विश्व

काठमाडौं । म्यानमारको रखाइन राज्यबाट जुन २९ मा दुईवटा डुंगामार्फत करिब ५३० जना रोहिङ्ग्या शरणार्थी समुद्री यात्रामा निस्किएका थिए । त्यसयता उनीहरूको कुनै अत्तोपत्तो छैन । यो संख्या एउटा ठूलो यात्रुवाहक विमानमा सवार यात्रुहरूको संख्यासँग लगभग बराबर हो । उनीहरू चढेको दुवै डुंगा समुद्रमा डुबेको हुन सक्ने बलियो आशंका गरिएको छ । यस क्षेत्रमा मनसुन सुरु भइसकेको छ र समुद्रमा ठूलो छाल उठिरहेको छ । रोहिङ्ग्या शरणार्थी चढेका डुंगा प्रायः पुराना माछा मार्ने डुंगा हुने गर्छन्, जुन समुद्री यात्राका लागि उपयुक्त हुँदैनन् र तिनका इन्जिन पनि भरपर्दा हुँदैनन् । त्यसैले यात्रुहरूमध्ये निकै कम मानिस मात्रै बाँच्न सफल भएका हुन सक्ने वा सम्भवतः कोही पनि जीवित नरहेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । यात्रुहरूमध्ये करिब आधा महिला र बालबालिका रहेको अनुमान छ । तर वास्तविकता के हो भन्ने कुरा सायद कहिल्यै थाहा नहुन पनि सक्छ । विद्रोही नियन्त्रणको क्षेत्रबाट निस्किएका थिए रोहिङ्ग्या रखाइन राज्य लामो समयदेखि द्वन्द्वको चपेटामा छ । विद्रोही संगठन अराकान आर्मीले म्यानमार सेनालाई राज्यका अधिकांश क्षेत्रबाट विस्थापित गरिसकेको छ । उसले राज्यको राजधानी सिट्वेमा रहेको सेनाको अन्तिम ठूलो चौकीलाई पनि घेराबन्दी गरेको छ । अहिले सिट्वेमा हवाई वा समुद्री मार्गबाट मात्र पुग्न सकिन्छ । सेनाले अधिकांश दूरसञ्चार सेवा समेत बन्द गरिदिएको छ । रोहिङ्ग्याको अवस्थाबारे काम गर्ने संस्था अराकान प्रोजेक्टकी प्रमुख क्रिस लेभा ती दुई डुंगालाई के भयो भन्ने पत्ता लगाउने प्रयासमा छिन् । तर प्रत्यक्ष सम्पर्क टुटेकाले यो काम निकै कठिन बनेको छ । ती डुंगा सिट्वे नजिकैको सिन टेट माव गाउँबाट छुटेका थिए, जुन अहिले अराकान आर्मीको नियन्त्रणमा छ । उपलब्ध विभिन्न स्रोतका आधारमा दुवै डुंगा जुन २९ मै छुटेको विश्वास गरिएको छ । एउटा बिहान र अर्को दिउँसो प्रस्थान गरेको बताइएको छ । डुंगाहरू म्यानमारको दक्षिणी तटीय क्षेत्रमा पुग्ने योजनामा थिए । त्यहाँबाट यात्रुहरूलाई सडकमार्फत जंगलभित्रका अस्थायी ट्रान्जिट शिविर हुँदै थाइल्यान्ड पार गराएर अन्ततः मलेसियाको सीमा पुर्याउने योजना थियो । सामान्यतया यात्रुका परिवारले एक सातादेखि १० दिनभित्र उनीहरूको खबर पाउने गर्छन् । तर झन्डै तीन साता बितिसक्दा पनि कुनै सूचना प्राप्त भएको छैन । यसबीच बंगलादेशका अधिकारीहरूले समुद्रबाट बगेर आएको एक महिलाको शव फेला पारेका छन् । इरावदी डेल्टा र मोन राज्यको तटीय क्षेत्रमा माछा मार्ने माझीहरूले नौ दिनपछि थप केही शव भेटाएका छन् । क्रिस लेभाका अनुसार यी सबै संकेतले दुवै डुंगा समुद्रमा डुबेको देखाउँछन् । एउटा डुंगा प्रस्थान गरेको केही घण्टामै दुर्घटनामा परेको हुन सक्छ भने अर्को धेरै दिन दक्षिण–पूर्वतर्फ यात्रा गरेपछि डुबेको हुन सक्ने अनुमान छ। बंगलादेशका शिविरदेखि मलेसियासम्म दक्षिणी बंगलादेशका भीडभाडयुक्त शरणार्थी शिविरमा अहिले १० लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या बसिरहेका छन् । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहायता निरन्तर घटिरहेको छ, रोजगारीका अवसर अत्यन्त न्यून छन् र संगठित अपराधी समूह सक्रिय छन् । शरणार्थीलाई शिविरबाहिर जान पनि अनुमति छैन । रखाइन राज्यमै अझै करिब ६ लाख रोहिङ्ग्या बसोबास गर्छन् । तीमध्ये करिब एकचौथाइ अत्यन्त दयनीय आन्तरिक विस्थापित (आईडीपी) शिविरमा छन् भने बाँकी द्वन्द्वरत पक्षबीच फसेका बस्तीमा बसिरहेका छन् । म्यानमारको सैनिक सरकारले रोहिङ्ग्यालाई जबर्जस्ती सेनामा भर्ती गराउने प्रयास गरिरहेको आरोप छ । अर्कोतर्फ रखाइन समुदायको समर्थन पाएको अराकान आर्मीले पनि रोहिङ्ग्याप्रति विश्वास नगर्ने र उनीहरूमाथि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप खेप्दै आएको छ । यही कारण धेरै रोहिङ्ग्याले विदेश पुग्नु नै आफ्नो एकमात्र आशा ठानेका छन् । मलेसियामा पहिलेदेखि नै करिब दुई लाख रोहिङ्ग्या बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यसैले यो उनीहरूका लागि सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । यसले मानव तस्करका लागि ठूलो कमाइको अवसर सिर्जना गरेको छ । उनीहरूको सञ्जाल अहिले बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड, मलेसिया र इन्डोनेसियासम्म फैलिएको छ । तस्करहरूले सकेसम्म धेरै मानिसलाई डुंगामा कोचेर सुरक्षाकर्मीको नजरबाट बचाउँदै मलेसिया पुर्याउने प्रयास गर्छन् । साथै प्रत्येक यात्रुको परिवारबाट करिब ३ हजार अमेरिकी डलर असुल्ने व्यवस्था मिलाइन्छ । परिवारले रकम तिर्न नसके यात्रुलाई बन्धक बनाइन्छ, कुटपिट गरिन्छ र कहिलेकाहीँ यातनाका भिडियो बनाएर परिवारलाई रकम तिर्न दबाब दिइन्छ । तस्करीको मार्ग फेरियो, क्रूरता भने उस्तै सन् २०१५ मा थाइल्यान्ड सरकारले मानव तस्करी नियन्त्रण अभियान थालेपछि तस्करहरूले प्रयोग गर्ने स्थलमार्ग बन्द गरियो। म्याङ्ग्रोभ वन र रबर बगानभित्र रहेका अस्थायी बन्दी शिविरहरू पनि हटाइए । त्यहाँ सामूहिक चिहान फेला परेपछि सरकारमाथि कारबाहीको दबाब बढेको थियो । त्यसपछि धेरै डुंगाले मार्ग परिवर्तन गर्दै इन्डोनेसियाको आचेह प्रान्ततर्फ जान थाले । सुरुमा त्यहाँका माछा मार्ने समुदायले रोहिङ्ग्यालाई स्वागत गरे पनि अहिले त्यो समर्थन घटेको छ । इन्डोनेसियामा रोहिङ्ग्याविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध अभियानसमेत चलाइएका छन् । समुद्रकै भरमा रोहिङ्ग्याको पलायन मलेसियासम्म सिधै समुद्री मार्गबाट पुग्नु अहिले पनि निकै कठिन छ । मलेसियाली नौसेनाले उनीहरूलाई रोक्ने र खुला समुद्रतर्फ फर्काउने क्षमता राख्छ भने स्थानीय माछा मार्ने समुदायले पनि सहयोग गर्दैन । यसैले तस्करहरूले फेरि थाइल्यान्डलाई मुख्य ट्रान्जिट मार्ग बनाएका छन् । ठूला डुंगा वा जहाजले रखाइनको तट वा बंगलादेशको टेकनाफ क्षेत्रबाट रोहिङ्ग्यालाई उठाउँछन् । त्यसपछि स्याटेलाइट फोन प्रयोग गरेर थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियामा रहेका आफ्ना सञ्जालसँग सम्पर्क गर्छन् र स्थानीय माझीलाई पैसा दिएर यात्रुलाई दक्षिणी थाइल्यान्ड वा पूर्वी सुमात्राको तटसम्म पुर्याउँछन् । पूरै रकम तिरेपछि उनीहरूलाई गोप्य रूपमा मलेसिया पुर्याइन्छ । कतिपयलाई भने म्यानमारको दक्षिणी तटमा झारेर स्थलमार्ग हुँदै थाइल्यान्ड र त्यसपछि मलेसियासम्म लगिन्छ । तर रखाइनबाट म्यानमारका अन्य भाग जोड्ने स्थलमार्ग बन्द भएकाले उनीहरूको यात्रा सधैं जोखिमपूर्ण समुद्री यात्राबाटै सुरु हुन्छ । क्रिस लेभाका अनुसार गत वर्षको सेप्टेम्बरयता कम्तीमा १० हजार रोहिङ्ग्या म्यानमार र बंगलादेशबाट डुंगामार्फत पलायन गरिसकेका छन् । