क्षतिका बाबजुद भाटभटेनीको आम्दानी २७.४७ अर्ब, बैंकमा ऋण १७ अर्ब
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिका कारण भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालिको सञ्चालन आम्दानी गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९.५५ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीले उक्त आर्थिक वर्षमा २७ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ३४ अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँको तुलनामा ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कम हो । गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनीका २७ मध्ये ११ वटा स्टोरमा गम्भीर क्षति पुगेको थियो । बिक्री केन्द्रका पूर्वाधार तथा मौज्दातमा ठूलो क्षति भएपछि केही समय सञ्चालन अवरुद्ध हुँदा कम्पनीको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परेको हो । आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त ११ बिक्री स्टोरमध्ये ६ वटा पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् । पुनः सञ्चालनमा आएका बिक्री केन्द्रको मासिक आम्दानी घटनाअघिको अवस्थासँग धेरै हदसम्म समान रहेको जनाएको छ । बाँकी बिक्री केन्द्रहरू पनि सन् २०२६ भित्र क्रमशः सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनीले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोरेको अनुमान छ । यसमध्ये करिब ६ अर्ब रुपैयाँको मौज्दात र ३ अर्ब रुपैयाँको भवन तथा अन्य सम्पत्तिमा क्षति भएको थियो । बीमा रकम प्राप्त हुने तथा ऋणको भुक्तानी तालिका पुनर्संरचना गरिएकाले उक्त घटनाको प्रभाव कम्पनीको दीर्घकालीन वित्तीय अवस्थामा ठूलो नपर्ने जनाएको छ । विशेषगरी मौज्दातमा भएको क्षतिको ठूलो हिस्सा बीमा रकमबाट पूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ । बीमाबाट नसमेटिएको बाँकी क्षति कम्पनीले आफ्नै वित्तीय स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने र त्यसबाट दीर्घकालीन वित्तीय सूचकमा उल्लेख्य गिरावट नआउने कम्पनीको विश्वास छ । यद्यपि, क्षतिग्रस्त बिक्री केन्द्र बन्द हुँदा व्यवसायमा आएको अवरोध र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक थप रकमका कारण कम्पनीको निकट अवधिको तरलतामा दबाब परेको छ । जुलाई २०२६ सम्म मौज्दात क्षतितर्फ दाबी गरिएको रकमको करिब ३८ प्रतिशत र सम्पत्ति क्षतितर्फ करिब ६ प्रतिशत रकम मात्र अग्रिमका रूपमा प्राप्त भएको छ । ठूलो हिस्सा बीमा दाबी अझै प्राप्त हुन बाँकी छ । पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि कम्पनीले सम्पत्ति क्षतिबापत प्राप्त हुने बीमा रकमलाई आधार बनाएर ऋण लिएको छ । साथै, अल्पकालीन ऋणको प्रयोग पनि बढाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९ अर्ब १४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ८ अर्ब १० करोड १७ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी १७ अर्ब २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । आगामी दिनमा अपेक्षित बीमा रकम समयमै प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीको क्षमता वित्तीय तथा तरलता अवस्थामा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण हुने भएकाले यो विषय कम्पनीको ऋण मूल्यांकनका लागि मुख्य निगरानीयोग्य पक्ष रहनेछ । इक्रा नेपालले बीमा दाबीबाट प्राप्त हुने रकम करिब एक वर्षभित्र टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरेको छ । तर, बीमा रकम प्राप्त हुने अनुमान वा बीमाबाट नसमेटिने क्षतिको परिमाणमा ठूलो फरक परेमा त्यसले कम्पनीको ऋण मूल्यांकनमा असर पार्न सक्नेछ । भाटभटेनीको सञ्चालन आम्दानी पछिल्ला वर्षमा समग्रमा बढ्दो क्रममा रहे पनि गत वर्ष आन्दोलनको प्रभावले उल्लेख्य गिरावट आएको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ११ अर्ब ७७ करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा १५ अर्ब २७ करोड ८० लाख, आव २०७४/७५ मा १७ अर्ब ९९ करोड ६० लाख, आव २०७५/७६ मा १९ अर्ब ३६ करोड २० लाख र आव २०७६/७७ मा १९ अर्ब ९९ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६ अर्ब ९३ करोड, आव २०७८/७९ मा २६ अर्ब ८८ करोड ६० लाख, आव २०७९/८० मा २९ अर्ब ७९ करोड ४० लाख, आव २०८०/८१ मा ३० अर्ब ६२ करोड र आव २०८१/८२ मा ३४ अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९९२ मा निजी कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको भाटभटेनीले सन् १९८४ मा काठमाडौंको नक्सालस्थित भाटभटेनीमा सानो खुद्रा पसलबाट व्यवसाय सुरु गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकासहित नेपालका प्रमुख शहरहरूमा सुपरमार्केट तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर विस्तार गर्दै आएको छ । कम्पनी पारिवारिक स्वामित्वमा रहेको छ । कम्पनीमा मिनबहादुर गुरुङको करिब ६० प्रतिशत र उनकी श्रीमती सावित्री घले गुरुङको करिब ४० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । लामो समयदेखिको व्यावसायिक अनुभव र देशका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा रहेको बलियो उपस्थितिका कारण भाटभटेनी नेपालको संगठित खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा स्थापित नामका रूपमा रहेको छ । कम्पनीका बिक्री केन्द्रमा खाद्यान्न, घरायसी सामग्री, विद्युतीय उपकरण, कपडा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत विभिन्न सामग्री बिक्री हुँदै आएका छन् । तर, कम्पनीले बढ्दो प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ । विशेषगरी किराना तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको क्षेत्रमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका साना खुद्रा पसल तथा मिनिमार्टबाट प्रतिस्पर्धा बढेको छ । किराना क्षेत्रबाट मात्रै कम्पनीको कुल आम्दानीको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा आउने गरेको जनाएको छ । मिनिमार्टहरूले नयाँ बिक्री केन्द्र थप्दै लगेका छन् भने असंगठित खुद्रा क्षेत्रका व्यवसाय तथा स्थानीय पसल पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । यससँगै अनलाइनमार्फत वस्तु खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानुले दीर्घकालमा कम्पनीको व्यवसायमा थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । प्रमुख शहरी बजारमा भने भाटभटेनीको बलियो उपस्थिति छ । गत वर्ष काठमाडौं, पोखरा र चितवनबाट मात्रै कम्पनीको कुल आम्दानीको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा आएको थियो । यद्यपि, अर्धशहरी तथा नयाँ विकसित भइरहेका महानगरीय र उपमहानगरीय क्षेत्रमा प्रमुख शहरी बजारमा हासिल गरेको सफलता दोहोर्याउन सक्ने कम्पनीको क्षमता अझै परीक्षणकै क्रममा रहेको छ । बढ्दो शहरीकरण, स्थानीय अर्थतन्त्रको विस्तार तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणका कारण यी क्षेत्रमा उपभोग खर्च बढ्दै जानुले भने कम्पनीका लागि केही हदसम्म सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको छ । उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता र आधुनिक खुद्रा व्यापारप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएमा भाटभटेनीका लागि आगामी दिनमा बजार विस्तारको थप अवसर सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ ।
रिकोभरिसँगै विजनेश ग्रोथमा कामना सेवा विकास बैंक
काठमाडौं । करिब तीन-चार वर्षअघि कामना सेवा विकास बैंकको झापास्थित दमक शाखामा कम धितो राखेर बढी कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीण बस्नेतसहित चारजना पक्राउ परे । पछि उनीहरू हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए । तत्कालीन शाखा प्रबन्धकले ऋणीसँगको मिलेमतोमा कर्जा अपचलन गरेको अनुसन्धानबाट देखिएपछि बैंकको नेतृत्वसमेत अनुसन्धानको दायरामा आएको थियो । ‘त्यहाँ रक्षक नै भक्षक जस्तो देखियो । शाखा प्रबन्धकलगायत प्रदेश प्रमुखको भरमा हेडअफिसबाट काम भयो । उनीहरूले बेइमानी गरेको पाइयो । त्यसले ठूलो समस्या निम्त्यायो । तर अहिले त्यो समस्या समाधानउन्मुख छ,’ बैंकका सञ्चालक चतुराखर अधिकारीले भने । उक्त घटना कोभिड-१९ महामारीकै समयमा भएको थियो । महामारीका कारण शाखाहरूमा नियमित स्थलगत अनुगमन गर्न सहज थिएन । शाखाबाट पठाइएका कागजात र विवरणकै आधारमा हेडअफिसबाट कर्जा प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था