन आयातका लागि स्पष्ट मापदण्ड, नीति र दिशानिर्देश तय गर्छ भने मात्र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र व्यवस्थित बजार विकास सम्भव हुन्छ । यस्तो संरचित नीतिले भविष्यको यातायात प्रणालीलाई अझ स्थिर र विश्वासयोग्य बनाउँछ । त्यसैगरी, आयातमुखी संरचनाभित्रै बसेर पनि नेपालले आफ्नो सम्भावनालाई फराकिलो रूपमा सोच्न जरुरी छ । पर्यटन क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आधार छ, जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने क्षमता छ र अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा पनि हामीले आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्ने अवसरहरू प्रशस्त छन् । त्यसैले अबको सोच आयातमा सीमित नभई हामी कहाँ–कहाँ आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं, कुन–कुन क्षेत्रमा देशलाई बलियो बनाउन सक्छौं भन्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । नयाँ सरकारसँग नाडाले के अपेक्षा गरेको छ ? हामीले सरकारसँग केवल अपेक्षा गर्ने होइन, बरु संस्थागत रूपमा सरकारलाई योगदान गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । नाडालगायत निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग सहकार्य गर्दै सहयात्रीको रूपमा अघि बढ्न चाहन्छ । सरकार र व्यापारीलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा होइन, सहकार्यका साझेदारको रूपमा हेर्नुपर्छ । दुईबीच विश्वास र समन्वय भएपछि मात्र नीतिगत सुधार र आर्थिक विकास दुवै प्रभावकारी हुन्छन् । यस्तै, सवारी साधनलाई केवल विलासिताको वस्तुका रूपमा होइन, आवश्यक सेवाको रूपमा बुझ्न जरुरी छ । विशेषगरी सार्वजनिक यातायात, कृषिमा प्रयोग हुने सवारीसाधन जस्ता क्षेत्रहरू त जीवनोपयोगी आधारभूत आवश्यकता हुन् । त्यसैले सरकारले सवारी साधनको स्पष्ट वर्गीकरण गरेर कुन आवश्यक सेवा हो र कुन विलासिता हो भन्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै सही कर नीति, सहुलियत र नियमन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सक्छ । यस प्रक्रियामा नाडा सधैं सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार छ । नाडाको अटो क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा विकास गर्न सरकारसँग के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने योजना छ ? नेपालको यातायात क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो ध्यान केवल सवारी आयातमा सीमित हुनु हुँदैन । हामीले कुन प्रकारका सवारी साधन आयात गर्ने, कुन नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने र कुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने दिशा तय गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी, नेपालमै उत्पादन भइरहेका सवारीसाधन र कम्पोनेन्ट उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यी उद्योगहरूलाई संरक्षण नगरी दिगो औद्योगिक विकास सम्भव हुँदैन । साथै नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो । सही नीतिगत संरचना र योजनामार्फत यातायात क्षेत्रबाट लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यी सबै कुराको मूल आधार भनेकै सरकारको स्थिर र दीर्घकालीन नीति हो । जब सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजना हुन्छ, तब मात्र यातायात क्षेत्रमार्फत ठूलो प्रविधि भित्रिन्छ, लगानी बढ्छ, र रोजगारी विस्तार हुन्छ । यदि सरकारले यस क्षेत्रलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाउन सक्यो भने निजी क्षेत्र, उपभोक्ता र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र सबैलाई लाभ पुग्छ । के सडक पूर्वाधार र ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार नगरी अटो क्षेत्रको विकास सम्भव छ, तपाईंलाई के लाग्छ ? यो सम्भव नै छैन । जबसम्म हाम्रो देशको सडक पूर्वाधार राम्रो बन्दैन, तबसम्म ट्राफिक रोड सेफ्टी कार्यान्वयनमा आउन गाह्रो छ । ईभीलाई प्रोत्साहन गर्दा उपभोक्तालाई के-के फाइदा र चुनौती छन् ? ईभीलाई प्रोत्साहन गर्नु केवल