करदाता उपहार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वालेटलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) वा वालेटलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले जारी गरेको निर्देशनअनुसार विद्युतीय प्रणालीमा अन्तरआबद्धता स्थापित गरी कार्यक्रमलाई सफल बनाउन अनुमति प्राप्त सबै भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको हो । निर्देशनअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना मोबाइल एपमा ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ सम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्न (एफएक्यू) का लागि छुट्टै खण्ड समावेश गर्नुपर्नेछ । यस्तै, आगामी साउन २१ गतेदेखि  कार्यक्रम सञ्चालनमा आउने भएकाले साउन १६ गतेदेखि नै मोबाइल एपमार्फत ग्राहकलाई सूचना (नोटिफिकेसन) पठाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यदि कार्यक्रममा सहभागी हुन ग्राहकले मोबाइल एप अद्यावधिक (अपडेट) गर्नुपर्ने अवस्था भएमा त्यससम्बन्धी जानकारी पनि नोटिफिकेसनमार्फत नै उपलब्ध गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत सञ्चालन गर्न लागेको उक्त कार्यक्रममार्फत विद्युतीय भुक्तानी तथा कर प्रणालीलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी तथा ग्राहकलाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले सबै अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको हो ।

एआई चिपको मागले सामसुङको नाफामा ऐतिहासिक उछाल

काठमाडौं । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिमा आधारित डाटा सेन्टरका लागि आवश्यक उच्च क्षमताका मेमोरी चिपको तीव्र मागका कारण दक्षिण कोरियाली प्रविधि कम्पनी सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सले सन् २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा ऐतिहासिक वित्तीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । कम्पनीको परिचालन मुनाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै १९ गुणाले बढ्दै ८९५ खर्ब वोन पुगेको छ र यो करिब एक हजार ८०० प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि हो ।      यद्यपि वित्तीय नतिजा अत्यन्त बलियो देखिए पनि एआई क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र लगानी दीर्घकालसम्म टिकाउ हुने वा नहुने भन्ने चिन्ताका कारण दक्षिण कोरियाको सेयर बजारमा भने ठूलो उतारचढाव देखिएको छ । यही कारण सामसुङ तथा प्रतिस्पर्धी कम्पनी एसके हाइनिक्सको सेयरमा तीव्र गिरावट आएको छ ।      सामसुङले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अप्रिल–जुन अवधिमा कम्पनीको राजस्व एक हजार ७१५ खर्ब वोन पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३० प्रतिशत बढी हो । यस अवधिमा कम्पनीको शुद्ध नाफा पनि करिब एक हजार ३०० प्रतिशतले वृद्धि भई ७१६ खर्ब वोन पुगेको छ । दक्षिण कोरियाको योन्हाप समाचार एजेन्सीले वित्तीय तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै यी नतिजाले बजारको अपेक्षा पूरा गरेको जनाएको छ ।      वित्तीय उपलब्धिका बाबजुद बुधबार दक्षिण कोरियाको सेयर बजारमा एआईसँग सम्बन्धित कम्पनीका सेयरमा व्यापक बिक्री दबाब देखिएको थियो । सामसुङको सेयर १२ प्रतिशतभन्दा बढी घट्दा यसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी एसके हाइनिक्सको सेयर पनि अघिल्लो दिनको १४ प्रतिशत गिरावटपछि थप करिब २० प्रतिशतले ओरालो लागेको थियो । पछिल्लो एक महिनामा रेकर्ड उचाइमा पुगेको एसके हाइनिक्सको बजार मूल्य झन्डै आधामा झरेको छ ।      एसके हाइनिक्सले पनि दोस्रो त्रैमासिकमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढी राजस्व र परिचालन मुनाफा कमाएको भए पनि त्यो विश्लेषकहरूको अपेक्षाभन्दा कम रहेको जनाइएको छ ।      