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो संख्या निकै धेरै हो । यसको मुख्य कारण रखाइन र बंगलादेश दुवै स्थानमा रोहिङ्ग्याको जीवन अत्यन्त कठिन बन्दै जानु हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले रोहिङ्ग्याका लागि सुरक्षित पलायन मार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । तर यस क्षेत्रमा कुनै पनि देश उनीहरूलाई स्थायी रूपमा बसोबास गराउन इच्छुक देखिएको छैन। अहिलेसम्म कुनै सरकारले पनि उनीहरूको यात्रा सुरक्षित बनाउन ठोस कदम चालेको छैन । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) हर्मुजमा अड्कियो अमेरिका-इरान सम्झौता, युद्धको जोखिममा वृद्धि

काठमाडौं । एन्डी बर्नहम सोमबार बेलायतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा ‘टेन डाउनिङ स्ट्रिट’ प्रवेश गर्दैछन् । उत्साहाका बीच प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्न लागेका बर्नहमसामु भने अर्थतन्त्र सुधारदेखि सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलनसम्मका चुनौती रहेका छन् । गत महिना भएको विशेष निर्वाचनमार्फत संसदमा फर्किएका बर्नहमले यसअघि उत्तर–पश्चिम इङ्ल्यान्डको ग्रेटर म्यानचेस्टर क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै अधिकांश समय बिताएका थिए । अब उनले करिब सात करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकको सरकार सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । बर्नहमको कार्यकाल छोटो वा चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, किनकि उनले आफ्ना पूर्ववर्ती किअर स्टार्मरले सामना गर्नुपरेका जीवनयापन लागतको सङ्कट, दबाबमा रहेका सार्वजनिक सेवा र कमजोर आर्थिक वृद्धिलगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा बर्नहमले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने, सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । लेबर पार्टीको नेता चयन भएपछि शुक्रबार उनले बेलायतको राजनीतिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जीवनयापन सहज बनाउने र सबै क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका थिए । यद्यपि, इरान युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण बेलायतको आर्थिक वृद्धिमा दबाब परेको छ । बर्नहमले सरकारी अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय सरकारलाई थप स्रोत उपलब्ध गराउने र यातायात, आवास तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी लगानी बढाउने योजना अघि सारेका छन् । उनले अघि सारेको ‘म्यानचेस्टरिज्म’ अवधारणाअन्तर्गत निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यबाट