जलस्रोतमा नयाँ कानुन आउँदै, संघ-प्रदेश-स्थानीयबीच साझा अधिकार स्पष्ट गरिने
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा आयोजित सातै प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री तथा ऊर्जा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताए । उनले बैठकलाई केवल छलफलमा सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन तथा मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने जानकारी दिँदै उनले नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति तथा आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ र निरन्तर बहने नदी प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोगलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा तयार गरी चालु संसद अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । संविधानले तीन तहका सरकारलाई प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने बताए । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारका अनुभव, सुझाव र सक्रिय सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले सबै तहको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । कृषियोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार, बीउ–मलको सहज उपलब्धता तथा कृषि उपजको बजारीकरणका लागि एकीकृत योजना निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहबाट आवश्यक आयोजना समयमै संघमा प्रस्ताव भए योजना छनोट र स्रोत व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुने बताए । त्यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक लयाएको उल्लेख गर्दै सो कानुनले ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, उत्पादन लागतमा कमी, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन तथा हरित हाइड्रोजन, सौर्य, वायु र बायोमासजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार हुने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य, बायोमासलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग थप सहकार्य गर्न मन्त्रालय इच्छुक रहेको बताए । उनले सिँचाइ सुविधा विस्तार, नदी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, कटान रोकथाम, जलाशय संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई तीनै तहको साझा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औैल्याए । मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन अब कुनै एक तहको सरकारको मात्र विषय नरहेको भन्दै यसको सामना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा दृष्टिकोण र साझा कार्ययोजनाबाट गर्नुपर्ने धारणा राखे । छलफलमा जलस्रोतको विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारको अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । जलस्रोत विधेयकअन्तर्गत सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग, विकास र संरक्षणलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । एकीकृत जलस्रोत विकासको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । बैठकमा जलस्रोतको प्राकृतिक स्वरूप कायम राख्दै प्रदूषणमुक्त बनाउन संरक्षण, पानीको गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्रदूषण नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयसमेत उठाइएको थियो । विशेषगरी भूमिगत जलस्रोत तथा पानी पुनर्भरण क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि तथा सम्बन्धित कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट भूमिका र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइएको छ । ठूला जलस्रोत तथा जलविद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालनमा संघीय इकाइहरूबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी बाँडफाँड र आपसी समन्वयका लागि आवश्यक संघीय कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । बैठकले जलस्रोतको दिगो उपयोग, संरक्षण र विकाससँगै नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
साढे ३ हजार मेगावाटका ९९ हाइड्रो र ७ सौर्य आयोजनाले पाए सर्वेक्षण अनुमति
