काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित जनक पाण्डेको न्यायिक आचरण, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र विगतका फैसलामाथि नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले प्रश्न उठाएकी छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसद अर्यालले पाण्डेकी श्रीमतीको नाममा रहेको सरकारी ठहर भएको जग्गा, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएको फैसला र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापनाका विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेकी हुन् ।
अर्यालले पाण्डेकी श्रीमती माया पाण्डे पुरीको नाममा रहेको जग्गाबारे विशेष चासो व्यक्त गरिन् । पुरी परिवारबाट दाइजो, बकस वा अंशका रूपमा प्राप्त भएको भनिएको उक्त जग्गालाई विशेष अदालतले सरकारी ठहर गर्दै सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म फिर्ता नभएको उजुरीकर्ताहरूको दाबी रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
उक्त जग्गासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै अर्यालले पारिवारिक स्वार्थ जोडिएको विषयमा पाण्डे न्यायाधीश नियुक्त भएमा निष्पक्षता कसरी कायम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरिन् । त्यस्तै, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पाण्डे संलग्न इजलासबाट भएको फैसलालाई लिएर समान प्रकृतिका मुद्दामा फरक व्यवहार भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको उनले बताइन् । यसबारे पनि पाण्डेको स्पष्ट धारणा माग गरिन् ।
अर्यालले न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र नैतिक जवाफदेहिताका विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
पाण्डेले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन पक्षमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै उनले विगतमा न्यायपालिकाका समस्या पहिचान भए पनि व्यवहारमा सुधार हुन नसकेको बताइन् । कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ठोस प्रतिबद्धता माग गरिन् ।
उनले सर्वोच्च अदालतले संविधान, मौलिक हक, मानव अधिकार र विधिको शासनको संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् । राज्यका निकायबाट नागरिकका मौलिक हक उल्लङ्घन हुँदा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरिन् ।
न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा पाण्डेले दिन सक्ने विशिष्ट योगदानबारे जवाफ माग गर्दै अर्यालले न्याय सम्पादनमा देखिएका विभेद अन्त्य गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिन् ।
न्यायका लागि अदालत पुगेका सर्वसाधारणले २० देखि ३० वर्षसम्म पनि फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था दुःखद् भएको उनको भनाइ थियो । पहुँच र प्रभाव भएका व्यक्तिका मुद्दा छिटो फैसला हुने तर निम्नवर्गका नागरिकका मुद्दा लामो समयसम्म थन्किने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
न्यायमा समान पहुँच, शीघ्र फैसला र फैसला कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने विषयमा पाण्डेको ठोस कार्ययोजना माग गर्दै अर्यालले न्यायालय सुधारका लागि समस्या पहिचानमा मात्र सीमित नभई परिणाम देखिने प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइन् ।
भनिन्, ‘कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हो । विगतमा पनि समस्या पहिचान हुँदै आए पनि सुधार देखिएको छैन । त्यसैले कार्यान्वयनप्रतिको तपाईंको प्रतिबद्धता के हो ? न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण, आर्थिक पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्व कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ? तपाईंकी श्रीमतीको नाममा रहेको र विशेष अदालतले सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको जग्गा तथा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समान प्रकृतिका मुद्दामा फरक व्यवहार भएको भन्ने सार्वजनिक प्रश्नबारे तपाईंको स्पष्ट जवाफ के छ ?’
अर्यालले न्यायालय सुधारका लागि स्पष्ट, व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डेसँग न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने योजनाबारे जवाफ माग गरिन् ।
