कोरलामा बढ्यो चाप, पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव
काठमाडौं । चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी बाढीका कारण पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि मुस्ताङको कोराला नाकामा व्यापारिक चाप निकै बढेको छ । रसुवागढी नाकाबाट हुने सबै आयात कोरलातर्फ डाइभर्ट हुँदा यस नाकाको व्यस्तता बढेको हो । भन्सार विभागका प्रवक्ता किशोर बर्तौलाका अनुसार बाढीका कारण रसुवागढी नाका बन्द भएको छ भने चीन तर्फबाट तातोपानी नाका समेत आगामी सेप्टेम्बर ३ सम्मका लागि अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ । दुवै नाका बन्द भएपछि सबै आयात कोराला नाका सरेको उनको भनाइ छ । अहिले मुख्य व्यापारिक केन्द्रका रूपमा कोरला नाका रूपमा विकास भइरहेको प्रवक्ता बर्तौलाले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । व्यापारिक चाप बढे पनि कोराला नाकामा नेपालतर्फको भौतिक पूर्वाधार भने अत्यन्तै कमजोर रहेको प्रवक्ता बर्तौलाले बताए । चीनले आफ्नोतर्फ व्यवस्थित संरचना बनाए पनि नेपालतर्फ भन्सारको आफ्नै भवन समेत छैन । हाल एउटै सानो कोठाबाट सबै कर्मचारीले कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । ‘भौगोलिक रूपमा उच्च उचाइमा हुनु आफैमा चुनौती हो, त्यसमाथि व्यवस्थित भवन, कर्मचारी आवास र गोदामको अभाव छ,’ बर्तौलाले भने, ‘अहिले एउटै कोठालाई पार्टेसन गरेर कोचिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ’ सरकारले त्यहाँ एकीकृत जाँच चौकी बनाउने योजना बनाए पनि हालका लागि अस्थायी संरचनामा लगानी गर्न बजेटको समेत समस्या रहेको उनले जानकारी दिए । भन्सार विभागका अनुसार कोरला नाकामा हाल ९ जना कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ । जसमा १ जना उपसचिव (प्रमुख), २ जना अधिकृत र ६ जना इन्स्पेक्टर खटिएका छन् । चापअनुसार यो जनशक्ति निकै कम हो । सूचना अधिकारी बर्तौलाका अनुसार नाकामा दरबन्दी थप्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण हुनुपर्ने र त्यसलाई मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया पुरा नभई थप जनशक्ति पठाउन र उनीहरूलाई तलब खुवाउन प्रशासनिक रूपमा नमिल्ने उनले बताए । कोभिड-१९ को समयमा मुस्ताङका स्थानीयका लागि मात्र थोरै सामान आयात हुने गरेको यो नाका अहिले देशभरकै लागि व्यापारिक मार्ग बन्न पुगेको छ । रसुवा र तातोपानीको विकल्पका रूपमा कोरलाबाट व्यापारिक सामानहरू भित्रिन थालेका छन् । तर, अक्सिजनको व्यवस्था सहितको आधुनिक भवन र गोदाम नबनेसम्म कर्मचारी र व्यापारी दुवैका लागि यो नाका सहज नहुने प्रवक्ता बर्तौलाको भनाइ छ । हाल तातोपानी नाका सेप्टेम्बर ३ पछि खुल्ने वा नखुल्ने भन्नेबारे चिनियाँ पक्षको अर्को सूचना आएपछि मात्र प्रस्ट हुने उनले जानकारी दिए । पूर्वाधार र जनशक्तिको चरम अभाव यसैगरी, चीनसँगको व्यापारिक कारोबारका लागि मुस्ताङको कोराला नाका मुख्य विकल्पका रूपमा देखा पर्न थालेको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी अमिन्द्र सिंह बताउँछन् । रसुवागढी नाका ठप्प बनेको र तातोपानी नाकामा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको भन्दै व्यापारीहरूले कोरलालाई प्राथमिकता दिन थालेका उनको भनाइ छ । बढ्दो व्यापारिक सम्भावनासँगै कोरला नाकामा पूर्वाधार र जनशक्तिको भने चरम अभाव देखिएको उनी बताउँछन् । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सिंहका अनुसार अहिले कोरला नाकाबाट नियमित रूपमा आयात-निर्यात भइरहेको छ । रसुवा हुँदै आउने गाडीहरू कोरलातर्फ मोडिन थालेकाले आगामी केही दिनमा आयातको परिमाण अझै बढ्ने देखिएको छ । ‘चीन तर्फबाट गाडीहरू छोड्न थालेपछि यहाँको चाप अझै बढ्नेछ,’ सिंहले भने । असीमित चुनौती व्यापारिक चाप बढे पनि भन्सार कार्यालयमा जनशक्तिको अवस्था भने नाजुक छ । हाल यो कार्यालय एक जना प्रमुख, एक जना सीएसबी, दुई जना अधिकृत र तीन जना सुब्बाको भरमा सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । सीमित कर्मचारीले बढ्दो कार्यभार धान्नुपर्ने बाध्यता छ । भन्सार विभागले मौखिक रूपमा जनशक्ति थप्ने आश्वासन दिए पनिवअहिलेसम्म ठोस निर्णय भने भइनसकेको अधिकारी सिंहले जानकारी दिए । एउटै कोठामा तीनवटा कार्यकक्ष कोराला नाकामा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था निकै कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार डेढ महिनाअघि मात्रै कार्यालयका लागि एउटा सानो भवनको व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । ‘अहिले एउटा कोठालाई पार्टेसन गरेर तीनवटा कार्यकक्ष निकालिएको छ, जहाँ एउटै डेस्कमा तीन जनासम्म साथीहरूले बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ सूचना अधिकारी सिंहले विकासन्युजसँग भने । कार्यालयका अनुसार एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन भइसकेकाले अस्थायी संरचनामा बजेट लगानी गर्न सरकारी निकाय हच्किएका हुन् । जसका कारण तत्कालका लागि व्यापारी र एजेन्टहरूलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुविधा समेत व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ । यस वर्षदेखि कोराला नाकाबाट क्वारेन्टाइनसम्बन्धी वस्तुहरू (जस्तै स्याउ लगायतका कृषिजन्य सामग्री) समेत आयात गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसअघि स्थानीय बासिन्दाले केही असहमति जनाएका कारण यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । व्यापारीहरूले यस विषयमा चासो देखाइरहेका छन् भने भन्सार कार्यालयले यसबारे विभाग र स्थानीयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ । उत्तरी नाकाहरूको विकल्पका रूपमा कोरालाको महत्त्व बढ्दै गए पनि सरकारले समयमै पर्याप्त जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था नगरे व्यापार व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती आउने निश्चित देखिएको छ । तातोपानी नाका बन्द चीन सरकारले रसुवागढीमा आएको बाढीपछि तातोपानी नाकासमेत बन्द गरेको छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तुलबहादुर पाण्डेका अनुसार चीन सरकारका तर्फबाट भन्सार कार्यालयका नाममा इमेल गरिएको छ । जसमा अर्को सूचना जारी नभएसम्म तातोपानी नाका बन्द रहने उल्लेख छ । यसबारे थप जानकारी प्राप्त नभएको उनले बताए । रसुवागढी बाढीले बगाएसँगै तातोपानी नाकालाई विकल्पका रूपमा हेरिएको थियो । तर, उक्त नाकासमेत बन्द भएपछि नेपाल–चीन व्यापारको विकल्प कोराला बनेको छ । चाडबाडको मुखमा दुवै नाका अवरुद्ध हुँदा त्यसले नेपाली बजारमा भने प्रत्यक्ष असर पुग्ने धेरैको अनुमान छ ।
‘विपदमा व्यापारभन्दा पहिले मानवता’
गत हप्ता नेपालमा आएको विपत्ति निकै दुःखद् स्थिति हो । तर, यसमा कसैको दोष छैन । यस्ता प्राकृतिक विपत्तिमाथि कसैको नियन्त्रण हुँदैन । यस्तो अवस्थामा राज्य, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध सबै सरोकारवालाको एउटै प्राथमिकता हुनुपर्छ- स्थिति कसरी सामान्य बनाउने र प्रभावितको कसरी उद्धार गर्ने भन्ने । अहिले हामी त्यसैमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं । विभिन्न तह, निकाय र क्षेत्रमा उद्धार तथा व्यवस्थापनका काम भइरहेका छन् । जे हुनु भइसक्यो । अहिले कतिले ज्यान गुमाइसकेका छन्, कति हराइरहेका छन् र कति कहाँ, कुन अवस्थामा छन् भन्ने यकिन गर्नुपर्ने अवस्था छ । धनजनमा ठूलो क्षति पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा संसारभरको अभ्यास हेर्दा पनि मुख्य कुरा भनेको घटना घटिसकेपछि त्यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । अहिले हाम्रो प्राथमिकता पनि यही हुनुपर्छ । बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउँदै जनजीवनलाई सकेसम्म चाँडो सामान्य अवस्थामा फर्काउने भन्ने अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ । विपद्का बेला सबैभन्दा ठूलो अभाव सूचनाकै हुन्छ । को कहाँ छ र कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी नहुँदा आफन्त तथा विदेशी पर्यटकका एजेन्सीहरू चिन्तित छन् । यही विषयलाई ध्यानमा राखेर नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग, पर्यटन प्रहरी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रेस्क्यु सेल गठन गरी सूचना आदानप्रदान तथा उद्धारको काम भइरहेको छ । अहिले यहाँबाट पनि आफ्ना आफन्त सम्पर्क विहीन भएकाहरूले बुझ्न आउन सक्नुहुन्छ । आफ्नो आफन्तबारे जानकारी लिन नेपालीहरू पनि ठूलो संख्यामा आइरहनुभएको छ । उहाँहरूलाई सकेसम्म छिटो र सहज रूपमा सही सूचना दिनुपर्छ । साथै उहाँहरूलाई हामीले आश्वस्त पार्नुपर्छ कि उहाँहरूका आफन्तको खोजी तथा उद्धारका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक काम गरिरहेको छ । राज्यले सकेको प्रयास के गरिरहेको छ । राज्यले विपद् व्यवस्थापनका लागि के–कस्ता काम भइरहेका छन् भन्नेबारे पनि जानकारी दिनुपर्छ । राज्यका सबै संयन्त्र र सुरक्षा फोर्स उद्धार तथा व्यवस्थापनमा परिचालित छन् । विपद्का कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । त्यसको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा बाहिर ल्याउन आवश्यक छ । अहिले नेपालमा पर्यटक आउने मुख्य सिजन हो । विपद्बाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङ बढी प्रभावित भएका छन् । भोटेकोसी नदी आसपासको क्षेत्र मात्रै बढी प्रभावित भएको हो । देशका अन्य पर्यटकीय क्षेत्र धेरै हदसम्म सुरक्षित र सामान्य अवस्थामा छन् । काठमाडौं पनि सामान्य अवस्थामै छ । तर बाहिरबाट हेर्दा पूरै नेपाल प्रभावित भएको जस्तो सन्देश गइरहेको छ । त्यसले नेपाल भ्रमण गर्नै नहुने अवस्था आएको भन्ने धारणा बन्न थालेको छ । अहिले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र अन्य पर्यटकीय गन्तव्यहरू सुरक्षित रहेको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन आवश्यक छ । राज्य, निजी क्षेत्र र नेपाली दूतावासहरूले अहिलेको वास्तविक अवस्था त्यस्तो छैन भनेर स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ । विपद् आएको पाँच दिन भइसकेको छ । अब हाम्रो ध्यान प्रभावित क्षेत्रको अवस्था कसरी सामान्य बनाउने र जनजीवनलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा पर्यटकलाई बोलाएर मात्रै हुँदैन । व्यवसाय भनेको पैसा कमाउने कुरा मात्रै होइन, यो मानवता र हाम्रो देशको छविसँग पनि जोडिएको विषय हो । हामीले वास्तविक अवस्था बताए पनि, नबताए पनि अहिलेको समयमा संसार यति सानो भइसकेको छ कि सूचना तत्काल सामाजिक सञ्जालमा पुग्छ । एउटा ठूलो घटना भइसकेपछि त्यसको प्रभाव र समाचार विश्वभर फैलिन धेरै समय लाग्दैन । त्यसैले वास्तविक अवस्था लुकाउनेभन्दा पनि सही सूचना प्रवाह गर्दै पर्यटकलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । नेपालमा नियमित रूपमा पर्यटक पठाउने ठूला–ठूला ट्राभल एजेन्टहरू छन् । उनीहरूले पनि नेपालको वस्तुस्थितिबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ । बाटो अवरुद्ध छ भने बाटो अवरुद्ध छ भनेर नै भन्नुपर्छ । हामीले उनीहरूलाई