बाढीमा सम्पर्कविहीन प्राधिकरणका कर्मचारी परिवारलाई राहत रकम दिन सुरु
काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटमा आएको बाढीका कारण सम्पर्कविहीन हुनुभएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारलाई तत्कालको राहत रकम प्रदान गर्न थालिएको छ । बाढीका कारण प्राधिकरणमा कार्यरत ४७ जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका थिए । जसमध्ये ६ जनाको परिवारलाई तत्कालको राहत प्रदान गरिएको हो । सम्पर्कविहीन कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ र ६ महिनासम्म कार्यरत पदको सुरु तलबको आधा रकम उपलब्ध गराउने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार आवश्यक आधार र प्रमाणसहित निवेदन दिएका ६ जना हकवालाले राहत रकम प्राप्त गरिसकेका छन् । राहत पाउन बाँकी रहेका अन्य हकवालालाई आवश्यक कागजातसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिन आग्रहसमेत गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार राहत रकम प्राप्त गर्न सम्पर्कविहीन कर्मचारी र निवेदकबीचको नाता प्रमाणित हुने प्रमाणपत्र, हकवालाको नागरिकता प्रमाणपत्र तथा नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । साथै आफू नजिकको हकवाला भएको खुल्ने स्थानीय तहको सिफारिसपत्र, बैंक खाता नम्बर र राहत उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको निवेदनसमेत बुझाउनुपर्नेछ । प्राधिकरणको विनियमावली तथा सरकारले घोषणा गर्ने राहत प्याकेज अनुसार आगामी दिनमा अन्य सहयोग हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
१ खर्बको पूर्वाधार विकास कोष बनाउने प्रस्ताव, स्थानीय तहदेखि निजी क्षेत्रसम्मको लगानी समेटिने
काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीअनुसार पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन, वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन तथा सहरी पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले कोष बनाउन लागेको हो । यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार विकास कोषसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । विधेयकको मस्यौदाअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ, जारी पुँजी ५० अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुने प्रस्ताव छ । यसका लागि १ अर्ब कित्ता साधारण सेयरको व्यवस्था गरिनेछ । कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासमेतको लगानी रहने गरी पुँजी संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित सेयर संरचनाअनुसार नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ भने सरकारी निगम, कोष, संस्थान, बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत सेयर हिस्सा प्रस्ताव गरिएको छ । कोषको व्यवस्थाले पूर्वाधार विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी परिचालन गर्ने तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको पुँजीलाई एउटै संस्थागत संरचनामार्फत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विशेषगरी स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेका सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा अन्य सहरी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी जुटाउन कोषलाई उपयोग गर्ने योजना छ । परम्परागत स्रोतमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य विधेयक ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक ठूलो लगानी जुटाउन परम्परागत सरकारी बजेटमा मात्रै निर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई कम गर्नु रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सोह्रौँ योजनाले तय गरेका आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले वैदेशिक लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, मिश्रित लगानी तथा हरित र जलवायु वित्तजस्ता वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । कोषले सरकार तथा विभिन्न तहका सरकारबाट प्राप्त रकमका अतिरिक्त स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायबाट ऋण र अनुदान लिन सक्नेछ । त्यस्तै, डिबेन्चर तथा अन्य ऋणपत्र जारी गरी आवश्यक पुँजी जुटाउन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । यसबाट पूर्वाधार आयोजनाका लागि सरकारी अनुदान वा वार्षिक बजेटको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ऋण र अनुदानमार्फत आयोजनामा लगानी प्रस्तावित कोषले पूर्वाधार आयोजनामा