काठमाडौं । नेकपा एमालेमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनका लागि तयार पारिएका दुई प्रतिवेदनहरू अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्रको बहस नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
यसअघि नेतृत्वको वरिपरि सीमित रहेको असन्तुष्टि, निर्वाचन पराजयका कारण र संगठन सञ्चालनका कमजोरी अब औपचारिक दस्तावेजमार्फत सार्वजनिक बहसको विषय बनेका छन् । त्यसैले यी प्रतिवेदनलाई एउटा निर्वाचनको हार–जितको लेखाजोखाका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन ।
यसको वास्तविक महत्त्व एमालेले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई कुन बिन्दुबाट पुनपरिभाषित गर्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ । यो प्रश्नको उत्तर एमालेजनहरूले असोज पहिलो साता हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अवश्य खोज्ने छन् ।
प्रतिवेदनहरूले एमालेको पराजयलाई बाह्य षड्यन्त्र, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव वा प्रतिपक्षी शक्तिको प्रचारसम्म सीमित नगरी पार्टीकै राजनीतिक, संगठनात्मक र नेतृत्वगत कमजोरीसँग जोडेको देखिन्छ ।
सरकार सञ्चालनको शैली, जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु, उम्मेदवार छनोटमा देखिएका समस्या, नेतृत्वको कार्यशैली, आन्तरिक असन्तुष्टि र नयाँ पुस्तासँग पार्टीको कमजोर संवादजस्ता विषयलाई पराजयका कारणका रूपमा औंल्याइनु आफैमा महत्त्वपूर्ण आत्मसमीक्षा भएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी ।
उनका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि प्रतिवेदन तयार गर्नु र त्यसले औंल्याएका निष्कर्षलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु दुई फरक कुरा हुन्।
‘एमालेका लागि अहिलेको मूल चुनौती उसले प्रतिवेदनलाई आत्मरक्षाको दस्तावेज बनाउँछ कि आत्मरूपान्तरणको आधार भन्ने हो,’ सुवेदीले भने ।
निर्वाचनमा हार्नु कुनै दलका लागि असामान्य घटना होइन । लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर कुनै दलले आफ्नो मताधार, संगठनात्मक प्रभाव र राजनीतिक विश्वसनीयतामा एकैपटक क्षति बेहोर्छ भने त्यसको समीक्षा अंकगणितबाट मात्र सम्भव नहुने पुराना राजनीतिज्ञ लोककृष्ण भट्टराईको मत छ ।
उनी भन्छन्, ‘एमालेको पछिल्लो संकटलाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । प्रश्न कति सिट गुम्यो भन्ने मात्र होइन, किन मतदाताले लामो समयदेखि एमालेसँग जोडिएको विश्वासको एउटा हिस्सा अन्यत्र सार्न आवश्यक ठाने भन्ने हो।’
एमालेका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य सुवास देवकोटा राजनीतिक दल र मतदाताबीचको सम्बन्ध स्थिर नहुने बताउँछन् ।
‘कुनै समय वैचारिक प्रतिबद्धताले मतदाता बाँधिन सक्छन्, अर्को समय विकास र स्थायित्वले । अहिलेको पुस्ताले शासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सेवा प्रवाह, रोजगारी र अवसर खोजिरहेको छ,’ देवकोटाले भने, ‘राजनीतिक दलले यी प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर दिन सकेन भने पुरानो संगठनात्मक शक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन ।’
उनका अनुसार यहीँबाट एमालेले आत्मसमीक्षाको सुरुवात गर्नुपर्छ ।
नेतृत्वको प्रश्नबाट एमाले उम्कन सक्दैन एमालेको वर्तमान संकटको केन्द्रमा नेतृत्वको प्रश्न अनिवार्य रूपमा आउँछ । पार्टीको शक्ति लामो समयदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वरिपरि केन्द्रित छ । ओली एमालेका लागि केवल अध्यक्ष होइनन्, पछिल्लो दशकमा पार्टीको राजनीतिक पहिचान र रणनीतिक दिशालाई प्रभावित गर्ने प्रमुख व्यक्तित्व पनि हुन् ।
