सर्वोच्चको आदेशपछि कांग्रेस एकताबद्ध हुने सम्भावना बढ्यो : शशांक कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि पार्टीभित्र एकताको सम्भावना थप बलियो बनेको बताएका छन् । शुक्रबार (आज) सम्पर्क कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अदालतको आदेशले कांग्रेसभित्र नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय भेलाप्रति नेता–कार्यकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको दाबी गरे । उनका अनुसार भेलामा सहभागी हुनेको संख्या अपेक्षाभन्दा बढी हुने संकेत देखिएको छ । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा साउन २६ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले उनको आगमनका क्रममा कुनै धरपकड नहुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । यदि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भए त्यसको राजनीतिक प्रतिवाद गरिनेसमेत उनले चेतावनी दिए । ‘उहाँ फर्किँदा त्यस्तो धरपकड हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यदि त्यस्तो भइहाले हामी विरोध गर्छौं,’ उनले भने । पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्णबहादुर खड्का अनुपस्थित हुनुको कारण स्वास्थ्य अवस्था रहेको जानकारी पनि उनले दिए। खड्काको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहे पनि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार आराम गरिरहेकाले कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेको उनले बताए । त्यसैगरी, अर्का नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि राष्ट्रिय भेलालाई समर्थन गरेको दाबी गर्दै उनले विराटनगरस्थित निजी निवास निर्माणको काममा व्यस्त रहेकाले कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेको बताए ।
१८५ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो
काठमाडौं । शुक्रबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४.०५ अंकले घटेर २६५० बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ८४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १८५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ७ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । शुक्रबार ३३४ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार सोलु हाइड्रोको भएको छ । सोलुको ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, रिडि पावरको २३ करोड, सानिमा बैंकको १७ करोड, खानीखोला हाइड्रोको १३ करोड र आँखु खोलाको ११ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आत्मनिर्भर लघुवित्तको सेयर मूल्य ८.५४ प्रतिशत र एचएलआई लार्जको सेयर मूल्य ५.१८ प्रतिशतले बढेको छ ।
रिलायबल समृद्धि योजना–२ का साढे १२ करोड इकाइ नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । रिलायबल समृद्धि योजना–२ का इकाइ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएका छन् । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड कोष प्रवर्द्धक, रिलायबल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड मर्चेन्ट क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी रहेको ‘रिलायबल सामूहिक लगानी कोष’ अन्तर्गत सञ्चालित उक्त योजना साउन २२ गते नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८३ वैशाख ३ गते सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति पाएको योजनाको अन्तिम बाँडफाँट असार ४ गते सम्पन्न भएको थियो । यस बन्दमुखी सामूहिक लगानी कोषमा १२ करोड ५० लाख इकाइ रहेका छन् । प्रति इकाइ अंकित मूल्य १० रुपैयाँ र कुल कोष आकार १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । योजनाको अवधि १० वर्ष तोकिएको छ । योजनाका इकाइहरूको दोस्रो बजारमा कारोबार भने साउन २५ गतेदेखि सुरु हुनेछ । रिलायबल समृद्धि योजना–२ ले व्यावसायिक कोष व्यवस्थापनमार्फत लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन पुँजी वृद्धि र सन्तुलित प्रतिफल उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
भदौदेखि आन्दोलनमा उत्रने शिक्षक महासंघको घोषणा
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले भदौ महिनादेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न, शिक्षक-कर्मचारीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न र विभिन्न शैक्षिक तथा पेशागत माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो । महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्ले पारित गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाइ भए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने जनाएको छ । महासंघले नेपाल सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका पटक-पटकका सहमति कार्यान्वयन, गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा सुनिश्चित, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि तथा विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै, राहत, साविक उच्च माध्यमिक, अस्थायी करार, बालकक्षा, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारलगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पेशागत सुरक्षा, स्थायित्व र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा र निवृत्तिभरणका लागि अपुग सेवा अवधि थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताबाट वञ्चित गरिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । उनीहरूलाई पनि समान सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख १७ गतेको निर्णयअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत सबै शिक्षकलाई दुर्गमभत्ता उपलब्ध गराउन, बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्न तथा सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई पनि दरबन्दीमा समेटी तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन खुल्यो
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमका लागि सञ्चालन हुने एकीकृत प्रवेश परीक्षा (२०८३) का लागि अनलाइन आवेदन खुलाएको छ । साउन पहिलो साता नै खुलाइसक्नुपर्ने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको आवदेन खुलाउन नसकेको गुनासोपछि आयोगले आवेदन खुलाएको हो । आयोगको परीक्षा निर्देशनालयले एक सूचना जारी गर्दै योग्य उम्मेदवारबाट साउन २५ गते बिहान १० बजेदेखि भदौ १५ गते अपराह्न ५ बजेसम्म अनलाइन आवेदन आह्वान गरेको छ । निर्धारित अवधिमा आवेदन दिन छुटेका उम्मेदवारले दोब्बर दस्तुर तिरी भदौ २२ गते अपराह्न ५ बजेसम्म आवेदन दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले यसअघि शैक्षिक कार्यतालिकाअनुसार आवेदन प्रक्रिया सुरु हुन नसकेपछि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङलगायत स्वास्थ्य विज्ञानका स्नातक तहका कार्यक्रममा अध्ययन गर्न इच्छुक हजारौं विद्यार्थी अन्योलमा परेका थिए। पछिल्लो सूचनासँगै प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । आयोगले आवेदन दिनुअघि सम्बन्धित कार्यक्रमको योग्यता, आवश्यक कागजात र परीक्षा सम्बन्धी विवरण आयोगले प्रकाशन गरेको सूचना र निर्देशिकाबाट अध्ययन गर्न पनि उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले सञ्चालनमा ल्यायो शिशु स्याहार कक्ष र डे केयर
