काठमाडौं । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका १९४ स्थानीय तहमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) बीच सम्झौता भएको छ ।
शुक्रबार (आज) मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
परियोजनाका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
सूचना महामार्ग परियोजनाअन्तर्गत दुवै प्रदेशमा दुई हजार २१६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुका साथै उच्च क्षमताका दूरसञ्चार उपकरण जडान गरिनेछ ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षको समयसीमा तोकिए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले निर्धारित अवधिभन्दा एक वर्षअघि नै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सम्झौतापछि मन्त्री तिमिल्सिनाले सम्झौता हुनु परियोजना कार्यान्वयनको सुरुआत मात्र भएको उल्लेख गर्दै निर्धारित समयभित्र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘सम्झौता हुनु सुरुआत मात्र हो । यसको कार्यान्वयन पक्ष उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । तोकिएको तीन वर्षको समयसीमाभन्दा एक वर्षअघि नै परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्नुहोस् । नागरिकहरू सेवा पर्खेर बस्न तयार छैनन्, हामीले पनि नागरिकलाई सुविधाबाट वञ्चित गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने ।
उनले विगतका परियोजनामा देखिएका ढिलाइ र समस्याबाट पाठ सिक्दै सुरुदेखि नै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिए । परियोजनाको समयसीमा र लागत बढाउनुपर्ने अवस्था दोहोरिन नदिन निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी वा प्रक्रियागत समस्या आए तत्काल सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कुनै पनि बहानामा काममा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
उनले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी वर्षका रूपमा अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै फोरजी विस्तार र फाइभजी सेवा सुरु गर्ने तयारीलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत निर्देशन दिए ।
२ हजार २१६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने
प्राधिकरणका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत दुई हजार २१६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिनेछ । यसमध्ये दुई हजार २८ किलोमिटर फाइबर हवाई मार्गबाट र १८८ किलोमिटर भूमिगत रूपमा बिछ्याउने योजना छ ।
त्यस्तै, २८ वटा डीडब्लुडीएम प्रणाली र पाँचवटा राउटर जडान गरिनेछ । यसबाट दुवै प्रदेशका १९४ स्थानीय तह र ४३२ मोबाइल बेस ट्रान्ससिभर स्टेसन ९बीटीएस० साइटसम्म भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा अन्य प्रमुख राजमार्गमा उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क निर्माण गर्ने उद्देश्यले सूचना महामार्ग परियोजना अघि बढाइएको घिमिरेले बताए । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालनमार्फत देशका सबै भागलाई सूचना प्रविधिको सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे ।
अन्य प्रदेशमा पनि सूचना महामार्ग विस्तार
प्राधिकरणले सूचना महामार्ग परियोजनालाई तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरेको छ । प्याकेज १ अन्तर्गत कोशी, मधेस र बागमती प्रदेश, प्याकेज २ अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश तथा प्याकेज ३ अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्वाधार विस्तारको काम अघि बढाइएको छ ।
प्याकेज १ अन्तर्गत कोशी प्रदेशको काम सम्पन्न भइसकेको छ । मधेस र बागमती प्रदेशमा भने विभिन्न कारणले बाँकी रहेका क्षेत्रमा मार्गको दायरा परिवर्तन तथा सम्झौताको म्याद थप गरेर काम अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस प्याकेजअन्तर्गत लक्षित दुई हजार १७९ किलोमिटरमध्ये एक हजार ४४९.४४६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ । डीडब्लुडीएम प्रणाली र कोर राउटरलगायत उपकरण जडानको काम पनि सम्पन्न भएको छ । प्याकेज १ मा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट भन्सार महसुलसहित हालसम्म करिब एक अर्ब ६९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, प्याकेज ३ अन्तर्गत शुक्लाफाँटा, बाँके र बर्दियालगायत राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि आवश्यक वातावरणीय तथा कानुनी स्वीकृति प्राप्त भएपछि काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
यस प्याकेजमा हालसम्म ७९९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ । २३ वटा डीडब्लुडीएम प्रणाली, ४६ मध्ये चारवटा कोर राउटर र २१ मध्ये २० वटा माइक्रोवेभ उपकरण जडान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस प्याकेजअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ ।
प्याकेज १ र ३ अन्तर्गत केही क्षेत्रमा निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्न र निर्धारित गुणस्तर कायम राख्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिइएको बताए ।
डिजिटल शासन र फाइभजी विस्तारलाई पनि सहयोग
सञ्चार सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले सूचना महामार्ग परियोजना सोह्रौं आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
अप्टिकल फाइबर विस्तारले मोबाइल डाटाको गुणस्तर सुधार गर्नुका साथै घरायसी र औद्योगिक क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरको दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । वन क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा अनुमति लिनुपर्ने र मध्यपहाडी लोकमार्गको भौगोलिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेकाले निर्माण कार्यमा कठिनाइ देखिएको उनले उल्लेख गरे ।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले गण्डकी र लुम्बिनीका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा समेत गुणस्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । अप्टिकल फाइबर र उच्च क्षमताका उपकरण जडानपछि दुर्गम बस्तीमा इन्टरनेटको पहुँच र गुणस्तर सुधार हुनुका साथै भविष्यमा फाइभजी सेवा विस्तारका लागि पनि आधार तयार हुने उनले बताइन् ।
नेपाल टेलिकम र प्राधिकरणबीच यसअघि कोशी, मधेस तथा बागमती प्रदेशमा एक हजार ९८६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबरसहितका उपकरण जडान गर्ने र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार ९८२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबरसहितका उपकरण जडान गर्ने सम्झौता भएका थिए ।
सडक विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वन विभाग तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समन्वय र अनुमति लिनुपर्ने भएकाले अघिल्ला परियोजनामा चुनौती देखिएको पहाडीले बताइन् । उनका अनुसार कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा ९१ प्रतिशत तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
उनले दूरसञ्चार सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, व्यापार तथा सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै सूचना महामार्ग विस्तारले समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
