वीरगञ्ज भन्सारमा जाँचपास पुनः सुरु, एकै दिन ७५ करोड राजस्व संकलन
वीरगञ्ज । मुलुककै सबैभन्दा धेरै वस्तु तथा सामान भित्रिने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको जाँचपास प्रक्रिया फेरि सञ्चालनमा आएको छ । भन्सार विन्दुमा आउने वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन गर्दा झण्डै एक साता रोकिएको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया आयातकर्ताले वस्तु तथा सामानको (अधिकतम खुद्रा मूल्य) आफैं घोषणा गर्नुपर्ने र गोदाममा पुर्याएर एमआरपी तोक्नुपर्ने कबुलियत गरेसँगै फेरि सञ्चालनमा आएको हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले भन्सारमा आयातकर्ताले एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने र गोदाममा समान पुर्याएपछि एमआरपी लगाएर मात्रै बजारमा पठाउने कबुलियत गरेपछि मात्रै बुधबारदेखि जाँचपास प्रक्रिया अघि बढेको बताए । 'हामी भन्सार जाँचपासको प्रक्रिया गराउन तम्तयार थियौँ । तर, आयातकर्ता भन्सार जाँचपास गर्र्ने फाराम भर्नेदेखि घोषणा गर्नेसम्मका प्रक्रियागत कार्यमा सरिक नहुँदा भन्सार जाँचपास रोकिएको हो', उनले भने, ‘अहिले केही समयका लागि कबुलियत गराएर भन्सार जाँचपास गराउन आयातकर्ता तयार भएका छन् ।' यही वैशाख १५ गतेदेखि २२ गतेसम्म आयात तथा निर्यातकर्ता भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी भएका थिएनन् । यस कारणले भारतको रक्सौलतर्फ मालवाहक सवारीसाधन रोकिने क्रम बढेको थियो । सूचना अधिकारी विष्टले बुधबार मात्रै करिब रु ७५ करोड बराबरको भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको बताए । 'अहिले भन्सार जाँचपासको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ', उनले भने । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले दैनिक रु ५० करोडदेखि रु ६० करोडसम्म राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले अहिलेको अवस्थामा एमआरपीको विषयमा अस्थायी समाधान मात्रै भएको बताए । 'हामीले एमआरपीको सन्दर्भमा स्थायी समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौँ । अहिले अस्थायी रुपमा मात्रै समाधान भएको छ ।' रासस
जेफ्री एपस्टीनको सुसाइड नोट सार्वजनिक
काठमाडौं । जेफ्री एपस्टीनले लेखेको भनिएको एउटा ‘सुसाइड नोट’ सार्वजनिक भएको छ । एपस्टीनका जेलका साथीको एउटा फौजदारी मुद्दाको हिस्साका रूपमा वर्षौंसम्म गोप्य राखिएको उक्त नोट हालै एक संघीय न्यायाधीशले सार्वजनिक गरेको ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ ले जनाएको छ । नोटमा लेखिएको थियो, ‘उनीहरूले महिनाैंसम्म ममाथि अनुसन्धान गरे तर केही फेला पारेनन् !!! बिदा माग्नका लागि आफ्नै समय रोज्न पाउनु एउटा अवसर हो । तिमीहरू मबाट के चाहन्छौ ? म डाँको छोडेर रोऊँ ? रमाइलो छैन । यसको कुनै अर्थ छैन ।’ एपस्टीनका सेलमेट (कोठाका साथी) निकोलस टार्टाग्लियोनको मुद्दा हेरिरहेका न्यायाधीशले बुधबार यसलाई सार्वजनिक गरेका हुन् । टार्टाग्लियोनका अनुसार सन् २०१९ जुलाईमा एपस्टीन अचेत अवस्थामा फेला पर्दा उनले सो नोट फेला पारेका थिए । एपस्टीन सो घटनामा बाँचे पनि त्यसको केही हप्तापछि नै तल्लो म्यानहटनस्थित हाल बन्द भइसकेको ‘मेट्रोपोलिटन करेक्सनल सेन्टर’ मा मृत फेला परेका थिए । मृत्युको समयमा उनी ६६ वर्षका थिए । ‘द न्युयोर्क टाइम्स ले गत हप्ता अदालतमा निवेदन दिँदै उक्त कागजात सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको थियो र टार्टाग्लियोनले वर्णन गरेअनुसार सो पत्रको विवरण समेटिएको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । यद्यपि न्याय विभागले एपस्टीनसँग सम्बन्धित धेरै फाइलहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ, तर यो नोट भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको थिएन । टाइम्सले एपस्टीनका फाइलहरू खोजी गर्दा उक्त सुसाइड नोटको कुनै प्रतिलिपि फेला पार्न सकेको थिएन । तर, सो नोट कसरी टार्टाग्लियोनको जटिल कानुनी मुद्दामा जेलियो भन्ने वर्णन गरिएको दुई पानाको एउटा रहस्यमय विवरण भने फेला पारेको थियो । उक्त विवरणमा टार्टाग्लियोनका वकिलहरूले नोटको आधिकारिकता पुष्टि गरेको उल्लेख छ, तर उनीहरूले त्यो कसरी गरे भन्ने विषय खुलाएका छैनन् ।
