काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियामक निकायको स्वीकृतिविना इन्टरनेटको महसुल दर परिवर्तन तथा मूल्य वृद्धि नगर्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । स्वीकृतिविना शुल्क बढाउने वा प्याकेजका विवरण सार्वजनिक नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ अनुसार सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकसँग लिने महसुल दर प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गराउनुपर्ने र स्वीकृत महसुल दरको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
तर, पछिल्लो समय केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणबाट स्वीकृत महसुल दर तथा प्याकेजको विवरण सार्वजनिक नगरेको, अघिल्ला प्याकेजहरू विनास्वीकृति फेरबदल गरेको र मूल्य वृद्धि गरी उपभोक्तालाई मर्कामा पारेको गुनासो प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उपभोक्ताको स्वेच्छिक रूपमा प्याकेज छनौट गर्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न प्राधिकरणले स्वीकृत सम्पूर्ण इन्टरनेट प्याकेज (ब्यान्डविथ/स्पीड, महसुल दर) तथा सर्तहरूको पूर्ण विवरण आ-आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप र ग्राहक सेवा केन्द्रहरूमा प्रष्ट एवं पारदर्शी रूपमा प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रचलित कानुन र अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत स्वीकृत दरभन्दा फरक हुने गरी सेवा प्रवाह गरेमा वा विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरिने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।
