अपि पावर अब रियल स्टेटमा, कम लागतमा हाउजिङ बनाउने
काठमाडौं । जलविद्युत र सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्दै आएको अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो व्यवसायको दायरा फराकिलो बनाउँदै रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाएको कम्पनीले अब अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र पूर्वाधारका परियोजनामार्फत रियल स्टेट बजारमा उपस्थिति जनाउन थालेको हो । अपि पावरले शतप्रतिशत लगानी रहेको भगिनी संस्था अपि इन्फ्रा लिमिटेड स्थापना गरी रियल स्टेट व्यवसाय अघि बढाएको हो । सन् २०२४ मा स्थापना भएको अपि इन्फ्राले काठमाडौं उपत्यकामा अपार्टमेन्ट तथा व्यावसायिक भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कम्पनीका अनुसार अहिले अपि इन्फ्राले ललितपुरको झम्सीखेलमा प्रिमियम अपार्टमेन्ट निर्माण गरिरहेको छ भने नयाँ बानेश्वरमा पनि अर्को परियोजना अघि बढाइरहेको छ । कम्पनीका सञ्चालक सञ्जीव न्यौपानेका अनुसार झम्सीखेलको परियोजना कम्पनीको रियल स्टेट यात्राको पहिलो परियोजना हो । करिब ३ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको यो परियोजनामा ४३ वटा आवासीय युनिट रहनेछन् । करिब १ अर्ब २७ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको परियोजना १० तले भवनका रूपमा निर्माण भइरहेको छ । झम्सीखेलको परियोजनालाई कम्पनीले प्रिमियम वर्गका ग्राहकलाई लक्षित गरेको छ । शिक्षण संस्था, अस्पताल, बैंक, एटीएम, सपिङ मल तथा खुद्रा पसलको सहज पहुँच हुने स्थानमा निर्माण भइरहेको अपार्टमेन्टमा आधुनिक जीवनशैलीलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न सुविधा राखिएको कम्पनीको भनाइ छ । सामुदायिक बैठक हल, फिटनेस सेन्टर, सीसीटीभीसहितको सुरक्षा, पानी प्रशोधन प्लान्ट, भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, ढल प्रशोधन प्रणाली, स्मार्ट सुविधासहितका युनिट र ईभी चार्जिङ स्टेसन परियोजनाका प्रमुख विशेषता हुन् । तर अपि इन्फ्राले आफ्नो रियल स्टेट यात्रालाई झम्सीखेलमै मात्र सीमित राख्न खोजेको छैन । कम्पनीले त्यसपछि नयाँ बानेश्वरमा मध्यमवर्गीय परिवारलाई लक्षित गर्दै अर्को अपार्टमेन्ट परियोजना अघि बढाउने तयारीसमेत गरेको छ । मीनभवन क्याम्पसको ठ्याक्कै अगाडि निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त परियोजनामा दुई र तीन बेडरुमका गरी ५३ वटा युनिट रहनेछन् । कम्पनीका अनुसार निर्माणको काम तिहारपछि सुरु गर्ने तयारी छ । घर बनाउन फुर्सद छैन नेपालको सहरी जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले अपार्टमेन्ट बजार विस्तारको सम्भावना बढाएको न्यौपानेको बुझाइ छ । उनका अनुसार अहिलेको पुस्तासँग आफ्नै घर निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियामा समय खर्च गर्ने फुर्सद कम हुँदै गएको छ । त्यसैले सुविधा सम्पन्न र प्राइम लोकेसनमा तयार आवास खोज्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । ‘अबको जमाना भनेको घर बनाएर बस्ने मान्छेसँग फुर्सद छैन । हामी आधुनिक युगमा प्रवेश गरिसकेका छौं,’ सञ्चालक न्यौपाने विकासन्युजसँग भने, ‘त्यही भएर मान्छेहरूले सुविधा सम्पन्न प्राइम लोकेसनमा अपार्टमेन्ट खोजिरहेका छन् ।’ यही बदलिँदो मागलाई लक्षित गर्दै कम्पनीले झम्सीखेलमा प्रिमियम र नयाँ बानेश्वरमा तुलनात्मक रूपमा अफोर्डेबल अपार्टमेन्ट निर्माणको रणनीति लिएको हो । ३० प्रतिशत रकमबाटै अपार्टमेन्ट रियल स्टेट बजारमा ग्राहक आकर्षित गर्ने अर्को पक्ष वित्तीय सुविधा भएको कम्पनीको दावी छ । अपि इन्फ्राले आफ्ना अपार्टमेन्टमा ७० प्रतिशतसम्म बैंक फाइनान्सिङको सुविधा उपलब्ध हुने बताएको छ । कम्पनीका अनुसार कुमारी बैंकबाट ७ वर्षको फिक्स्ड ब्याजदरमा ऋणको सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ ग्राहकले करिब ३० प्रतिशत रकमको जोहो गरेपछि बाँकी रकम बैंक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रस्ताव कम्पनीले अघि सारेको छ । ‘जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै तपाईंले पैसा लिएर आउँदाखेरि चाहे बानेश्वर भन्नूस्, चाहे झम्सीखेल भन्नूस्, आफ्नो सपनाको संसार बसाल्न सहकार्य गर्न सक्ने प्रस्ताव हामीले ल्याएका छौं,’ न्यौपाने भन्छन् । कम्पनीको दाबी भने यत्तिमै सीमित छैन । रियल स्टेट क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक आधार समयमै निर्माण र हस्तान्तरण बनाउने उसको योजना छ । नेपालमा निर्माण सुरु भएका धेरै अपार्टमेन्ट समयमै सम्पन्न नहुने, हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुने तथा खरिदकर्ताले समयमा लालपूर्जा नपाउने गुनासो रहेको भन्दै न्यौपानेले अपि इन्फ्राले त्यसलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्ने दाबी गर्छन् । ‘नेपालमा धेरैवटा अपार्टमेन्टहरू समयमा बनिरहेका छैनन्, समयमा ह्यान्डओभर भएका छैनन्, मान्छेले लालपूर्जा समयमा पाएका छैनन् । हामी त्यो चीजलाई चिर्ने हाम्रो प्रयास हो र हाम्रो कमिटमेन्ट पनि हो,’ उनले विकासन्युसँगको कुराकानीमा भने । ऊर्जा कम्पनी किन पुग्यो रियल स्टेटमा ? अपि पावरका लागि रियल स्टेट पूर्णतः नयाँ क्षेत्र भने होइन, तर व्यवसाय विस्तारको नयाँ अध्याय भने हो । कम्पनीका करिब १ लाख ८० हजारभन्दा बढी सेयरधनी रहेको र नेप्सेमा सूचीकृत सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा यसले लगानीका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्दै व्यवसाय विविधीकरणको रणनीति लिएको न्यौपाने बताउँछन् । जलविद्युत र सौर्य ऊर्जामा लगानी गरिसकेको कम्पनीले अब रियल स्टेटसँगै ठूला पूर्वाधार परियोजनातर्फ पनि सम्भावना खोजिरहेको छ । टनेल रोड, टोल रोडजस्ता पूर्वाधारमा काम गर्ने सम्भावनाबारे कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यस्तै, हाइड्रोजनमार्फत इन्धनको विकल्प विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा अनुसन्धान तथा विकासको छुट्टै विङमार्फत काम भइरहेको न्यौपाने बताउँछन् । कम्पनीको मूल उद्देश्य भने लगानीको दायरा फराकिलो बनाएर सेयरधनीका लागि प्रतिफलका नयाँ सम्भावना खोज्नु हो । ‘लगानीका लागि मुनाफादायी क्षेत्रहरू सबै दृष्टिकोणबाट पहिचान गर्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत ग¥यौं, सोलार ग¥यौं भने अब रियल स्टेटतिर आएका छौं,’ न्यौपानेले भने । लो-कस्ट हाउजिङतर्फ पनि नजर अपि इन्फ्राको आगामी योजना प्रिमियम अपार्टमेन्टमा मात्र सीमित छैन । कम्पनीले कम लागतका आवासीय परियोजना अर्थात् लो-कस्ट हाउजिङलाई पनि आफ्नो दीर्घकालीन योजनामा राखेको छ । नेपालमा ठूलो पुँजी नभएका परिवारका लागि पनि व्यवस्थित आवास आवश्यक रहेको भन्दै कम्पनीले भविष्यमा त्यसतर्फ काम गर्ने बताएको छ । ‘साना-साना मान्छेसँग धेरै पुँजी हुँदैन । तर मान्छेहरूलाई पनि गाँस, बासको व्यवस्था त गर्नैप¥यो,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘त्यसप्रति हामी टार्गेटका साथ काम गरिरहेका छौं ।’ काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका प्रमुख सहरमा पनि कम्पनीले विस्तारको सम्भावना खोजिरहेको छ । पोखरा, विराटनगरलगायत तीव्र रूपमा बस्ती विस्तार भइरहेका सहरमा सरकारसँग सहकार्य गरेर स्मार्ट अपार्टमेन्ट तथा लो–कस्ट हाउजिङ विकास गर्ने उसको योजना छ । बानेश्वरमा अपि टावर आवासीय अपार्टमेन्टसँगै अपि इन्फ्राले व्यावसायिक भवनतर्फ पनि लगानी विस्तार गरेको छ । नयाँ बानेश्वरमा कम्पनीले अपि टावर निर्माण गरिरहेको छ । करिब ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त टावरमा ३४ प्रतिशत ऋण र ६६ प्रतिशत इक्विटी हुने गरी लगानी संरचना बनाइएको छ । टावर निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्पोरेट कार्यालयहरूलाई भाडामा दिने कम्पनीको लक्ष्य छ । जग्गा खरिद गरी निर्माण अघि बढाइएको टावर सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसरी अपि इन्फ्राको रियल स्टेट व्यवसाय आवासीय र व्यावसायिक दुवै क्षेत्रमा विस्तार हुँदैछ । रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवेश गरेसँगै कम्पनीले सरकारसँग नीतिगत सुधारको अपेक्षा पनि अघि सारेको छ । घरजग्गा व्यवसायीले जग्गाको हदबन्दी, नक्सा पास, मालपोत, राजस्व तथा करलगायतका विभिन्न प्रक्रियामा समस्या भोग्नुपरेको न्यौपानेको भनाइ छ । विशेषगरी विभिन्न सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने प्रक्रियाले परियोजनाको समय र लागत दुवै बढाउने गरेको उनको तर्क छ । ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडिए) जानुपर्ने छ, भवन विभाग जानुपर्ने छ, विभिन्न निकायबाट धाउँदा-धाउँदा अपार्टमेन्ट बनाउन या घरको प्लटिङ गर्न पाउने स्वीकृतिका स्टेपहरू धेरैवटा फड्को भयो,’ उनी भन्छन् । त्यसैले घरजग्गा व्यवसायका लागि नक्सा पासदेखि लालपूर्जासम्मको प्रक्रियालाई एउटै प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘नक्सा पासदेखि लिएर लालपूर्जासम्मका कुरालाई एकद्वार प्रणालीबाट गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान भएर जान्छ,’ सञ्चालक न्यौपानेले भने । उनले सरकारलाई घरजग्गा व्यवसायीका समस्या र नीतिगत पेचबारे खुला बहस गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । हदबन्दी, कर तथा राजस्वका विषयमा स्पष्ट र व्यावहारिक नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । जलविद्युतपछि आवास र पूर्वाधारमा प्रवेश अपि पावरको रियल स्टेट प्रवेशलाई कम्पनीको लगानी विविधिकरणको एउटा पाटोका रूपमा हेर्न सकिन्छ । कम्पनीले अहिलेसम्म जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जाका आधा दर्जन आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया, ८.५ मेगावाटको नौगाड, ८ मेगावाटको अपर नौगाड तथा ४ मेगावाटको चन्द्रपुर सोलारसँगै १/१ मेगावाटका ढल्केबर र सिमरा सोलार परियोजनाबाट कम्पनीले कुल ६२.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसैगरी, कम्पनीले ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दी बेंसी जलविद्युत आयोजनामा पनि अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । दिव्य ज्योति हाइड्रोपावरले प्रवर्द्धन गरिरहेको उक्त आयोजना अपिले एक्वायर गरिसकेको छ । ऊर्जाबाट सुरु भएको अपि पावरको लगानी यात्रा अब आवास, व्यावसायिक भवन र सम्भावित ठूला पूर्वाधारसम्म फैलिने संकेत देखिएको छ । तर रियल स्टेटमा कम्पनीका लागि चुनौती पनि कम छैनन् । निर्माण लागत, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गाको मूल्य, सरकारी स्वीकृति, बजारको माग र समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता परीक्षण हुनेछन् । अपि इन्फ्राका सञ्चालक न्यौपाने भने यही चुनौतीबीच कम्पनीले आफ्नो पहिचान बनाउन प्राइम लोकेसन, आधुनिक सुविधा, वित्तीय पहुँच र समयमै हस्तान्तरण गर्न खोजिरहेको बताउँछन् । जलविद्युतबाट सुरु भएको अपि पावरको व्यवसायिक यात्रा अब कंक्रिटका टावर र अपार्टमेन्टसम्म आइपुगेको छ ।
