काठमाडौं । निजामती कर्मचारीलाई ३० वर्ष सेवा पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था हटाउने कि कायम राख्ने भन्ने बहस फेरि चर्किएको छ ।
नयाँ निजामती सेवा ऐनका प्रावधानमाथि छलफल भइरहेका बेला त्यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न २०४९ सालमा भएको यस्तै प्रावधानमा सर्वोच्च अदालतले के फैसला गरेको थियो भनेर पनि खोज्न थालिएको छ ।
३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्दा त्यसविरुद्ध अदालत पुगेका कर्मचारीका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला गरेको थियो भन्ने जिज्ञासा अहिले उठ्नु स्वभाविक पनि हो ।
नयाँ व्यवस्थाबारे बहस भइरहेका बेला त्यसको विगतको न्यायिक अभ्यास र नजिर अध्ययन गर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
२०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवामा गरेको महत्त्वपूर्ण कानुनी परिवर्तनलाई लिएर कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तीमध्ये केही मुद्दामा अदालतले सरकारको निर्णय सदर गरेको छ भने केहीमा अवकाशसम्बन्धी निर्णय नै बदर गरेको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका उपलब्ध फैसलाहरू केलाउँदा ३० वर्षे सेवा अवधि तोकेर अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था आफैमा गैरकानुनी वा असंवैधानिक ठहर भएको देखिँदैन ।
तर त्यसै व्यवस्थाका आधारमा कुनै कर्मचारीलाई दिइएको अवकाश भने हरेक अवस्थामा अदालतबाट सदर भएको देखिँदैन । कतिपय अवस्थामा अवकाश बदर भएर कर्मचारी पुनर्बहालीसमेत भएका छन् ।
२०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू
२०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०२१ मा २९औं संशोधन गर्दै ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था लागू गरेको थियो । त्यसअघि निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष थियो ।
नयाँ व्यवस्थाले लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीलाई समेत प्रभावित पारेपछि यसको वैधानिकता र त्यसका आधारमा दिइएको अवकाशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्न थालेका थिए ।
त्यसैमध्येको एक हो भरतप्रसाद भण्डारीको रिट निवेदन । सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं ६१८९ अन्तर्गतको भरतप्रसाद भण्डारीको मुद्दा ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नजिर मानिन्छ ।
भण्डारीले ३० वर्ष सेवा पूरा गरेको आधारमा आफूलाई दिइएको अनिवार्य अवकाशलाई चुनौती दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले भने ३० वर्ष सेवा पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै उनको रिट खारेज गरेको नेपाल कानुन पत्रिका २०५३ को अंकमा लेखिएको छ । उक्त अंकमा सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई महत्त्वपूर्ण नजिर भनिएको छ ।
अदालतको उक्त व्याख्याले राज्यलाई निजामती सेवामा निश्चित सेवा अवधि वा उमेरहद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार रहेको देखाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाले एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । फैसलाअनुसार निजामती सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नु आफैमा असंवैधानिक होइन ।
यस्तै, आनन्दबहादुर मानन्धरको रिटमा अवकाश बदर भएर पुनर्बहाली समेत भएको अर्को महत्त्वपूर्ण नजिर पनि रहेको छ । २०४९ सालको ३० वर्षे व्यवस्थाका आधारमा भएका सबै अवकाश अदालतबाट सदर नभएको यो फैसलाले देखाउँछ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं ६१९६ अन्तर्गत कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव आनन्दबहादुर मानन्धरको मुद्दा यसको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो ।
