१९ अर्ब लागतको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग उद्घाटन, यात्रा छोटिने
काठमाडौं । ‘नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग’को उद्घाटन गरिएको छ । सोमबार एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिको, नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरु, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल तथा सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले संयुक्त रूपमा रिबन काटेर सुरुङमार्गको उद्घाटन गरेका हुन् । सुरुङमार्ग उद्घाटनका क्रममा ब्राह्मणहरूले स्वस्तिवाचनसहित पूजापाठसमेत गरेका थिए । उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री लम्सालले नेपालतर्फको शिलालेखको अनावरण गरेका थिए भने जापानी राजदूत र जाइकाका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा जापानतर्फको शिलालेखको अनावरण गरेका थिए । उद्घाटनसँगै नेपालकै पहिलो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएको छ । उद्घाटनपछि मन्त्री लम्सालसहितको टोलीले सुरुङमार्गको यात्रा पनि गरेको छ। जाइकाको सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको हो । यस आयोजनाको कुल लागत करिब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । मुख्य सुरुङको लम्बाइ २ दशमलव ६८ किलोमिटर रहेको छ । यद्यपि सुरुङभित्रको निकास मार्ग (इभ्याकुएसन टनेल) र क्रस–प्यासेजहरू समेत गणना गर्दा कुल सुरुङको लम्बाइ करिब ५ दशमलव ५ किलोमिटर पुग्छ । जापानी निर्माण कम्पनी ‘हाज्मा आन्दो कर्पोरेसन’ले वि.सं. २०७६ देखि यस आयोजनाको निर्माण सुरु गरेको थियो । सुरुङमार्गमा तत्कालका लागि एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका आकस्मिक सवारीसाधनलाई मात्र प्रवेश दिइने सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले जानकारी दिए । सुरुङमार्गलाई चरणबद्ध रूपमा पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइनेछ । उनका अनुसार सुरुङ परीक्षणको क्रममा कुनै शुल्क लिइनेछैन भने परीक्षणको क्रम सकिएपछि सवारीसाधनको प्रकारअनुसार शुल्क लिइनेछ । सडक विभागका अनुसार कार र भ्यानले काठमाडौं भित्रिँदा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । मिनीबस, ट्रक र टिपरले काठमाडौंतर्फ आउँदा १ सय १५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै, बस र ट्रकले काठमाडौंतर्फ आउँदा २ सय ६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । सुरुङमार्गमा मोटरसाइकल तथा प्रज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारीसाधनलाई भने गुड्न निषेध गरिएको छ । त्यस्तै, पैदलयात्री, दुईपाङ्ग्रे तथा तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधनले सुरुङमार्गमा प्रवेश पाउने छैनन् । आयोजनामा मुख्य तथा उद्धार गरी दुईवटा सुरुङमार्ग छन् । मुख्य सुरुङमा सवारीसाधन सञ्चालन हुनेछ भने उद्धार सुरुङ उद्धार कार्यका लागि प्रयोग हुनेछ । काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ दहचोक टोटीपाखाबाट सुरु हुने सुरुङमार्ग पश्चिमतर्फ धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिकाको सिस्नेखोलामा टुङ्गिनेछ । ‘हामी सुरुङ युगमा प्रवेश गर्यौँ’ उद्घाटनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री सुनिल लम्सालले यो आयोजनाले नेपाली इन्जिनियरिङ र पूर्वाधारको क्षेत्रमा नयाँ मानक कायम गरेको बताए । उनले भने, ‘यो सुरुङमार्गले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । अब देशैभरि यस्ता सुरुङमार्गहरू बन्नेछन् । आजबाट हामी विधिवत् रूपमा सुरुङ युगमा प्रवेश गरेका छौँ ।’ सुरुङमार्ग उद्घाटनकै क्रममा मन्त्री लम्सालले आयोजनाको शिलान्यासका बेला राखिएको शिलालेखबारे देखिएको विवादबारे पनि स्पष्ट पारे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साल कात्तिक ४ गते शिलान्यास गर्दा राखिएको शिलालेख तोडफोड गरी गायब पारिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । मन्त्री लम्सालले हराएको उक्त शिलालेख खोजेर ससम्मान पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘विकास साझा हो, यसमा कसैले राजनीति गर्नु हुँदैन। शिलान्यासको शिलालेख जहाँ भए पनि खोजेर हामी त्यसलाई पुरानै स्थानमा राख्नेछौँ ।’ जापान सरकारको ०.०१ प्रतिशत अत्यन्तै सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको यो सुरुङमार्ग नेपालकै पहिलो अत्याधुनिक सडक सुरुङ हो । यसको मुख्य सुरुङको लम्बाइ २.६८८ किलोमिटर रहेको छ भने आपत्कालीन तथा अन्य प्रयोजनका लागि बनाइएको सहायक सुरुङमार्ग २.५५७ किलोमिटर लामो छ । यो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै नागढुङ्गाको घुमाउरो सडक र जामको समस्याबाट यात्रुहरूले मुक्ति पाउने विश्वास गरिएको छ । साथै, यसले इन्धन बचत तथा यात्राको समय घटाउन ठूलो भूमिका खेल्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ । नेपाल र जापानबीचको लामो समयदेखिको मित्रता तथा विकास साझेदारीको प्रतीकका रूपमा यो आयोजनालाई हेरिएको छ । जाइकाका अध्यक्ष डा. तानाकाले नेपालको समृद्धिको यात्रामा जापान सधैँ सँगै रहने विश्वास दिलाए ।
