काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ ।
नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा प्राधिकरण एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि निमित्त अध्यक्षको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
निमित्त अध्यक्षको नेतृत्वमा दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन भइरहे पनि दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय र महत्त्वपूर्ण सुधारका काम प्रभावित भएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर समग्र बीमा क्षेत्रसँगै बीमितले समेत भोग्नुपरेको छ ।
नियामक निकायमा यति लामो समयसम्म नेतृत्व नियुक्ति रोकिएको घटना बीमा प्राधिकरणमा देखिएको हो । यसरी लामो समयसम्म अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा यसलाई राजनीतिक खिचातानीसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । नेतृत्व नियुक्तिमा भइरहेको निरन्तर ढिलाइले नियामक निकायको स्वायत्तता र प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाबारे कुनै छलफल अघि बढेको छैन । प्राधिकरणले पनि अध्यक्ष नियुक्ति सरकारको निर्णयबाट हुने भन्दै मन्त्रालयबाट यसबारे कुनै जानकारी प्राप्त नभएको भन्दै पन्छिएको छ ।
स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा मन्त्रालयले भने एकपछि अर्को सहसचिवलाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै आफ्नो दायित्व पूरा गरेजस्तो देखाएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा प्राधिकरणले ६ जना अध्यक्ष पाएको छ । तीमध्ये चारजना अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।
स्थायी अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा मन्त्रालयले सहसचिवलाई निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै आए पनि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया भने टुंगिन सकेको छैन । यसले प्राधिकरणमा नेतृत्वको स्थायित्वभन्दा अस्थायी व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइएको स्पष्ट देखिन्छ।
पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको कार्यकालपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व अस्थिर बन्दै आएको छ । चापागाईंले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि सरकारले सूर्यप्रसाद सिलवाललाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
तर, कार्यकाल सकिनै लाग्दा सिलवालमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि उनी निलम्बनमा परे ।
सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
सिफारिस समितिले सरकारसमक्ष तीन जनाको नाम पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ फागुन १२ गते शरद ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । तर, नियुक्ति भएको छोटो समयमै ओझा विवादमा परे ।
अध्यक्ष पदका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको अवस्थामा झुटो प्रमाणपत्र पेश गरी नियुक्ति लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि उनी निलम्बनमा परे ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पदमुक्त गर्ने निर्णय बदर गरी पुनर्बहालीको माग गर्दै ओझा सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशलाई आधार बनाउँदै निलम्बित ओझा भदौ ३१ गते प्राधिकरणको कार्यालयमा हाजिरसमेत भएका थिए । तर, अन्तरिम सरकारले असोज २ गते ओझालाई अध्यक्षका रूपमा कामकारबाही गर्न रोक लगाएको थियो ।
ओझा नियुक्त भएको चार महिनामै निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
त्यसको करिब दुई महिनापछि अन्तरिम सरकारले अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
शर्मापछि अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले प्राधिकरणको निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिन् । अहिले पनि पौडेल नै प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छिन् ।
आवेनदन दिनेको नाम गोप्य
पछिल्लो पटक २०८३ जेठमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवेदन माग गरेको थियो । तर, समितिले हालसम्म अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिनेहरूको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छैन ।
आवेदकको सूची सार्वजनिक नगर्ने र अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउने अवस्थाले नियामक निकाय नै ‘अभिभावकविहीन’ जस्तो बनेको छ । आवेदकको सूचीबारे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दा मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको छ ।
सूचनाको हकअन्तर्गतसमेत आवेदन दिनेहरूको नामावली माग गर्दा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छैन । नामावलीका लागि मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा समेत विवरण उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
यद्यपि, बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि ५२ जनाले आवेदन दिएको भन्ने विवरण बाहिरिएको छ । आवेदन दिनेमा प्राधिकरणका बहालवाला कर्मचारीदेखि बीमाविज्ञ, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व तथा बहालवाला कर्मचारी र बीमा कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सम्म रहेको बताइएको छ ।
अध्यक्ष पदका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र पण्डित, विष्णुबाबु मिश्र, झनकराज ढुंगेल र बुद्धकाजी श्रेष्ठले आवेदन दिएका छन् ।
त्यस्तै, बीमाविज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरे, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्व सीईओ शंकरकुमार रायमाझी, बीमा प्राधिकरणका निर्देशक कमलराज रेग्मी, उपनिर्देशक विरोध भट्ट र पुजन ढुंगेलको समेत उम्मेदवारी परेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला, बीमा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका पूर्व कायममुकायम सीईओ रमेशकुमार भट्टराई तथा एशियन लाइफका पूर्व कर्मचारी प्रशान्त धमलालगायतले पनि अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका छन् ।
के भन्छन् सरोकारवाला ?
बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष देवेन्द्रप्रताप शाह लामो समयसम्म अध्यक्ष पद रिक्त राख्नु उपयुक्त नभएको बताउँछन् । मन्त्रालयका सहसचिव वा अन्य कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएकै भरमा प्राधिकरणको काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्रालयको सहसचिवलाई अध्यक्ष बनाएर पठाउनुभएको छ, त्यसैले चलिहाल्छ भन्ने उहाँहरुको सोच होला तर त्यस्तो मान्छेले दैनिक बिदा स्वीकृत गर्ने जस्ता नियमित नगरी नहुने काम मात्रै गरेर बस्ने हो,’ उनले भने ।
सरकारको प्राथमिकतामा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति नपरेकाले लामो समयसम्म पद रिक्त रहेको शाहको बुझाइ छ । ‘उहाँहरूले स्वायत्तता नदिएर काम गरिरहनुभएको छ, यो सरकारको ठूलो गल्ती हो,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिव बीमा क्षेत्रका विज्ञ नभएकाले उनीहरूबाट दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक प्रभावकारी नियमन र नीतिगत नेतृत्वको अपेक्षा गर्न नसकिने पूर्व अध्यक्ष शाह बताउँछन् ।
अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको नामावलीसमेत सार्वजनिक नगर्नु उचित नभएको शाहको भनाइ छ । ‘आवेदन दिनेहरूको नामावली लुकाउनुपर्ने विषय होइन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार जति पनि आवेदन परेका छन्, तीमध्ये उपयुक्त मान्छे भएनन् भन्ने सरकारलाई लागेको हुनसक्ने उनले बताए ।
अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका प्राधिकरणकै एक कर्मचारीले प्राधिकरणभित्र र बाहिर पर्याप्त योग्य व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा अलमल गरिरहेको बताएका छन् । आवेदकहरूको नामावली सार्वजनिक नगर्नुले समेत नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता नियामक निकायको नेतृत्व नियुक्तिका लागि आवेदन दिनेहरूको नामावली सार्वजनिक गरिन्छ, तर, प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका आवेदकको नामावली सार्वजनिक नगर्नु नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ,’ उनले भने ।
जनताको पैसासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील नियामक निकायमा लामो समयदेखि स्थायी अध्यक्ष नहुँदा प्रशासनिक कामसँगै बीमा दाबीसम्बन्धी कार्यसमेत प्रभावित भएको उनले बताए । नेतृत्वको अभावमा सर्वसाधारणले क्षतिपूर्ति पाउन ढिलाइ भइरहेको र बीमितका गुनासोसमेत बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
बीमाविज्ञ भोजराज शर्माले लामो समयसम्म प्राधिकरण स्थायी नेतृत्वविहीन हुँदा बाह्य बजारमा सकारात्मक सन्देश नजाने बताए ।
यद्यपि, निमित्त अध्यक्षले पनि चाहेमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्थायी अध्यक्ष नियुक्ति भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, निमित्तले पनि गर्नै नसक्ने भन्ने होइन, कति गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने हो,’ उनले भने ।
हाल विपद्को अवस्थामा प्राधिकरण झनै सक्रिय हुनुपर्ने शर्माले बताए । उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूसँग नियमित छलफल गरी आवश्यक निर्णय र समन्वय गर्नुपर्छ ।
‘अहिलेको अवस्थामा प्राधिकरणले सीईओहरूलाई भेट्ने, बोर्ड सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने बेला हो । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले कति काम गर्न सक्यो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने ।
बीमा कम्पनीहरूले पनि प्राधिकरणमा स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा नीतिगत तथा निर्णय प्रक्रिया सुस्त भएको बताएका छन् । स्थायी नेतृत्व नहुँदा विभिन्न नीतिगत विषयमा प्राधिकरणसँग छलफल तथा समन्वय गर्न समस्या भइरहेको बीमा कम्पनीका नेतृत्व तहमा रहेका अधिकारीहरूको गुनासो छ ।
विशेषगरी अहिले विपद्को अवस्थामा प्राधिकरण थप सक्रिय हुनुपर्नेमा ‘मौन’ जस्तो देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । बीमा क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र बीमितको हित संरक्षणका लागि प्राधिकरणमा स्थायी नेतृत्व आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
लामो समयदेखि निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको प्राधिकरणलाई प्रभावकारी र सक्रिय बनाउन सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल टुंग्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