थियो । कोभिडको प्रभाव कम भएपछि बैंकका जोखिम व्यवस्थापन, अडिटलगायतका कर्मचारी स्थलगत रूपमा पुगे । त्यसक्रममा कागजात र वास्तविक अवस्थाबीच फरक भेटियो । कतिपय कर्जा गलत तरिकाले प्रवाह भएको देखियो । यो घटनाले बैंकलाई एउटा कठोर पाठ सिकायो- कर्मचारीमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, तर त्यो विश्वासलाई प्रणालीगत नियन्त्रणले पनि परीक्षण गर्नुपर्छ । ‘विश्वास पनि गर्नु र विश्वासलाई पूर्ण रूपमा नगरी शंकाको रूपमा हेर्नु भनेजस्तै हो । त्यतिबेला शंकाको हिसाबले हेर्न सकिएन । अब रक्षक नै भक्षक भएपछि के नै लाग्छ र ?’ अधिकारीले भने । कतिपय अवस्थामा पैसा आवश्यक नै नभएको व्यक्तिले आफ्नो जग्गा धितो राखेर कर्जा लिएको र त्यो पैसा आफन्तलाई दिएको भेटिएको उनले बताए । पछि बुझ्दा आफूले पैसा नलिएको, आफन्तले हस्ताक्षर गर्न लगाएपछि मात्रै कर्जा लिएको भन्ने अवस्थासमेत भेटिएको थियो । त्यस्तै, निश्चित ब्याज दिने प्रलोभनमा घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिन लगाउने अभ्याससमेत देखिएको उनको भनाइ छ । यस्ता घटनाले कर्जा स्वीकृत गर्दा कागजात मात्रै हेरेर नपुग्ने पाठ बैंकले सिक्यो । ऋणीको वास्तविक आवश्यकता, कर्जाको उद्देश्य, पैसाको प्रयोग र भविष्यको नगद प्रवाहसमेत हेर्नुपर्ने निष्कर्षमा बैंक पुग्यो । यिनै घटनापछि कामना सेवा विकास बैंकले आफ्नो क्रेडिट प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्यो । कर्जा मूल्यांकनलाई स्वतन्त्र बनाइयो । कर्जा कहाँ प्रयोग भइरहेको छ भन्ने अनुगमनलाई कडा पारियो । असुली संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइयो । जोखिम देखिएका कर्जामा सुरुदेखि नै निगरानी बढाइयो । तीन-चार वर्षसम्म बैंकको ध्यान मूलतः यही रह्यो- जोखिम घटाउने, खराब कर्जा उठाउने र आन्तरिक प्रणाली बलियो बनाउने । अब भने बैंक त्यो चरणबाट विस्तारै बाहिर निस्किन खोज्दैछ । बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) विनय दाहालका अनुसार बैंक अब रिकोभरीसँगै व्यवसाय विस्तारमा जाने तयारीमा छ । अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुने अपेक्षासँगै बैंकले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई), कृषि, उद्योग, रिटेल तथा होम लोनलाई प्राथमिकतामा राख्ने रणनीति बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारलाई लक्ष्य बनाएसँगै बैंकले पनि सोहीअनुसार व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना बनाएको दाहाल बताउँछन् । ‘व्यापारिक वातावरण चलायमान हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । त्यो भयो भने एसएमई, कृषि र उद्योगमा फोकस गर्छौं । सँगसँगै कन्जुमर लोन, रिटेल प्रोडक्ट र होम लोनमा पनि केन्द्रित हुन्छौं,’ उनले भने । ‘विगत २-३ वर्ष हामीले रिकोभरीलाई प्राथमिकतामा राखेका थियौं । क्रेडिट प्रोसेस गर्ने, मोनिटर गर्ने र रिकोभरीलाई एकदमै स्ट्रङ्ग बनायौं । क्रेडिट पनि फिल्टर गरेर कन्जरभेटिभ हिसाबले काम गर्यौं । अहिले पनि रिकोभरीलाई प्राथमिकता दिन्छौं, तर अब बिजनेस एक्सपान्सनमा पनि जान्छौं,’ दाहालले भने । खराब कर्जाबाट सिकेको पाठ बैंकको अहिलेको रणनीति बुझ्न खराब कर्जाको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यमा बैंकको कुल खराब कर्जा अनुपात ३.७७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो ३.४९ प्रतिशत थियो । बैंकको कुल खराब कर्जामा २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिएका ऋणीहरूको संख्या उल्लेख्य छ । यस्ता ऋणीमध्ये कतिपय व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने कतिपय जानाजान भुक्तानी नगर्ने प्रकृतिका छन् । त्यसैले बैंकले सबै ऋणीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरेको छैन । व्यवसाय नै नचलेर समस्या परेकालाई सहजीकरण गर्ने र जानाजान भुक्तानी नगर्नेलाई कडा असुली प्रक्रियामा लैजाने नीति बैंकको छ । ‘कतिपयको आम्दानी घटेर व्यवसाय नचलेका कारण ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था छ । उहाँहरूलाई सहजीकरण र कन्भिन्स गराउँदै रिकोभरीमा जान्छौं,’ दाहालले भने । धितो बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि बैंक आफैंले हतारमा बिक्री गर्दा उचित मूल्य नआउन सक्ने भएकाले ऋणीलाई नै बिक्री प्रक्रियामा अग्रसर गराउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘बैंकले बेच्न खोज्यो भने उचित मूल्य नआउन सक्छ । उहाँहरू आफैंले इनिसियसन लिनुभयो भने राम्रो मूल्य पनि आउन सक्छ,’ उनले भने । आगामी रणनीतिको केन्द्रमा एसएमई भए पनि बैंकले एसएमई भन्नेबित्तिकै कर्जा दिने नीति लिएको छैन । बैंकमा छुट्टै इन्डिपेन्डेन्ट रिस्क डिपार्टमेन्ट छ । व्यवसायबाट आउन सक्ने जोखिमको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरेपछि मात्रै कर्जा स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको दाहाल बताउँछन् । ‘एसएमई भन्नेबित्तिकै सबैलाई दिइहाल्ने होइन । भायबल भएको र भविष्यमा क्यासफ्लो जेनेरेट गर्न सक्ने व्यवसायलाई प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने । अहिले एसएमई क्षेत्रमा देखिएको मुख्य समस्या मागमा आएको कमी भएको उनको बुझाइ छ । तर माग घटेको भन्दै पूरै क्षेत्रलाई जोखिमपूर्ण मान्न नहुने उनी बताउँछन् । आवश्यक जोखिम व्यवस्थापन, धितो र क्यासफ्लोको मूल्यांकनमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । हाल बैंकको कुल कर्जामा करिब २५-३० प्रतिशत हिस्सा बिजनेस लोनको छ । करिब २० प्रतिशत माइक्रोफाइनान्सतर्फ छ भने बाँकी कर्जा रिटेल प्रकृतिको रहेको छ । एआईमा जोड व्यवसाय विस्तारसँगै कामना सेवा विकास बैंकले आफूलाई डिजिटल बैंकिङमा पनि फरक बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । बैंकका अनुसार अहिले करिब ७०-८० प्रतिशत कारोबार डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको छ । आन्तरिक प्रक्रियामा पनि एआई र अटोमेसन प्रयोग बढाइएको छ । नयाँ कर्मचारीलाई बैंकका प्रक्रिया र प्रणालीबारे जानकारी दिन आन्तरिक एआई च्याटबट प्रयोग भइरहेको छ । नियमित रिपोर्टिङ तथा दोहोरिरहने प्रक्रियामा रोबोटिक प्रोसेस अटोमेसन (आरपीए) प्रयोग भइरहेको दाहाल बताउँछन् । ‘डिजिटल बैंकिङ र एआईका इनोभेसन टुलहरू संस्थाभित्र र ग्राहकका लागि पनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने हाम्रो मुख्य फोकस हो,’ उनले भने । यसलाई बैंकले एकपटकको परियोजनाका रूपमा नभई निरन्तर चल्ने प्रक्रियाका रूपमा लिएको छ । भविष्यमा आन्तरिक प्रणालीलाई अझ सक्षम र स्वचालित बनाउने योजना बैंकको छ । गभर्नेन्समा ‘नो कम्प्रोमाइज’ बैंकको रणनीतिको अर्को आधार भनेको कर्पोरेट गभर्नेन्स हो । एउटा ऋण तिर्न अर्को ऋण दिने, उच्च तहबाट दबाब आएपछि कर्जा स्वीकृत गर्ने वा व्यावसायिक निर्णयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने अभ्यास बैंकमा नरहेको दाहालको दाबी छ । उनका अनुसार बैंकको अध्यक्षबाट निर्देशन आए पनि सीईओले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने वातावरण छ । त्यस्तै, तल्लो तहका कर्मचारीले पनि कुनै प्रक्रिया वा निर्णयमा असहज महसुस गरेमा आफ्नो असहमति राख्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘गभर्नेन्स हाम्रो मुख्य प्लेटफर्म हो । त्यसमा कुनै हिसाबले कम्प्रमाइज गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । यही कारण बैंकले अवसर देखियो भन्दै हतारमा जोखिम लिने वा अवसर नदेखिँदा पूर्ण रूपमा पछि हट्नेभन्दा स्थिर र दीगो वृद्धिको अवधारणा अघि सारेको उनले बताए । बैंकले सञ्चालन खर्च नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । युटिलिटी, जेनेरल खर्चलगायत नियमित खर्चको शाखागत रूपमा अनुगमन भइरहेको छ । खर्च घटाउन सफल शाखालाई आन्तरिक रूपमा प्रोत्साहन गर्ने अभ्याससमेत गरिएको छ । तर खर्च घटाउने नाममा शाखा सञ्जाल कटौती गर्ने योजना भने छैन । विद्यमान शाखाहरू यथावत सञ्चालन हुनेछन् । नयाँ शाखा खोल्ने तत्कालको योजना पनि बैंकको नरहेको उनले बताए । बरु दोहोरिने र डिजिटल माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने कामलाई आरपीए तथा अन्य अटोमेसन प्रविधिमार्फत स्वचालित बनाउँदै कर्मचारी लागत घटाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । यस्तो छ वित्तीय अवस्था गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंकको खुद नाफा ३३.