सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपालको अग्रणी भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) कम्पनी फोनेपे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेड (फोनेपे)ले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा ६१ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यसअघि कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार आव २०८०/८१ मा ७२ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ र आव २०७८/७९ मा २० करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको आम्दानीको प्रमुख स्रोत अन्तरबैंक कारोबार रहेको छ । कुल आम्दानीमध्ये करिब ९१ प्रतिशत हिस्सा अन्तरबैंक कारोबारबाट आएको छ भने करिब ७ प्रतिशत आम्दानी अनलाइन भुक्तानीबाट प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ । यो आम्दानीको संरचना पछिल्ला पाँच वर्षदेखि स्थिर रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।  नेपालको फिनटेक क्षेत्रमा एफवान सफ्ट समूहको प्रभुत्व रहेको छ । उक्त समूहको पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर तथा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि मोबाइल बैंकिङ एप विकासमा समेत बलियो उपस्थिति रहेको छ । कम्पनीका अनुसार फोनेपेको बजार हिस्सा क्यूआरमा आधारित कारोबार ९७ प्रतिशत र अन्तरबैंक रकम स्थानान्तरणमा ८६ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०१९ को अक्टोबरमा स्थापित फोनेपे नेपालमा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने अग्रणी भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका रूपमा चिनिन्छ । फोनेपे सन् २००४ देखि सञ्चालनमा रहेको एफवान सफ्ट समूहअन्तर्गतको कम्पनी हो । सन् २०२५ को मध्य जुलाईसम्मको तथ्यांकअनुसार एफवान सफ्ट इन्टरनेशनल प्रालिको ६६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त फोनेपेले अन्तरबैंक रकम स्थानान्तरण, अनलाइन भुक्तानी सेवा तथा क्यूआर कोडमार्फत इनस्टोर भुक्तानी लगायतका सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । सन् २०२६ को मध्य-जनवरीसम्म आइपुग्दा फोनेपेले ६० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ । साथै अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूसँगको सहकार्य पनि बढाउँदै लगेको छ । कम्पनीका अनुसार हाल फोनेपेको सञ्जालमा करिब १७ लाख व्यापारी (मर्चेन्ट) आबद्ध भइसकेका छन् । कम्पनीका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा पुँजीमा प्रतिफल औसत करिब ५७ प्रतिशत रहेको छ भने चालु आवको ६ महिनामा करिब ५६ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले हालसम्म न्यून लाभांश वितरण गर्दै आन्तरिक स्रोतलाई व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ५० करोड ५० लाख रुपैयाँको १९ प्रतिशतका दरले ९ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । मध्यजनवरी २०२६ सम्म कम्पनीसँग करिब ६४ करोड ७० लाख रुपैयाँ नगद तरलता रहेको छ, जुन यसको वार्षिक सञ्चालन खर्च (करिब ५०-५५ करोड रुपैयाँ)को तुलनामा सुदृढ मानिन्छ । साथै, कम्पनीले गत वर्ष ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँमा कर्पोरेट कम्प्लेक्सका लागि जग्गा खरिद गरेको जनाएको छ । जग्गा खरिद गरे पनि तरलता सन्तुलित अवस्थामा रहेको जनाएको छ । कम्पनीले छिट्टै बुक बिल्डिङ विधिमार्फत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) ल्याउने योजना जनाएको छ । आईपीओ जारी भएपछि तरलता अझ सुदृढ हुने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । तथापि, भविष्यमा हुने ठूला पुँजीगत खर्च, गैरलगानी वा ठूलो मात्रामा लाभांश वितरणले तरलतामा असर पर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । आगामी