काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परी ठगिएका श्रमिकहरूको समस्यालाई सहज रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले अनलाइन उजुरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मंगलबार ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘उजुरी डोफे गभर्मेन्ट नेपाल’ नामक पोर्टलको औपचारिक सुरु गरेका हुन् ।
यसअघि वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, बढी रकम असुली र अनुमतिविना विदेश पठाउनेजस्ता गतिविधिबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू उजुरी दिनका लागि भौतिक रूपमै विभाग उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता थियो । विभागमा सीमित जनशक्ति र स्रोत–साधनका कारण उजुरी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पीडितहरूले काठमाडौंमा बस्न र खानका लागि थप खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । अनलाइन प्रणालीको सुरुसँगै अब पीडितहरूले काठमाडौं धाउनुपर्ने र विभिन्न निकायमा भौंतारिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको मन्त्री यादवले बताए ।
उनका अनुसार अब पीडितले आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरबाट पोर्टलमा गई आवश्यक प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर उजुरी पेस गर्न सक्नेछन् । पीडितले अनलाइनमार्फत उजुरी पेस गरेपछि विभागको टोलीले त्यसको अध्ययन गरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । उजुरी दर्ता हुनासाथ सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा म्यासेज र इमेलमार्फत जानकारी जाने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त सन्देशमा उपलब्ध गराइएको ‘ट्र्याकिङ कोड’ प्रयोग गरी पीडितले जुनसुकै समयमा आफ्नो उजुरीको अवस्था र प्रगतिबारे जानकारी लिन सक्नेछन् ।
यस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाल प्रहरीसँग ‘एपीआई इन्टिग्रेसन’ समेत गरेको छ । यसअघि ठगी गर्ने व्यक्तिहरूका विरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी इमेलमार्फत पठाउँदा प्रहरीको प्रणालीमा रेकर्ड रहन समय लाग्ने र अपराधीहरू विदेश पलायन हुने जोखिम थियो । अब भने विभागबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी सिधै प्रहरीको केन्द्रीय प्रणालीमा प्रविष्ट हुनेछ ।
मन्त्री यादवले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कुनै पनि व्यक्तिले गाउँदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको यात्रामा विभिन्न प्रकारका ठगी र शोषणको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । जस्तै, विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगी गर्ने, बढी रकम असुल्ने, इजाजतपत्रबिना विदेश पठाउनेलगायतका अनेकौँ समस्या छन् । यसअघि यस्ता ठगीका घटनामा उजुरी दिन प्रमाणसहित विभागमै आउनुपर्ने बाध्यता थियो ।’
यस प्रक्रियाले गर्दा ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट) प्राप्त गर्न नसक्ने र उनीहरूलाई कानुनी दायराबाट उम्किन कठिन हुने मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे । न्यायको ढोकालाई नागरिकको हातसम्म पुर्याउने उद्देश्यले यो प्रविधिमैत्री सेवा सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