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग प्रभावित स्थानीयद्वारा धर्ना
काठमाडौं । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणका कारण सिर्जित समस्याहरूको स्थायी समाधान र विगतका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले शान्तिपूर्ण धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका छन् । सुरुङमार्गको उद्घाटनका समयमा स्थानीयले आफ्ना विभिन्न मागहरूप्रति सरकार र आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा स्थानीयले खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सुनिश्चितता, निर्माणका क्रममा चर्किएका घरहरूको उचित प्राविधिक मूल्याङ्कन र क्षतिपूर्ति तथा सिस्ने खोला पानी लिफ्टिङ आयोजना कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । त्यसैगरी, सुरुङमार्गमा स्थानीय बासिन्दालाई सहज रूपमा आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका जनशक्तिलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र यस क्षेत्रलाई ‘विशेष प्रभावित क्षेत्र’ घोषणा गरी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ । धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय प्रतिनिधिहरूले राज्यले आफूहरूको समस्या समाधानमा तदारुकता नदेखाएको गुनासो गरे । उनीहरूले भने, ‘हामी राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको बाधक बन्न चाहँदैनौँ, तर हाम्रा आधारभूत समस्याहरू सम्बोधन हुनुपर्छ । विदेशी कूटनीतिज्ञहरू सहभागी हुने कार्यक्रममा राज्यले आफ्ना नागरिकको पीडा बेवास्ता गर्नु दुःखद् छ । हाम्रा मागहरू सम्बोधन भएमा हामी मन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्न तयार छौँ ।’ एक स्थानीय पीडितले सरकारी निकायबाट यसअघि भएका निर्णयहरू र गरिएका प्रतिबद्धताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूको चेतावनी छ ।
कोदारी राजमार्गमा दुई मन्त्रीको निरीक्षण, राजमार्ग खुल्न भने अनिश्चत
काठमाडौं । विगत ११ दिनदेखि अवरुद्ध कोदारी राजमार्ग सुचारु गर्ने प्रयासस्वरुप सरकारको एक उच्चस्तरीय टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । साउन १० गते पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसहितको टोलीले सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा पर्ने डाक्लाङ र कोदारी इको क्षेत्रका पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेको हो । राजमार्ग खुलाउने र स्थानीय बस्तीको जोखिम न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यले गरिएको यस निरीक्षणका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले भने आफ्नो थाँतथलो र घरको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म काम अघि बढाउन असहमति जनाएका छन् । पहिरोका कारण बस्ती नै जोखिममा परेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयलाई मन्त्री लम्सालले सरकारले बस्ती स्थानान्तरणदेखि भौतिक सम्पतीको सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिने आश्वासन दिएका छन् । यद्यपि, सरकारको यस आश्वासनप्रति स्थानीयले पूर्ण विश्वास भने व्यक्त गरिसकेका छैनन् । मन्त्री लम्सालले भने, ‘केही समस्या छैन, हामी एकदम पोजिटिभ छौँ र हामी लागि पर्छौं ।’ निरीक्षणका क्रममा सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीकाअनुसार डाक्लाङ क्षेत्रमा रहेका तीनवटा ठूला पहिरोमध्ये पहिलो पहिरोको काम भइरहेको छ भने दोस्रो र तेस्रो पहिरोको व्यवस्थापनका लागि प्रक्रियागत ढिलाइ भएको थियो । महानिर्देशक जैसीले स्थानीयको आशंका निवारण गर्न विशेषज्ञ टोली परिचालन गरिसकिएको र जमिनभित्रको पानीलाई पाइपमार्फत सुरक्षित तवरले बाहिर निकाल्ने प्रविधि प्रयोग गरिने बताए । स्थानीयसँग समन्वय गर्न डाक्लाङ र कोदारीबाट दुई–दुई जना प्रतिनिधि तोक्न आग्रह गर्दै विशेषज्ञको सल्लाह र नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर मात्रै काम अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘चिनियाँ पक्षको संलग्नतामा अत्यन्तै बलियो र भरपर्दो डिजाइन तयार भएको छ । नदीको सतहबाटै पाइल हालेर पर्खाल उठाउने र डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा कोदारी क्षेत्रको पहिरो दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।’ निरीक्षण टोलीमा योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा, पूर्वाधार सचिव गोपाल सिग्देल, सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र सडक विभागका इन्जिनियरहरूको सहभागिता रहेको छ । कोदारी राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासमेत भएकाले यसलाई जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले जोड दिएको छ । तर स्थानीयको अवरोध र भौगोलिक जटिलताका कारण राजमार्ग कहिलेसम्म पूर्ण रूपमा खुल्ने भन्ने विषय अझै निश्चित हुन सकेको छैन ।