आफूमाथि भइरहेको प्रहारविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने सांसद खरेलको चेतावनी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसद जगदीश खरेलले आफूविरुद्ध नियोजित रूपमा ‘फेक न्युज’ फैलाइएको भन्दै त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सांसद खरेलले केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाम जोडेर भ्रम फैलाउने प्रयास भएको बताएका हुन् । उनले अहिले आफू कार्यक्रमको सिलसिलामा स्विजरल्याण्डमा रहेको उल्लेख गर्दै आफूले कुनै गल्ती नगरेकाले डराउने अवस्था नरहेको बताएका छन् । ‘अहिले ममाथि मिडिया ट्रायल भएको छ । केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा मेरो नाम जोडेर नियोजित रूपमा ‘फेक न्युज’ फैलाइएको छ । कृपया भ्रममा नपर्नु होला,’ उनले भनेका छन् । खरेलले सत्य लुक्न नसक्ने दाबी गर्दै आफ्नो इमानदारी नै राजनीतिक यात्राको आधार भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘सोधे हुन्छ, खोजे हुन्छ, तर सत्य सत्य नै हुन्छ। मेरो इमान नै मेरो गन्तव्यका लागि पर्याप्त छ,’ उनले भनेका छन् । उनले भ्रामक, नियोजित तथा कपोलकल्पित प्रचारले आफ्नो चरित्र र राजनीतिक भविष्यमा असर पार्ने उद्देश्य राखिएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्यो ९२ गाडी फिर्ता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यालयका कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका ९२ वटा गाडी फिर्ता ल्याएको छ । सवारीसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने पदाधिकारीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले एकल रूपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले गाडी फिर्ता मागेको हो । सरकारी प्लेट नम्बर भएका गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दा तल्लो तहका पदाधिकारीले मनलाग्दी रुपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयलाई गाडी फिर्ता गर्न सूचना जारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ९२ गाडी फिर्ता ल्याएको हो ।
महासंघको कोषाध्यक्षमा अम्बिका पौडेलको दाबी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) को कोषाध्यक्षमा अम्बिका पौडेलले दाबी गरेका छन् । एसोसिएट तर्फबाट महासंघको कार्यकारिणी सदस्यमा निर्वाचित भएका पौडेलले कोषाध्यक्षमा दाबी रहने बताएका हुन् । उनले कार्यसमिति सदस्यहरुसँग आफ्नो कोषाध्यक्षमा दाबी रहने बताउँदै सहयोगको अपिल गरेका हुन् । एसोसिएटतर्फको १७ सदस्य पदका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा पौडेलले १ हजार १९३ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका थिए । पौडेल तेस्रो पटक महासंघको केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि उनी महासंघको कर तथा राजस्व समिति सभापतिको भूमिकामा थिए । पौडेल पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूको छाता संस्था नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनी बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, निर्माण कम्पनी, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा समेत सक्रिय रूपमा आबद्ध छन् । पौडेलले सहकार्य, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यावसायिक हकहितका विषयमा बुलन्द आवाज उठाउने बताएका छन् । सम्पूर्ण व्यावसायिक समुदायको आवाजलाई सम्मान गर्दै साझा लक्ष्य हासिल गर्न एकताबद्ध भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
२६ निकायबाट फिर्ता भए ७०१ सवारीसाधन, कुनबाट कति ?
