सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी तथा दिगो ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ निर्माण सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताएका छन् । आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास, उद्यमशीलता तथा नागरिक सशक्तीकरणका लागि सूचना प्रविधि अब विकल्प नभई आधारभूत आवश्यकता भएको बताए । उनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील उद्यमी, नवप्रवर्तक, प्राविधिक जनशक्ति, ‘स्टार्टअप’ समुदाय, निजी क्षेत्र, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालामा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरे । उनले नेपाल सरकार डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्दै सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई थप सरल, पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिक मैत्री बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको उल्लेख गरे ।  ‘मन्त्रालयले आगामी दशक-लक्षित दीर्घकालीन सूचना प्रविधि रणनीति निर्माण तथा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, नागरिक ‘एप’लाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकले राज्यका अत्यावश्यक सेवाहरु एउटै डिजिटल ‘प्लेटफर्म’मार्फत सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विस्तार गरिँदैछ,’ उनले भने ।  नेपाललाई डिजिटल नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि सेवा, ‘डेटा’ अर्थतन्त्र तथा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) को क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय एआई नीति, राष्ट्रिय ‘साइबर’ सुरक्षा नीति तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको सुधारलाई मन्त्रालयले तीव्रता दिएको उनको भनाइ छ । देशभर उच्च गतिको ‘ब्रडब्यान्ड इन्टरनेट’ विस्तार, सरकारी ‘डाटा सेन्टर’ तथा ‘डिजास्टर रिकभरी’ प्रणालीको सुदृढीकरण, डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, तथा दक्ष सूचना प्रविधि जनशक्ति उत्पादनमार्फत डिजिटल विभाजन न्यूनीकरण गर्दै डिजिटल समावेशिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना, युवा प्रतिभा प्रवर्द्धन, स्टार्टअप विकास तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नयाँ वृद्धि इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ । ‘डिजिटल रूपान्तरण सरकार मात्रको प्रयासले सम्भव हुँदैन । यस अभियानमा निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक संस्था, विकास साझेदार, सञ्चारमाध्यम, प्रविधि समुदाय तथा सम्पूर्ण नागरिकको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य छ । समृद्ध, आधुनिक र डिजिटल नेपाल निर्माणको साझा यात्रामा सबैलाई हातेमालो गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछु,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै आयोजित प्रि–बजेट आईसीटी डिस्कर्स २०८३ कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नीतिगत सुधार, पर्याप्त बजेट, कर प्रणालीमा सहजीकरण र प्रभावकारी सार्वजनिक–निजी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । आईसीटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ तथा शिक्षाविद्हरूको सहभागिता रहेको थियो ।  आईसीटी फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष राजन लम्सालले आईसीटी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र, सरकार र अन्य स्टेकहोल्डरबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । कृष्पना पौडेलले आईसीटी फाउन्डेसनले गरेका गतिविधिबारे जानकारी दिँदै आईसीटीलाई गाउँदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म जोड्ने प्लेटफर्म बनाउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिन् । टक्सार न्युजका प्रधानसम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकीले आईसीटी क्षेत्रको योगदान अझै औपचारिक रूपमा मान्यता नपाएको बताए । उनले सन् १९९८–९९ मा आईसीटीसम्बन्धी समाचार लेख्दा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएको स्मरण गर्दै अहिले पनि अवस्था खासै नबद्लिएको बताए । उनका अनुसार अर्बौंको कारोबार भइरहेको भएपनि सरकारी तथ्यांकमा आईसीटीको योगदान न्यून देखिन्छ । उनले ठूलो राष्ट्रिय बजेट हुँदा हुँदै पनि आईसीटी क्षेत्रमा न्यून लगानी रहेको, इनोभेसन बजेट सीमित भएको र घरेलु बजारमै समस्या रहेको उल्लेख गरे । यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्काले नेपाल आईसीटी क्षेत्रमा संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको बताए ।  उनले आईटी उद्योगको स्पष्ट परिभाषा अझै नबनेको र नीति निर्माण प्रक्रियामा चुनौती रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार सरकारले पछिल्लो समय वेबसाइट तथा डिजिटल प्रणाली सुधार गर्न थालेको भएपनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष मनोहर भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो सम्भावना भएपनि नीतिगत अस्पष्टता, डेटा सुरक्षा अभाव र कमजोर कानुनी संरचनाले काम गर्न कठिन भएको बताए ।  उनले सरकारी सेवा प्रणाली जटिल भएको भन्दै सिंगल फर्म र वन स्टेप सिस्टम लागू गर्नुपर्ने बताए । डेटा सेन्टर, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र विभागीय समन्वय सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । एनएएस आईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले १० वर्षमा आईसीटी क्षेत्रबाट ठूलो आर्थिक योगदान सम्भव भएपनि हालको अवस्थामा रोजगारी सिर्जना चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।  आईसीटी विज्ञ तथा मोडरेटर आनन्दराज खनालले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अझै समस्याग्रस्त रहेको बताए । क्रस(बोर्डर पेमन्ट सहज नभएको, पेपलजस्ता सेवाहरू भित्र्याउन नसकिएको र राजनीतिक तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी चुनौती रहेको उनले बताए ।  उनले मौद्रिक नीति र सरकारी नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । पूर्वमन्त्री गणेश साहले डिजिटल रूपान्तरणलाई सुशासनसँग जोड्दै आईसीटी र गैर–आईसीटी क्षेत्र दुवैमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।  कार्यक्रममा सहभागीहरूले आईसीटी क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्ने भए पनि नीतिगत अस्पष्टता, बजेट अभाव, करको बोझ, कमजोर कार्यान्वयन र समन्वय अभावले विकास अवरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । सार्वजनिक–निजी सहकार्य, स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके नेपालले आईसीटी क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्नेमा सबै सहभागीहरू एकमत देखिएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच नेशनल पेमेन्ट स्विच तथा नेपालपे कार्डमा आवद्ध हुन सम्झौता भएको छ । एक औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमन खनाल र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरेका हुन् । यस सम्झौतापछि बैंकले आफ्नो प्रणाली (स्वीच) इन्टिग्रेसन सम्पन्न गरेपछि ग्राहकहरूका लागि नेपालपे कार्ड जारी गर्न तथा नेपालपे नेटवर्कमार्फत कारोबार स्वीकार गर्न सक्नेछ । हालसम्म एनपीएस प्रणालीमा ३४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रिन्सिपल मेम्बरका रूपमा आवद्ध भइसकेका छन्, जसमध्ये ५ संस्थाले लाइभ सञ्चालन सुरु गरिसकेका छन् । एनसीएचएलले नेपालपे कार्डको व्यावसायिक रोलआउट सुरु गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क ‘डिस्कभर’सँगको सहकार्यमा नेपालपे कार्ड अब विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेशनल पेमेन्ट स्विचअन्तर्गत सञ्चालनमा आएको नेपालपे कार्डमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले जारी गरेका कार्डहरू नेपालभित्र र विदेशमा रहेका एटीएम तथा पीओएस टर्मिनलमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कार्डहरू (जस्तै रुपे कार्ड) पनि नेपालमा प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । एनपीएस प्रणालीले विभिन्न कार्ड स्विचबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारको राउटिङ र सेटलमेन्टका लागि केन्द्रीय स्विचको रूपमा काम गर्नेछ । यसले घरेलु कार्ड कारोबारको लागत घटाउने, डाटा स्थानीयकरण सुनिश्चित गर्ने तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा नवीन प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।