सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद सम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ ।  मन्त्रालयले मंगलबार प्रतिवेदन दुवै निकायमा पठाउँदै आवश्यक अध्ययन, थप छानबिन तथा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको हो ।  नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानी भएको सरकारी अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।  सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन सञ्चारमन्त्री डा‍. विक्रम तिमिल्सिनालाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानी भएको उल्लेख छ ।  समितिले खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद कानुनको उल्लङ्घन, वित्तीय अनुशासनहीनता, प्रतिस्पर्धाविहीन सम्झौता तथा संस्थाको हितविपरीत निर्णय भएको ठहर गर्दै संलग्न अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ । मन्त्रालयले स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर २०८३ जेठ २२ गते समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न समयमा स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्था विपरीत काम गरेको पाइएको छ । त्यसकारण संस्थालाई साढे २० करोडभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी पुगेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पुरानै दररेटमा सम्झौताको म्याद थपिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भाडा भुक्तानी गरिएको, सेवा सञ्चालनपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको तथा आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गर्न लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको गम्भीर अनियमितता पनि औंल्याइएको छ ।  त्यस्तै, प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको ‘डिजाइन लाइफ’ सकिन लागेका बेला सोही सेवा प्रदायकसँग थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको उल्लेख छ । समितिले यी निर्णयहरूले नेपाल टेलिभिजनलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याउनुका साथै भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना नगरिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको उल्लेख छ । समितिले सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा भएको लापरबाहीका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब ३० मिनेट प्रसारण बन्द भएको घटनासमेत उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले नेपाल टेलिभिजनभन्दा बाहिरबाट नियुक्त सञ्चालक समितिका सदस्यलाई संस्थाभित्रका उच्च व्यवस्थापनले यथार्थ सूचना उपलब्ध नगराएको, मन्त्रालय तथा नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको तथा लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा भएको लापरबाहीले संस्थामाथि अनावश्यक आर्थिक भार परेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि आफ्ना च्यानल भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न विदेशी स्याटेलाइट सेवा प्रदायकसँग निरन्तर सम्झौता गर्दै आएको छ। यस अवधिमा च्यानल विस्तार, एसडीबाट एचडीमा स्तरोन्नति, पूरक सम्झौता र उपकरण खरिदका निर्णयहरू पटक–पटक विवादमा पर्दै आएका थिए। अध्ययन समितिले प्रतिस्पर्धाविहीन खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित व्यक्ति र पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

काठमाडौं । चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारतलगायत मुलुकहरूले पाँचौं पुस्ताको मोबाइल सेवा फाइभ–जीलाई उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक सेवासम्म विस्तार गरिरहेका बेला नेपाल भने अझै फाइभ–जीको व्यावसायिक सुरुवातको मिति तय गर्नै संघर्षरत छ ।  अझ रोचक त के छ भने विश्व दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले छैटौं पुस्ताको मोबाइल प्रविधि सिक्स–जीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले तीन वर्ष पहिले काठमाडौंका सीमित क्षेत्रमा फाइभ–जी परीक्षण सम्पन्न गरेको थियो । त्यसयता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए), सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सेवा प्रदायकहरूले पटक–पटक आवश्यक तयारी भइरहेको र छिट्टै सेवा सञ्चालन हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।  