काठमाडौं । विश्व स्तनपान सप्ताह २०२६ को अवसर पारेर महालक्ष्मी विकास बैंकले आफ्ना महिला कर्मचारीका लागि केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्गमा शिशु स्याहार कक्ष तथा डे केयर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले स्तनपान गराइरहेका महिला कर्मचारीलाई सुरक्षित, सहज, स्वच्छ र गोपनीय वातावरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । एक कार्यक्रमका बीच महालक्ष्मी महिला नेतृत्व तथा विकास फोरमकी अध्यक्षले शिशु स्याहार कक्ष तथा डे केयरको उद्घाटन गरेकी थिइन् । बैंकका अनुसार महिला नेतृत्व विकास, कार्यस्थलमा समान अवसर, समावेशी वातावरण प्रवर्द्धन तथा महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको महालक्ष्मी महिला नेतृत्व तथा विकास फोरमले यस पहललाई अघि बढाएको हो । बैंकले समावेशिता र लैङ्गिक समानतालाई प्राथमिकतामा राख्दै कर्मचारीमैत्री र परिवारमैत्री कार्यसंस्कृति निर्माणमा जोड दिँदै आएको जनाएको छ । मातृत्वप्रतिको सम्मान, कार्य–जीवन सन्तुलन तथा कर्मचारी कल्याण प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको निरन्तरताका रूपमा यो सुविधा सञ्चालनमा ल्याइएको बैंकको भनाइ छ । यस अवसरमा बैंकले सबै कार्यस्थललाई मातृत्वमैत्री वातावरण निर्माणतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गर्दै कर्मचारीको स्वास्थ्य, सम्मान र समग्र कल्याणप्रति आफू सदैव प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ । ‘सबल बैंक, सफल सहकार्य’ भन्ने नारासहित सेवा दिँदै आएको महालक्ष्मी विकास बैंकले हालै काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा कफी लाउञ्जसहितको डिजिटल हब पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
मोबाइल सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणको ८ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई सेवा गुणस्तर सुधारदेखि फोर-जी विस्तारसम्मका विषय समेटेर ८ बुँदे निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ बमोजिम सेवा प्रदायकलाई विभिन्न निर्देशन दिँदै मोबाइल सेवाको गुणस्तर, नेटवर्क विश्वसनीयता, ग्राहक सेवा र नियामकीय अनुपालनमा सुधार गर्न आग्रह गरेको हो । निर्देशनअनुसार सेवा प्रदायकले सेवाको गुणस्तर (क्यूओएस), नेटवर्कको विश्वसनीयता तथा ग्राहक सेवामा सुधार गर्नुपर्नेछ । साथै प्राधिकरणले तोकेका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) पूरा भए/नभएको सम्बन्धमा नियमित प्रतिवेदन प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएकाे छ । ग्राहक सहायता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता बडापत्र व्यवस्थापन, २४ घण्टे गुनासो सुनुवाइ, नवीनतम प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग गर्न पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । गुनासो समाधान प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुका साथै नियमित रूपमा ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरी सुधारका काम गर्न पनि भनिएको छ । त्यस्तै, गुणस्तरीय मोबाइल सेवा नपुगेका क्षेत्र पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा नेटवर्क विस्तार गर्न र औद्योगिक तथा मुख्य सहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ। सेवा प्रदायकले आफूले दूरसञ्चार सेवा पुर्याएका स्थानको विवरण पनि कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा नेपालको नक्सामा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले देशभर फोर-जी सेवा विस्तार तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न र प्रमुख सहरहरूबाट फाइभ-जी सेवा सुरु गर्ने चरणबद्ध योजना तयार गरी प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नसमेत भनेको छ । निर्देशनमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराइएको फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत दोहोरो लगानी कम गर्न राष्ट्रिय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न भनिएको छ । प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका परियोजनामा माइलस्टोन, टाइमलाइन र केपीआई निर्धारण गरी तीव्र तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र नियमित प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, साइबर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा तथा व्यवसाय निरन्तरताका लागि नियमित सेक्युरिटी अडिट, डिजास्टर रिकभरी र बिसजेन कन्टिन्युटी प्लान तयार गरी लागू गर्न प्राधिकरणले भनेको छ । दूरसञ्चार सेवाको शुल्कलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र बजारमुखी बनाउन नियमित समीक्षा गर्दै बजारको माग तथा प्रविधिको विकासअनुसार शुल्क परिमार्जन गर्न कस्ट बेस्ड ट्यारिफ एनालाइसिस गरी आवश्यक शुल्क प्रस्ताव प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरे चौमासिक प्रगति विवरण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम तयार गरी चौमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनमा कार्यालयको स्वरूप र प्रकृति, कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार, कार्यालयमा रहेका कर्मचारी विवरण र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेका मुख्य कामको विवरण राखिएको छ । यस अवधिमा २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर ३८४ वटा निर्णय भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका ८ वटा बैठकबाट १२ वटा निर्णय भएका छन् । मानवअधिकार सम्बन्धी छैटौं राष्ट्रिय कार्ययोजना र भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ । कार्यालयले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एपीजी) ले तय गरेका कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ । पुँजीगत खर्च र विकास निर्माणतर्फ पनि कार्यालयले चासो दिएको छ । यो त्रैमासिकमा पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालूतर्फ १७.०७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका कालिगण्डकी कोरिडोर, नारायणगढ–बुटवल खण्ड जस्ता आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी ५७८ वटा ठेक्काको विश्लेषण गरिएको छ । हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल गरी उद्योगको स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन चौमासिक भनिए पनि यसमा वैशाख, जेठ र असार गरी तीन महिनामा भएका कामहरूको विवरण मात्रै छ । प्रधानमन्त्री शाह गत वर्षको चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