वास्तविक अवस्था बताइरहेका छौं । नेपाल आउने वा नआउने निर्णय गर्ने अधिकार भने उनीहरूकै हो । हामीले व्यवसायलाई मात्रै हेर्नु हुँदैन । पर्यटक यहाँ आएर बाटोमै अलपत्र पर्नुभयो भने त्यसले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले नेपालको छवि बिग्रन नदिने विषयमा हामी स्पष्ट छौं । अहिले पनि नेपाल आउन खोजिरहेका केही पर्यटक समूहहरू छन् । उनीहरू अहिले ‘वेट एन्ड सी’ को अवस्थामा छन् । परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ भनेर हेरिरहेका छन् । विपद्का कारण कति जनाको मृत्यु भयो, कति बेपत्ता छन् र कति क्षति पुगेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक अझै आइसकेको छैन । तर, हामीले उपलब्ध सूचनालाई यथार्थपरक र सकेसम्म छिटो प्रवाह गर्नुपर्छ । आउने वा नआउने निर्णय भने उनीहरूले नै गर्ने हो । नेपालमा यस्ता प्राकृतिक विपद्का घटना विगतमा पनि घट्दै आएका छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्दै वास्तविक सूचना प्रवाह गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । हामी त्यसैमा लागिरहेका छौं । अहिले विपद्को यो घडीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आइरहेको छ । उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै सकेसम्म राम्रो व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो प्रयास गर्नुपर्छ । अब नेपाल आउन चाहने पर्यटकहरूले यहाँ आएपछि जुन उद्देश्यका लागि आएका हुन्, त्यो सहज रूपमा पूरा गर्न सकून् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । अहिले हराइरहेका पर्यटकहरू पनि प्रायः ट्राभल एजेन्सीमार्फत नेपाल आएका हुन्छन् । उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा मात्रै यात्रा गरिरहेका हुँदैनन्, कुनै न कुनै एजेन्सीमार्फत आएका हुनसक्छन् । त्यसैले पर्यटकको खोजी तथा उद्धारमा निजी क्षेत्र पनि सक्रिय रूपमा लागिरहेको छ । जे हुनु भइसक्यो । अब डराएर वा आत्तिएर बस्ने होइन । अहिलेको परिस्थितिमा के गर्दा राम्रो हुन्छ र प्रभावित तथा पर्यटकलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु नै हाम्रो दायित्व हो । रसुवामा विपद् आएको क्षेत्र अहिले जान पनि गाह्रो छ । तर, नेपालका बाँकी पर्यटकीय गन्तव्यमा जान समस्या छैन । काठमाडौं आउन पनि समस्या छैन, चितवन र पोखरा जान पनि त्यति समस्या छैन । अहिले केही ठाउँमा सडकको समस्या छ, तर त्यसका विकल्पहरू पनि छन् । नेपालमा अहिलेको वास्तविक अवस्था के छ भन्ने कुरा हामीले वस्तुपरक ढंगले स्पष्ट रूपमा बताउनुपर्छ । हाम्रो जिम्मेवारी नै सही सूचना दिनु हो । कुनै कुरा लुकाउनु हुँदैन । यहाँ सबै कुरा राम्रो छ भनेर भन्यौं, तर पर्यटक आएर वास्तविकता खोज्दा समस्या देखिएमा हामीले झुटो बोलेको ठहरिन्छ । त्यसैले जहाँ समस्या छ त्यहाँको अवस्था पनि स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ । (होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष शाहसँग गरेको कुराकानीमा आधारित )
बाढीबाट भौतिक पूर्वाधारमा २ खर्बको क्षति, ४१ वटा पुल बगायो
काठमाडौं । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले देशको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ । सडक विभागका प्रवक्ता शुभराज न्यौपानेका अनुसार बाढीबाट सडक, पुल, र सार्वजनिक भवनसहित करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । प्रवक्ता न्यौपानेले यो क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ५ प्रतिशत हाराहारी रहेको बताए । ‘मुख्य क्षति पूर्वाधार र जनधनकै हो,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘विशेषगरी जलविद्युत आयोजनाका टनेलहरू