भत्तामा ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपमा अध्यक्षसहित ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका–३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा व्यापक अनियमितता गरेको आरोपमा वडाध्यक्षसहित ४२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८१/८२ सम्म जेष्ठ नागरिक, एकल महिला/विधवा तथा दोहोरो शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका क्रममा कानुनअनुसार योग्य नभएका व्यक्तिलाई लाभग्राही बनाएर सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको थियो । उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई जेष्ठ नागरिक भत्ता, श्रीमान् जीवित रहेका महिलालाई विधवा भत्ता तथा झुट्टा विवरणका आधारमा सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र जारी गरी भत्ता वितरण गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । अख्तियारले बैंकिङ प्रणाली लागू हुनुअघि एउटै व्यक्तिबाट विभिन्न लाभग्राहीको नाममा औंठाछाप लगाएर भत्ता वितरण गरिएको र बैंकिङ प्रणाली लागू भएपछि पनि आवश्यक कागजातबिनै झुट्टा विवरण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी भुक्तानी गराइएको जनाएको छ । अनुसन्धानबाट ३२ लाख २४ हजार १ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको पुष्टि भएपछि आयोगले वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्रकुमार झा र वडासचिव उमेश चौधरी विरुद्ध सोही बराबरको बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोदकुमार ठाकुर विरुद्ध २९ लाख ४४ हजार १ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यसैगरी, गैरकानुनी रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएका वा लिन सहयोग गरेको आरोपमा अन्य लाभग्राही तथा केही मृतक प्रतिवादीका हकवालासमेत गरी कुल ४२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीविरुद्ध मात्र उजुरी, साउन १२ र १३ गते सुनुवाइ हुने
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीविरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ । मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) ले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कार्कीविरुद्ध परेको उजुरी खोलेको हो । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तद्वय गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरी १० दिनभित्र उजुरी मागिएकोमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका प्रस्तावित कार्कीविरुद्ध एउटा मात्र उजुरी प्राप्त भएको हो। समितिलाई सुनुवाइ प्रक्रियासम्बन्धी एउटा सुझाव पनि प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए । समितिले संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०८३ को दफा १६ बमोजिम कार्कीविरुद्ध प्राप्त उजुरी खोल्ने प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै उजुरी सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ। सभापति श्रेष्ठका अनुसार पाल्पाको तानसेन–९ निवासी भेषराज भुइँटेलले कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा अनुमोदन नगर्न, सिफारिस अस्वीकृत गर्न तथा विस्तृत छानबिन गर्न माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन् । उजुरीकर्ताले आफ्नो परिचय गोप्य नराख्न आग्रह गरेको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यसैगरी, ललितपुरका उज्वलकृष्ण श्रेष्ठले सुनुवाइ प्रक्रियामा बहुमत–अल्पमतको सट्टा गोलाप्रथाबाट निर्णय गर्न सुझाव दिएको उनले बताए। प्रस्तावित पदका लागि आवश्यक संख्याअनुसार मात्रै नाम सिफारिस भएकाले गोलाप्रथाको प्रस्ताव सान्दर्भिक नभएको उनले बताए। उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदका लागि प्रस्तावित श्री मानबहादुर कार्की (मोरङ) र निर्वाचन आयुक्तको पदका लागि प्रस्तावित श्री गुरुप्रसाद वाग्ले (ओखलढुङ्गा) एवं डा. राजीव सुब्बा (काठमाडौं) लाई उक्त पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवं प्रमाणसहित शिष्ट र मर्यादित भाषामा समिति समक्ष १० दिनभित्र सूचना दिन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट सूचना जारी गरिएकोमा उक्त समयावधिभित्र निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदमा प्रस्तावित मानबहादुर कार्कीका सम्बन्धमा एउटा उजुरीको सूचना प्राप्त हुन आएको छ ।’ समितिले प्राप्त उजुरीमाथि छलफल, आवश्यक परे उजुरीकर्तालाई उपस्थित गराउने, प्रस्तावित व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तका तीनै प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइका लागि साउन १२ र १३ गते को समय निर्धारण गरेको छ । सभापति श्रेष्ठका अनुसार साउन १२ गते दुई जना आयुक्त र साउन १३ गते प्रमुख आयुक्तको सुनुवाइ गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले आयोगको प्रमुख आयुक्तमा कार्की र आयुक्तहरूमा वाग्ले र सुब्बाको नाम सुनुवाइका लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी रोक्न अनलाइन उजुरी प्रणाली सुरु
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परी ठगिएका श्रमिकहरूको समस्यालाई सहज रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले अनलाइन उजुरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मंगलबार ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘उजुरी डोफे गभर्मेन्ट नेपाल’ नामक पोर्टलको औपचारिक सुरु गरेका हुन् । यसअघि वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, बढी रकम असुली र अनुमतिविना विदेश पठाउनेजस्ता गतिविधिबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू उजुरी दिनका लागि भौतिक रूपमै विभाग उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता थियो । विभागमा सीमित जनशक्ति र स्रोत–साधनका कारण उजुरी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पीडितहरूले काठमाडौंमा बस्न र खानका लागि थप खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । अनलाइन प्रणालीको सुरुसँगै अब पीडितहरूले काठमाडौं धाउनुपर्ने र विभिन्न निकायमा भौंतारिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको मन्त्री यादवले बताए । उनका अनुसार अब पीडितले आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरबाट पोर्टलमा गई आवश्यक प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर उजुरी पेस गर्न सक्नेछन् । पीडितले अनलाइनमार्फत उजुरी पेस गरेपछि विभागको टोलीले त्यसको अध्ययन गरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । उजुरी दर्ता हुनासाथ सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा म्यासेज र इमेलमार्फत जानकारी जाने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त सन्देशमा उपलब्ध गराइएको ‘ट्र्याकिङ कोड’ प्रयोग गरी पीडितले जुनसुकै समयमा आफ्नो उजुरीको अवस्था र प्रगतिबारे जानकारी लिन सक्नेछन् । यस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाल प्रहरीसँग ‘एपीआई इन्टिग्रेसन’ समेत गरेको छ । यसअघि ठगी गर्ने व्यक्तिहरूका विरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी इमेलमार्फत पठाउँदा प्रहरीको प्रणालीमा रेकर्ड रहन समय लाग्ने र अपराधीहरू विदेश पलायन हुने जोखिम थियो । अब भने विभागबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी सिधै प्रहरीको केन्द्रीय प्रणालीमा प्रविष्ट हुनेछ । मन्त्री यादवले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कुनै पनि व्यक्तिले गाउँदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको यात्रामा विभिन्न प्रकारका ठगी र शोषणको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । जस्तै, विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगी गर्ने, बढी रकम असुल्ने, इजाजतपत्रबिना विदेश पठाउनेलगायतका अनेकौँ समस्या छन् । यसअघि यस्ता ठगीका घटनामा उजुरी दिन प्रमाणसहित विभागमै आउनुपर्ने बाध्यता थियो ।’ यस प्रक्रियाले गर्दा ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट) प्राप्त गर्न नसक्ने र उनीहरूलाई कानुनी दायराबाट उम्किन कठिन हुने मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे । न्यायको ढोकालाई नागरिकको हातसम्म पुर्याउने उद्देश्यले यो प्रविधिमैत्री सेवा सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
