साइबर अपराध बढ्दो, सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नहुँदा अनुसन्धानमा समस्या : महानिरिक्षक कार्की
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा साइबर बुलिङ्ग लगायत साइबर अपराध तिब्र गतिमा बढिरहेको बताएका छन् । बिहीबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले इन्टरनेट र मोबाईलको बढ्दो प्रयोगसँगै साईवर अपराधका घटनाहरु वृद्धि भएको बताएका हुन् । उनकाअनुसार विशेषगरी महिला र युवाहरू साईबर अपराधका घटनाबाट बढी प्रभावित भएका छन् । हालको तथ्याङ्कअनुसार ४ हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको फेक एकाउण्टबाट घृणा फैलाउने सम्बन्धी निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटनाहरू दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधका १० हजार भन्दा बढी उजुरी प्रहरीकोमा परेको छ । एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की (थ्रेट) दिने, यौनजन्य हिंसा जस्ता गतिविधि व्यापक बन्दै गएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपालमा साईबर बुलिङका घटनाहरुको वृद्धि भएको देखिन्छ, अहिले तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधलाई देखाउँछ, यो १० हजार पुगेको अवस्था छ । फेक एकाउन्टको ४ हजार माथी छ । बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजार भन्दा बढी घटनाहरु रिपोर्टेड छन् ।’ महानिरीक्षक कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएकाले साईवर अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरुमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न ठूलो चुनौती रहेको बताए । उनकाअनुसार नेपालमा सञ्चालित रहेको सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्महरूमा नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष नेटवर्क र कानूनी व्यवस्था पनि पर्याप्त छैन । फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्मबाट विवरण लिन प्रहरीले व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रयोग गर्नुपरेको उनको भनाई छ । उनले अनुसन्धानको लागी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण प्रहरीकोमा आउन २०–२५ दिन लाग्ने गरेको छ । सामान्य ह्यारेसमेण्ट वा बुलिङका केसमा करिव एक हप्ताभित्र युजरनेम प्राप्त हुने भएपनि गम्भीर केस नाबालक हराएको वा आत्महत्या सम्बन्धी घटनामा भने २४ घण्टाभित्र जानकारी आउने गरेको उनले बताए । उनकाअनुसार नेपालमा प्लेटफर्म दर्ता नभएकाले अनुसन्धान ढिलो हुने र अनुसन्धान ढिलो हुँदा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुने बताए ।
डिशहोमका इन्टरनेट र डिटिएच सेवामा वार्षिक अफर, बोनससहित आकर्षक योजना
काठमाडौं । डिसहोमले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसर पारेर इन्टरनेट सेवा (आईएसपी) तथा डाइरेक्ट–टु–होम (डिटिएच) सेवामा केन्द्रित विभिन्न वार्षिक अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ग्राहकलाई थप मूल्य प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित बोनस–आधारित योजनाहरू ल्याएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सञ्चालन खर्च, सामग्री लागत तथा पूर्वाधार विस्तारका कारण मूल्य संरचनामा सामान्य समायोजन गरिएको भए पनि ग्राहक आकर्षित गर्न र सेवा विस्तार गर्न नयाँ योजना ल्याइएको हो । यसले विशेषगरी वार्षिक नवीकरण बढाउने, उच्च गतिको इन्टरनेटतर्फ ग्राहक आकर्षित गर्ने तथा निष्क्रिय ग्राहकलाई पुनः सक्रिय बनाउने लक्ष्य राखेको छ । इन्टरनेट सेवाअन्तर्गत हालका ग्राहकले वार्षिक रिचार्ज गर्दा १५ देखि ६० दिनसम्म बोनस पाउनेछन् भने सेवा बन्द हुनुअघि रिचार्ज गर्दा थप ३० दिन बोनस उपलब्ध हुनेछ। दुवै सुविधा लागू हुँदा अधिकतम ९० दिनसम्म बोनस प्राप्त गर्न सकिनेछ । ३० दिनभन्दा बढी