क्षेत्रीय विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने विश्लेषकको भनाइ छ । सार्वजनिक वित्तको सीमितताका कारण बर्नहमसँग सरकारी खर्च विस्तार गर्ने अवसर भने सीमित रहनेछ । उनले आवश्यक परेमा धनी वर्गबाट थप योगदान लिन सकिने सङ्केत दिएका छन् । विदेश नीतिमा अनुभव सीमित भए पनि बर्नहमले नेटोप्रतिको प्रतिबद्धता र बेलायतको आणविक प्रतिरक्षा क्षमता कायम राख्ने बताएका छन् । उनले बेलायत युक्रेनको बलियो समर्थक र अमेरिकाको निकट सहयोगी रहने स्पष्ट पारेका छन् । तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन उनका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताइएको छ । ट्रम्पले यसअघि स्टार्मरको प्रशंसा गरे पनि इरान युद्धमा बेलायतको भूमिकालाई लिएर उनीहरूबीच मतभेद देखिएको थियो । बर्नहमले विगतमा ट्रम्पको आलोचना गर्नुभएको भए पनि आवश्यक विषयमा असहमति राख्दै सम्मानजनक सम्बन्ध कायम गर्ने बताएका छन् । नेटो सदस्य राष्ट्रलाई रक्षा खर्च बढाउन दबाब दिँदै आएका ट्रम्पका कारण बेलायतमाथि पनि थप रक्षा खर्चको दबाब बढ्न सक्ने देखिएको छ । गाजा युद्धबारे बर्नहमको धारणा पनि संवेदनशील विषय बन्न सक्नेछ । उनले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणको निन्दा गरेका छन् भने गाजामा जारी युद्धका विषयमा बेलायत सरकारले युद्धविरामको आह्वान गर्न ढिलाइ गरेको आलोचना गरेका थिए । उनले गाजामा हिंसा र अवैध बस्ती निर्माणमा सङ्लग्न इजरायली पक्षमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावनाबारे पनि चर्चा गरेका थिए । यो विषय लेबर पार्टीका लागि संवेदनशील मानिन्छ, किनकि पार्टीले एकातिर यहूदी समुदायसँगको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ ठूलो मुस्लिम समुदायको समर्थन पनि आवश्यक छ । बेलायतमा आप्रवासन पनि बर्नहमका लागि प्रमुख चुनौती बन्नेछ । पछिल्ला निर्वाचनमा आप्रवासन विरोधी धारणा बलियो बन्दै गएको छ । विशेषगरी अङ्ग्रेजी च्यानल पार गरेर आउने आप्रवासीको विषयले राजनीतिक बहसलाई प्रभावित गरेको छ । बर्नहमले लेबर पार्टीको वर्तमान नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने, अवैध प्रवेश घटाउने र सुरक्षित तथा कानुनी मार्गलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । उनले बेलायतमा शुद्ध आप्रवासन घटाउने र अनियमित रूपमा हुने प्रवेश नियन्त्रण गर्ने नीतिलाई समर्थन गरेका छन्। यसरी, बर्नहमले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा घरेलु आर्थिक समस्या, सार्वजनिक सेवा सुधार, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र आप्रवासन व्यवस्थापनजस्ता जटिल विषयमा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

