काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । लोकसेवा आयोगको रायसहित फिर्ता आएको विधेयकलाई अघि बढाउँदै सरकारले संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक लामो मन्त्रालयगत प्रक्रिया पार गर्दै लोकसेवा आयोगमा रायका लागि पठाइएको थियो । आयोगले गत बिहीबार विधेयकबारे आफ्नो राय सरकारलाई फिर्ता पठाएको थियो ।
विधेयकमा एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यही व्यवस्थासहित पेन्सन, सचिवको पदावधि र सेवाका सर्तसँग सम्बन्धित केही प्रावधानमा लोकसेवा आयोगले फरक राय दिएको छ ।
विशेषगरी ५५ वर्षे उमेरहद र ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावलाई लिएर आयोगले प्रश्न उठाएको छ । आयोगको लिखित रायमा उक्त व्यवस्थासहित पेन्सनसम्बन्धी प्रस्तावप्रति असहमति जनाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर सुविधा दिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । त्यस्तै, निवृत्तिभरण गणनामा अधिकतम ३० वर्षसम्मको सेवा अवधि मात्र गणना गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा रहेको छ ।
यसअघि विधेयकलाई सरकारले आफ्नो सयदिने कार्ययोजनामा प्राथमिकतामा राख्दै ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर मन्त्रालयगत सहमति, कानुनी परीक्षण, अर्थ मन्त्रालयको सहमति र लोकसेवा आयोगको परामर्शका कारण विधेयक संसद्मा पुग्न ढिलाइ भएको हो ।
संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारीको सेवा, सर्त, सरुवा, बढुवा, अवकाश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर्मचारी व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि कानुनी जटिलता रहँदै आएको छ ।
अब सरकारबाट संसद्मा दर्ता भएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलको प्रक्रियामा जानेछ । संसद्को छलफलका क्रममा ५५–३० को अवकाश व्यवस्था, पेन्सन, उच्च तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन र अन्य सेवा–सर्तका प्रावधान थप बहसमा आउनेछन् ।
यसअघि पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पुगेको थियो । तर अघिल्लो संसद्को प्रक्रिया टुंगिन नसकेपछि नयाँ सरकारले पुनः विधेयक अघि बढाएको हो । संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणलाई संघीय प्रशासन व्यवस्थापनको आधारभूत कानुनी पूर्वाधारका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।