५० प्रतिशत बढेर ८९ करोड ४१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा बैंकले ६६ करोड ९७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत वर्ष चौथो त्रैमासमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३.९८ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ४१ करोड ८ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा बैंकले २ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकको सञ्चालन नाफा ३२.८७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३८ करोड २५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ४ करोड ४ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको थियो । चुक्ता पुँजी ४ अर्ब २१ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र जगेडा कोषमा १ अर्ब ८३ करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो । गत वर्षमा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ६० करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता १५.१६ प्रतिशत रहेको थियो । बैंकले क्षमता अनुसारको लाभांश सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने भएको छ । १५ प्रतिशत लाभांंश प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले २०औँ वार्षिक साधारणसभा भदौ ३१ गते बोलाएको छ ।
उपत्यकामा डेरा : व्यापारीलाई फालाफाल, डेरावाललाई सकस
काठमाडौं । काठमाडौंमा जागिर गर्दै आइरहेका रमेश शर्मा विगत तीन महिनादेखि बस्नयोग्य कोठाको खोजीमा उपत्यकाका गल्ली–गल्ली चहारिरहेका छन् । विशेषगरी काठमाडौं लाजिम्पाट क्षेत्रमा कोठा खोजिरहेका उनले अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो कोठा पाउन सकेका छैनन् । स्थायी घर इलाम भई हाल काठमाडौंमा संघर्ष गरिरहेका उनको अहिले बिहान–बेलुकाको समय कोठा खोज्दैमा बित्छ । नजिकका साथीभाइ, चिनजानका मान्छेहरूसँग समन्वय गरेर कोठा खोज्दा पनि उनले कोठा पाउन नसकेको गुनासो पोखे । कतै कोठा नपाएपछि अन्ततः उनले कमिसन लिएर कोठा खोज्ने ब्रोकरको सहारा लिए । ब्रोकरलाई पाँच सय शुल्क बुझाएर कोठा हेर्न गए, तर उनले भनेजस्तो पाउन सकेनन् । ‘बल्ल–बल्ल ब्रोकरमार्फत कोठा त पाएँ, तर सोचेजस्तो भएन,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘सिंगल बस्नको लागि एउटा सानो, घाम नपुग्ने अँध्यारो कोठाको पनि महिनाको ७ देखि ८ हजार रुपैयाँ रे । त्यसमाथि खानेपानी र शौचालयको बिजोग ।’ बस्नलायक न्यूनतम सुविधा भएको कोठा पनि पाउन मुस्किल भएको उनले सुनाए । यस्तै, सास्ती भोगिरहेकी छन्, काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर र कोटेश्वर क्षेत्रमा लामो समयदेखि उपयुक्त फ्ल्याट खोजिरहेकी सविना पाण्डे । स्थायी घर स्याङ्जा रहेको उनको कार्यस्थल काठमाडौंको न्युरोड क्षेत्रमा छ । हाल भक्तपुरबाट ओहोरदोहोर गरिरहेकी उनलाई दैनिक यात्रा कठिन भएपछि अफिस नजिकै सर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, महिनौं बितिसक्दा पनि उनले सोचेजस्तो र बजेटमा पर्ने ठाउँ पाउन सकेकी छैनन् । ‘दैनिक भक्तपुरबाट न्यरोड आउजाउ गर्न निकै कठिन भएपछि बानेश्वर वा कोटेश्वरतिर फ्ल्याट खोज्न थालेकी हुँ,’ सविना भन्छिन्, ‘तर, भाडा सुन्दै आत्तिनुपर्ने हुन्छ, कुनै ठाउँमा वातावरण नै उपयुक्त छैन ।’ केही समयअघि उनले बानेश्वर नजिकै ३ कोठाको एउटा फ्ल्याट फेला पारिन् । तर, घरबेटीले मासिक भाडा नै २० हजार रुपैयाँ तोके, त्यसमा पनि बिजुली, पानी र फोहोरको महसुल अर्कै । मासिक कमाइको ठूलो हिस्सा भाडामै सकिने भएपछि उनले त्यो फ्ल्याट लिन चाहिनन् । त्यसपछि उनले बानेश्वरकै अलि भित्री गल्लीमा अलि सस्तो भाडाको अर्को कोठा त पाइन्, तर त्यहाँको वातावरणीय स्थिति (घाम नलाग्ने, सरसफाइ र सुरक्षाको हिसावले अस्वस्थ) देखेपछि उनी पछि हटिन् । रमेश र सविनाको जस्तै यो कोठा नपाउने पीडा काठमाडौं उपत्यकामा डेरा गरी बस्ने हजारौं विद्यार्थी, जागिरे र सर्वसाधारणको साझा नियति हो । रमेश र सविनाजस्ता आम नागरिक भने एउटा ‘डेरा’ पाउन भौँतारिन बाध्य छन् । नेपाल डेरावाल संघका अध्यक्ष बलबहादुर खनालका अनुसार अहिले उपत्यकामा सानो ‘सिंगल’ कोठा पाउन निकै गाह्रो छ । सिंगल कोठाको तुलनामा फ्ल्याटहरू पाउन अलि सहज भएपनि अचाक्ली महँगा छन् । ‘आर्थिक मन्दी र नागरिकको कमजोर क्रयशक्तिका बाबजुद घरधनीहरूले आफ्नै मनोमानी ढङ्गले भाडा र खानेपानी/बिजुलीको शुल्क बढाउने क्रम जारी छ,’ अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘वैशाख महिना लाग्नेबित्तिकै कुनै सुविधा नथपीकन घरभाडा बढाउने पुरानै परिपाटी हो ।’ तर के आधारमा भाडा बढाएको हो र के सुविधा थपिएको छ भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ घरबेटीसँग हुँदैन । नागरिक भाडा बढेपनि नागरिक त्यही घरमा डेरा लिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यति मात्रै होइन, डेरामा बस्नेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै नफेरिएको भन्दै खनाल आक्रोश पोख्छन् । ‘बहालमा बस्नेहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक होइनन्, उनीहरू पनि घरधनीसरह समान अधिकार भएका नागरिक हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा सानो चिया पसल खोल्दा दर्ता हुनुपर्ने, तर महिनाको लाखौं रुपैयाँ भाडा असुल्ने घरबेटीहरू दर्ता नै नभई बस्नु न्यायसङ्गत हुँदैन ।’ मनपरि भाडा वृद्धि रोक्न र डेरावाला तथा घरधनी दुवैको हक सुरक्षाका लागि संघले राज्यसमक्ष स्पष्ट मागहरू राख्दै आएको छ । मालपोत कार्यालयले जग्गाको सरकारी न्यूनतम मूल्य तोकेझैं राज्यले घरको सुविधा, अवस्था र वर्ग फिटका आधारमा वैज्ञानिक घरभाडा दर तोक्नुपर्ने भन्दै संघले माग राख्दै आएको अध्यक्ष खनालले बताए । ‘घरबहाललाई व्यवसायका रूपमा दर्ता गराई अनिवार्य लिखित सम्झौता गर्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, उनले स्थानीय निकायले ‘बहाल समन्वय समिति’ वा प्राधिकरण गठन गरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत भाडामा लिने–दिनेहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘स्थानीय सरकारले घरबहाल कर घटाएर कम्तीमा २ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ, जसले गर्दा घरधनीहरू करको दायरामा आऊन् र सर्वसाधारणमाथिको भाडाको चाप पनि कम होस्,’ उनी भन्छन् । व्यापारी फुर्सदिला, सटर र अफिस स्पेस ‘खाली’ काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू— न्युरोड, पुतलीसडक, बागबजार दरबारमार्ग, त्रिपुरेश्वर, कमलादी, नयाँ बानेश्वर, ठमेललगायतका मुख्य चोकदेखि गल्ली–गल्ली घुम्दा अहिले फरक र अनौठो दृश्य देख्न सकिन्छ । सडकमा मानिसहरूको चहलपहल त देखिन्छ, तर पसलभित्र छिर्ने ग्राहक बिरलै छन् । व्यापारीहरू दिनभर फुर्सदिला देखिन्छन् । सामान किन्न भन्दा पनि सोधपुछ गर्न र भाडा बुझ्न आउनेहरू बढी हुने गरेको व्यवसायीहरू स्वयम् सुनाउँछन् । त्यस्तै, ती क्षेत्रमा देखिने अर्को मुख्य दृश्य हो, मूल सडकका कम्प्लेक्सदेखि भित्री गल्लीका घरहरूसम्म महिनौंदेखि झुन्डिएका ब्यानरहरू । जहाँ सानो ए फोर साइजका पानादेखि ठूलो ब्यानरमा लेखिएका छन्, ‘भाडामा छ’ वा ‘कम्प्लेक्समा अफिस स्पेस खाली छ’ । अझ चाखलाग्दो त के छ भने, एकातिर सर्वसाधारण टाउको लुकाउने कोठा नपाएर भौंतारिरहेका छन्, अर्कोतिर खाली रहेका ती सटर र स्पेसहरूमा घरबेटीले स्पष्ट सर्त राख्दै ब्यानर टाँसेका छन्, ‘व्यावसायिक वा अफिसका लागि मात्र’ । यस्तो दृश्य सबैभन्दा धेरै पुत्तलीसडक र बागबजारका मुख्य चोकदेखि गल्लीगल्लीमा देख्न सकिन्छ । व्यापारिक क्षेत्रहरूमा अहिले विशेषगरी कोभिडयता आर्थिक मन्दीलगायत कारण साना तथा मध्यमतहका व्यवसायीहरू धमाधम विस्थापित भइरहेका छन् । व्यापारिक क्षेत्रमा छाएको यही मन्दी र खाली सटरको एक प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्, भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीकी कविता श्रेष्ठ । मध्यपुर ठिमी चोकमा विगत १५ वर्षदेखि फेन्सी पसल चलाउँदै आएकी कविता श्रेष्ठ यसको ताजा उदाहरण हुन। डेढ दशक एकै ठाउँमा पसल चलाउँदै आएकी उनले अन्तत छोड्ने निर्णय गरिन् । कारण थियो— घट्दो व्यापार र अचाक्ली भाडाको चाप । ‘दिनभर पसलमा कुरेर बस्यो, बेलुका हिसाब गर्दा दुई हजार रुपैयाँको पनि बिक्री हुँदैन,’ आफ्नो दुखेसो पोख्दै कविता भन्छिन् । व्यापार घटेर महिनाभरि दुःख गर्दा ३० हजार रुपैयाँ पनि उठ्न छाडेकाे उनकाे दुखेसाे थियाे । तघरबेटीलाई हरेक महिना बुझाउनुपर्ने