काठमाडौं । जुन १७ मा अमेरिका र इरानबीच भएको अस्थायी समझदारी (एमओयू) ले केही समयका लागि तनाव कम हुने आशा जगाएको थियो । तर अहिले उक्त सम्झौता गम्भीर संकटमा परेको छ । सम्झौतापश्चात हर्मुज जलडमरूमध्य सबै जहाजका लागि खुला भएको अमेरिकाले दावी गरिरहँदा इरानले भने यो सम्झौताले हर्मुज जलडमरूमध्यमा आफ्नो अधिकारलाई मान्यता दिएको दाबी गरेको छ ।  यसयता दुवै पक्षले एकअर्कासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा आक्रमण गरिरहेका छन् । बीबीसीको साप्ताहिक कार्यक्रम ‘द लेन्स’ मा भारतका पूर्व राजदूत नवदीप सूरीले भने, ‘एमओयूलाई दुवै देशले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो ‘मेमोरान्डम अफ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ’ (गलत बुझाइको सम्झौता) जस्तै बनेको छ । हतारमा गरिएको सम्झौता भएकाले यो टिक्न सकेन ।’ पश्चिम एसिया मामिलाका विज्ञ अशरफ जैदीका अनुसार इरानी जनताका एक वर्ग सम्झौताबाट सन्तुष्ट छैनन् । यही असन्तुष्टि इरानी प्रशासनको पछिल्लो अडानमा पनि देखिन्छ, जहाँ उनीहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग बदला लिन चाहेको भावना व्यक्त गरिरहेका छन् । पूर्वराजदूत सूरीका अनुसार इरानले आक्रामक नीति अपनाइरहे आफ्ना समर्थक देशहरूको साथ गुमाउन सक्छ । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग हर्मुजमा नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयासका कारण ऊर्जा मूल्य फेरि बढेको छ, जसको असर विश्व अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस कार्यक्रममा कलेक्टिभ न्यूजरुमका पत्रकारिता निर्देशक मुकेश शर्माले वासिङ्टनस्थित विदेश नीति विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार सीमा सिरोही सँग पनि कुराकानी गरेका थिए । उनका अनुसार अहिले अमेरिकाको युद्धको मुख्य उद्देश्य होर्मुजलाई पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु हो । घरेलु स्तरमा युद्धप्रति समर्थन घट्दै गएकाले ट्रम्प प्रशासन फेरि वार्ताको टेबलमा फर्किन सक्ने सम्भावना छ । उनले इरानले पनि आफ्नो प्रतिरोधी क्षमता देखाउँदै कूटनीतिक बाटो अझै खुला रहेको संकेत दिएको बताइन् । खामेनेईको अन्त्येष्टिले के संकेत गर्छ ? हालै इरान भ्रमण गरेर फर्किएका विज्ञ अशरफ जैदीका अनुसार सर्वोच्च नेता अली खामेनेईको अन्त्येष्टिका क्रममा धेरै इरानीहरू एमओयूप्रति असन्तुष्ट देखिएका थिए । उनका अनुसार धेरै इरानीको विश्वास छ कि यस क्षेत्रमा स्थायी शान्तिको एकमात्र उपाय अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको अन्त्य हो । त्यसैले उनीहरू वर्तमान सरकारले सम्झौता गर्नुको सट्टा युद्धलाई निरन्तरता दिनुपर्थ्यो भन्ने धारणा राख्छन् । जैदीका अनुसार इरानका केही समूह ठूलो युद्धका लागि समेत तयार देखिन्छन् । उनले सार्वजनिक स्थानहरूमा ट्रम्पविरुद्ध नाराबाजी भएको सुनेको दाबी गरे । उनीहरू अमेरिका शक्ति प्रयोग नगरी पछि हट्ने पक्षमा नरहेको ठान्छन् । यद्यपि सबै इरानी युद्ध समर्थक छैनन् । कतिपयको धारणा भने अमेरिका नै युद्ध थोपरेको र देशको सार्वभौमिकता जोगाउन लड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जैदीका अनुसार सर्वोच्च नेता खामेनेईको लिखित सन्देशमा पनि उनको मृत्युको बदला लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो, जसले इरानको राजनीतिक मनोवृत्ति झल्काउँछ । बीबीसी मोनिटरिङले पनि अन्त्येष्टिका क्रममा ‘ट्रम्पको हत्या गर’ भन्ने नारासहितका