त्यसैले पार्टी सफल हुँदा नेतृत्वलाई जस जाने र असफल हुँदा नेतृत्वलाई प्रश्न नउठाउने अवस्था राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक हुन सक्दैन । यही कारणले प्रतिवेदनमा नेतृत्व शैली, निर्णय प्रक्रिया र निर्वाचन रणनीतिसँग जोडिएका प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।
एमाले नेता कर्णबहादुर थापा नेतृत्वको आलोचना गर्नु व्यक्तिविरोधी अभियान नभई लोकतान्त्रिक दलमा नेतृत्वको मूल्यांकन संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनु लोकतन्त्रकै आधारभूत अभ्यास रहेको बताउँछन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अब एमालेले एउटा कठिन प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ । ‘पार्टीको भविष्य एउटै पुस्ताको नेतृत्व निरन्तरतासँग जोडिने हो कि नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत प्रक्रिया निर्माण गर्ने हो ?,’ उनले भने ।
नेता थापाका अनुसार यो प्रश्न ओलीलाई हटाउने वा राख्ने भन्ने सरलीकृत विवादमा सीमित गर्नु हुँदैन । मूल प्रश्न नेतृत्व निर्माण प्रणालीको हो । कुनै दलले आफ्नो नेतृत्वको उत्तराधिकारी समयमै तयार गर्न सक्दैन भने त्यो दल व्यक्तिको लोकप्रियतासँगै बलियो र कमजोर दुवै हुने जोखिममा रहन्छ ।
अर्का विश्लेषक सुवेदी सबै जिम्मेवार भन्ने निष्कर्ष पर्याप्त नहुने बताउँछन् । निर्वाचन पराजयपछि प्रायः राजनीतिक दलहरूले सामूहिक जिम्मेवारीको भाषा प्रयोग गर्छन् । यो लोकतान्त्रिक रूपमा आकर्षक सुनिन्छ, तर यसको अर्को जोखिम रहेको उनको बुझाइ रहेको छ । उनका अनुसार जिम्मेवारी सबैको भएपछि अन्ततः कसैको पनि नहुन सक्छ ।
समीक्षा प्रतिवेदनको अन्तिम उद्देश्य दोषी खोज्नु होइन, संस्थागत कमजोरी पहिचान गर्नु भएको विश्लेषक सुवेदीको राय रहेको छ । उनका अनुसार संस्थागत कमजोरी पहिचान भएपछि सुधारका लागि जिम्मेवारी र समयसीमा पनि तोकिनुपर्छ ।
यता, नेता थापा ‘यदि उम्मेदवार छनोट गलत थियो भने निर्णय कसले गर्यो ? यदि संगठन कमजोर थियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? सरकार सञ्चालनप्रति जनअसन्तुष्टि थियो भने त्यसको राजनीतिक जवाफदेहिता कसले बहन गर्ने ? यदि पार्टी र नयाँ पुस्ताबीच दूरी बढेको थियो भने त्यसलाई समयमै पहिचान गर्न नेतृत्व किन असफल भयो ?’ भन्दै प्रश्न गर्छन् ।
यी प्रश्नको उत्तर खोजिएन भने प्रतिवेदनको राजनीतिक उपयोगिता सीमित हुने उनको ठहर छ ।
संख्याभन्दा गुणस्तरको प्रश्न
एमालेको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उसको संगठन हो । गाउँदेखि केन्द्रसम्म फैलिएको संरचना, लामो समयदेखि विकसित कार्यकर्ता पंक्ति र निर्वाचनमा परिचालन क्षमता एमालेको मौलिक राजनीतिक पुँजी हो ।
तर यही संगठन अहिले चुनौती पनि बन्न थालेको छ । संगठन ठूलो हुनु र संगठन गतिशील हुनु एउटै कुरा होइन । सदस्य संख्या धेरै भएर मात्र पार्टी बलियो हुँदैन । संगठनले समाजका नयाँ प्रश्न बुझ्न सक्छ कि सक्दैन ? स्थानीय जनताको समस्या सुन्छ कि सुन्दैन ? नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्छ कि गर्दैन र आलोचनालाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराले संगठनको जीवन्तता निर्धारण गर्छ ।
एमालेका आम कार्यकर्ताहरुको बुझाइ एमालेमा अब कति सदस्य छन् भन्दा कति सक्रिय छन् भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ । त्यसैगरी पार्टीभित्र पद र अवसर वितरणको प्रणालीमाथि पनि पुनर्विचार आवश्यक छ । कार्यकर्ताले आफ्नो राजनीतिक भविष्य योग्यता, क्षमता र योगदानभन्दा नेतृत्वसँगको निकटताबाट निर्धारण हुन्छ भन्ने अनुभूति गर्न थाले भने संगठनभित्रको ऊर्जा क्रमशः क्षय हुने विश्लेषक सुवेदी बताउँछन् ।
