काठमाडौं । मोरङका उत्तर तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन कानेपोखरी गाउँपालिका–२ मा निर्माण गरिएको १३२ केभी क्षमताको केरौन सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आइतबार (आज) सबस्टेसन चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
पूर्व–पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दुहवी–दमक खण्डमा पर्ने केरौन सबस्टेसनलाई उक्त प्रसारण लाइनमा लुप इन तथा लुप आउट प्रणालीमार्फत जोडेर सबस्टेसन चार्ज गरिएको छ ।
केरौन सबस्टेसनमा १३२/३३ केभी, ६३ एमभीए क्षमताका दुईवटा र ३३/११ केभी, २२.५ एमभीए क्षमताको एउटा पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ । समग्रमा सबस्टेसनको कुल क्षमता १४८.५ एमभीए रहेको छ ।
केरौन सबस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै मोरङ तथा आसपासका क्षेत्रमा बढ्दो विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न, वितरण प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले बताए ।
सबस्टेसनबाट रङ्गेली र विराटचोकतर्फ विद्युत आपूर्तिका लागि ३३ केभीका दुई/दुईवटा लाइन निर्माण गरिएको छ । ती लाइनहरूलाई पनि तिहारअघि चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएर सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति सुरु गरिने छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय क्षेत्रमा विद्युत वितरणका लागि सबस्टेसनबाट ११ केभीका पाँचवटा फिडर लाइनको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त लाइनलाई पनि छिट्नै चार्ज गरी विद्युत आपूर्ति दिइनेछ ।
सबस्टेसनबाट विद्युत उपलब्ध गराउन सुरु भएपछि मोरङको कानेपोखरी, रङ्गेली, विराटचोक, लेटाङलगायत आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति थप भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषगरी लामो दूरीका ३३ केभी वितरण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेका क्षेत्रमा लाइनको दूरी घट्ने भएकाले न्यून भोल्टेज, छिनछिनमा विद्युत अवरुद्ध हुने (ट्रिपिङ) लगायतका समस्या न्यूनीकरण हुनेछन् ।
सबस्टेसनबाट विद्युत आपूर्ति सुरु भएपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा ३३ केभी लाइनको दूरी घट्ने र आपूर्ति नजिकैबाट गर्न सकिने भएकाले भोल्टेजमा सुधार आउने, लाइन ट्रिपिङको समस्या कम हुने तथा आपूर्ति थप सुरक्षित र नियमित हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै प्राविधिक चुहावट न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
केरौन सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । करिब एक अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको हो ।