पुरिएका छन् भने सडक र पुलहरूमा व्यापक क्षति पुगेको छ । ’ उनका अनुसार सार्वजनिक विद्यालय, अस्पतालका भवन र सार्वजनिक आवासहरूमा पनि ठूलो नोक्सानी भएको छ । पूर्वाधारतर्फ सबैभन्दा धेरै क्षति सडक र पुलमा देखिएको छ । प्रवक्ता न्यौपानेले दिएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरका ४१ वटा पुलहरू बाढीले बगाएको (वास-आउट) छ । विशेषगरी त्रिशूली, बेत्रावती र तादी खोलामा रहेका पुलहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ । नुवाकोट, रसुवा र धादिङ जिल्लाहरू यसबाट बढी प्रभावित भएका छन् भने चितवनमा पुलमा क्षति नपुगे पनि सडक खण्डहरूमा ठूलो क्षति पुगेको जानकारी दिए । यसैगरी, ४० किलोमिटर सडक पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको छ । हाल काठमाडौंबाट विदुरसम्मको पहुँच रहे पनि गल्छी र बेनीघाट क्षेत्रमा पुल बगाएका कारण सडक अवरुद्ध छ । बेत्रावती पुग्न करिब ३ किलोमिटर बाँकी छँदा सडक पूरै बगाएर भीर मात्र बाँकी रहेको उनले बताए । यस्तै, लाइफलाइन मानिने पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा सडक भासिएका कारण आवागमन पूर्ण रूपमा ठप्प छ । ‘कृष्णभीरमा मान्छे हिँड्नै नसक्ने गरी सडक भासिएको छ, प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘अब हामीले पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक मार्गका लागि तत्काल योजना बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।’ सडक विभागले अहिले तथ्यांक संकलनभन्दा पनि अवरुद्ध सडकहरू खुलाउन प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पोस्ट ड्यामेज निड एसेसमेन्ट गरेपछि मात्र पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने वास्तविक खर्च र समयको टुङ्गो लाग्नेछ । तत्कालका लागि मेसिनहरू परिचालन गरेर पुराना र वैकल्पिक बाटोहरूबाट यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको र दीर्घकालीन रूपमा विपद् जोखिमलाई आकलन गरेर नयाँ ढंगले पूर्वाधारको योजना बनाइने विभागले जनाएको छ । यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनःस्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाउने गरी एक कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार (भदौ १५ गते) प्रेस नोट जारी गर्दै प्रभावित क्षेत्रको शीघ्र पुनःस्थापना, अत्यावश्यक पूर्वाधारको पुनःसञ्चालन र नागरिकको जनजीवन सामान्य बनाउन यो कदम चालिएको जनाएको छ । गठित कार्यदलले प्रभावित क्षेत्रका सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, भग्नावशेष व्यवस्थापन, सञ्चार तथा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक कामको पहिचान, समन्वय र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ । साथै, विपद्बाट भएको क्षतिको शीघ्र प्राविधिक एवं वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने, आपत्कालीन सेवा पहिचान गरी सम्बन्धित निकाय परिचालन गर्ने, जोखिमका आधारमा प्रभावित क्षेत्र तथा परिवारको वर्गीकरण गर्ने र तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ । यसैगरी, कार्यदलले आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र बजेटको निर्धारण गर्दै संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच समन्वय गर्नेछ । पुनर्निर्माणका क्रममा भूगर्भीय अवस्था र जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित पुनर्निर्माणको सिद्धान्त लागू गरिनेछ । दोहोरो लगानी र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न एकीकृत सूचना प्रणाली प्रयोग गर्ने तथा नीतिगत एवं बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई तोकिएको छ ।
