काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया संशोधित ऐन तथा नियमावली अनुसार तत्काल सुरु गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकमा उक्त निर्देशन दिइएको हो ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया , आयोजनाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद रिजाल र आयोजनाका इन्जिनियरहरूको सहभागिता थियो ।
बैठकमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअघि आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया प्रचलित ऐन तथा नियमावली विपरीत भएको पाइएपछि उक्त प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । अब संशोधित ऐन तथा नियमावली अनुसार ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले गत भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै मूल नियमावलीमा नियम २६ क थप गरेको थियो । उक्त नयाँ व्यवस्थाअनुसार १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्र (टेन्डर) कागजातमै अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र ठेक्का प्रक्रियालाई कानुनसम्मत रूपमा अघि बढाउन सरकारले जोड दिएको छ।