सेयर, डिबेन्चर, बन्ड तथा जमानतमा आधारित वित्तीय उपकरण परिचालन गर्न सक्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा छनोट भएका आयोजनामा ऋण वा अनुदान लगानी गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्रस्तावित आयोजनाको पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आर्थिक र प्राविधिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीसमेत कोषलाई दिने प्रस्ताव छ । यसले आयोजना निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउने मात्र नभई आयोजनाको तयारी, वित्तीय संरचना निर्माण र सञ्चालनमा समेत सहयोग पुर्याउने उद्देश्य मस्यौदामा राखिएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहको वित्तीय स्रोत परिचालन क्षमता विस्तार गर्न खोजिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कोषले स्थानीय तहले जारी गर्ने ऋणपत्रको सुरक्षणका लागि जमानत प्रदान गर्न सक्नेछ । यसका अतिरिक्त ऋण जमानत, आंशिक ऋण जमानत, भुक्तानी जमानत तथा तरलता जमानत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो जमानत सुविधाले योग्य पूर्वाधार आयोजनाका लागि वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन वा पुँजी बजारमार्फत स्रोत जुटाउन सहयोग पुर्याउन सक्नेछ । तर, जमानत उपलब्ध गराउँदैमा सबै आयोजनाले स्वतः ऋण पाउने भने होइन । आयोजनाको सम्भाव्यता, आम्दानीको स्रोत, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा वित्तीय निर्णय गर्नुपर्नेछ । ऋणको भुक्तानी व्यवस्थित बनाउन कोषले ऋण भुक्तानी सञ्चिति कोष तथा खाता सञ्चालन गर्न लगाउन सक्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ । त्यस्तै, वातावरणमैत्री तथा दिगो पूर्वाधारमा लगानी बढाउन हरित ऋणपत्र र दिगो पूर्वाधार ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण र दिगो सहरी विकाससँग सम्बन्धित आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने बाटो खोल्न सक्नेछ । १० सदस्यीय सञ्चालक समिति, प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ नियुक्ति कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव वा तोकिएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विषयविज्ञ र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ । कोषको दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्न खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यसले संस्थाको व्यवस्थापनमा व्यावसायिक दक्षता र कार्यसम्पादनमा आधारित नेतृत्व स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । कोषको वित्तीय स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनलाई ध्यान दिँदै लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार खुद मुनाफाबाट प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा जम्मा गरेपछि मात्र सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सकिनेछ । कोषको आयव्ययको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
१७ वटा सोलार आयोजना बनाउँदै माउन्टेन होल्डिङ्स
काठमाडौं । नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित माउन्टेन सोलार होल्डिङ्स प्राइभेट लिमिटेडले पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लामा कुल २३० मेगावाट क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजना विकास गर्ने योजना अघि बढाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियाबाट सौर्य आयोजना विकासका लागि सबैभन्दा धेरै आशयपत्र (एलओआई) प्राप्त गरेको कम्पनीले १० जिल्लाका १७ स्थानमा ग्रिडमा जोडिने आयोजना विकास गर्न लागेको जनाएको छ । कम्पनीको योजनाअनुसार प्रस्तावित आयोजनाको क्षमता ५ मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्म छ । बर्दिया, बाँके, दाङ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, पर्वत, नवलपरासी र तनहुँमा आयोजना विकास गर्ने योजना रहेको छ । यी आयोजनामार्फत सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन विस्तार गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ । सन् २०२४ डिसेम्बर अर्थात् २०८१ मंसिरमा स्थापना भएको माउन्टेन सोलार नवीकरणीय ऊर्जा आयोजना विकासमा केन्द्रित कम्पनी हो । ठूला क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजना विकास तथा सञ्चालनमार्फत नेपालको स्वच्छ र दिगो ऊर्जा रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिएको कम्पनीको आयोजनासम्बन्धी कामको नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिजेन्द्र