काठमाडौं । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित कलेज तथा शैक्षिक कार्यक्रम अवैधानिक र ठगीमा संलग्न रहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा भइरहेका आलोचनाको इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आईप्यान)ले खण्डन गरेको छ ।
डियर वाक कलेजका सञ्चालक रुद्र पाण्डेले लामो समयदेखि विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएपछि आईप्यानले त्यसको खण्डन गरेको हो ।
उनले यस्ता कलेजहरू अवैधानिक तथा विद्यार्थीलाई ठगी गर्ने प्रकृतिका रहेको दाबी गर्दै आएका बेला आइइपानले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी त्यस्ता अभिव्यक्ति तथ्यहीन र भ्रामक भएको दाबी गरेको हो ।
आईप्यानले आफूहरू कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग विवाद गर्न नभई विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध शैक्षिक संस्थाहरूको कानुनी हैसियत, सञ्चालन प्रक्रिया, गुणस्तर, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, विश्वविद्यालयको मान्यता तथा आर्थिक कारोबारबारे उठेका प्रश्नमा तथ्य र कानुनका आधारमा धारणा सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको जनाएको छ ।
आईप्यानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आलोचना र सार्वजनिक बहसको सम्मान गर्ने तर सार्वजनिक बहस तथ्य, प्रमाण र जिम्मेवारीमा आधारित हुनुपर्ने बताएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका अपुष्ट दाबीका आधारमा समग्र विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध शिक्षण संस्थालाई अवैधानिक वा गुणस्तरहीन भनेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित नहुने उसको भनाइ छ ।
आईप्यानका अनुसार नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नयाँ वा अस्थायी व्यवस्था होइन । नेपाल सरकारले २०५९ सालमै ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९’ जारी गरेको थियो ।
विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउन सरकारले हालै ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि आईप्यानले जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले उक्त नियमावली जारी गरेको भन्दै आइइपानले विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध कलेजहरू कुनै अस्थायी कार्यकारी निर्णयका आधारमा मात्रै सञ्चालनमा नरहेको दाबी गरेका छन् ।
विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाको कानुनी हैसियतबारे अन्योल भए शिक्षा मन्त्रालयबाट आधिकारिक जानकारी लिनसमेत आइइपानले आग्रह गरेको छ ।
७ देशका ३५ विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम
आइइपानका अनुसार नेपालमा हाल सात देशका ३५ वटा विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५८ वटा शिक्षण संस्थाले अनुमति प्राप्त गरेका छन् ।
यी संस्थामा हाल ३७ हजार २०८ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको आइइपानको दाबी छ । विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध शिक्षा क्षेत्रले करिब ५ हजार प्रत्यक्ष र करिब १५ हजार अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको पनि अध्यक्ष केसीले बताए ।
उनका अनुसार यस क्षेत्रबाट राज्यलाई आयकर, वार्षिक विद्यार्थी शुल्क, विश्वविद्यालय शुल्क भुक्तानीमा लाग्ने करलगायत विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष राजस्व प्राप्त भइरहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र टीडीएसलगायत अप्रत्यक्ष माध्यमबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वमा योगदान भइरहेको उनको दाबी छ ।
यस क्षेत्रमा वार्षिक करिब १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मूल्य अभिवृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि सिर्जना भइरहेको पनि आइइपानले जनाएको छ ।
सूचना प्रविधि, व्यवस्थापन, हस्पिटालिटी, फेसन डिजाइन तथा इन्टेरियर डिजाइनजस्ता क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गर्नुका साथै नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्टार्टअपको वातावरण निर्माणमा पनि विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध शिक्षण संस्थाको योगदान रहेको आइइपानको भनाइ छ ।
नेपालमै विदेशीस्तरको शिक्षाले विदेश जाने खर्चमा कटौती
आईप्यानले नेपालमै विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन हुनुको मुख्य फाइदा विद्यार्थीले सम्बन्धित देशमा गएर अध्ययन गर्दा लाग्ने खर्चको तुलनामा कम लागतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा हासिल गर्न सक्नु रहेको बताएको छ ।
कतिपय अवस्थामा नेपालमा सञ्चालन भएका विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रमको शुल्क सम्बन्धित देशमा गएर अध्ययन गर्दा लाग्ने शैक्षिक तथा जीवनयापन खर्चको तुलनामा करिब १५ गुणासम्म कम हुने दाबी आइइपानको छ ।