काठमाडौं । विद्युत् विकास विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जलविद्युत क्षेत्रमा ९९ वटा आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता ३ हजार २११ मेगावाट रहेको विभागले जनाएको छ । सौर्य ऊर्जातर्फ सात वटा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन्, जसको कुल क्षमता ३११ मेगावाट छ । प्रसारण लाइनतर्फ २२० केभी क्षमताका १७९ सर्किट किलोमिटर, १३२ केभी क्षमताका २७० सर्किट किलोमिटर तथा ३३ केभी क्षमताका १३२ सर्किट किलोमिटर बराबरका आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । विभागका अनुसार २९ वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् । ती आयोजनाको कुल क्षमता १ हजार ८५७ मेगावाट रहेको छ । सौर्य ऊर्जातर्फ तीन वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका छन्, जसको कुल क्षमता ३१ मेगावाट छ । विभागले वार्षिक रूपमा करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी सङ्कलन गर्दै आएको छ । उक्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिने भएकाले स्थानीय आर्थिक उन्नयन तथा विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको विभागको भनाइ छ। हालसम्म विभागले जलविद्युत्तर्फ २६४ वटा आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरिसकेको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता १२ हजार ३३६ मेगावाट रहेको छ । सौर्य ऊर्जातर्फ भने १० वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन्, जसको कुल क्षमता ७४.६ मेगावाट छ । प्रसारण लाइन निर्माणतर्फ ४०० केभी क्षमताका एक हजार ९७ सर्किट किलोमिटर, २२० केभी क्षमताका ६५६ सर्किट किलोमिटर, १३२ केभी क्षमताका एक हजार ६०८ सर्किट किलोमिटर तथा ३३ केभी क्षमताका ३३७ सर्किट किलोमिटर बराबरका आयोजनाले अनुमति प्राप्त गरेका छन् । विभागका महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठका अनुसार ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि अनुमति दिने कार्य निरन्तर जारी रहेको छ ।
एकातिर कालोपत्रेको चमक, अर्कोतिर लेदो र हिलोको सास्ती (फोटो फिचर)
काठमाडौं । कोटेश्वर–सूर्यविनायक ६ लेन सडकको निरन्तरता स्वरूप भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेको धुलिखेलसम्म निर्माणाधीन १६ किलोमिटर सडक विस्तार आयोजनाको काम भइरहेको छ । एकातिर सडक खण्डमा अत्याधुनिक पेभर मेसिनद्वारा तिब्र गतिमा उच्च गुणस्तरको पिच (कालोपत्रे) भइरहेको सुखद् क्षण देखिन्छ भने, अर्कोतिर ढल निर्माणमा भएको ढिलाइ र अव्यवस्थित डाइभर्सनका कारण सामान्य वर्षामा पनि यात्रुहरूले कष्टकर, हिलाम्मे र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको तीतो यथार्थ छ । आयोजनाको केही खण्डमा सडक चौडा पार्न खनिएको ठाउँमा उचित ढल निकासको व्यवस्था नहुँदा सामान्य वर्षामा पनि सडक लेदो माटो र हिलोको हिलो नहर जस्तै बनेको छ । तस्बिरमा स्पष्ट देखिन्छ कि पानी ट्यांकर, बस र विशेषगरी दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल र स्कुटर) लेदोयुक्त सडकमा सन्तुलन गुमाउँदै जोखिमपूर्ण तवरले अघि बढ्न बाध्य छन् । कतिपय खण्डमा जमेको हिलो पानीको गहिराइ थाहा नहुँदा दुर्घटनाको त्रास उत्तिकै छ । यस विकराल अवस्थाका बीच सडक विस्तारको अर्को उत्साहजनक पाटो पनि छ । सडकको एक भागमा अत्याधुनिक ‘भिजिली’ एस्फाल्ट पेभर मेसिन र हेभी रोलरहरू प्रयोग गरेर नयाँ कालोपत्रे धमाधम गरिँदैछ । धुलो र हिलोबाट आकुलव्याकुल स्थानीय र यात्रुहरूका लागि यो कालोपत्रे बन्नु नयाँ राहतको शुरुवात जस्तै हो । पिच गरिएको खण्ड निकै फराकिलो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको देखिएको छ, जसले आयोजना सम्पन्न भएपछि यस भेगको आर्थिक परिदृश्य नै बदल्ने संकेत गर्दछ । अरनिको राजमार्गको यो खण्ड भिरालो र पहाडी भूगोलमा पर्ने भएकाले भूक्षय र पहिरो नियन्त्रणका लागि ठूला कंक्रिट रिटेनिङ पर्खालहरू खडा गरिएका छन् । सडकमुनि निर्माण भइरहेको विशाल कंक्रिट अन्डरपासको प्रगति निकै सन्तोषजनक देखिन्छ । यस अण्डरपासले दुवैतर्फका स्थानीय बासिन्दा र साना सवारी साधनलाई राजमार्गको द्रुत गतिको ट्राफिकमा अवरोध नपुर्याई सुरक्षित क्रसिङको सुविधा दिनेछ । यसैगरी, कामदारहरूले फर्मा र फलामको डण्डी बाँधेर ड्रेनेज च्यानल बनाउन कंक्रिट ढलान गरिरहेका दृश्यहरूले पूर्वाधारको जग मजबुत बनाइँदै गरेको पुष्टि गर्छ । सडक निर्माणका कार्यहरू त धमाधम भइरहेका छन्, तर निर्माण व्यवसायीको कमजोर सवारी व्यवस्थापन र सडक डाइभर्सन योजनाको अभावले गर्दा एकातर्फ पिच हुँदा अर्कातर्फको हिलोले यात्रा नारकीय बनाएको छ । सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक राष्ट्रको लाइफलाइन हो । यहाँको हिलो सास्ती क्षणिक होस् र कालोपत्रेको चमक छिट्टै सम्पूर्ण खण्डमा फैलियोस् भन्दै निर्माण कार्यलाई तिब्रता र जनमैत्री व्यवस्थापन दुवै सँगै लैजानुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ ।