काठमाडौं । पहुँच बनाएर प्रयोग तथा दुरुपयोग गर्ने विभिन्न कर्मचारी, पदाधिकारी व्यक्ति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट ७०१ वटा सवारीसाधन सरकारले फिर्ता ल्याएको छ । पछिल्लो केही सातादेखि सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री, पदाधिकारी तथा विभिन्न उच्चपदस्थमा रहेका कर्मचारीबाट फिर्ता ल्याउन थालेको हो । कानुन विपरीत सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको अध्ययन भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सवारीसाधन फिर्ता गर्न थालेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत २६ वटा सवारीसाधन फिर्ता भएको कार्यालयको सचिवालयले जनाएको छ । विभिन्न पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट सरकारी सवारीसाधन फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत १२४ वटा सवारीसाधन ल्याइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत १६, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत १६, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय अन्तर्गत ८, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २० वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत ५, गृह मन्त्रालय २१, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत ८, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत १२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ६४, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत ६ वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ । त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत १४, वन तथा वातावरण मन्त्रायल अन्तर्गत १३, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ७५, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय १८, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत १३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत १०, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत १४, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत १६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ९२, महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट १३, मुस्लिम आयोग २, लोकसेवा आयोग १५, निर्वाचन आयोग २५, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ५, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद ५, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय २, राष्ट्रिय महिला आयोग १, भूमि विभागबाट ५, नापी विभाग ८, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट ३ र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागबाट २६ वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनले सवारीसाधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारीसाधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका सवारीसाधनहरू फिर्ता गर्न थालिएको हो । कानुनले तोके बाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । गत सातामात्र सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता ल्याएको थियो ।
वैश्विक ऊर्जा संकटबीच अस्ट्रेलियाको आत्मनिर्भरता रणनीति
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले ऊर्जा अभावको जोखिम कम गर्नका लागि ठूला ग्यास निर्यात कम्पनीहरूलाई आफ्नो उत्पादनको केही हिस्सा घरेलु बजारका लागि छुट्याउन बाध्य पार्ने घोषणा गरेको छ । ऊर्जामन्त्री क्रिस बोवेनले बिहीबार जानकारी दिँदै देशको प्रमुख ग्यास निर्यातकर्ताहरूलाई अब उत्पादनको २० प्रतिशत भाग देशभित्र बिक्रीका लागि छुट्याउनुपर्ने बताए । अस्ट्रेलिया विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) निर्यातकर्तामध्ये एक हो, जसको ऊर्जा एशियाली बजारमा अत्यधिक माग छ । तर हाल मध्यपूर्वमा बढ्दो युद्ध र त्यसले विश्व ऊर्जा बजारमा पारेको असरका कारण आपूर्ति र मूल्यमा ठूलो अस्थिरता देखिएको छ । ऊर्जामन्त्री बोवेनले यो निर्णयलाई ‘वैश्विक मूल्य उतारचढावबाट देशलाई जोगाउने कदम’ भन्दै सरकारको लक्ष्य घरेलु ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए । उनका अनुसार अस्ट्रेलियाले नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा लगानी बढाइरहेको छ र साथै आवश्यक ग्यासलाई देशभित्रै सुरक्षित राख्ने नीति अघि बढाइरहेको छ । अस्ट्रेलिया जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका एशियाली देशहरूको प्रमुख ग्यास आपूर्तिकर्ता हो। हाल जापानले आवश्यक एलएनजीको करिब ४० प्रतिशत अस्ट्रेलियाबाट प्राप्त गर्छ । तर हालै इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि गरेको सैन्य कारबाहीपछि मध्यपूर्वमा तनाव बढ्दै जाँदा ऊर्जा मूल्य विश्वभर बढेको छ । सरकारले नयाँ नीति लागू भए पनि पहिले भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । बोवेनले भने, 'अस्ट्रेलिया सधैं विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता रहिरहनेछ ।' भौगोलिक रूपमा टाढा रहेको र सीमित रिफाइनरी भएका कारण अस्ट्रेलिया अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कटप्रति संवेदनशील मानिन्छ । हाल इरानले हर्मुज जलडमरूमध्यमा अवरोध सिर्जना गरेपछि विश्व तेल आपूर्तिमा थप दबाब परेको छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीले बुधबार देशभित्र १० अर्ब लिटर क्षमताको राष्ट्रिय इन्धन भण्डारण प्रणाली स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्, जसको उद्देश्य आपूर्ति सङ्कटको अवस्थामा देशलाई सुरक्षित राख्नु हो । अस्ट्रेलियाले ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउन घरेलु आपूर्ति प्राथमिकतामा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थिरता कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । रासस
शिक्षा ऐन संशोधन: के थपियो, के हटाइयो ?
