जग्गा, मुआब्जा र समन्वयको समस्या हटाए मात्रै ऊर्जा क्षेत्रले गति लिन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा आयोजना निर्माणभन्दा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध ठूलो चुनौती बनेको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, स्रोत सुनिश्चितता, अन्तरनिकाय समन्वय र ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्ष चुनौतीपूर्ण रहे पनि मन्त्रालयले सन्तोषजनक भौतिक प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गरे । नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्य विस्तार, प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु, ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने निर्णय र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाले गति लिनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले बताए । उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई अवसर र परिणामको वर्षका रूपमा अघि बढाइने बताए । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, ऊर्जा व्यापार विस्तार र हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो प्राथमिकता बजेट खर्च बढाउनु मात्र होइन, परिणाममुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्नु हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, प्रसारण क्षमता विस्तार गर्ने, वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र आयोजना कार्यान्वयनका संरचनागत अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ५२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति करिब ६२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७१.३५ प्रतिशत पुगेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको भौतिक प्रगति ६३.२७ प्रतिशत र जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको ७९.२७ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा बुढीगण्डकी र अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी स्वीकृत हुनु, प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु, ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने निर्णय तथा ऊर्जा सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्नु प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । समीक्षाअनुसार रानी–जमरा–कुलरिया, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिन र बुढीगण्डकी आयोजनामा भने जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनका चुनौती अझै कायम रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
वर्षाले देशका विभिन्न राजमार्ग प्रभावित, केही सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध
काठमाडौं । अविरल वर्षा, पहिरो तथा बाढीका कारण देशका विभिन्न जिल्लाका प्रमुख राजमार्ग र सडकखण्डमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ । नेपाल प्रहरीले शनिबार बिहान ५ बजेसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दै केही सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको तथा केही सडकमा रातिको समयमा सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली जोड्ने बिपी राजमार्गअन्तर्गत खुर्कोट-नेपालथोक-कटुन्जेबेँसी सडकखण्डमा सम्भावित बाढीको जोखिमका कारण बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । यस्तै, कान्तिलोकपथमा पनि बेलुका ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । इलाम नगरपालिका-९ स्थित मेची राजमार्गमा वर्षाका कारण सडक हिलाम्मे बनेपछि सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द भएको प्रहरीले जनाएको छ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकास्थित अरनिको राजमार्गको जिरोकिलो र कोदारी क्षेत्रमा पहिरो खसेपछि सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । त्यसैगरी, दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका-५ किर्नेटारस्थित लामासाँघु-रामेछाप सडकखण्ड सामाकोशी खोलाको बहावले कटान गरेपछि यातायात अवरुद्ध भएको छ। रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका-५ खाल्टेस्थित पासाङ ल्हामु राजमार्ग पनि त्रिशूली नदीले सडक कटान गरेपछि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले वर्षायाममा पहिरो, बाढी तथा सडक कटानको जोखिम उच्च रहने भएकाले यात्रा गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिन र आवश्यक सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ ।
अत्यधिक लो बिडिङ गरेर ठेक्का नलिन महासंघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना सदस्य निर्माण व्यवसायीहरूलाई अत्यधिक न्यून अङ्क (लोबिडङ) मा बोलपत्र (टेन्डर) पेस नगर्न र आफूले काम सम्पन्न गर्न सक्ने उपयुक्त दररेटमा मात्र बोलपत्र हाल्न निर्देशन दिएको छ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण गत फेब्रुअरी २८ देखि इन्धन, बिटुमिन लगायतका निर्माण सामग्रीहरूमा अप्रत्याशित एवम् अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई समग्र पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र धराशायी हुने अवस्था बनेको भन्दै महासंघले आफ्ना सदस्यहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा जारी ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रचलित ऐन, नियम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचकाङ्क अनुसार व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने मूल्य समायोजन नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरू थप आर्थिक मारमा परेको उल्लेख छ । पत्रमा हाल आह्वान भइरहेका ठेक्काहरू पुरानै जिल्ला दररेटमा इस्टिमेट गरिएको र बजारमा निर्माण सामग्रीहरूसमेत सहज रूपमा उपलब्ध नभएको वर्तमान स्थितिमा न्यून अङ्कमा बोलपत्र पेस गर्दा भविष्यमा गम्भीर आर्थिक जोखिमका साथै कानुनी र प्राविधिक जटिलताहरू आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । महासंघले निर्माण कार्यलाई समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई आयोजनाको अनिवार्य रूपमा स्थलगत भ्रमण गर्न, बोलपत्र कागजातहरूको गहन अध्ययन गर्न तथा सम्पूर्ण जोखिमको विश्लेषण गरेर मात्रै आफ्नो क्षमता अनुसारको उपयुक्त दररेटमा बोलपत्र पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।