प्रविधिको परिवर्तन मात्र होइन, यो देशको आर्थिक संरचना र ऊर्जा उपयोगको रूपान्तरण पनि हो । आज हामीले ठूलो मात्रामा पेट्रोल र डिजेल आयात गरिरहेका छौं, तर त्यसको विकल्पका रूपमा हामीसँग आफ्नै देशमा उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जा छ, हाइड्रोपावर । यो हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा हजारौं मानिसले रोजगारी पाएका छन्, ठूलो लगानी परिचालित भएको छ र राष्ट्रिय सम्पत्ति निर्माण भएको छ । अब त्यसै ऊर्जालाई उपयोग गरेर सवारी साधन चलाउनु भनेको हाम्रो आफ्नै स्रोतलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्नु हो । त्यसैले फेरि पनि भन्छु, ईभी विकल्प होइन, नेपालका लागि आवश्यकता हो । यसले आयातमा निर्भरता घटाउँछ, ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउँछ र वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान दिन्छ । अबको ५ वर्षमा नेपालको अटो क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ ? नेपाल अबको ५ वर्षमा यस्तो बनोस् जहाँ सबै नागरिकले पनि महसुस गर्न सकुन् कि हाम्रो देशमा पनि विकास सम्भव हुने रहेछ । सबैले आवश्यकताअनुसार सवारी चढ्न सक्ने बनाउनुपर्छ । अटो क्षेत्रलाई सरकारले वेवास्ता गरिरहेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यसमा मेरो एउटै लाइन छ, अटो क्षेत्र मानव जीवनको आवश्यकता हो, विलासिता होइन । यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालको अटो उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन कत्तिको सम्भव छ ? नेपालमा अटो उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन सम्भव छ । यसको लागि सरकारले स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्दै सवारी साधनमा प्रयोग हुने कम्पोनेन्ट्स उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ । यदि कम्पोनेन्ट्स उत्पादन गर्ने उद्योगहरू नेपालमै स्थापना र विस्तार हुन सके तिनकै आधारमा सम्पूर्ण सवारी साधन उत्पादन पनि देशभित्रै सम्भव हुनेछ । यसले नेपाललाई केवल सवारी साधनको उपभोक्ता होइन, उत्पादनकर्ता राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नेछ । नाडा सबैको साझा संस्था हो, यो कुनै एउटा समूहको मात्र होइन, सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रसँग जोडिएका सबैको साझा मञ्च हो । नाडाबाट हुने हरेक गतिविधि, निर्णय वा सूचनामा तपाईंहरूको सरोकार, सहभागिता र सुझाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि यातायात क्षेत्रलाई अझ सहज, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन तपाईंहरूसँग कुनै विचार, सुझाव वा अनुभव छन् भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं । नाडा सधैं सहकार्य र समन्वयको बाटोमा अघि बढ्न तयार छ । हामी विश्वास गर्छौं, तपाईंहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवले यस क्षेत्रलाई अझ सशक्त बनाउन सक्छ । त्यसैले नाडासँग जोडिनुस्, आफ्नो अमूल्य सुझावहरू पठाउनुस्, र हामी सबै मिलेर यातायात क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाऔं । नाडा सधैं तपाईंहरूसँगै छ । सहकार्यका लागि बाटो सधैं खुला छ । भविष्य निर्माणका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं ।
गगनको ‘मिसन एकता’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र जारी आन्तरिक द्वन्द्वको समाधानका लागि नयाँ पहल सुरु भएको छ । गत पुस अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापति निर्वाचित भए पनि त्यसलाई लिएर देखिएको गुटगत विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन । विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतले समेत पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि भने यथावत रहँदै आएको छ । विवाद समाधानको जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिले सभापति थापालाई सुम्पिएपछि उनले आइसब्रेक रणनीतिसहित असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद तीव्र पारेको पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले जानकारी दिए । शीर्ष नेतृत्वबीच संवाद तीव्र यसक्रममा थापाले पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् । यी दुवै नेता विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएको समूहका प्रमुख अनुहारसमेत हुन् । सभापति थापा र खड्काबीचको यो दोस्रो चरणको वार्ता भएको सभापति निकट सहमहामन्त्री स्नेहीले जानकारी दिए । यसअघि भएको पहिलो भेटपछि खड्काले आफ्ना समूहका नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै पार्टी गम्भीर विभाजनको अवस्थातर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेका थिए । उनले आधा कांग्रेस नेतृत्वसँग र आधा बाहिर रहेको अवस्थाले पार्टी गुट–उपगुटमा विभाजित भएको निष्कर्स सुनाउँदै नेतृत्वलाई सचेत गराएका थिए । समग्र एकताको अडान खड्काले पार्टी एकता कायम गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पार्दै नेतृत्वले ठोस राजनीतिक रोडम्याप ल्याउनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन् । ‘टुक्राटुक्रा एकताले होइन, समग्र एकताले मात्रै पार्टी जोगिन्छ’ भन्ने सन्देश उनले सभापति थापासमक्ष राखेको खड्का निकट एक नेताले बताए । यसैबीच शेखर कोइराला समूहले पनि नेतृत्व संरचना, निर्णय प्रक्रियामा समावेशिता र महाधिवेशनपछि बनेका संरचनाको पुनरावलोकन जस्ता मुद्दा अघि सारेको नेता डा. गोविन्द पोखरेलले बताए । पार्टीभित्रको पछिल्लो संवादले कांग्रेस अब निर्णायक मोडमा पुगेको संकेत गरेको नेता पोखरेलले बताए । एकातिर अदालतबाट वैधानिकता पाइसकेको नेतृत्व, अर्कोतर्फ असन्तुष्ट शक्तिशाली समूह यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउनु सभापति थापाका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षा बन्ने देखिएको उनको भनाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक परसुराम घिमिरेका अनुसार अबको केही साताभित्र सभापति थापाले प्रस्तुत गर्ने एकता प्रस्तावले पार्टीको भावी दिशा तय गर्नेछ । ‘एकीकृत कांग्रेस कि औपचारिक विभाजन दुवै सम्भावना खुला छन् र त्यसको केन्द्रमा थापाको रणनीति रहनेछ,’ उनले भने । उपसभापतिको सक्रियता यसबीचमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको सक्रियता पनि बढ्दै गएको छ । उनी विभिन्न समूहबीच पुलको भूमिका खेल्ने प्रयासमा देखिएको शर्मा निकट एक नेताले बताए । । शर्मा निकट स्रोतका अनुसार संवाद प्रक्रियाले गति लिएको भए पनि ठोस सहमतिको आधार अझै तयार भइसकेको छैन । नेपाली कांग्रेसभित्रको वर्तमान विवाद केवल नेतृत्व चयनसँग मात्र सीमित नभएकोले सामान्य उपचारवाट कांग्रेसलाई निको नहुने घिमिरेको बुझाइ रहेको छ । यो विवाद पार्टीभित्रको दीर्घकालीन गुटगत राजनीति, नेतृत्व हस्तान्तरणको ढाँचा, र भावी रणनीतिसँग समेत जोडिएको घिमिरेले बताए । विशेष महाधिवेशनमार्फत आएको नेतृत्वलाई संस्थागत गर्ने प्रयास र पुरानो शक्ति संरचनाबीचको टकराव अहिलेको मुख्य समस्या बनेको विश्लेषण उनको छ । घिमिरेका अनुसार राजनीतिक वृत्तमा अहिले तीन सम्भावित परिदृश्य देखिएका छन् । पूर्ण एकता पहिलो परिदृष्य हो । सबै समूह समेट्ने साझा नेतृत्व र संरचना तयार पार्दा कांग्रेस, गगन र लोकतन्त्रलाई फाइदा हुने घिमिरेको ठहर छ । आंशिक सहमति गरेर नियमित महाधिवेशनमा जाने त्यतिखेरसम्म केही विषयमा सहमति गर्ने र शक्ति बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जारी राखेर पनि तत्कालको अप्ठ्यारो टार्न सकिन्छ घिमिरेले बताए । तेस्रो परिदृष्य औपचारिक विभाजन र असन्तुष्ट समूह अलग्गिने वा समानान्तर संरचना बनाउने पनि हुन सक्ने घिमिरेले बताए । यीमध्ये कुन दिशा रोज्ने भन्ने कुरा अब सभापति थापाले अघि सार्ने प्रस्ताव र त्यसप्रति असन्तुष्ट पक्षको प्रतिक्रियामा निर्भर रहने उनले बताए । हालको अवस्थामा संवादको सुरुवात सकारात्मक संकेत भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट राजनीतिक समझदारी, विश्वास निर्माण र शक्ति बाँडफाँटको पारदर्शी ढाँचा आवश्यक देखिएको कांग्रेसका युवा नेता रविन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए ।
