सञ्चालनमा आयो १ अर्ब लगानीको केरौन सबस्टेसन

काठमाडौं । मोरङका उत्तर तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रको  विद्युत आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन कानेपोखरी गाउँपालिका–२ मा निर्माण गरिएको १३२ केभी क्षमताको केरौन सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आइतबार (आज) सबस्टेसन चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो ।  पूर्व–पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दुहवी–दमक खण्डमा पर्ने केरौन सबस्टेसनलाई उक्त प्रसारण लाइनमा लुप इन तथा लुप आउट प्रणालीमार्फत जोडेर सबस्टेसन चार्ज गरिएको छ ।  केरौन सबस्टेसनमा १३२/३३ केभी, ६३ एमभीए क्षमताका दुईवटा र ३३/११ केभी, २२.५ एमभीए क्षमताको एउटा पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ । समग्रमा सबस्टेसनको कुल क्षमता १४८.५ एमभीए रहेको छ ।  केरौन सबस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै मोरङ तथा आसपासका क्षेत्रमा बढ्दो विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न, वितरण प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले बताए । सबस्टेसनबाट रङ्गेली र विराटचोकतर्फ विद्युत आपूर्तिका लागि ३३ केभीका दुई/दुईवटा लाइन निर्माण गरिएको छ । ती लाइनहरूलाई पनि तिहारअघि चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएर सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति सुरु गरिने छ ।  त्यसैगरी, स्थानीय क्षेत्रमा विद्युत वितरणका लागि सबस्टेसनबाट ११ केभीका पाँचवटा फिडर लाइनको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त लाइनलाई पनि छिट्नै चार्ज गरी विद्युत आपूर्ति दिइनेछ ।  सबस्टेसनबाट विद्युत उपलब्ध गराउन सुरु भएपछि मोरङको कानेपोखरी, रङ्गेली, विराटचोक, लेटाङलगायत आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति थप भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  विशेषगरी लामो दूरीका ३३ केभी वितरण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेका क्षेत्रमा लाइनको दूरी घट्ने भएकाले न्यून भोल्टेज, छिनछिनमा विद्युत अवरुद्ध हुने (ट्रिपिङ) लगायतका समस्या न्यूनीकरण हुनेछन् ।  सबस्टेसनबाट विद्युत आपूर्ति सुरु भएपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा ३३ केभी लाइनको दूरी घट्ने र आपूर्ति नजिकैबाट गर्न सकिने भएकाले भोल्टेजमा सुधार आउने, लाइन ट्रिपिङको समस्या कम हुने तथा आपूर्ति थप सुरक्षित र नियमित हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै प्राविधिक चुहावट न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।  केरौन सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । करिब एक अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको हो ।

वर्षाले देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि सडक खुलाउन प्रयास तीव्र

काठमाडौं । गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न राष्ट्रिय राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन् । पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार बीपी राजमार्गको पिन्थलीलगायतका स्थानमा लेदो तथा गेग्रान जम्मा भएर सवारी साधन सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ भने कान्ति राजमार्ग अन्तर्गत मकवानपुर खण्ड सञ्चालनमा रहे तापनि ललितपुरको छपेलीलगायतका क्षेत्रमा पहिरोका कारण सडक ठप्प बनेको छ । त्यसैगरी मालढुङ्गा-बेनी-जोमसोम सडक खण्डका लामाखेत, महाभीर, कागबेनी, छुसाङ र छोसेरलगायतका स्थानमा पहिरो तथा लेदो खसेर यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।  लगातार वर्षा जारी रहेकाले मौसम र सडक सुरक्षाको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दै अवरोध हटाई सडक सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको मन्त्री सुनिल लम्सालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी दिएका छन् । अवरुद्ध भएका राजमार्गहरू यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभाग तथा मातहतका डिभिजन कार्यालयहरूबाट आवश्यक जनशक्ति र उपकरणहरू परिचालन गरी काम तीव्र पारिएको बताइएको छ ।  मन्त्री लम्सालले वर्षाका कारण प्रभावित भएका सडक खण्डहरू सफा गरी यातायात सहज बनाउन मन्त्रालय तथा सडक विभागको टोली निरन्तर खटिरहेको बताएका छन् । 

सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रद्द

काठमाडौं । सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, विद्युत् गृह तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि आह्वान गरिएको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको छ ।  आयोजनाले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल कम्पोनेन्ट तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि गत जुन ८ मा आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द गरिएको जानकारी दिएको हो ।  नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरूमध्ये प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका तीनवटा कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव आगामी सोमबार (कात्तिक १६ गते) खोल्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला आयोजनाले यो अप्रत्यासित निर्णय लिएको हो ।  आयोजनाद्वारा प्रकाशित सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३(२) बमोजिम बोलपत्र रद्द गरिएको उल्लेख गरिए पनि ठेक्का रद्द गर्नुको विस्तृत र स्पष्ट कारण भने खुलाइएको छैन ।  यसअघि बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको जिम्मा पाएको रमण-पटेल संयुक्त उपक्रमले काममा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको भन्दै आयोजनाले २०८२ कात्तिक २५ गते साविकको ठेक्का तोडेको थियो ।  त्यसपछि बाँकी रहेका अधूरा कामहरूलाई निरन्तरता दिनका लागि पुनः नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिए तापनि सो प्रक्रिया समेत रद्द भएपछि आयोजना निर्माण कार्य थप अन्योलमा परेको छ ।  उक्त आयोजनाका निर्देशक इन्जिनियर कृष्णप्रसाद रिजाल र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर दिनेश रजौरियालाई प्रहरीले यसअघि नै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।