सामसुङ, एसके हाइनिक्स र अमेरिकी कम्पनी माइक्रोन विश्वका प्रमुख उच्च–ब्यान्डविड्थ मेमोरी (एचबिएम) चिप उत्पादकमध्ये पर्छन् । यी चिपहरू एआई प्रोसेसरमा च्याटबोट सञ्चालन, जटिल गणना तथा यथार्थपरक तस्बिर निर्माणजस्ता कार्यका लागि अत्यावश्यक मानिन्छन् ।      सामसुङले आफ्नो मेमोरी व्यवसायले सर्भर उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै हालसम्मकै उत्कृष्ट त्रैमासिक प्रदर्शन गरेको जनाएको छ । लगातार दुई दिनको गिरावटपछि बिहीबार बिहान कम्पनीको सेयर करिब तीन प्रतिशतले सुधारिएको थियो ।      कम्पनीले वर्षको दोस्रो छ महिनामा पनि सर्भरसम्बन्धी उत्पादनको माग बलियो रहने विश्वास व्यक्त गरेको छ । पूर्वाधार विस्तार, एआईमा बढ्दो लगानी तथा प्रयोगकर्ताका लागि स्वतन्त्र रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने ‘एजेन्ट एआई’ प्रविधिको विस्तारले बजारलाई थप चलायमान बनाउने कम्पनीको अपेक्षा छ ।      कम्पनीका प्रमुख वित्तीय अधिकारी पार्क सून–चोलका अनुसार विश्वव्यापी मेमोरी चिपको अभाव सन् २०२७ मा अझ गहिरिने र त्यसको प्रभाव सन् २०२८ सम्म कायम रहने अनुमान गरिएको छ ।      सामसुङले अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित टेलरमा निर्माणाधीन पहिलो चिप उत्पादन केन्द्र यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । दोस्रो उत्पादन केन्द्रको निर्माण यसै वर्षपछि सुरु हुने र सन् २०३० सम्म पूर्ण व्यावसायिक उत्पादनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ ।      विश्लेषकहरूका अनुसार एआईको तीव्र विस्तारले उच्चस्तरीय एचबिएम चिपमात्र नभई, परम्परागत न्यान्ड र ड्राम मेमोरी चिपको मूल्य तथा ढुवानीमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि गराएको छ ।      बजार अनुसन्धान संस्था काउन्टरपोइन्टका विश्लेषक एमएस ह्वाङका अनुसार सामसुङले मेमोरी क्षेत्रमा रहेको आफ्नो बलियो आधारको उपयोग गर्दै विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा बजार हिस्सा विस्तार गरिरहेको छ ।      हालै सामसुङले अमेरिकी चिप निर्माता ब्रोडकमसँग रणनीतिक सहकार्य गरी एचबिएमसहित उन्नत मेमोरी समाधान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । यो साझेदारीको कुल मूल्य सन् २०३० सम्म दुई खर्ब अमेरिकी डलर नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।      ह्युन्डाई रिसर्च इन्स्टिच्युटका आर्थिक अनुसन्धान प्रमुख जो वोनका अनुसार यो सहकार्यलाई सामसुङले एनभिडियामा सीमित ग्राहक आधार विस्तार गर्दै अन्य एआई चिप उत्पादकसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध मजबुत बनाउने रणनीतिका रूपमा लिन सकिन्छ ।      यसैबीच, सामसुङले अमेरिकी सेयर बजारमा सूचीकृत हुने सम्भावनाबारे चलेका अड्कलबाजीलाई पनि अस्वीकार गरेको छ । कम्पनीका वित्तीय अधिकारी पार्कले बलियो नगद प्रवाह रहेकाले तत्काल पूँजी सङ्कलनको आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।      दक्षिण कोरियामा बढ्दो सेमिकन्डक्टर उद्योगले सरकारी राजस्वसमेत उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । राष्ट्रपति ली जे म्युङले यस अवस्थालाई नयाँ लगानीका लागि ‘सुनौलो अवसर’ को संज्ञा दिएका छन् ।      सरकारले सामसुङ र एसके हाइनिक्सले ग्वाङ्जुको पूर्व सैन्य विमानस्थल क्षेत्रमा चारवटा अत्याधुनिक चिप उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न संयुक्त रूपमा आठ हजार खर्ब वोन लगानी गर्ने योजनालाई पनि पुष्टि गरेको छ । यद्यपि विश्लेषक जो वोनले उक्त परियोजना दीर्घकालीन भएकाले त्यसको प्रतिफल आउन समय लाग्ने बताउँदै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको विश्वव्यापी सेमिकन्डक्टर ‘सुपरसाइकल’ अपेक्षाभन्दा चाँडै समाप्त हुन सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरेका छन् । रासस 

५० हुलाक कार्यालय डिजिटल बन्दै, अब शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि घरमै

