काठमाडौं । धनुषाको हँसपुर नगरपालिकामा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दायर गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको आंशिक सफाइको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मण्डलसहितका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतको २०८२ फागुन २६ गतेको फैसलाउपर मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार हँसपुर नगरपालिका–५ स्थित सुगानिकासदेखि कट्टीसम्मको पीसीसी ढलान योजनामा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तथा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रतिवादीहरूमाथि ७ लाख ८१ हजार ८१८ रुपैयाँको बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय, बिगो असुल तथा कानुनअनुसार थप कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको भए पनि विशेष अदालतले केही आरोपमा आंशिक सफाइ दिएको थियो ।
उक्त फैसला कानुन र प्रमाणअनुसार उचित नभएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको जनाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विशेष अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