सेवा बन्द भएका ग्राहकले पुनः जडान गर्दा ९० दिन बोनस पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै नयाँ जडानतर्फ २०० एमबीपीएस वा सोभन्दा माथिका वार्षिक योजनामा ‘१२ महिना शुल्क तिरेर १४ महिना सेवा’ अफरअन्तर्गत २ महिना बोनस प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै डिटिएच सेवामा वार्षिक रिचार्ज गर्ने ग्राहकलाई २ महिना बोनस दिइनेछ भने सेवा बन्द हुनुअघि रिचार्ज गर्नेले थप १ महिना बोनस पाउनेछन् । यसरी अधिकतम ३ महिना बोनस सुविधा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । यी सबै अफरहरू वार्षिक योजनामा मात्र लागू हुनेछन् र पुराना बोनस योजनाहरू प्रतिस्थापन गरिएका छन् । इन्टरनेट तथा डिटिएच सेवाका अफरहरू निश्चित अवधिसम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । उद्योग विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो बोनस–आधारित वार्षिक रणनीतिले औसत आम्दानी वृद्धि, छोटो अवधिका योजनाबाट वार्षिक योजनातर्फ ग्राहक आकर्षण तथा सेवा निरन्तरता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वदेशमै छापिन थाल्यो स्मार्ट लाइसेन्स, अब इन्टरनेट बिना नै प्रमाणीकरण हुने
काठमाडौं । सरकारले स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च प्रविधियुक्त ‘स्मार्ट’ सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) को छपाइ सुरु गरेको जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आधुनिक सुरक्षा विशेषताहरू समेटिएको नयाँ कार्डको उत्पादन र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सञ्चार मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार नयाँ कार्डमा सुरक्षा र प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यसअघिको चिपमा आधारित प्रणालीमा प्राविधिक पूर्वाधारको अभावले गर्दा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै अहिले इन्टेलिजेन्ट क्यूआर (आई–क्यूआर) प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । नयाँ स्मार्ट कार्डमा साधारण आँखाले देख्न सकिनेदेखि प्रयोगशालामा मात्रै परीक्षण गर्न सकिनेसम्मका ३९ वटा विभिन्न सुरक्षा विशेषताहरू समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो कार्ड आईएसओ ७८१० आईडी– १ गुणस्तरमा आधारित छ । नयाँ आई–क्युआर प्रविधिले गर्दा ट्राफिक प्रहरीले सडकमा चेकजाँच गर्दा इन्टरनेट बिना नै कार्ड स्क्यान गरी चालकको आधिकारिकता तत्काल पुष्टि गर्न सक्नेछन् । यसमा तीन तहको सुरक्षा रहेको छ । जसमध्ये पहिलो तहमा मेटालिक सिल्भर इंक र मेसिनले पढ्न सक्ने जोन (एमआरजेड) राखिएको छ । दोस्रो तहमा अदृश्य यूभी मसी (यूभी इंक) र तेस्रो (फरेन्सिक) तहमा डिजिटल सिग्नेचर र विशेष इलेक्ट्रो–इंक प्रयोग गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्ड उत्पादनको सम्पूर्ण प्रक्रिया ‘एन्ड–टु–एन्ड अफलाइन’ ढाँचामा रहने भएकाले तथ्याङ्क चुहावट हुने वा अनधिकृत व्यक्तिले विवरण पाउने सम्भावना रहँदैन । यो प्रक्रिया पहिलेको तुलनामा कम खर्चिलो र नागरिकको गोपनीयताको हिसाबले सुरक्षित रहेको दाबी गरिएको छ । नेपालमै सुरक्षण मुद्रण सुरु भएसँगै विदेशी मुद्राको बहिर्गमन रोकिनुका साथै संवेदनशील कागजात स्वदेशमै मुद्रण गर्न सक्ने क्षमता विकास भएको छ । सरकारले भविष्यमा सवारीचालक अनुमतिपत्रका अलावा हुलाक टिकट, नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा, भिसा स्टिकर र विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रहरू समेत यही संयन्त्रबाट छपाई गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजनामा सहयोग पु¥याउने यातायात व्यवस्था विभाग र सञ्चार जगतलाई धन्यवाद दिँदै छपाई र वितरणमा कुनै जिज्ञासा भए तथ्यका आधारमा स्पष्ट पार्न प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ ।