कमलकुमार बस्नेत काठमाडौं । हात हातमा मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचले परम्परागत हुलाकको अस्तित्वमा प्रश्न उठिरहेको समयमा हुलाकलाई स्मार्ट बनाउने सरकारको योजना प्रभावकारी बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ‘स्मार्ट हुलाक’को अवधारणामा काम अघि बढाएको छ । नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीको बुँदा नं २७ मा राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै सरकारको चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य बमोजिम देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।  परम्परागत पत्र वितरणमा सीमित हुलाक सेवालाई डिजिटल, प्रविधिमैत्री र बहुउद्देश्यीय सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले ‘स्मार्ट हुलाक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुलाक विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले बताइन् । उनका अनुसार पहिलो चरणमा देशका विभिन्न जिल्लाका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट हुलाकमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्मार्ट हुलाक निर्माणका लागि पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल सुरक्षा, ट्रयाकिङ प्रणालीलगायत भुक्तानीको सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ । ‘हुलाकलाई समयअनुकूल प्रविधिसँग जोडेर नागरिकलाई सहज, छरितो र भरपर्दो सेवा दिने लक्ष्यका साथ स्मार्ट हुलाक अवधारणा अघि बढाइएको हो,’ महानिर्देशक पङ्गेनीले भनिन् । उनले हुलाक कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, सूचना प्रविधि प्रणाली जडान, इन्टरनेट पहुँच, विद्युतीय काउन्टर सञ्चालन तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् ।  विभागका अनुसार स्मार्ट हुलाक सञ्चालनमा आएपछि सरकारी सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार हुनुका साथै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा समेत डिजिटल सेवाको पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । महानिर्देशक पङ्गेनीले हुलाकलाई केवल चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा नभई आधुनिक सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार स्मार्ट हुलाक कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा देशभर विस्तार गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक नीति, पूर्वाधार तथा प्रविधि विकासको काम अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि राहदानी अब घरमै विभागका अनुसार वर्तमान सरकारको पहलपछि हुलाकमार्फत राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र र स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन पनि घरमै पुर्याउन थालिएको छ । सरकार गठन भएको ४ महिनामा २ लाख ३७ हजार ३११ थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी भइसकेका छन् भने हुम्ला बाहेक ७६ जिल्लाका हुलाक कार्यालयले उक्त अवधिमा ७ हजार ८८५ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्याइएको छ ।  त्यसैगरी यातायात व्यवस्था विभागबाट हालसम्म ८ लाख ८१ हजार १६६ सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित जिल्लाका यातायात कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालीकोट र पर्सा जिल्ला गरी ७ जिल्लामा १ हजार ९४ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइएको छ । विभागका अनुसार १७ वटा अस्पतालबाट १ हजार ४१७ स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमुनाहरू परीक्षणका लागि सुरक्षित रूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म पुर्याइएको छ । त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सम्झौतामा २६३ थान शैक्षिक प्रमाणपत्र विद्यार्थीको घरसम्मै पुर्याइएको छ ।