दिनमा विविध स्रोतबाट आम्दानी विस्तार गर्दै नाफामूलक सूचकहरू सुदृढ बनाउने कम्पनीको क्षमता नै यसको मूल्याङ्कनको मुख्य आधार रहनेछ । यस्तो छ कम्पनीमा नेतृत्व  फोनपेको अध्यक्ष सशीन जोशी रहेका छन् । साथै सिद्धान्त ठाकुर र सम्भव सिरोहिया सञ्चालक रहेका छन् । यस्तै, कम्पनीको व्यवस्थापकीय नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिवश कुमार सापकोटाले गरिरहेका छन् । फोनेपेको सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन टोलीको सूचना प्रविधि र फिनटेक क्षेत्रमा लामो अनुभवले कम्पनीको भावी व्यवसाय विस्तारमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीका लागि चुनौति  कम्पनीको आम्दानी अत्यधिक रूपमा अन्तरबैंक रकम स्थानान्तरण सेवामा निर्भर रहनु कम्पनीले चुनौतीको रूपमा लिएको छ । कम्पनीका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षको अवधिमा ८५-९० प्रतिशत आम्दानी अन्तरबैंक रकम स्थानान्तरणबाट हुने गरेको छ । नियामकीय जोखिम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकले पीएसओ संस्थाहरूलाई नियमन गर्दै आएको छ । हाल प्रति कारोबार १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ, जसमा करिब ६ रुपैयाँ फोनेपेको हिस्सा पर्छ । यस्तो शुल्क संरचनामा कुनै परिवर्तन भएमा कम्पनीको आम्दानी र नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने जनाएको छ । यस्ता चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न भर्चुअल क्रेडिट कार्ड, क्रसबोर्डर भुक्तानी जस्ता नयाँ सेवाहरू सुरु गरे पनि तीबाट हुने आम्दानी अझै न्यून स्तरमै सीमित रहेको कम्पनीले जनाएको छ । दीर्घकालीन रूपमा आम्दानी विविधीकरणका लागि अन्य नयाँ सेवा तथा उत्पादन विकास भइरहे पनि त्यसको प्रभाव अझै स्पष्ट हुन नसकेको कम्पनीको भनाइ छ । साथै प्रविधिगत परिवर्तन, साइबर सुरक्षा जोखिम तथा सेटलमेन्ट कारोबारमा प्रतिस्पर्धात्मक दबाब रहेको फोनपेले जनाएको छ । विशेषगरी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड जस्ता अन्य पीएसओ संस्थाहरूले तुलनात्मक रूपमा कम शुल्कमा सेवा प्रदान गरिरहेकाले प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । यसले कम्पनीलाई प्रविधि स्तरोन्नति तथा सुरक्षा प्रणालीमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । डिजिटल भुक्तानीलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नियामक निकायले शुल्क घटाउने निर्णय गरेमा कम्पनीको आम्दानीमा उल्लेखनीय गिरावट आउन सक्ने जोखिम रहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल सुशासनलाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सेवालाई अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।  सोही क्रममा अब निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण, लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीको प्रवेशपत्र तथा वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) नागरिक एपबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक चन्द्र साहले हाल उक्त प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको बताउँदै आगामी एक साताभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसक्ने जानकारी दिए ।  उनका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार नागरिक एपमा थप सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने तथा ४५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले तोकिएको अवधिभन्दा अघि यी कामहरू सम्पन्न गर्न विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । यस पहललाई अघि बढाउन उनले विशेष चासो देखाउँदै नागरिक एपमा थप सेवा एकीकृत गर्नसमेत निर्देशन दिएका हुन् । सोही निर्देशनअनुसार विभागले विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै प्रणाली विकास तथा परिमार्जनको काम भइरहेको जनाएको छ ।  नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्सँग सम्झौता गरी परिषदबाट जारी हुने व्यावसायिक इन्जिनियर प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपबाटै उपलब्ध हुने प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको विभागका महानिर्देशक साहले जानकारी दिए । नयाँ प्रणाली लागू भएपछि लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीका लागि आवश्यक प्रवेशपत्र, वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिपत्र तथा निजामती कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू नागरिक एपबाटै डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । यसका लागि हाल प्रणालीको परीक्षण जारी छ भने नयाँ संस्करण सार्वजनिक भएपछि उक्त सुविधासहितको नागरिक एप डाउनलोड गर्न सकिनेछ । सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, सहजता र डिजिटल पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यही चैत १३ गते स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ३५ मा पनि यो विषय उल्लेख छ। नागरिक एपमार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट) डाउनलोड गर्न सकिने सुविधा भने हाल सञ्चालनमा आइसकेको छ । नयाँ सेवाहरू थपिएसँगै नागरिक एपलाई वन–स्टप डिजिटल सेवा प्लेटफर्म’ बनाउने सरकारको उद्देश्य अझ सशक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । डिजिटल माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने यस कदमले सेवाग्राहीलाई समय, लागत र प्रक्रियागत झन्झटबाट राहत दिने विश्वास गरिएको छ भने सरकारी सेवा प्रवाहलाई पनि थप पारदर्शी, प्रभावकारी र आधुनिक बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।

काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन युरोपेली संघ (ईयू) का ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमाथि लगाइएका जरिवानाबारे झनझन् असन्तुष्ट बन्दै गएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा ईयूले लगाएका जरिवानाको रकम ७ अर्ब डलर नाघेपछि दुवै पक्षबीच टकराव बढ्दो अवस्थामा पुगेको हो । ईयू र ट्रम्प प्रशासनबीच बिग टेक जरिवानाको विषयमा टकराव बढ्दै गएको हो ।  गुगल, एप्पल र मेटाले ईयूका प्रतिस्पर्धा तथा एन्टिट्रस्ट (एकाधिकार विरोधी) कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा लगाइएका जरिवानाविरुद्ध चुनौती दिइरहेका छन् । सन् २०२४ सुरु भएयता मात्र यी जरिवाना ६ अर्ब युरो (करिब ७ अर्ब डलर) भन्दा बढी पुगेका छन् । यी जरिवाना अहिले ठूलो विवादको विषय बनेका छन् । कम्पनीहरू र ह्वाइट हाउसले यी जरिवानालाई नवप्रवर्तनप्रति ईयूको विरोधी दृष्टिकोणको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने ईयूले भने आफ्नो कडा नीति उपभोक्ताको हितमा कम्पनीहरूलाई निर्णय गर्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले अपनाइएको बताएको छ । सन् २०२४ यता लगाइएका प्रमुख ६ जरिवाना मार्च २०२४ : एप्पललाई संगीत स्ट्रिमिङ एप वितरण बजारमा आफ्नो प्रभुत्व दुरुपयोग गरेको भन्दै १.८४ अर्ब युरो जरिवाना नोभेम्बर २०२४ : मेटालाई फेसबुक मार्केटप्लेससम्बन्धी अभ्यासका कारण ७९७ मिलियन युरो जरिवाना अप्रिल २०२५ : एप्पललाई ‘​​​​एन्टी स्टीरिङ’ नियम नमान्दा ५०० मिलियन युरो र मेटालाई प्रयोगकर्तालाई डेटा साझेदारीमा सहमति दिन वा विज्ञापनरहित सेवा लिन बाध्य पारेको भन्दै २०० मिलियन युरो जरिवाना सेप्टेम्बर २०२५ : गुगललाई विज्ञापन प्रविधि व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार गरेको भन्दै २.