त्यसैले पार्टीभित्र गुटबन्दीलाई केवल अनुशासनको प्रश्न नबनाउन आग्रह गर्छन् उनी । एमालेमा गुटबन्दीबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । तर गुटबन्दीलाई केवल अनुशासनहीनता भनेर बुझ्नु समस्या समाधान गर्ने पर्याप्त दृष्टिकोण नहुने उनको मत रहेको छ ।
गुट प्रायः संस्थागत असन्तुलनको परिणाम हो । जब पार्टीभित्र विचार राख्ने, नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्ने, उम्मेदवारी पाउने वा जिम्मेवारी हासिल गर्ने पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बाटो कमजोर हुन्छ, अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरू विकसित हुन्छन् ।
त्यसैले एमालेले गुट समाप्त गर्ने होइन, गुट निर्माण हुने संरचनात्मक कारण समाप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ सुवेदीको सुझाव छ । आन्तरिक निर्वाचन, नेतृत्वको नियमित मूल्यांकन, पारदर्शी उम्मेदवार छनोट र नीतिगत बहसका लागि संस्थागत मञ्च बलियो बनाउन सकियो भने गुटबन्दी स्वतः कमजोर हुने सुवेदीको धारणा रहेको छ ।
नयाँ पुस्तासँग एमालेको दूरी गम्भीर चुनौती
एमालेको राजनीतिक भविष्यको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न नयाँ पुस्तासँग जोडिएको छ । नेपालको युवापुस्ता अब परम्परागत राजनीतिक भाष्यबाट मात्र प्रभावित हुँदैन । उसले प्रत्यक्ष परिणाम खोज्छ । उसलाई राजनीतिक विचारधारा चाहिन्छ, तर त्यससँगै रोजगारी पनि चाहिन्छ । उसलाई राष्ट्रियता जति प्रिय लाग्छ त्यति नै सार्वजनिक सेवामा सहजता पनि चाहिन्छ । उसलाई विकासको सपना देखाउन सकिन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको प्रमाण पनि आवश्यक हुन्छ ।
नयाँ पुस्ताले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्न गर्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्काल प्रतिक्रिया दिन्छ । नेतृत्वको विगतभन्दा वर्तमान कार्यशैलीलाई बढी महत्त्व दिन्छ ।
यस परिवर्तनलाई एमालेले केवल सोसल मिडियाको प्रभाव भनेर बुझ्यो भने उसले समस्याको आधा भाग मात्र देख्ने बताउँछन् नेता देवकोटा । ‘सामाजिक सञ्जालले असन्तुष्टि सिर्जना गर्दैन, धेरै अवस्थामा उसले पहिले नै समाजमा रहेको असन्तुष्टिलाई तीव्र रूपमा अभिव्यक्त गरिदिन्छ,’ देवकोटा भन्छन् । उनका अनुसार एमालेले युवासँग संवाद गर्ने नयाँ भाषा, नयाँ कार्यक्रम र नयाँ नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ ।
एमालेको अर्को चुनौती वैचारिकी पनि रहेको बताउँछन् विश्लेषक सुवेदी ।परम्परागत कम्युनिस्ट राजनीतिले वर्ग, श्रम, उत्पादन र सामाजिक न्यायका प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्थ्यो । तर आजको अर्थतन्त्र र समाज निकै परिवर्तन भइसकेको उनको भनाइ छ । डिजिटल अर्थतन्त्र, वैदेशिक रोजगारी, प्रविधि, निजी उद्यम, स्टार्टअप, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र नयाँ श्रम बजारले राजनीतिक एजेन्डाको स्वरूप बदलिरहेको मान्यता राख्छन् सुवेदी।
उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा एमालेले पुराना नाराको पुनरावृत्तिबाट नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सक्दैन ।
वाम नेता भट्टराई एमालेले समाजवादको आफ्नै नेपाली व्याख्या गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार राज्यको भूमिका के हुने ? निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने ? उत्पादन कसरी बढाउने ? रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने ? सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कसरी सुधार गर्ने ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत संयन्त्र कसरी बलियो बनाउने ? यस्ता प्रश्नमा एमालेले स्पष्ट र व्यावहारिक उत्तर दिनुपर्छ ।
एमालेले अब के गर्नुपर्छ ?