एमएस बस्न्यातले गर्दै आएका छन् । कम्पनीले अघि बढाएका अधिकांश आयोजनाका लागि छुट्टाछुट्टै विशेष प्रयोजन कम्पनी स्थापना गरिएका छन् । यस्ता कम्पनीलाई सम्बन्धित आयोजनाको विकास, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी दिइएको छ । अधिकांश आयोजना कम्पनीमा माउन्टेन सोलार होल्डिङ्सको ६९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीका अनुसार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सबस्टेसनमा जोडिनेछ । विद्युत् निकासका लागि ३३ केभी प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने तथा ग्रिड सबस्टेसनमा १३२ केभी र डीसीएस सबस्टेसनमा ३३ केभी भोल्टेजमा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने योजना छ । प्रत्येक आयोजनाबाट वार्षिक औसत १९ हजार मेगावाट घण्टा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । १० जिल्लामा १७ आयोजना माउन्टेन सोलारको योजनामा बर्दियामा बडैयाताल सोलार, कृष्णसार सोलार र बर्दिया सोलार गरी तीन आयोजना छन् । यी प्रत्येक आयोजनाको क्षमता १० मेगावाट छ । बाँकेमा बबई सोलार र बागेश्वरी सोलारका नाममा १०-१० मेगावाटका दुई आयोजना प्रस्तावित छन् । दाङमा १० मेगावाटको महाभारत सोलार र बागलुङमा २० मेगावाटको ढोरबाराही सोलार आयोजना विकास गर्ने योजना छ । कपिलवस्तुमा पाँच आयोजना प्रस्तावित छन् । लुम्बिनी सोलार, बाणगंगा सोलार, तिलौराकोट सोलार र लर्ड बुद्ध सोलार प्रत्येक १० मेगावाटका हुनेछन् भने मायादेवी सोलारको क्षमता ५ मेगावाट रहनेछ । त्यसैगरी, अर्घाखाँचीमा २० मेगावाटको सुपादेउराली सोलार, गुल्मीमा २० मेगावाटको रेसुङ्गा सोलार, पर्वतमा २० मेगावाटको कामधेनु सोलार, नवलपरासीमा २५ मेगावाटको दाउन्नेदेवी सोलार र तनहुँमा २० मेगावाटको देवघाट सोलार आयोजना विकास गर्ने योजना छ । यी सबै आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएमा कम्पनीको सौर्य विद्युत् उत्पादन पोर्टफोलियो २३० मेगावाट पुग्नेछ । आयोजनामा अर्बौंको लगानी कम्पनीका विभिन्न आयोजना हेर्दा प्रतिमेगावाट लागत करिब ७ करोड ३७ लाखदेखि ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँसम्म अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको आकारअनुसार लगानी फरक भए पनि अधिकांश परियोजनामा कुल लागतको ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत प्रवद्र्धकको स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना छ । लुम्बिनी सोलारको १० मेगावाट आयोजनाको लागत ७४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आयोजनाका लागि करिब ५६ करोड २२ लाख रुपैयाँ ऋण जुटाउने प्रस्ताव छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म प्रवद्र्धकहरूले आवश्यक पुँजीको करिब १६ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेको विवरण छ । सन् २०२६ जुनको मध्यसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब ३ प्रतिशत रहेको थियो । आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन मिति सन् २०२७ जुन १० तोकिएको छ । आयोजना कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा निर्माण भइरकेको छ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको १० मेगावाटको कृष्णसार सोलार आयोजनाको अनुमानित लागत ७५ करोड रुपैयाँ छ । प्रस्तावित वित्तीय संरचनाअनुसार करिब ५६ करोड २२ लाख रुपैयाँ ऋण र १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्रवद्र्धकको पुँजीबाट जुटाउने योजना छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म प्रवद्र्धकहरूले कुल आवश्यक पुँजीको करिब २२ प्रतिशत लगानी गरिसकेका छन् । आयोजनाको वित्तीय प्रगति सन् २०२६ जुनको मध्यसम्म करिब ३ प्रतिशत रहेको र संशोधित व्यावसायिक सञ्चालन मिति सन् २०२७ जुन १० तोकिएको छ । गोरखा नगरपालिका-१४ मा निर्माण भइरहेको २० मेगावाटको देवघाट सोलार आयोजनाको लागत १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनाका लागि करिब १ अर्ब १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ ऋण र ३७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्रवद्र्धकको पुँजी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म प्रवद्र्धकहरूले कुल आवश्यक पुँजीको करिब २३ प्रतिशत लगानी गरेको विवरण छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति सन् २०२६ जुनको मध्यसम्म करिब ३ प्रतिशत रहेको थियो । यसको संशोधित व्यावसायिक सञ्चालन मिति सन् २०२७ डिसेम्बर १० तोकिएको छ । नवलपरासीमा प्रस्तावित २५ मेगावाटको दाउन्नेदेवी सोलार आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ८९ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ । प्रस्तावित वित्तीय संरचनाअनुसार करिब १ अर्ब ४२ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण र ४७ करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रवद्र्धकको पुँजी आवश्यक पर्छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म प्रवद्र्धकहरूले कुल आवश्यक पुँजीको करिब २२ प्रतिशत लगानी गरिसकेको विवरण छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ४२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको विवरण पनि उपलब्ध गराइएको छ । बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा प्रस्तावित १० मेगावाटको बर्दिया सोलार आयोजनाको अनुमानित लागत ७६ करोड रुपैयाँ छ । कुल लागतको ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको विवरण छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म प्रवद्र्धकहरूले आवश्यक स्वपुँजीको करिब २१ प्रतिशत लगानी गरिसकेका थिए भने जुनको मध्यसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब ३ प्रतिशत थियो । आयोजनाको संशोधित व्यावसायिक सञ्चालन मिति सन् २०२७ जुन १० तोकिएको छ । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका-४ मा निर्माण भइरहेको १० मेगावाटको बाणगंगा सोलार आयोजनाको अनुमानित लागत ७७ करोड २० लाख रुपैयाँ छ । यसका लागि करिब ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण र १९ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्वपुँजी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म संस्थापकहरूले आवश्यक स्वपुँजीको करिब ४४ प्रतिशत लगानी गरिसकेका थिए । तर, सन् २०२६ जुनको मध्यसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब ३ प्रतिशत मात्रै थियो । आयोजनाको संशोधित निर्माण लक्ष्य सन् २०२७ जुलाई ३ तोकिएको छ । बागेश्वरी सोलार आयोजनाको क्षमता १० मेगावाट र अनुमानित लागत ७६ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको विवरण छ । कुल लागतको ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म संस्थापकहरूले आवश्यक स्वपुँजीको करिब २२ प्रतिशत लगानी गरेको विवरण छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५७ करोड १६ लाख रुपैयाँ ऋणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख छ । आयोजनाको लक्ष्य मिति सन् २०२७ जुन १० र सन् २०२६ जुनको मध्यसम्मको वित्तीय प्रगति करिब ३ प्रतिशत रहेको विवरण दिइएको छ । बडैयाताल सोलारको १० मेगावाट आयोजनाको अनुमानित लागत ७३ करोड ७० लाख रुपैयाँ छ । आयोजना निर्माणका लागि ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत प्रवद्र्धकको स्वपुँजी जुटाउने योजना रहेको छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म प्रवद्र्धकहरूले आवश्यक स्वपुँजीको करिब २३ प्रतिशत लगानी गरिसकेका थिए । आयोजनाको संशोधित व्यावसायिक सञ्चालन मिति सन् २०२७ जुन १० तोकिएको छ भने सन् २०२६ जुनको मध्यसम्म वित्तीय प्रगति करिब ३ प्रतिशत रहेको विवरण छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५५ करोड २५ लाख रुपैयाँ ऋणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बबई सोलारको १० मेगावाट आयोजनाको लागत ७७ करोड २० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । कुल लागतको ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत प्रवद्र्धकको स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म प्रवद्र्धकहरूले आवश्यक स्वपुँजीको करिब २२ प्रतिशत लगानी गरिसकेका थिए । आयोजनाको लक्ष्य मिति सन् २०२७ जुन १० तोकिएको छ भने सन् २०२६ जुनको मध्यसम्म वित्तीय प्रगति करिब ३ प्रतिशत थियो । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको विवरण छ । दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका-६ मा निर्माण भइरहेको १० मेगावाटको महाभारत सोलार आयोजनाको लागत ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । कुल लागतको ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत प्रवद्र्धकको स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म प्रवद्र्धकहरूले आवश्यक स्वपुँजीको करिब १६ प्रतिशत लगानी गरिसकेका थिए । आयोजनाको संशोधित लक्ष्य मिति सन् २०२७ जुन १० रहेको छ भने सन् २०२६ जुनको मध्यसम्म वित्तीय प्रगति करिब ३ प्रतिशत मात्रै थियो । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ऋणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको विवरण दिएको छ ।