६ रुग्ण ठेक्का तोड्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन
काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका प्रगतिको सम्भावना नरहेका ६ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विभागअन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार विभागअन्तर्गत हाल १९ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्। तीमध्ये प्रगतिको सम्भावना नरहेका ६ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको हो । मन्त्री लम्सालका अनुसार मन्त्रालयको निरन्तर निगरानी र सहजीकरणपछि ६ वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने थप ५ वटा आयोजनाको निर्माण कार्यसमेत अघि बढेको छ । बुधबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरिएको थियो । समीक्षा क्रममा स्थानीय पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना संशोधन गरी आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई थप गति दिन आवश्यक निर्देशनसमेत दिइएको मन्त्री लम्सालले बताएका छन् । अलपत्र र रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्काहरूको गहिरो अध्ययन तथा समीक्षा गरी काम अघि बढ्न नसक्ने आयोजनाको ठेक्का अन्त्य गर्ने र सम्भावना भएका आयोजनालाई निर्माणमा फर्काउने मन्त्रालयको प्रयास रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री लम्साल भन्छन्- ७२ आयोजनामा काम नहुने ठेक्का तुरुन्त तोड्छौं
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण सम्भव नभएका आयोजनाको ठेक्का अन्त्य गरी समस्याग्रस्त आयोजनालाई शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको मातहतबाट हटाइने बताएका छन् । मङ्गलबार विभागमा आयोजित रुग्ण आयोजनाको अवस्थाबारेको समीक्षा बैठकमा मन्त्री लम्सालले समस्याग्रस्त आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गरी विभागको कार्यक्षेत्रबाट हटाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । विभागअन्तर्गतका कुल २ हजार ८०७ कार्यक्रममध्ये ७२ वटा आयोजना समस्याग्रस्त रहेको पाइएको छ । तीमध्ये १० वटा सम्पन्न भएका छन् भने चार वटाको ठेक्का अन्त्य गरिएको छ । आठ वटाको ठेक्का अन्त्य प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यस्तै, ३२ वटा आयोजनाको म्याद थप गरी सञ्चालनमा रहेका छन् भने १८ वटाको म्याद समाप्त भएको उनले बताए । मन्त्री लम्सालले निर्माण सम्भव नभएका आयोजनाको ठेक्का अन्त्य गर्ने र समस्याग्रस्त आयोजनालाई विभागको मातहतबाट हटाउने निर्णय भएको बताए ।
पहिलो त्रैमासमा नदी नियन्त्रणको भौतिक प्रगति ३४.९ प्रतिशत, चितवनको प्रदर्शन उत्कृष्ट
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नदी नियन्त्रणमा पहिलो त्रैमासमा ३४.९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ६२ करोड ७४ लाख बजेटमध्ये १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन त्रैमासिक बजेटको २३.४ प्रतिशत हो । सोही अवधिमा त्रैमासिक लक्ष्यको तुलनामा ३४.९ प्रतिशत भारित भौतिक प्रगति भएको छ । पहिलो त्रैमासमा २.९ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र १ हेक्टर जग्गा उकास भएको महाशाखाका प्रमुख रवीन्द्रबहादुर थापाले बताए । उनकाअनुसार केही आयोजनाले भने त्रैमासिक लक्ष्यभन्दा उल्लेखनीय राम्रो काम गरेका छन् । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, भरतपुर (चितवन) ले त्रैमासिक भौतिक लक्ष्यको १६०.८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । टार–बजार संरक्षण कार्यक्रमले लक्ष्यको १०८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । लमही (दाङ) ले ८६.५ प्रतिशत, कञ्चनपुरले ८२.५ प्रतिशत र जनकपुर (धनुषा) ले ८२.३ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको महाशाखाले जनाएको छ ।