सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटाले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तीनधारास्थित नबिल बैंकमा रहेको खातामा एनसेलले उक्त रकम दाखिला गरेको हो । एनसेलले बुझाएको रकममा नवीकरण दस्तुरको बाँकी किस्ताबापत ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सावाँ रहेको छ ।  त्यस्तै, २०८२ भदौ ७ देखि २०८३ असार मसान्तसम्मको ३२८ दिनको ब्याजबापत ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ र २०८३ साउन १ देखि भदौ २ सम्मको ३३ दिनको ब्याजबापत ६ करोड ५३ लाख २१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ समावेश छ । एनसेलले २०८२ भदौ ६ गतेसम्मको किस्ता तथा ब्याज रकम यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको थियो ।  गत वर्ष भदौ ६ गते कम्पनीले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ तथा त्यसअघि २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।  २०८१ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने व्यवस्था गरेको थियो । एनसेलले २०८१ जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो । त्यसपछि सरकारको निर्णयअनुसार बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था भएको हो । पछिल्लो भुक्तानीसँगै एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरसँग सम्बन्धित भुक्तानी प्रक्रिया थप अगाडि बढेको छ । एनसेलले स्थापनादेखि हालसम्म सरकारलाई कर तथा विभिन्न शुल्कबापत करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरिसकेको जनाएको छ ।  अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकमा कम्पनीले सरकारलाई उक्त रकम बुझाएको हो । नेपालको दूरसञ्चार इतिहासमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय ‘मेरो मोबाइल’बाट सुरु भएको थियो ।  २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएर सञ्चालनमा आएको थियो ।

काठमाडौं । एनसेलले मंगलबारदेखि १९८ गन्तव्य मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ अर्थात् बहिर्गमन कलको पल्स दर परिवर्तन गरेको छ । कम्पनीले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको साउन २२, २०८३ को स्वीकृतिबमोजिम ६० सेकेन्डको नयाँ पल्स दर लागू गरेको हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ अनुसार प्राधिकरणले एनसेलको नयाँ पल्स दरका लागि निर्णयअनुसार स्वीकृति प्रदान गरेको हो । प्राधिकरणको स्वीकृतिबमोजिम अब अष्ट्रेलिया, बहराइन, क्यानडा, अमेरिका, चीन, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, हङकङ, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, लेबनान, मलेसिया, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, पाकिस्तान, पोल्यान्ड, कतार, रुस, रोमानिया, साउदी अरेबिया, सिङ्गापुर, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, ताइवान, थाइल्यान्ड, टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्त अधिराज्य, मेक्सिको, लिबियालगायतका गन्तव्य मुलुकमा नयाँ पल्स दर लागू भएको छ । नयाँ पल्स दर कायम भएका सबै मुलुकको पूर्ण सूची तथा कल र एसएमएसको शुल्क एनसेलको वेबसाइटमा रहेको ‘इन्टरनेशनल कल एन्ड एसएमएस रेट’ खण्डमा हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । भारत र नेपालबीच डिजिटल भुक्तानी कनेक्टिभिटी थप सुदृढ हुने भएको छ । एनपीसीआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ले दुई देशबीच निर्बाध सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । यसअन्तर्गत सर्वसाधारणले भारतबाट नेपाल र नेपालबाट भारतमा दुईतर्फी भुक्तानी प्रणालीमार्फत रियल–टाइममा रकम पठाउन सक्नेछन् । भारतीय यात्रुले नेपालका विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा यूपीआईमार्फत क्यूआर कोड स्क्यान गरी तत्काल, सुरक्षित र सहज रूपमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) को अन्तर्राष्ट्रिय शाखा एनआईपीएलले भारत र नेपालबीचको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहज बनाउने जनाएको छ । हालै भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) र नेपालको नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीआई) बीच रेमिट्यान्स सम्बन्ध सुरु भएपछि दुई देशबीच ‘पर्सन–टू–पर्सन’ (पीटूपी) रियल–टाइम रकम स्थानान्तरण गर्न सहज भएको छ । भारतको रियल–टाइम अकाउन्ट–टु–अकाउन्ट भुक्तानी प्रणाली यूपीआईमार्फत मासिक २३ अर्बभन्दा बढी वित्तीय कारोबार हुने गरेको एनआईपीएलले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यूपीआईलाई विश्वकै ठूलो भुक्तानी प्रणालीका रूपमा मान्यता दिएको छ ।  नेपालमा बढ्दै यूपीआईको प्रयोग नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीय पर्यटकका लागि यूपीआई भुक्तानी सहज बन्दै गएको छ । सन् २०२५ मा मात्रै २ लाख ९० हजारभन्दा बढी भारतीय पर्यटक नेपाल आएका थिए । भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकले मनोरञ्जन, धार्मिक यात्रा, व्यापार तथा पारिवारिक भ्रमणका क्रममा यूपीआईमार्फत भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । चन्द्रागिरि हिल्स, मनकामना मन्दिर र पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत लोकप्रिय पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलमा समेत यूपीआई भुक्तानीको सुविधा उपलब्ध रहेको एनआईपीएलले जनाएको छ । यूपीआई भुक्तानीका कारण भारतीय यात्रुले नेपालमा नगद बोकेर हिँड्नुपर्ने तथा मुद्रा साट्नुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । फोनपे नेटवर्कमा आबद्ध व्यवसायीले समेत यूपीआई भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्नेछन् ।  व्यवसायीलाई पनि फाइदा यूपीआई भुक्तानी स्वीकार गर्दा नेपाली व्यवसायीले डिजिटल भुक्तानीमा अभ्यस्त ठूलो भारतीय ग्राहक समूहसम्म पहुँच पाउने कम्पनीले जनाएको छ । यसबाट छिटो भुक्तानी, नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा सुधार र भौतिक मुद्रामाथिको निर्भरता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । खुद्रा व्यापार, होटल तथा आतिथ्य सेवा र दैनिक किनमेललगायत क्षेत्रमा यसको प्रयोग विस्तार हुने बताइएको छ ।  रेमिट्यान्स पठाउन पनि सहज नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) सँगको यूपीआई–एनपीआई सम्बन्धले भारत र नेपालबीच दुवैतर्फ रियल–टाइम पीटूपी रकम स्थानान्तरणको सुविधा दिएको छ । भारतीय तथा नेपाली प्रयोगकर्ताले प्राप्तकर्ताको मोबाइल नम्बर वा भर्चुअल पेमेन्ट एड्रेस (भीपीए) प्रयोग गरी नेपालमा रकम पठाउन सक्नेछन् । त्यसैगरी, नेपालमा रहेका भारतीय प्रयोगकर्ताले यूपीआई आईडीमार्फत भारतमा रकम पठाउन सक्नेछन् । यसका लागि संवेदनशील बैंक खाता विवरण आदानप्रदान गर्नुपर्ने छैन । यसले दुई देशबीच रेमिट्यान्समा निर्भर परिवार तथा व्यक्तिका लागि रकम पठाउने प्रक्रिया थप सहज, सुरक्षित र किफायती हुने अपेक्षा गरिएको छ । एनपीसीआई इन्टरनेसनलका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले भारत–नेपालबीच सुरक्षित र रियल–टाइम भुक्तानी समाधान विस्तारमा कम्पनी केन्द्रित रहेको बताए । उनले फोनपे र एनसीएचएलसँगको सहकार्यमा डिजिटल भुक्तानीको पहुँच विस्तार गर्दै भारतीय यात्रु तथा रेमिट्यान्समा निर्भर परिवारका लागि सहज भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउने बताए । एनआईपीएलले नेपालका नियामक निकाय तथा भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित साझेदारसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । कम्पनीले यूपीआईमा आधारित भुक्तानीको प्रयोग बढाउनुका साथै पीटूपी रेमिट्यान्स प्रणालीलाई थप बैंकसम्म विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।