एमालेका लागि अब कम्तीमा पाँचवटा काम अपरिहार्य हुने विश्लेषकहरू भन्छन् । हामीले कुराकानी गरेका विश्लेषकहरूका अनुसार एमालेले निम्न काम गर्नैपर्छ ।
पहिलो, निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ । सामूहिक जिम्मेवारीको नाममा निर्णयकर्तालाई जोगाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।
दोस्रो, नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । यो व्यक्तिविशेषलाई हटाउने अभियान होइन । नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणाली निर्माण गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ ।
तेस्रो, उम्मेदवार छनोटलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ । पार्टीका स्थानीय कार्यकर्ता र मतदाताको मूल्यांकनलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिन्छ ।
चौथो, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवहारमै विस्तार गर्नुपर्छ । आलोचना गर्ने कार्यकर्तालाई विरोधी ठान्ने संस्कार समाप्त हुनुपर्छ ।
पाँचौं, एमालेले नयाँ राजनीतिक कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ । अबको एमालेले विगतको उपलब्धि देखाएर होइन, भविष्यको सम्भावना प्रस्तुत गरेर मतदाता आकर्षित गर्नुपर्छ ।
पुनर्गठनको साहस
एमाले अहिले एउटा निर्णायक मोडमा छ । यो संकट केवल चुनावी पराजयको संकट होइन; राजनीतिक प्रतिनिधित्वको बदलिँदो स्वरूप बुझ्ने चुनौती पनि हो।
आधीकारीकरूपमा सार्वजनिक भइनसकेको भएपनि प्रतिवेदनले पहिलोपटक आफ्ना कमजोरीबारे अपेक्षाकृत असहज प्रश्नहरूलाई संस्थागत बहसमा ल्याएको छ । अब त्यसलाई बन्द गर्ने कि अझ फराकिलो बनाउने भन्ने निर्णय नेतृत्वकै हातमा छ ।
विश्लेषक सुवेदीका अनुसार एमालेले प्रतिवेदनलाई आफ्ना आलोचकविरुद्धको दस्तावेजका रूपमा हेर्यो भने त्यसको अर्थ समाप्त हुन्छ । यदि त्यसलाई आत्मसमीक्षा, नेतृत्व पुनर्निर्माण र संगठनात्मक रूपान्तरणको आधार बनाउँछ भने यसले पार्टीलाई नयाँ राजनीतिक जीवन दिन सक्छ ।
प्रतिवेदनका असहज निष्कर्षलाई औपचारिकतामा सीमित गरेर पुरानै शक्ति संरचना र राजनीतिक शैली दोहोर्याइयो भने एमालेले निर्वाचनमा हारेकोभन्दा ठूलो कुरा गुमाउने सुवेदीको अनुमान छ । लोकतन्त्रमा ठूलो दल हुनुमात्र पर्याप्त हुँदैन, समयसँगै आफूलाई बदल्न सक्ने दल हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एमालेका लागि अहिलेको क्षण त्यही परिवर्तनको परीक्षा हो ।