९ अर्ब युरो जरिवाना डिसेम्बर २०२५ : एक्स (पूर्व ट्विटर) लाई पारदर्शिता नियम उल्लंघन गरेको भन्दै १२० मिलियन युरो जरिवाना युरोपेली आयोगका एक प्रवक्ताका अनुसार ईयूमा व्यवसाय गर्ने सबै कम्पनीहरूले युरोपेली नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र उनीहरूको सुरक्षाका लागि बनाइएका नियमहरूको सम्मान गर्नुपर्छ । जरिवाना केवल ईयू नियम उल्लंघन गर्ने युरोपभित्रका गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन् । तर ट्रम्प प्रशासनको दृष्टिकोण फरक छ । उसले ईयूमाथि अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई अत्यधिक नियमन गरेको र यसले युरोपलाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासबाट लाभ लिन कठिन बनाउने आरोप लगाएको छ । फेब्रुअरीमा ट्रम्पले एक ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै विदेशी सरकारले अमेरिकी कम्पनीहरूमा लगाउने डिजिटल सेवा कर (डीएसटी), जरिवाना र नीतिहरूको प्रतिकार गर्न अमेरिका ट्यारिफ (शुल्क) समेत लगाउन सक्ने संकेत दिएका थिए । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका आर्थिक वृद्धि सम्बन्धी उपसचिव ज्याकब हेलबर्गका अनुसार ईयू र अमेरिका बीचको आर्थिक सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो तनावको स्रोत नै अमेरिकी कम्पनीहरू माथिका जरिवाना हुन् । उनले पछिल्ला दुई दशकमा ईयूले अमेरिकी टेक कम्पनीहरूबाट २५ अर्ब डलरभन्दा बढी जरिवाना असुलेको पनि बताए । यस्तै, ईयूमा अमेरिकी राजदूत एन्ड्रु पुजडरले एआई अर्थतन्त्रमा सहभागी हुन युरोपले अमेरिकी डेटा सेन्टर, डेटा र हार्डवेयरमा पहुँच आवश्यक पर्ने बताउँदै अत्यधिक नियमन र ठूलो जरिवानाले कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसबीच ईयू भने आफ्नो नीतिमा अडिग देखिएको छ । युरोपेली आयोगका अनुसार प्रतिस्पर्धा कानुन, डिजिटल मार्केट ऐक्ट (डीएमए) र डिजिटल सर्भिसेस ऐक्ट (डीएसए) अन्तर्गत लगाइने जरिवाना दुई उद्देश्यका लागि हुन्, पहिलो, कानुन उल्लंघनको सजाय र दोस्रो, भविष्यमा यस्ता उल्लंघन रोक्न चेतावनी । ईयू एकातिर आफ्नो डिजिटल पूर्वाधारका लागि अमेरिकी कम्पनीहरूमा निर्भर छ भने अर्कोतिर ती कम्पनीहरूले आफ्ना नियमहरू पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिइरहेको छ । अमेजन, माइक्रोसफ्ट र गुगलले युरोपेली क्लाउड बजारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा नियन्त्रण गर्छन् । युरोपेली आयोगका अनुसार कतिपय अवस्थामा कम्पनीहरूले जरिवाना पाएपछि मात्र आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्छन् । उदाहरणका लागि, मेटाले २०२५ मा ‘तिर या सहमति गर’ नीति परिवर्तन गरेको थियो, जुन डीएमए उल्लंघनमा २०० मिलियन युरो जरिवाना पछि गरिएको हो । तर मेटाका ग्लोबल अफेयर्स प्रमुख जोइल कप्लनले ईयूको जरिवानालाई सफल अमेरिकी कम्पनीहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास भन्दै आलोचना गरेका थिए । हाल यी ६ अर्ब युरो बराबरका धेरै जरिवाना अदालतमा चुनौती दिइएकाले ईयूले सबै रकम अझै असुलिसकेको छैन । तर कानुनअनुसार कम्पनीहरूले अस्थायी भुक्तानी वा वित्तीय ग्यारेन्टी भने दिनैपर्छ । यस्तै, ईयूले अमेरिकी बिग टेक कम्पनीहरू विरुद्ध थप अनुसन्धानहरू पनि जारी राखेको छ । फेब्रुअरीमा आयोगले मेटालाई ह्वाट्सएपमा तेस्रो पक्षका एआई सहायकहरूलाई रोक्न नदिन अन्तरिम कदम चाल्ने संकेत दिएको थियो । मार्चमा ईयूले स्न्यापको स्वामित्वमा रहेको स्न्यापपच्याटमाथि बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गरेको छ कि छैन भनेर औपचारिक अनुसन्धान पनि सुरु गरेको छ । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) ‘बिटक्वाइनको स्रष्टा’ पहिचान गरेको ‘न्यूयोर्क टाइम्स’को दाबी युद्धविरामलाई लिएर ‘इजरायली मिडिया’ चिन्तित, नेतान्याहूले ‘ट्रम्पसामु आत्मसमर्पण गरेको’ आरोप