सर्वोच्च अदालतको अभिलेखअनुसार मानन्धरलाई सरकारको २०४९ कात्तिक २१ गतेको निर्णय र त्यसको आधारमा जारी कात्तिक २८ गतेको पत्रबाट सेवाबाट अवकाश दिइएको थियो । त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
सर्वोच्च अदालतले २०५१ पुस २१ गते उनको अवकाश बदर गर्दै सेवा पुनः कायम हुने फैसला गरेको अभिलेखमा उल्लेख छ । त्यसपछि उनको सेवा अवधि गणना गरी सहसचिव पदमा बढुवाको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने बाटोसमेत खुलेको देखिन्छ ।
यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी भिन्नता देखाएको छ । सर्वोच्चको उक्त फैसलाले ३० वर्षे सेवा अवधि वैधानिक हुनु र त्यसैका आधारमा कुनै कर्मचारीलाई दिइएको अवकाश वैधानिक हुनु एउटै विषय होइन भन्ने मान्यता समेत स्थापित गरेको छ ।
यसैगरी, तत्कालीन सचिव श्याममणि शर्माको मुद्दामा ३० वर्ष सेवा अवधि पनि पूरा भएको र ५८ वर्ष उमेरसमेत पुगेकोले उनको रिट खारेज गरेको पाइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको अभिलेखअनुसार शर्माको हकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पनि पूरा भएको र ५८ वर्ष उमेरसमेत पुगेको थियो । उनले नयाँ व्यवस्थाका आधारमा दिइएको अवकाशलाई चुनौती दिएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले उनको रिट खारेज गरेको देखिन्छ ।
शर्माको मुद्दाले २०४९ सालमा आएको नयाँ व्यवस्थालाई अदालतले कसरी हेरेको थियो भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष देखाउँछ । अर्थात् पुरानो व्यवस्थाअनुसार सेवा अवधि लामो भए पनि नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि त्यसले कर्मचारीको सेवामा प्रभाव पार्न सक्ने अदालतको दृष्टिकोण थियो ।
प्रेमप्रसाद सुवेदीको रिट र त्यसमा अदालतले देखाएको बाटो अर्को नजिर हो । रिट नं २७१५ मा सुवेदीले पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्थालाई चुनौती दिएका थिए । उनले निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा त्यसमा गरिएको २९औं संशोधन संविधानसँग बाझिएको दाबी गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले उक्त संशोधनलाई संविधानसँग बाझिएको भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यसबाट पनि ३० वर्षे सेवा अवधि तोक्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले सामान्यतः वैधानिक मानेको देखिन्छ ।
यस्तै, ढिलो अदालत पुगेको रिट पनि खारेज गरेर अदालतले अर्को न्यायिक निरुपण समेत गरेको नेपाल कानुन पत्र २०५३ मा समावेश गरिएको छ ।
२०४९ सालको २९औं संशोधनलाई नै चुनौती दिँदै परेको रिटमा अदालतले निवेदन दायर गर्न भएको अत्यधिक विलम्बलाई आधार बनाउँदै रिट खारेज गरेको थियो । यसमा अदालतले ३० वर्षे व्यवस्थाको संवैधानिकतासम्बन्धी मूल प्रश्नमा प्रवेश नै गरेन । त्यसैले यसलाई ३० वर्षे व्यवस्था असंवैधानिक होइन भन्ने नजिरका रूपमा भन्दा विलम्बका कारण मुद्दा मूल विषयमा प्रवेश नगरी टुंगिएको भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
पुराना कर्मचारीको हकमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू
सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं १५०४ पनि अहिलेको बहससँग जोडिने अर्को महत्त्वपूर्ण फैसला हो । पुरानो व्यवस्थाअनुसार लामो सेवा अवधि कायम रहेको अवस्थामा नियुक्त भएका कर्मचारीले पछि आएको ३० वर्षे व्यवस्थाका आधारमा आफूलाई अवकाश दिन नमिल्ने दाबी गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो दाबी स्वीकार गरेन ।
