काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सहमतिमा अघि बढाइएको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको हस्तक्षेपपछि रद्द भएको छ ।
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला ठेक्का रद्द भएपछि सरकारभित्रै प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीबीचको निर्णय प्रक्रियालाई लिएर असहमति सिर्जना भएकाे बताइएकाे छ ।
आयोजनाले सुनकोशी नदीमा बाँध तथा विद्युत गृह निर्माणका लागि अघि बढाएको अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रिया कात्तिक १४ गते रद्द गरेको हो । जबकि प्राविधिक मूल्यांकन पूरा गरेर छनोट भएका तीन निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते सोमबार आज खोल्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।
ठेक्का प्रक्रिया रद्द हुनुअघि सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुर्याएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठ विदेशमा रहेका बेला विभागका दुई उच्च अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित गराएर ठेक्का रद्द गरिएको घटनाले सरकारको प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया र मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमाथि समेत बहस सुरु भएको छ ।
मन्त्रीको सहमतिपछि पनि रोकियो ठेक्का
सिँचाइ विभागले विभागीय मन्त्री श्रेष्ठको सहमतिमा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने भन्दै मन्त्रीलाई आग्रह गरेको विभागका एक उच्च तहका कर्मचारीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको आग्रहपछि मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग समेत परामर्श गरेका थिए ।
प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढाइएको ठेक्का बीचमै रोक्दा गलत सन्देश जाने भन्दै लामिछानेले प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको श्रेष्ठनिकट स्रोतले बताएको छ ।
त्यसपछि मन्त्री श्रेष्ठले विभागलाई प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
तर मन्त्री श्रेष्ठ थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहेका बेला विभागका महानिर्देशक रजौरिया र आयोजना निर्देशक रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्याएको थियो ।
त्यसपछि ठेक्का रद्द गरेको सूचना जारी भएको थियो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको पुष्टि गरे ।
उनले भने, ‘अब फेरि नयाँ प्रक्रियावाट ठेक्काको तयारी भएको छ ।’
तीन कम्पनी छनोट भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी
सुनकोशी–मरिण आयोजनाले बाँध, विद्युत गृह तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा छवटा निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
प्राविधिक मूल्यांकनपछि तीन कम्पनी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेका थिए । ती कम्पनीमा चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एन्नेङ आरसीसी जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन रहेका छन् ।
भारतको एसआईएल, भियतनामको सोङ्दा कर्पोरेसन र चीनको सीआरईजीसी–एसडब्लूडीसीसी जेभी भने प्राविधिक मूल्यांकनबाट छनोट हुन सकेका थिएनन् ।
तीन कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते दिउँसो १ बजे खोल्ने कार्यक्रम थियो । त्यसपछि आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थियो ।
तर आर्थिक प्रस्ताव खोल्न दुई दिन बाँकी रहँदा प्रक्रिया नै रद्द भएको छ । यससँगै ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण अघि बढाउने आयोजनाको तयारी अन्यौलमा परेको छ ।
नयाँ खरिद प्रणालीलाई लिएर विवाद
ठेक्का रद्द गर्नुको कारण सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको परिवर्तनसँग जोडिएको छ ।
आयोजनाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा २ अनुसार बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरिएको जनाएको छ ।
तर ठेक्का रद्द गर्ने कानुनी आधारलाई लिएर सार्वजनिक खरिद क्षेत्रका जानकारहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३ ले सार्वजनिक खरिदको क्षेत्र र दायरा निर्धारण गर्छ । बोलपत्र रद्द गर्न सकिने अवस्थाबारे भने ऐनको दफा २६ मा व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले दफा ३ को उपदफा २ लाई आधार बनाएर प्रक्रिया रद्द गर्नुको कानुनी औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
सुनकोशी-मरिण आयोजनाको हेडवक्र्स तथा विद्युगृह निर्माणका लागि गत जेठ २६ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सोह्रौं संशोधन त्यसपछि भदौ ३ मा मात्र भएको थियो ।
ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि संशोधित नियमावलीलाई आधार बनाएर त्यसलाई रद्द गर्ने निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कानुनी निश्चितता र प्रशासनिक निर्णयको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै आयोजना निर्देशक रिजालले मन्त्रालयका सचिव डा. जगदिश्वर कर्माचार्यलाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने योग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिने अभ्यास थियो ।
पुरानो ठेक्का तोडिएको सात महिनापछि नयाँ प्रक्रिया पनि रद्द
सुनकोशी-मरिण आयोजनाको बाँध र विद्युत गृह निर्माणको पुरानो ठेक्का भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले संयुक्तरुपमा रमण–पटेल जेभीले पाएका थिए । २०७९ माघमा १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त ठेक्का ५५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।
तर सम्झौताको अवधि धेरै बितिसक्दा पनि निर्माण प्रगति करिब १० प्रतिशतमा सीमित भएपछि आयोजनाले २०८२ कात्तिकमा ठेक्का अन्त्य गरेको थियो ।
समग्र आयोजनाको लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । अद्यावधिक गुरुयोजनाअनुसार आयोजना आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारभित्रको निर्णय अधिकार सतहमा
सुनकोशी–मरिणको ठेक्का विवादले सरकारभित्र निर्णय अधिकार र जिम्मेवारीको विषयलाई सतहमा ल्याएको छ ।
विभागीय मन्त्रीको सहमतिमा अघि बढाइएको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि रोकिएको घटनाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयमा एकरूपता छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खरिदमा कानुनी त्रुटि देखेर हस्तक्षेप गरेको हो भने त्यसको आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्ने ती अधिकारीले बताए ।
सचिव कर्माचार्यसँगको भेटमा आयोजना निर्देशक रिजालले पनि उक्त माग राखेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
आयोजना निर्देशक रिजालले विभागीय मन्त्रीको सहमतिमा अघि बढेको प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो भने अन्तिम चरणमा आएर रद्द गरिनुको जवाफदेहिता पनि स्पष्ट हुनपर्ने माग सचिव कर्माचार्यसँग गरेका थिए ।
रिजालले सचिव कर्माचार्यसँग प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठेक्का रोक्नुपर्ने कारण, सिँचाइ मन्त्रालयको औपचारिक निर्णय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कानुनी राय सार्वजनिक हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
