सक्कली बिल लिँदा हरेक दिन एक जना लखपति, महिनामा दुई जनालाई १० लाख
काठमाडौं । सरकारले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सक्कली बिल लिनुहोस्, लखपति बन्नुहोस् अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ । योजनाअनुसार अब हरेक दिन एक जना नेपाली लखपति बन्नेछन् भने प्रत्येक महिनामा दुई जनाले बम्पर पुरस्कारस्वरूप १०-१० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रणालीमा आबद्ध व्यवसायबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान वा सेवा खरिद गरी सक्कली बिल लिने उपभोक्ता यो योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । नगद वा अनलाइन दुवै माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीमा प्राप्त हुने बिल नम्बर नै लखपति छनोटको आधार हुनेछ । सरकारले उपभोक्तालाई हरेक खरिदमा सक्कली बिल लिन प्रोत्साहन गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो योजना ल्याएको हो । हालका लागि हरेक महिनाको १६ गते र महिनाको अन्तिम दिन (पाक्षिक रूपमा) विजेताको घोषणा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रीको निर्देशन- ८० प्रतिशत कम खर्च स्वीकार्य छैन, १६ खर्ब उठाउनैपर्छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सतप्रतिशत पुँजीगत खर्च र राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको योजनासहित बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सबै मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिए । कार्यान्वयनमा आएको नयाँ बजेट ५ वर्षको सरकारको आर्थिक मार्गचित्र अन्तर्गतको पहिलो किस्ताको सुरुवात भएको भन्दै उनले विगतको पूँजीगत खर्चको निराशा र राजस्व संकलनको कमजोरी सच्याउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । तोकिएको पूँजीगत खर्च पनि गर्न नसक्ने र राजस्व पनि उठाउन नसक्ने विगतको जस्तो अवस्था अब भोग्न नपर्ने गरी काम गर्न उनको निर्देशन छ । ‘गत आर्थिक वर्ष पूँजीगत खर्च निराशाजनक रह्यो । जम्मा ४९ प्रतिशत हाराहारी मात्रै । राजस्व पनि साढे १२ खर्ब हाराहारीभन्दा उठेन,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले सचिवहरूलाई भने, ‘चालु आवको बजेटमा यो नतिजा स्वीकार्य हुँदैन । कम्तिमा ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुपर्छ । मिसन १६ खर्बको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुनुपर्छ ।’ बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइ निर्धक्क रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई भन्न र योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाउन उहाँले सचिवहरूलाई आग्रह गरे । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि गत आर्थिक वर्षदेखि गरिरहेको रकमान्तर तथा अवण्डा बजेटको विस्तृतीकरणको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रत्यायोजन गरेको र त्यसको सदुपयोग गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित ३ जनाको आज सुनुवाइ हुने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा बस्दै छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभाकक्षमा हुने बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त पदका लागि सिफारिस भएका व्यक्ति विरुद्ध प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गर्ने तथा उनीहरूले पेस गरेको कार्ययोजना वितरण गर्ने कार्यसूची रहेको छ । गत असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्कीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, निर्वाचन आयुक्तमा डा. राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रस्तावित उम्मेदवारहरूको नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट उनीहरूको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।