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ लाई १०औं पटक संशोधन गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत शिक्षा ऐन संशोधन गरेको हो । जसमा राजनीतिसँग मेलखाने बुदाँहरूलाई झिकिएको छ भने केही नयाँ बुँदा थपिएको छ । संशोधित ऐनले शिक्षा क्षेत्रका संरचना, परिभाषा र प्रशासनिक व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ । संशोधन ऐनमा ‘विद्यालय’को सट्टा विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको भन्ने शब्द राखिएको छ । जसले विद्यालयको परिभाषालाई फराकिलो बनाएको छ । यस्तै, दफा २ को खण्ड (ट) पछि (ट) १ थपिएको छ । (ट) १ मा लेखिएको छ, ‘शैक्षिक कार्यक्रम’ भन्नाले शैक्षिक परार्म सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनुपर्दछ । अध्यादेशले संशोधन गरेको ऐनले शिक्षा क्षेत्रको प्रशासनका विभिन्न संरचनामा पनि परिवर्तन ल्याएको छ । ऐनले दफा ४ (क) को उपदफा ४ र ५ लाई हटाएको छ । यसअघिको ऐनमा बोर्डको अध्यक्ष तथा मनोनित सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था थियो, जसलाई संशोधित ऐनले यसलाई हटाएको छ । यस्तै, दफा ७ (क)को उपदफा २ को खण्ड (झ) र (ञ) झिकिएको छ । जहाँ नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने कामको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् रहने र त्यहाँ प्राध्यापक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघ रहने व्यवस्था थियो । संशोधन गरिएको ऐनले प्राध्यापक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व खारेज गरेको छ । दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (झ) झिकिएको छ । जहाँ जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहने प्रावधान थियो । यस्तै, शिक्षक आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । दफा ११ खको उपदफा ४ मा रहेको आयोगका सदस्यहरूको पदावधि, पुनः नियुक्तिको विषयलाई हटाएको छ । दफा १२ को उपदफा (ग) लाई पनि हटाइएको छ । जहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी तथा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिमध्येबाट मनोनयन हुने सदस्य सम्बन्धी व्यवस्था थियो । दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (र) पछि देहायको खण्ड (र १) थपिएको छ । थपिएको (र १) मा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन संस्थागत विद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था छ । अवैध कार्यक्रमलाई वैध अध्यादेशले संशोधन गरेको शिक्षा ऐनले नेपालमा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका वैदेशिक कोर्षलाई वैध बनाउन बाटो खुलाएको छ । नेपालमा केही निजी विद्यालयले विदेशी पाठ्यक्रम अवैध तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका थिए । यो ऐनले त्यस्ता विद्यालयलाई सहज बनाएको छ । विशेषगरी कानुन विपरीत केही विद्यालयले इन्टरनेसनल ब्ल्याकालुरेट (आईबी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए । सरकारले पटक-पटक त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयलाई कार्यक्रम बन्द गर्न भनेपनि विद्यालयले अटेरी गर्दै आएका थिए । कानुन विपरीत सञ्चालन गरिएका त्यस्ता विद्यालयले विद्यार्थीबाट मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका त्यस्ता विद्यालयलाई यो ऐनले सहयोग पुर्याएको छ । शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व खारेज संशोधित ऐनले शिक्षक महासंघ यथावत राखेर शिक्षालयमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वलाई खारेज गरेको छ । गत आइतबार जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधन अध्यादेशमा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् र जिल्ला शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वलाई खारेज गरेको हो । शिक्षा ऐनको दफा ७ को उपदफा २ को खण्ड (झ) र (ञ) मा रहेको व्यवस्थालाई हटाएको छ । उक्त दफामा शिक्षामन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषदमा महासंघको अध्यक्ष सदस्य हुने व्यवस्था थियो भने नेपाल प्राध्यापक संघको सभापति सदस्य हुने व्यवस्था थियो । जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्यका रूपमा हुने नेपाल शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्षको प्रतिनिधित्व पनि हटाएको छ । यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हुने प्रतिनिधित्व परिवर्तन गरिएको छ । पुरानो ऐन नै संशोधन २०२८ सालमा बनेको पुरानो ऐनले शिक्षक कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या भएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू लामो समयदेखि असन्तुष्ट छन् । नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको बारेमा २०७४ सालपछि निरन्तर बहस हुँदै आएको थियो । देशभरका शिक्षक कर्मचारी ऐनका निर्माणको आवाज उठाउँदै पटकपटक सडमा आएका थिए । उनीहरूको दबाबपछि ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२’ ड्राफ्ट तयार भएको थियो । सडक र सदन दुवै ठाउँबाट निरन्तरको दबाबपछि २०८२ सालको भदौ २६ गते शिक्षा ऐन पास हुने चरणमा थियो । भदौ २४, २५ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि संसदबाट पास हुन लागेको ऐन रोकियो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकार र हाल निर्वाचनपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारले नयाँ शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । बरु सरकारले अध्यादेशमार्फत २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनलाई नै १० औं पटक संशोधन गरेको छ ।