ब्यानर देखिएको जनाएको छ । पूर्वराजदूत सूरीका अनुसार इरानमा अर्को धारणा पनि छ, जसले अमेरिका विरुद्धको युद्ध जित्न नसकिने भन्दै युद्ध रोक्नुपर्ने बताउँछ । तर कट्टरपन्थी समूहहरू भने आफ्ना नेताको हत्या गर्ने देशसँग सम्झौता हुन नसक्ने तर्क गर्छन् । जैदीले इरानका वर्तमान सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूपमा नदेखिएको विषयमा धेरै इरानी सन्तुष्ट रहेको र उनको सुरक्षा राष्ट्र तथा युद्ध दुवैका लागि आवश्यक ठानिएको बताए । उनका अनुसार अली खामेनेईको अन्त्येष्टिमा भएको विशाल जनसहभागिताले जनताले अझै पनि वर्तमान प्रशासनका निर्देशन पालना गरिरहेको देखाएको छ । तर उनले चेतावनी पनि दिए, ‘यदि इरानले हर्मुजमा कर लगाउने वा नियन्त्रण जमाउने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतका कदम चालिरह्यो भने हालसम्म पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति गुमाउन सक्छ ।’ के अब युद्धको केन्द्र हर्मुज मात्रै हो ?  संयुक्त अरब इमिरेट्स, इजिप्ट र अष्ट्रेलियाका लागि भारतका पूर्व राजदूत नवदीप सूरीका अनुसार अहिलेको तनावको मुख्य कारण एमओयूका अस्पष्ट प्रावधान हुन् । उनले भने, ‘होर्मुज जलडमरूमध्यका कारण इरानसँग अझै पनि रणनीतिक लाभ छ । अहिले युद्धको केन्द्र इरानको शासन परिवर्तन वा परमाणु कार्यक्रमबाट हटेर हर्मुजको नाकाबन्दीमा सरेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार अमेरिकाको अहिलेको मुख्य उद्देश्य फेब्रुअरी २८ अघिको अवस्था पुनः कायम गर्नु हो, जब जहाजहरू बिना अवरोध आवतजावत गर्थे र कुनै अतिरिक्त शुल्क लाग्दैनथ्यो । पत्रकार सीमा सिरोहीका अनुसार पनि अहिले अमेरिकाको प्राथमिकता तेलको मूल्य घटाउन हर्मुज खुला गराउनु हो । ट्रम्पको लोकप्रियता घट्दै गएको र नोभेम्बरमा मध्यावधि चुनाव हुने भएकाले यो विषय अमेरिकी प्रशासनका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।  उनका अनुसार इरानको परमाणु कार्यक्रम अहिले केही पछि परेको विषय बनेको छ र त्यसबारे पछि वार्ता हुन सक्छ । एमओयू किन विवादित बन्यो ? सूरी र सिरोही दुवैले एमओयूमा धेरै शर्त स्पष्ट नभएको बताएका छन् । सिरोहीका अनुसार सम्झौता निकै छोटो समयमा तयार पारिएकाले धेरै विषय अस्पष्ट रहन पुगे । सूरीले भने, ‘त्यतिबेला ट्रम्प जसरी पनि सम्झौता गर्न चाहन्थे । त्यसैले हतारमा तयार भएको एमओयूमा इरानले आफ्नो अनुकूल भाषा राख्न सफल भयो । त्यसपछि दुवै पक्षले आफू विजयी भएको दाबी गरे, तर मूल विवाद भने समाधान भएन ।’ उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो विवाद एमओयूको पाँचौं बुँदामा रहेको हर्मुजसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर हो । अमेरिका यसलाई जलमार्ग पूर्ण रूपमा खुला गर्ने सहमति मान्छ भने इरानले आफ्नै नियन्त्रण र तोकिएको मार्गअनुसार मात्रै जहाज सञ्चालन गर्न दिने दाबी गर्छ । यसै आधारमा इरानले आफ्नो अनुमति वा समन्वयबिना आवतजावत गर्ने जहाजमाथि कारबाही गरिरहेको छ । यस्ता घटनामा केही भारतीय नागरिक पनि प्रभावित भएका छन् । उता अमेरिकाले ती कारबाहीलाई अवैध भन्दै इरानी लक्ष्यमा आक्रमण