मन्त्रालय संख्या घटेपछि कर्मचारी दरबन्दी मिलान गरिँदै
काठमाडौं । सरकारले साबिकका २२ वटा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गरेपछि गाभिएका तथा नवगठित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार (आज) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएपछि विभिन्न पदहरूको दरबन्दी हालको भन्दा घट्न सक्ने र केही कर्मचारीहरू दरबन्दी भन्दा बढी भई फाजिलमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ । यसरी फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति बिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय भएको छ । साउन ४ गते बसेको सचिव बैठकले गरेको उक्त निर्णय अनुसार, यदि कुनै पदमा पदपूर्ति गर्न आवश्यक भएमा सुरुमा फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिनेछ । फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि पनि कुनै पद रिक्त रहेमा वा ओ एण्ड एम सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मात्र त्यस्ता पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमित रूपमा लोक सेवा आयोगमा माग गरिने कार्यालयको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विपद्का बेला कार्यालय नछोड्न स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निर्देशन
काठमाडौं । सरकारले विपद्का बेला कार्यालय नछोड्न स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ । देशका विभिन्न भागमा अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो लगायतका विपद्जन्य घटनाको जोखिम बढ्दै गएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित रहन निर्देशन दिएको हो । विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत, समन्वय तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीलाई नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित रहन भनिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार विपद्को अवधिभर कर्मचारीहरूले कार्यालय नछोडी समन्वय, सहजीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । हाल बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत बिदा छोट्याई सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले विपद्सम्बन्धी सूचना संकलन, उद्धार तथा राहत कार्य, क्षतिको विवरण र अन्य आवश्यक सहजीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा संघीय निकायसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गर्न स्थानीय तहलाई आग्रहसमेत गरेको छ । यस्तै, विशेष परिस्थितिवश कार्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर जिम्मेवारीको उचित व्यवस्थापन गरीमात्र कार्यालय छाड्नुपर्ने छ ।
पर्यटन बोर्डमा नयाँ सदस्यको स्वागत, यी विषयमा भयो छलफल
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख हिक्मतसिंह ऐरले नवनियुक्त बोर्ड सदस्यहरूलाई स्वागत गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले साउन १ गते नियुक्त गरेका निजी क्षेत्रतर्फका पाँचजना कार्यकारी समितिका सदस्यहरूलाई सोमबार बोर्डमा स्वागत गरिएको हो । यससँगै बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख ऐरले बोर्ड स्थापनाको उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रम तथा हालसम्मका प्रमुख उपलब्धिबारे विस्तृत जानकारी गराएका छन् । स्वागत कार्यक्रममा बोर्ड र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँदै पर्यटन प्रवर्द्धनलाई परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ । कार्यक्रममा निमित्त कार्यकारी प्रमुख ऐरले बोर्डले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न कार्यक्रमहरू, बोर्डको संरचना, अवसर र चुनौतीबारे समेत नवनियुक्त सदस्यहरूलाई जानकारी गराएका हुन् । उनले नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ लाई सफल बनाउन बोर्डले काम गरिरहेको विषयमा पनि जानकारी गराएका हुन् । नवनियुक्त बोर्ड सदस्य सन्तोष पोखरेलले आगामी दिनमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सबै पक्षसँग सहकार्य गर्दै नयाँ सोच र कार्यशैलीका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले नेपालको पर्यटनमा निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण कडी रहेको उल्लेख गर्दै हाल देखिएका अवरोध हटाएर समस्या समाधान गर्दै उपलब्ध स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालनमा विशेष जोड दिए । त्यसैगरी, बोर्ड सदस्य सिर्जना केसीले सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । बोर्ड सदस्य सहदेव धमलाले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा बोर्डले सक्रिय भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तीन ‘पी’ अर्थात् पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण (प्रोटेक्सन), संवर्द्धन (प्रिजर्भेसन) र प्रवर्द्धन (प्रमोसन) मा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । त्यसैगरी, बोर्ड सदस्य पेम्बा शेर्पाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै बोर्डका प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताए । उनले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थागत हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । बोर्ड सदस्य डा. सोविता श्रेष्ठ ढकालले दिगो पर्यटन विकासका लागि गुणस्तर, अनुसन्धान र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर नीति तर्जुमा गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापन र सरोकारवालाबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकी छन् । उनले पर्यटनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थप मजबुत बनाउन बोर्डले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखिन् । स्वागत कार्यक्रमका क्रममा बोर्डका पदाधिकारी र नवनियुक्त बोर्ड सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमार्फत नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई थप सुदृढ र प्रतिस्पर्धी बनाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