सर्लाहीमा १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा, विद्युत् आपूर्ति सुधार हुने
काठमाडौं । सर्लाही जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका–१ स्थित नवलपुर सबस्टेसनदेखि चक्रघट्टा गाउँपालिका–७, चैनपुरासम्मको लालबन्दी–सलेमपुर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । लालबन्दी–सलेमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत चैनपुरामा निर्माण गरिएको १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनसमेत सञ्चालनमा आएको छ । सबस्टेसनमा १३२/३३ केभी, ३० एमभीए क्षमताका दुईवटा तथा ३३/११ केभी, २४ एमभीए क्षमताको एक पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ । यससँगै सबस्टेसनको कुल क्षमता ८४ एमभीए रहेको छ । स्थानीय क्षेत्रमा विद्युत् वितरणका लागि सबस्टेसनबाट ३३ केभीका ५ वटा र ११ केभीका ६ वटा फिडर निकालिएका छन् । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि सर्लाहीको मलंगवा, हरिपुर, हरिपूर्वा, डुमरिया, बरहथवालगायतका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट विद्युत् चुहावट घट्नुका साथै न्यून भोल्टेज, बारम्बार हुने विद्युत् विच्छेद (ट्रिपिङ) लगायतका समस्या न्यूनीकरण हुनेछन् । साथै, स्थानीय क्षेत्रमा विद्युत्को बढ्दो माग व्यवस्थापन गर्न तथा आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले ग्राहकलाई पर्याप्त भोल्टेजसहित भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले विद्युत्को प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका पूर्वाधार विस्तार र सुदृढीकरणका कामलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गरे । करिब २० किलोमिटर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७९ चैतमा १ अर्ब १२ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०८० वैशाखदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा आयोजना निर्माण गरिएको हो ।
बाढीपछिको पुन: निर्माणमा बेलायतले सहयोग गर्ने
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल र बेलायती दूतावासका वरिष्ठ विकास काउन्सिलर एलेक्स ल्युसहितको प्रतिनिधिमण्डलबीच भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा पुन: निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा छलफल भएको छ । सोमबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा बेलायत सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त गल्छी-रसुवागढी सडकखण्डमा आवश्यक पर्ने बेलिब्रिज निर्माणका साथै उक्त क्षेत्रमा सञ्चालन हुने पुन: निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काममा आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटवार्तामा नेपाल सरकारले अघि बढाइरहेको दिगो वित्तीय व्यवस्थापन, डिजिटल रूपान्तरण तथा विपद् उत्थानशील विकासका क्षेत्रमा समेत बेलायत सरकारबाट महत्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको जनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त सहयोगले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित पूर्वाधारको पुनर्निर्माणसँगै आगामी दिनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशील विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
