काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लमजुङको राइनास नगरपालिकाका तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपानेसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि प्राप्त सशर्त अनुदान रकम फिर्ता नगरेको, पेश्की रकम फर्छ्यौट नगरेको तथा सरकारी सामानसमेत बरबुझारथ नगरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राइनास नगरपालिकाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान पाएको थियो । उक्त रकम कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रयोग नगरी फिर्ता गर्नुपर्नेमा तत्कालीन रोजगार संयोजक न्यौपानेले पेश्की लिई अन्य प्रतिवादीहरूको खातामा समेत रकम जम्मा गरेको र हालसम्म फर्छ्यौट नगरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, न्यौपानेले नगरपालिकाबाट बुझेका एक थान ल्यापटप, एक थान प्रिन्टर र एक थान क्यामेरा कार्यालयबाट बर्खास्त भएपछि पनि बरबुझारथ नगरेको अख्तियारले जनाएको छ। ती सामानको परल मूल्य १ लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँ रहेको छ ।
अख्तियारले न्यौपानेविरुद्ध १८ लाख ३९ हजार २५६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी र तत्कालीन लेखापाल नवीनकुमार बरालविरुद्ध १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोहीअनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ ।
राइनास नगरपालिका वडा नम्बर १ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष रमेश न्यौपानेविरुद्ध ८९ हजार १८५ रुपैयाँ, वडा नम्बर ४ का तत्कालीन वडा सदस्य ओजराज पौडेलविरुद्ध २ लाख ९९ हजार ६६२ रुपैयाँ, वडा नम्बर २ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष जैमान गुरुङविरुद्ध १ लाख २४ हजार ८५९ रुपैयाँ र वडा नम्बर ५ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष नन्दबहादुर कुमालविरुद्ध ८२ हजार ५० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, वडा नम्बर ६ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष रूकबहादुर तामाङ गुरुङविरुद्ध २ लाख ३९ हजार १६ रुपैयाँ, वडा नम्बर ७ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछानेविरुद्ध १ लाख २१ हजार २९२ रुपैयाँ र वडा नम्बर ८ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष माधवप्रसाद पराजुलीविरुद्ध २ लाख ५३ हजार २८६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को सम्बन्धित दफाअनुसार आरोपपत्र दायर गरिएको हो । आरोपपत्रमा प्रतिवादीहरूबाट कुल ४७ लाख २० हजार ६०६ रुपैयाँ बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ ।