तर परीक्षण सम्पन्न भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि न फाइभ–जी स्पेक्ट्रमको व्यावसायिक वितरण टुंगिएको छ, न सेवा सञ्चालनको स्पष्ट समयतालिका सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो समय भने एनटीएले फाइभ–जी स्पेक्ट्रम लिलामको तयारी पूरा भएको र फ्रिक्वेन्सी वितरणपछि सेवा प्रदायकहरूले प्रमुख सहरबाट सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।  यसबीच विश्व भने अर्को पुस्ताको प्रविधितर्फ अघि बढिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघले आईएमटी २०३० अन्तर्गत  सिक्स–जीको प्राविधिक कार्यसम्पादन मापदण्ड तयार गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार रेडियो इन्टरफेस मूल्याङ्कनको दिशानिर्देशसमेत विकासको चरणमा पुगेका छ । यी मापदण्डका आधारमा आगामी केही वर्षभित्र सिक्स–जी प्रविधिको मापदण्ड पूरा गरी २०३० को सुरुवातमा व्यावसायिक सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । परीक्षण भयो, तर सेवा किन सुरु भएन ? नेपालमा फाइभ–जीको चर्चा सुरु भएको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । नेपाल टेलिकमले परीक्षण सफल भएको जनाएको थियो भने निजी सेवा प्रदायक एनसेलले पनि आवश्यक स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराइए सेवा विस्तारका लागि तयार रहेको बताउँदै आएको छ । तर दूरसञ्चार क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार परीक्षण सफल हुनु र व्यावसायिक सेवा सञ्चालन हुनु दुई फरक प्रक्रिया हुन् । व्यावसायिक फाइभ-जी सञ्चालनका लागि पर्याप्त रेडियो स्पेक्ट्रम, स्पष्ट मूल्य निर्धारण, फ्रिक्वेन्सी वितरण, नयाँ रेडियो नेटवर्क, उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर ब्याकहोल, एज कम्प्युटिङ तथा डेटा सेन्टरजस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । यी सबैमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले सेवा प्रदायकहरूले नीतिगत स्पष्टता र लगानीको सुनिश्चितता खोजिरहेको नेपाल टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । टेलीकमले नियामकले स्पेक्ट्रम वितरण प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन समय लगाएको आरोप लगाएको छ । टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछाने नियामकले अक्सन आह्वान गरे भाग लिने तयारीमा टेलिकम रहेको बताउँछन् । उनी फाइभ–जीमा राज्यका निकायहरूको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउँछन् । दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा अझै फोर–जी सेवाको गुणस्तरीय पहुँच देशभर समान रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा फोर–जीकै गुणस्तर चुनौतीपूर्ण रहेका कारण सेवा प्रदायकहरू नयाँ पुस्ताको प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्न हतारिएका छैनन् । कहाँ पुग्यो दक्षिण एसिया ? नेपालको तुलनामा दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकले फाइभ–जी कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति गरिसकेका छन् । भारतले २०२२ देखि देशव्यापी फाइभ–जी विस्तार गर्दै औद्योगिक प्रयोग, स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य सेवा र निजी फाइभ-जी नेटवर्क सञ्चालन गरिरहेको छ । भारत सरकारले भारत सिक्स–जी भिजन सार्वजनिक गरेर सिक्स–जी अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिसकेको छ । भुटानले सीमित क्षेत्रमा फाइभ–जी सेवा उपलब्ध गराइसकेको छ भने बंगलादेश र श्रीलंकाले परीक्षण तथा चरणबद्ध विस्तारको नीति अपनाएका छन् । पाकिस्तानले पनि स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनमार्फत व्यावसायिक फाइभ जी सेवाको तयारी गरिरहेको छ ।  यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा नेपाल दक्षिण एसियामै फाइभ–जी व्यावसायिक सेवामा सबैभन्दा पछाडि पर्ने देशहरूमध्ये एक देखिन्छ । विश्व किन सिक्स–जी तर्फ केन्द्रित छ ? सिक्स–जीलाई केवल अझ छिटो इन्टरनेटका रूपमा मात्रै बुझ्न नहुने अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् । यसले कृत्रिम बौद्धिकतालाई नेटवर्कको आधारभूत संरचनामै समावेश गर्ने, टेरेस्टोरीयल र स्याटेलाइट सञ्चारलाई एकीकृत गर्ने तथा सञ्चार र सेन्सिङलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने अवधारणा अघि सारेको छ । यस प्रविधिबाट स्वचालित सवारीसाधन, होलोग्राम सञ्चार, डिजिटल ट्विन, स्मार्ट उद्योग, रिमोट सर्जरी तथा अत्यन्त न्यून छिटो आवश्यक पर्ने सेवा सम्भव हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनका अनुसार सिक्स–जीले फाइभ–जीभन्दा नयाँ सातवटा प्राविधिक क्षमता थप्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा सर्वव्यापी बौद्धिकता, दिगोपन, उच्च ऊर्जा दक्षता र अझ उन्नत नेटवर्क समन्वय प्रमुख रहेका छन् । नेपालले गुमाइरहेको अवसर नेपालमा फाइभ–जी ढिलो हुनुको असर केवल मोबाइल इन्टरनेटको गतिमा सीमित नहुने एनटीएका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।  उनका अनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग, एआई, क्लाउड सेवा, स्मार्ट उत्पादन, डिजिटल स्वास्थ्य, स्वचालित उद्योग र उच्च क्षमताको डेटा अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ । विश्वका धेरै देशले फाइभ–जीलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका बेला नेपाल भने अझै नीतिगत निर्णयकै चरणमा अल्झिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसले विदेशी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत असर पार्न सक्छ । टेलिकमका विज्ञहरूका अनुसार नेपालले अब फाइभ–जीलाई केवल दूरसञ्चार सेवाको विषय नभई राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारको परियोजनाका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।  त्यसका लागि स्पेक्ट्रम वितरण शीघ्र टुंग्याउने, स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने, फाइबर पूर्वाधार विस्तार गर्ने, डेटा सेन्टरमा लगानी बढाउने तथा निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । फाइभ-जी स्पेक्ट्रम किन्न १० मेगाहर्जकै २६० करोड रुपैयाँ फाइभ-जीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै प्राधिकरण दशैंसम्म चक्रपथभित्र फाइभ-जी सञ्चालन गर्ने योजना, न्यून प्रतिफल र महँगो लागतले अलमल

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशका दुर्गम हिमाली तथा तराईका क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पहुँच पुर्याउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।  यसै क्रममा कम्पनीले हुम्लाको केर्मी, नुवाकोटको जिम्नाङ र बाहुनबेसी, रसुवाको टिमुरे तथा बाराको भगवानपुर र मधुरीजाब्दीमा टुजी र फोरजी सेवा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो । भौगोलिक रूपमा अति विकट हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकास्थित केर्मी टावर सञ्चालनमा आएसँगै नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ४ अन्तर्गतका केर्मी, च्यादुक र चालागाउँका साथै सिमकोट–हिल्सा सडक खण्ड, तातोपानी खोला पर्यटकीय क्षेत्र, स्थानीय स्वास्थ्य इकाई, सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा गुम्बाहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् । त्यसैगरी, बारा जिल्लाको मधुरीजाब्दी टावरबाट इटहर, औलिया, बेलाही, सिर्सिया, कलैयामाई लगायत क्षेत्रका ४ वटा विद्यालय क्षेत्र र भगवानपुर टावरबाट पटेर्वा, हरिहरपुर, हर्नैयाचोक, सिम्रौनगढ क्षेत्रका ५ वटा विद्यालय क्षेत्र आसपासका बस्तीहरू लाभान्वित भएका छन् ।  रसुवाको टिमुरेस्थित टावरबाट उत्तरी सीमानाका आसपासका बस्तीहरू लाभान्वित भएका छन् । त्यस्तै, नुवाकोटको जिम्नाङ टावरबाट दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३ र ४ तथा बाहुनबेसी टावरबाट तादी, लिखु र चौघडा क्षेत्रका बासिन्दाले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नुका साथै सो क्षेत्र आसपासका बस्तीहरू लाभान्वित भएका छन् । यस सेवा विस्तारले स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासनिक कार्य र डिजिटल बैंकिङलाई सहज बनाउनुका साथै पर्यटकीय एवं सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास कम्पनीले लिएको छ ।