यस्ता संस्थाले वार्षिक करिब ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम विदेशिनबाट रोक्न योगदान गरिरहेको अध्यक्ष केसीले बताए ।
विद्यार्थी पलायनकाे चुनौती
विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध शिक्षण संस्थाको आवश्यकता पुष्टि गर्न आइइपानले पछिल्लो समय बढिरहेको विद्यार्थी पलायन र अध्ययनका नाममा भइरहेको विदेशी मुद्रा बहिर्गमनलाई पनि जोडेको छ ।
आइइपानका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १ लाख १२ हजार ५९३ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका थिए । सोही वर्ष अध्ययनका लागि करिब १ खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या बढेर १ लाख २३ हजार ५८९ पुगेको र अध्ययन प्रयोजनका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको आइइपानले जनाएको छ ।
अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा अध्ययनका लागि विदेशिनेको संख्या १ लाख ३३ हजार ८७० पुगेको र नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार सो आर्थिक वर्षको ११ महिनामा अध्ययनका लागि १ खर्ब ५५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बाहिरिसकेको आइइपानले जनाएको छ ।
अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीमध्ये ७९ प्रतिशत नेपाल नफर्कने र फर्किएकामध्ये पनि ३० प्रतिशत एक वर्षभित्र पुनः विदेशिने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आइइपानले युवा पलायनलाई शिक्षा क्षेत्रको मात्र नभई राष्ट्रिय आर्थिक तथा सामाजिक चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ ।
नेपालबाट रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनका लागि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिँदा देशको उत्पादनशील जनशक्ति बाहिरिने, घरेलु माग कमजोर हुने, उद्योग–व्यवसायमा लगानीको वातावरण प्रभावित हुने तथा रोजगारी सिर्जनामा समस्या हुने आइइपानको विश्लेषण छ ।
आईप्यानले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रयासलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा यसको गुणस्तर र नियमनमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएको छ ।
अमेरिकाको डिग्री चाहिन्छ भने अमेरिका नै जाऊ, बेलायतको डिग्री चाहिन्छ भने बेलायत नै जाऊ’ भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिले विद्यार्थी र अभिभावकमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरीरहेको छ अध्यक्ष केसीले भने ।
नेपालमै उपलब्ध गराउन सकिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षाका अवसरलाई निरुत्साहित गर्दा त्यसको लाभ कसलाई र भार कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्नसमेत आइइपानले उठाएको छ ।
विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध कलेजलाई ‘फ्रेन्चाइज कलेज’ भन्दै गुणस्तरहीन भएको प्रचार भइरहेको भन्दै आइइपानले आपत्ति जनाएको छ ।
कुनै संस्था शाखा क्याम्पस हो वा सम्बन्धन प्राप्त कलेज हो भन्ने आधारमा मात्रै शैक्षिक गुणस्तर निर्धारण नहुने उसको भनाइ छ । पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, शिक्षण प्रणाली, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया, भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रणालीले शैक्षिक गुणस्तर निर्धारण गर्ने आइइपानले जनाएको छ ।
आइइपानका अनुसार सम्बन्धन प्राप्त कलेजले विदेशी विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुका आधारमा अध्ययन–अध्यापन गराउँछन् । सम्बन्धित विश्वविद्यालयले शैक्षिक मापदण्ड, शिक्षक छनोट तथा क्षमता विकासमा समेत भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
शाखा क्याम्पस भने मूल विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाकै संस्थागत स्वामित्व र संरचनाअन्तर्गत अर्को स्थानमा स्थापना गरिएको क्याम्पस हो । त्यसको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय नियन्त्रण मूल संस्थासँग रहने आइइपानले स्पष्ट पारेको छ ।
सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा विद्यार्थीबाट उठेको शुल्कको ठूलो हिस्सा नेपालमै शिक्षक, कर्मचारी, पूर्वाधार, सेवा, कर तथा सञ्चालनमा खर्च हुने र विदेशी विश्वविद्यालयलाई निश्चित शुल्क मात्र भुक्तानी गरिने आइइपानको दाबी छ ।
विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध कलेजहरूले एक–दुई महिनाको व्यावसायिक तालिमलाई नै डिग्रीका रूपमा बेचिरहेको भन्ने आरोप पनि आइइपानले अस्वीकार गरेको छ ।
कुनै विषयको छोटो अवधिको तालिम र विश्वविद्यालयको पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम फरक विषय भएको भन्दै आइइपानले सम्बन्धित कार्यक्रमको पाठ्यक्रम अध्ययन गरेर मात्र टिप्पणी गर्न आग्रह गरेको छ ।
उसका अनुसार सूचना प्रविधि, मेसिन लर्निङ तथा साइबर सुरक्षाजस्ता विषय विश्वविद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रममा गणित, तथ्याङ्क, प्रोग्रामिङ, एल्गोरिदम, डाटा संरचना, साइबर सुरक्षा, अनुसन्धान, समस्या समाधान तथा विश्लेषणात्मक सीपजस्ता विषय समेटिएर अध्ययन गराइन्छ ।