गरिरहेको छ । सूरीका अनुसार दुवै पक्ष अझै पनि नयाँ सम्झौता चाहन्छन्, तर त्यसका सर्तहरूमा सहमति हुन भने अझै धेरै समय लाग्न सक्छ । सिरोहीका अनुसार ट्रम्पका सल्लाहकारहरू दुवै पक्षलाई फेरि वार्ताको टेबलमा ल्याउने प्रयासमा छन् । इरानका प्रमुख सल्लाहकार गालिबाफले पनि वार्ताका संकेत दिएका छन् । युद्धप्रति भारतको कूटनीतिक रणनीति सही छ ? पूर्व राजदूत नवदीप सूरीका अनुसार भारतले आफ्ना राष्ट्रिय हितसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नैतिकता र सिद्धान्तको पक्षमा पनि स्पष्ट र सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सके मात्रै विश्व राजनीतिमा भारतको प्रभाव बढ्नेछ । उनले भने, ‘यदि भारतले फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि भएको अमेरिकी आक्रमणको खुलेर निन्दा गरेको भए अहिलेको युद्धको प्रभाव वा भविष्यका परिणाममा उसको भूमिका अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो ।’ उनका अनुसार यस पटक भारतले व्यवहारमा अमेरिका र इजरायलको पक्ष रोजेको देखियो, जसका कारण उसको विश्वसनीयतामा केही असर परेको हुन सक्छ । उनले भारत कूटनीतिक रूपमा पर्याप्त सक्रिय नदेखिएको र त्यसको फाइदा पाकिस्तानले उठाएको टिप्पणी पनि गरे । सूरीले अली खामेनेईको अन्त्येष्टिमा भारतले कम्तीमा उपराष्ट्रपति स्तरको प्रतिनिधिमण्डल पठाउनुपर्ने धारणा राखे । यद्यपि उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पूर्वनिर्धारित विदेश भ्रमणका कारण सहभागी हुन कठिन भएको स्वीकार गरे । ऊर्जा सुरक्षाको विषयमा भने उनले भारतले अन्य धेरै देशको तुलनामा संकटलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको बताए । उनका अनुसार भारतले ऊर्जा आयातका स्रोत विविधीकरण गरेर परिपक्व ढंगले परिस्थिति सम्हालेको छ । तर भविष्यका लागि रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार दोब्बर वा तेब्बर बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । बढ्दो महँगीबारे उनले वर्तमान विश्व परिस्थितिमा सरकारको नियन्त्रण सीमित रहेको बताए। उनका अनुसार सरकारी पेट्रोलियम कम्पनीहरूले लामो समयसम्म मूल्यवृद्धिको भार आफै बेहोरेका थिए, पछि इन्धनको मूल्य बढाउनु बाध्यकारी बनेको हो । भारतीय समुद्री कामदारको सुरक्षाबारे उनले सरकारले परामर्श जारी गर्न सक्ने भए पनि अन्तिम निर्णय सम्बन्धित कम्पनीहरूको हुने बताए । पत्रकार सीमा सिरोहीका अनुसार यो युद्धसँग भारतका हित प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। खाडी क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय नाविक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् र भारतको ऊर्जा सुरक्षा पनि त्यही क्षेत्रको स्थिरतामा निर्भर छ । त्यसैले भारतले अझ सक्रिय कूटनीतिक भूमिका खेल्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले भनिन्, ‘भारतले बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। कम्तीमा अहिले भइरहेको अवस्था गलत हो भनेर त भन्नुपर्छ ।  तर अहिले दिल्ली अत्यन्तै मौन देखिन्छ ।’ (बीबीसी हिन्दीबाट अनुदित तथा सम्पादित)