सटर भाडा भने ५० हजार रुपैयाँ भएकाेले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाे उनले सुनाइन् । मन्दीका कारण व्यापार चौपट भए पनि घरधनीले भने सम्झौताअनुसार भन्दै हरेक वर्ष नियमित रूपमा भाडा बढाउन छाडेनन् । ‘व्यापार छैन, एकातिर घरबेटीलाई भाडा कसरी तिर्ने भन्ने छटपटी, अर्कोतिर आफ्नै घर–व्यवहार कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता । दिनभर खाली पसल रुघेर बसिरहनुभन्दा बरु पसल बन्द गरेर अरू नै केही गर्ने सोच बनाएँ,’ उनले भनिन् । व्यावसायीक क्षेत्रमा ३० प्रतिशत सटर खाली’ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रहरूमा कम्तीमा ३० प्रतिशत सटरहरू खाली भइसकेका छन् । आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार ओरालो लाग्नु र अर्कोतिर घरबेटीहरूले भाडा नघटाउनुले साना तथा मध्यम तहका व्यवसायीहरू धमाधम विस्थापित भइरहेका छन् । महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल व्यापारिक क्षेत्रमा सटर खाली हुनु, व्यवसाय भइरहेको ठाउँमा पनि व्यापार नहुनुमा सरकारको नीतिहीनता र युवा जनशक्ति पलायनलाई मुख्य कारकको रुपमा लिन्छन् । ‘एकातिर व्यापार छैन, अर्कोतिर घरभाडा भने दिनप्रतिदिन बढेको बढ्यै छ,’ अध्यक्ष कटुवाल भन्छन्, ‘सम्बन्धित निकायहरूसँग वैज्ञानिक घरभाडा नीति नै छैन, न त सङ्घीय सरकारसँग नै छ ।’ उनले स्थानीय सरकारले घरभाडासम्बन्धी व्यवस्थित नीति ल्याउन नसकेको गुनसो गरे । ‘स्थानीय तहले आफ्नो मनखुसी हिसाबले दर तोक्ने र कर असुल्ने मात्र काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने । कटुवालका अनुसार व्यापार ठप्प हुनुको अर्को कारण युवा र उपभोक्ताको तीव्र विदेश पलायन हो । ‘अहिले मुलुकमा मान्छे बस्नै चाहिरहेका छैनन्, मध्यमवर्गीय र पढेलेखेका युवा युरोप, अमेरिकातिर लागिरहेका छन् भने विपन्न र सर्वसाधारण वर्ग खाडी मुलुकतिर भासिइरहेका छन्,’ उनले सुनाए । ‘देशमा ठूलो खर्च गर्ने युवा नै नरहेपछि व्यापार कसरी हुन्छ ?,’ उनले थपे । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र इन्धनको उतारचढावले पनि आन्तरिक बजार प्रभावित भएको कटुवालको भनाइ छ । यसका साथै व्यवसायीहरू स्वयंको अल्पकालीन सोच र बजार अध्ययनको कमीले पनि सटरहरू बन्द हुने क्रम बढाएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार व्यापारीहरूमा कुन व्यवसाय चल्छ भनेर पूर्वअध्ययन नगरिकन व्यवसाय सुरु गर्ने परिपाटी छ । कटुवाल भन्छन्, ‘जुन ठाउँमा चिया पसल चल्ने सम्भावना छ, त्यहाँ चप्पल वा फेन्सी पसल खोलिदिएपछि त व्यापार चल्दैन ।’ स्थान र आवश्यकताको अध्ययन नगरी पसल खोल्ने र पछि भाडा धान्न नसकेर बन्द गर्ने प्रवृत्ति पनि यसमा जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । कटुवाल काठमाडौंका घरबेटीहरू व्यवसाय चौपट हुँदा पनि भाडा घटाउनुको साटो बरु सटर खाली राख्न तयार हुने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । ‘घरधनीहरूलाई सटर खाली बस्दैमा केही फरक पर्दैन, किनकि उनीहरूलाई भाडा नभए पनि पुग्छ,’ कटुवाल भन्छन्, ‘वर्षौं पुराना घरहरूमा पनि हरेक वर्ष वार्षिक रूपमा ३ देखि ५ प्रतिशत भाडा बढाउँदा–बढाउँदै आज सटरको भाडा लाखौं रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।’ उनका अनुसार मुख्य सहरी क्षेत्रका साना सटरहरूको भाडा नै मासिक १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । मुख्य सडकबाट अलि भित्री भागमा छिर्दा पनि ५० हजार रुपैयाँभन्दा सस्ता सटर पाउन मुस्किल छ । ‘अझ भित्री गल्लीहरूमा ७ देखि १० हजारसम्मका सस्ता सटर भेटिए पनि त्यहाँ व्यापार नै चल्दैन,’ उनी थप्छन्, ‘एकातिर व्यापार नहुने, अर्कोतिर कुन ठाउँमा कस्तो व्यवसाय चल्छ भन्ने बजार ज्ञान व्यवसायीमा नहुने हुनाले सटरको न्यूनतम खर्च र भाडा उठाउनै धौ–धौ परेर साना व्यवसायी सटर बन्द गर्न बाध्य भएका छन् ।’ कटुवालका अनुसार ठूला र मुख्य व्यापारिक हबहरूमा सटरहरू कम खाली देखिएपनि भित्री गल्लीका सटरहरू भने तीव्र रूपमा खाली भइरहेका छन् । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी काठमाडौं उपत्यकाको घरबहाल बजारमा देखिएको यो असन्तुलनलाई केवल मन्दीसँग मात्र नजोडी उपत्यकाको बसाइँसराइ, प्रविधिको प्रयोग र बद्लिदो व्यापारिक ढाँचाको परिणाम रुपमा विश्लेषण गर्छन् । उनका अनुसार साना सटरहरू खाली हुनुका पछाडि मुख्य तीन कारण छन् । पहिलो कारण, सपिङ मल र डिपार्टमेन्ट स्टोरको विस्तार । ‘पहिले साना र परम्परागत घरहरूमा साना खुद्रा पसलहरू चल्थे, तर पछिल्लो समय ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर, सपिङ सेन्टर र आधुनिक मलहरू खुलेपछि साना व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर डुबे,’ अधिकारी भन्छन् । व्यापार बन्द भएर साना व्यवसायीले पसल छाड्नुपरेपछि सटरहरू खाली हुन पुगेको उनको भनाइ छ । दोस्रो कारण अनलाइन व्यापारको विस्तार । अचेल अनलाइन व्यापारको तीव्र विस्तारका कारण मानिसहरूले छुट्टै व्यावसायिक सटर भाडामा नलिई आफ्नै घर वा आवासभित्रै बसेर व्यापार गर्न थालेको छ । यसले व्यावसायिक सटरको भौतिक माग घटाएको उनको विश्लेषण छ । नयाँ व्यापार वा उद्योग सुरु गर्न युवापुस्ताको सक्रियता चाहिन्छ । अर्थविद् अधिकारी थप्छन्, ‘तर नयाँ सोचका साथ व्यापार थाल्ने उमेर समूहका युवाहरू दिनहुँ विदेश गइरहेका छन्, मुलुकभित्र युवा नै नरहेपछि व्यावसायिक सटरहरूको माग घट्नु स्वाभाविक हो ।’ अर्कोतिर, सटरहरू खाली रहँदा पनि बस्ने कोठा पाउनै गाह्रो हुनुका पछाडि उपत्यकामा बढ्दो जनसाङ्ख्यिक चाप मुख्य कारण रहेको अधिकारी बताउँछन् । ‘समाजमा सबै परिवारले व्यापार गर्दैनन्, थोरैले मात्र गर्छन् त्यसैले आवासको तुलनामा व्यापारका लागि ठाउँ बढी उपलब्ध हुनु स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन्। त्यस्तै, घरको कमाउने मान्छे बाहिर वा विदेश गए पनि उनका परिवार, छोराछोरी पढाउन र बस्न गाउँ–गाउँबाट काठमाडौं आउने क्रम तीव्र छ । त्यसमाथि उपत्यकामा देशभरका मानिसहरू मात्र नभएर विदेशबाट समेत विभिन्न माध्यमबाट आएर बस्ने र कोठा खोज्नेहरू धेरै छन् । अहिले बनेका आधुनिक घरको स्वरूप पनि फेरिएको अधिकारीले सुनाए । उनका अनुसार बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाउँदा आउने भाडाले मात्र बैंकको ब्याज तिर्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यसैले केवल कोठा भाडामा दिनकै लागि मानिसहरूले कमै मात्र घर बनाउने गरेको उनको भनाइ छ । अर्कोतिर, सडक छेउका घरहरू बढी आम्दानी हुने हुनाले व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाइन्छन्, जुन आवासीय हिसाबले घरबेटीले दिँदैनन् । काठमाडौंको अनामनगरमा रहेको एक व्यावसायिक कम्प्लेक्सको स्थिति भने फरक छ । जहाँ एउटै पनि सटर वा अफिस स्पेस खाली छैनन् । कम्प्लेक्स सञ्चालकका अनुसार बजारको मन्दीलाई ध्यान दिँदै उनले प्रतिस्कवायर फिट ३७ रुपैयाँ मात्र भाडा तोकेका छन् । सोही क्षेत्रका अन्य कम्प्लेक्स र भवनहरूले प्रतिस्कवायर फिट ५० रुपैयाँसम्म भाडा असुलिरहेका बेला उनले सस्तो र व्यावहारिक दर तोकिदिएपछि व्यवसायीहरू टिकिरहेका हुन् । ‘अहिलेको मन्दीमा उच्च भाडादर राखेर सटर खाली राख्नुभन्दा सस्तोमै दिएर व्यवसायीलाई टिकाउनु बुद्धिमानी हुन्छ,’ ती सञ्चालक भन्छन्, ‘हामीले अरूको भन्दा सस्तो र समयसापेक्ष भाडादर राखेकाले कम्प्लेक्सका सबै सटर र अफिस स्पेस भरिभराउ छन् ।’ उनका अनुसार अचाक्ली महँगो भाडा तोक्ने ठूला सपिङ मल र कम्प्लेक्सहरूमा व्यवसायीहरू टिक्न नसकेर विस्थापित हुने क्रम तीव्र छ । ‘ठूला सपिङ मलहरू, जहाँ भाडादर अचाक्ली उच्च थियो, त्यहाँ सटरहरू खाली हुने लहर नै चल्यो,’ उनी थप्छन्, ‘व्यापारी पसल छाडेर हिँड्न थालेपछि र नयाँ ग्राहक नपाएपछि अहिले धेरैजसो ठूला मलहरूले बाध्य भएर भाडादर घटाउन थालेका छन् ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा घरभाडासम्न्धी कार्यविधि लागू गर्न भनिएको छ । स्थानीय सरकालाई स्पष्ट अधिकार दिए पनि काठमाडौं, ललितपुरजस्ता महानगरहरूले भाडा नियन्त्रण, वर्ग अनुसारको मापदण्ड र अनिवार्य बहाल सम्झौता लागू गर्न नसक्दा यो बेथिति मौलाएको सरोकारवालाहरुको धारणाा छ । उनीहरूका अनुसार यदि स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारले समयमै घरभाडाको स्पष्ट मापदण्ड, कर प्रणालीमा सुधार र वैज्ञानिक वर्गीकरण निर्धारण गर्ने हो भने यो समस्या न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्नसक्छ ।