एक–दुई महिनाको तालिमले कुनै सफ्टवेयर वा उपकरण चलाउन सिकाउन सक्ने भए पनि त्यसलाई विश्वविद्यालयको शैक्षिक डिग्रीसँग तुलना गर्न नमिल्ने आइइपानको भनाइ छ ।
विद्यार्थीको मूल्याङ्कन डिजिटल प्रणालीबाट पनि हुन्छ
विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध कलेजमा परम्परागत परीक्षा मात्र नभई निरन्तर र बहुआयामिक मूल्याङ्कन प्रणाली प्रयोग हुने आइइपानले जनाएको छ ।
विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमा निरन्तर मूल्याङ्कन, डिजाइन असाइनमेन्ट, अनुसन्धान परियोजना, केस स्टडी, प्रस्तुतीकरण, टर्म पेपर, समूह कार्य र अनुसन्धान पत्रलगायतका विधि प्रयोग हुने उसको भनाइ छ ।
कतिपय विश्वविद्यालयले आलोचनात्मक सोच र सहभागितामा आधारित मूल्याङ्कन विधिसमेत प्रयोग गर्ने आइइपानले जनाएको छ । यी मूल्याङ्कन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोकेको शैक्षिक मापदण्डअनुसार हुने र विश्वविद्यालयले गुणस्तर नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने उसको दाबी छ ।
अधिकांश शैक्षिक गतिविधि डिजिटल लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा अभिलेख हुने र विद्यार्थीका असाइनमेन्ट, अनुसन्धान परियोजना तथा अन्य कामको डिजिटल रेकर्ड रहने आइइपानले जनाएको छ ।
कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोगसँगै विद्यार्थीले यसको अनुचित प्रयोग गर्न सक्ने चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर विश्वविद्यालयहरूले एआईसम्बन्धी शैक्षिक इमानदारी तथा नियन्त्रणका उपायसमेत अवलम्बन गर्न थालेको उसको भनाइ छ ।
नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध कार्यक्रम सम्बन्धित देशका आधिकारिक निकायबाट मान्यता तथा एक्रेडिटेसन प्राप्त विश्वविद्यालयसँग आबद्ध रहेको आइइपानले जनाएको छ ।
एक्रेडिटेसन विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, संस्थागत क्षमता, प्रशासनिक प्रणाली, अनुसन्धान र निरन्तर गुणस्तर सुधारको मूल्याङ्कन गर्ने महत्वपूर्ण प्रणाली भएको उसको भनाइ छ ।
त्यसैले विदेशी विश्वविद्यालयको हैसियत र डिग्रीको विश्वसनीयता मूल्याङ्कन गर्दा व्यक्तिगत टिप्पणीभन्दा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको एक्रेडिटेसन, डिग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, शैक्षिक प्रतिष्ठा तथा रोजगार बजारमा त्यसको स्वीकार्यतालाई आधार बनाउनुपर्ने आइइपानले जनाएको छ ।
‘विश्वविद्यालयको शुल्क हुन्डीमार्फत पठाइँदैन’
विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध कलेजले हुन्डीमार्फत रकम विदेश पठाउने, मनी लन्ड्रिङ गर्ने वा अवैध रूपमा पूँजी पलायन गराउने गरेको आरोपसमेत आइइपानले अस्वीकार गरेको छ ।
कानुनी रूपमा सञ्चालित संस्थाले विदेशी विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति तथा सिफारिस र नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको बैंकिङ प्रक्रियामार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालयको आधिकारिक खातामा भुक्तानी गर्ने आइइपानले जनाएको छ ।
हरेक वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थीको विवरण शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउने र सोही विवरणका आधारमा मन्त्रालयबाट विद्यार्थीको विवरण परीक्षण तथा प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै विश्वविद्यालय शुल्क भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढ्ने उसको दाबी छ ।
भुक्तानीपछि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले रकम प्राप्त भएको विवरणसमेत मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आइइपानले जनाएको छ ।
हुन्डी, मनी लन्ड्रिङ वा अवैध पूँजी पलायनको प्रमाण छ भने सम्बन्धित निकायमा प्रमाणसहित उजुरी गर्नुपर्छ’ भन्दै आइइपानले प्रमाणबिना सम्पूर्ण विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई बदनाम गर्ने काम नगर्न आग्रह गरेको छ ।
आईप्यानले विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध कलेजहरू नियमनभन्दा बाहिर नरहेको दाबी गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विषयविज्ञ सम्मिलित विशेषज्ञ रोस्टर तयार गरी हरेक वर्ष त्यस्ता संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दै आएको आइइपानले जनाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा शैक्षिक गुणस्तर, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, शिक्षक तथा पूर्वाधारलगायत विषयको परीक्षण हुने र कमजोरी भेटिए सुधारका लागि समयसीमा दिने व्यवस्था रहेको उसले जनाएको छ ।
पुनः अनुगमनमा उही कमजोरी दोहोरिए स्पष्टीकरण सोध्ने र निश्चित समयभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था रहेको आइइपानको भनाइ छ ।
सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालयले पनि आफ्ना साझेदार कलेजको गुणस्तर परीक्षण, निरीक्षण तथा शैक्षिक अनुगमन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन हरेक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउने आइइपानले जनाएको छ ।
यसअघि समकक्षताको विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समेत अनुगमन हुने गरेकोमा अहिले समकक्षतासम्बन्धी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा आएपछि आयोगले आफ्नो प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार मूल्याङ्कन तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको आइइपानले जनाएको छ ।
हालै जारी भएको ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ को नियम ३० को उपनियम (२) ले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाले तीन वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा एक्रेडिटेसनसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पनि आइइपानले जनाएको छ ।
‘कमजोरी भए सुधार गरौँ, क्षेत्र नै बदनाम नगरौँ’
आइइपानले विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध कलेजहरूमा सुधारको सम्भावना नरहेको दाबी नगरेको स्पष्ट पारेको छ ।
कमजोरी भए तथ्य र प्रमाणका आधारमा औँल्याउनुपर्ने तथा नियमन, सुधार र गुणस्तर अभिवृद्धिको बाटो अपनाउनुपर्ने उसको भनाइ छ । तर कुनै एउटा वा केही संस्थामा देखिएको कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा अविश्वसनीय, असफल वा गुणस्तरहीन ठहर गर्ने गरी प्रचार गर्नु उचित नहुने आइइपानले जनाएको छ ।
नेपाललाई विदेशी विद्यार्थीको शिक्षा गन्तव्य बनाउने लक्ष्य
आइइपानले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ बनाउने र नेपाललाई क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र बनाउने दुई प्रमुख उद्देश्यसहित संस्था स्थापना गरिएको आइइपानले जनाएको छ ।
नेपालभित्र ‘नेपालमै बसौँ, नेपालमै पढौँ’ तथा दक्षिण एसिया, पूर्वी एसिया र अफ्रिकालगायत क्षेत्रमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सहकार्य गरिरहेको उसले जनाएको छ ।
आइइपानले विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न छुट्टै ‘स्टडी इन नेपाल बोर्ड’ गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बोर्डमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने शिक्षण संस्थाको शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार मूल्याङ्कन गरी आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका संस्थालाई अनुमति दिनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ ।
त्यसैगरी अध्यागमन नियमावली संशोधन गरी विदेशस्थित नेपाली नियोग वा सम्बन्धित माध्यमबाट विद्यार्थी भिसा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीका लागि स्वास्थ्य बीमा, इन्टर्नसिप, पार्टटाइम कामको अनुमति, परिवार भिसा, सवारी साधन खरिद तथा चालक अनुमतिपत्र, हवाई यातायात र पर्यटकीय क्षेत्रमा लाग्ने शुल्कलगायत विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग आइइपानले गरेको छ ।
विदेशी विद्यार्थी तथा सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई आवश्यक पर्दा छिटो सेवा उपलब्ध गराउन प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने पनि आइइपानको प्रस्ताव छ ।
यी नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था भए पाँच वर्षको योजनाअनुसार नेपालमा विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढाउन सकिने आइइपानको अनुमान छ । उसले सन् २०२७ मा ५००, २०२८ मा ८००, २०२९ मा १ हजार ५००, २०३० मा ३ हजार र २०३१ मा ७ हजार विदेशी विद्यार्थी नेपालमा ल्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।
आलोचना होस् तर प्रमाणसहित
आईप्यानले सञ्चारमाध्यम, विद्यार्थी, अभिभावक तथा आम नागरिकलाई विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध शिक्षण संस्थाबारे सामाजिक सञ्जालमा आउने अपुष्ट सूचनाबाट प्रभावित नहुन आग्रह गरेको छ ।
विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा आएका अपुष्ट दाबीलाई पर्याप्त तथ्य जाँच नगरी समाचारका रूपमा प्रसारण गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना हुन सक्ने आइइपानको भनाइ छ ।
आइइपानले आलोचना र प्रश्न उठाउने अधिकारको सम्मान गर्ने तर आलोचना तथ्य, प्रमाण र जिम्मेवार सार्वजनिक बहसमा आधारित हुनुपर्ने जनाएको छ ।
आरोप होइन, प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अघि सार्दै आइइपानले विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध शिक्षण संस्थामा समस्या देखिए सम्बन्धित नियामक निकायबाट छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने तर प्रमाणबिना समग्र क्षेत्रलाई नै अवैधानिक वा ठगीको संज्ञा दिन नहुने बताएको छ ।
आइइपानले बहस संस्थाको मोडलमा नभई शिक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थीको हित, नियमन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा केन्द्रित हुनुपर्ने जनाएको छ ।