यसमा अदालतको दृष्टिकोण नयाँ कानून लागू भएपछि त्यसबाट कर्मचारी पनि बाँधिन्छन् र कानुनले तोकेको सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिन सकिन्छ भन्ने हो ।
यसले अहिलेको बहसमा कानुन परिवर्तन गर्दा त्यसअघि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई पुरानो व्यवस्थाको सुविधा निरन्तर रहने हो कि नयाँ कानुन लागू हुने हो भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ ।
नजिरबाट तीनवटा कुरा स्पष्ट
२०४९ सालका यी मुद्दाहरूलाई समग्रमा हेर्दा सर्वोच्च अदालतका नजिरबाट तीनवटा कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
पहिलो, राज्यले निजामती सेवामा निश्चित उमेर वा सेवा अवधि तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्न सक्छ । ३० वर्षे सेवा अवधिलाई सर्वोच्च अदालतले आफैमा असंवैधानिक ठहर गरेको देखिँदैन ।
दोस्रो, नयाँ कानुन लागू भएपछि त्यसको प्रभाव पुराना कर्मचारीमाथि पनि पर्न सक्छ । केवल आफू पुरानो व्यवस्थाअनुसार सेवामा प्रवेश गरेको आधारमा नयाँ कानुनबाट उन्मुक्ति पाउने दाबी अदालतले सामान्यतः स्वीकार गरेको देखिँदैन ।
तेस्रो, कानुन वैध हुँदैमा त्यसका आधारमा गरिएका सबै अवकाश निर्णय स्वतः वैध हुँदैनन् । सम्बन्धित कर्मचारीको सेवा अवधि गणना, कानुन लागू हुने अवस्था, संक्रमणकालीन व्यवस्था वा अवकाश दिने निर्णयमा कानुनी त्रुटि भए अदालतले त्यसलाई बदर गर्न सक्छ ।
आनन्दबहादुर मानन्धरको पुनर्बहाली यसको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो ।
अहिलेको संशोधनमा पुराना नजिरको अर्थ
यही कारण अहिले निजामती सेवा ऐन संशोधनका क्रममा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने वा कायम राख्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला २०४९ सालका नजिरलाई दुवै पक्षले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था छ । ३० वर्षे व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने पक्षका लागि भरतप्रसाद भण्डारीलगायतका फैसला बलियो आधार बन्न सक्छन् । ती फैसलाले राज्यलाई निजामती सेवाको सेवा अवधि निर्धारण गर्ने अधिकार स्वीकार गरेको छ ।
तर व्यवस्था संशोधन वा हटाउनुपर्ने बहसमा आनन्दबहादुर मानन्धरको मुद्दा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । किनकि यसले ३० वर्षे व्यवस्थाका आधारमा गरिएको अवकाशसमेत अदालतको न्यायिक परीक्षणबाट बाहिर नरहेको र आवश्यक अवस्थामा कर्मचारी पुनर्बहाली हुन सक्ने देखाउँछ ।
यस अर्थमा सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थालाई नै असंवैधानिक घोषणा गरेको नजिर देखिँदैन । तर सोही व्यवस्थाअन्तर्गत भएका अवकाशसम्बन्धी निर्णय भने न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्छन् र कतिपय अवस्थामा बदरसमेत हुन सक्छन् ।
अब सरकारले वा संसद्ले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने, कायम राख्ने वा नयाँ सेवा अवधि तोक्ने निर्णय गरेमा त्यसको संवैधानिक परीक्षण केवल २०४९ सालमा सर्वोच्चले ३० वर्षे व्यवस्था स्वीकार गरेको थियो भन्ने आधारमा मात्र टुंगिने छैन ।
नयाँ व्यवस्थाको संक्रमणकालीन प्रावधान, पुराना कर्मचारीमाथि पर्ने प्रभाव, समानताको हक, प्राप्त सेवासुविधा, वैध अपेक्षा र नयाँ कानून लागू गर्ने प्रक्रिया समेत न्यायिक परीक्षणका विषय बन्न सक्छन् ।
२०४९ सालको अनुभवले दिएको मुख्य कानुनी सन्देश सेवा अवधि निर्धारण गर्ने अधिकार राज्यसँग छ, तर त्यसका आधारमा कर्मचारीलाई दिइने अवकाश कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्रै वैध हुन्छ भन्ने हो ।
