काठमाडौं । सरकारले सुस्ताएको पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउँदै बजारको संरचनागत तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउने उद्देश्यले २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरे अनुरूप २१ बुँदामा पुँजी बजार सुधार सम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गरे । प्राथमिक बजारदेखि दोस्रो बजार, ऋणपत्र, संस्थागत लगानी, कर व्यवस्था र बजार पूर्वाधारसम्म समेटिएका सुधारका प्रस्तावले बजारलाई थप व्यवस्थित र विविध बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
प्राथमिक बजारमा कम्पनी प्रवेशका लागि क्षेत्रगत मापदण्डदेखि ऋणपत्र र मुद्रा बजार विस्तार, मार्जिन ऋण, अन्तरदिवसीय कारोबार, सर्ट सेलिङ, संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउनेदेखि कर प्रणाली सुधारसम्मका विषय प्रस्तावमा समेटिएका छन् । तर, प्रस्तावित २१ बुँदामध्ये केही विषयलाई बजारका सरोकारवालाले सकारात्मक र आवश्यक भनेका छन् भने केहीलाई दोहोरिएका, नियमित प्रकृतिका वा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताएका छन् ।
१. धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल जारी गर्ने । बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्काशनका लागि क्षेत्रगत समूहहरू- क्रमशः जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण प्रणाली, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीलगायतका नीतिगत एवं कानुनी सुधार बोर्डले तर्जुमा गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने ।
यो बुँदा विशेषगरी मर्चेन्ट बैंकरहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउने हुन् । मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसन (एमबान)का उपाध्यक्ष मनिष नारायण जोशीका अनुसार हाल मर्चेन्ट कम्पनीहरू सामान्य आवश्यकताका आधारमा काम गरिरहेका छन् । होटल तथा पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधनलगायत क्षेत्रगत समूहअनुसार क्राइटेरिया कायम गर्दा भविष्यमा राम्रो पर्फमेन्स गर्न सक्ने कम्पनीहरू पुँजी बजारमा आउन सक्ने उनले बताए ।
‘अब कम्पनीहरू १ सय रुपैयाँमै आउन जरुरी भएन । प्राइस डिस्कभरी मेथडबाट कम्पनीले आफ्नो राइट भ्यालुमा बजारमा आउन सक्छन् । २०औँ वर्ष लगाएर ठूलो कम्पनी बनाएको हुन्छ, १ सय रुपैयाँमा किन सेयर जारी गर्ने भन्ने जुन विचार थियो, त्यसलाई पनि यसले अब सहजीकरण गरेको छ,’ उनले भने, ‘बुक बिल्डिङलाई साइड इफेक्ट बनाएर समयसापेक्ष रूपमा विगतका त्रुटिहरूलाई सच्याएर, सुधार गरेर जाने जानु सकारात्मक पक्ष हो ।’
२. ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार, ईटीएफजस्ता उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री एवं दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउन बोर्डले यससम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र निर्देशिका एवं अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने ।
उपाध्यक्ष जोशीका अनुसार बन्ड मार्केट, मुद्रा बजार, ईटीएफ जस्ता उपकरणले सकारात्मक पक्ष हुन् । ‘आजको दिनमा हामी इक्विटी मार्केटमा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छौँ । अब कम जोखिम लिने इन्भेस्टरहरूलाई पनि एउटा नयाँ उपकरण प्राप्त हुने भयो । ऋणपत्र र मुद्रा बजार डेभलपमेन्ट मार्केटतिर जानका लागि जरुरी इन्स्ट्रुमेन्ट हुन् । यसलाई पनि वाइडर रिच गर्ने हिसाबले जान खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
३. धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति बोर्डले तत्काल सार्वजनिक गर्ने । यसबाट यस्ता व्यवसायीहरूलाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डअनुरूप आधुनिक, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने ।
ब्रोकरको क्षमता बढाउने, ब्रोकरको दायरा बढाउनु बजारका लागि राम्रो नै हो । प्राथमिक बजारबाट आइसकेपछि सेकेन्डरीमा जाने हो । सेकेन्डरीमा ब्रोकरको रोल धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायको आधुनिकीकरण गर्ने व्यवस्थाले नेपालको पुँजी बजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले बताए ।
४. धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्न धितोपत्रसम्बन्धी नियामकीय र बजार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तत्काल तर्जुमा गर्ने । यसबाट मार्जिन ल्यान्डिङ, अन्तर दिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ लगायतका धितोपत्र उपकरण सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने ।
मार्जिन लेण्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङका लागि बजारमा अन्य प्लेयर पनि आवश्यक पर्ने पुँजी बजार जानकार बताउँछन् । जस्तै, सर्ट सेलिङका लागि मार्केट मेकरको रोल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, बरोअर्ड सर्ट सेलिङका लागि पनि आवश्यक हुन्छ । अब ट्याक्स रिलेटेड पार्टहरू पनि सर्ट सेलिङको केसमा अध्ययन गरेर सम्बन्धित आईआरडीसँग पनि समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
५. नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको संस्थागत सुदृढीकरण र संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुरूप नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य तत्काल अगाडि बढाउने ।
विगत लामो समयदेखि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको शुद्धीकरण र स्ट्रक्चरल रिफर्म गर्ने भनिएको हो । यसको कार्यान्वयन भयो भने स्टक एक्सचेञ्जको क्षमता र रिसोर्सको क्यापेबिलिटी बढ्छ भने समग्र बजारका लागि राम्रो भइहाल्छ । जसकारण स्टक एक्सचेञ्जले नयाँ प्रोडक्टहरू ल्याउनेदेखि ट्रान्जेक्सनहरू स्मुथ हुने विश्वास गरिएको छ ।
६. नेप्से सूचकाङ्कलाई अल इक्विटी इन्डेक्सका रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य सेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन, सूचना प्रवाहको स्थिति जस्ता सूचकका आधारमा धितोपत्र बजारको नयाँ आधारभूत सूचकाङ्क २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने।
यो नेप्सेले कार्यान्वयनमा ल्याउने बुँदा हो । नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरी पराजुली नेप्सेको सुझावअनुसार उक्त विषय समेटिएको बताउँछन् । ‘त्यसका लागि एक लेभलको तयारी हामीले गरिसकेका छौँ । डाटाहरू भेरिफाइ गर्ने, सञ्चालक समितिमा प्रपोजलहरू लैजाने र डाटा मेन्टेनेन्स कमिटी, इन्डेक्स मेन्टेनेन्स कमिटी छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारले गर भनेपछि हामी कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ ।’
उनका अनुसार नेप्सेमा १३ वटा समूहगत, फ्लोट इन्डेक्स, सेन्सेटिभ इन्डेक्स, सेन्सेटिभ फ्लोट गरेर १७ वटा इण्डेक्स छन् । उनका अनुसा अब आधिकारिक इन्डेक्स भएपछि सर्किट ब्रेक फ्लोट इन्डेक्समा लाग्छ ।
‘बेन्चमार्क इन्डेक्सलाई नेपालीमा आधिकारिक भनेजस्तै हो । बजारले प्रतिनिधित्व गर्ने इन्डेक्स कुन हो भन्दा नेप्से हो । अब नेप्से अल इक्विटी इन्डेक्स होइन कि फ्लोट इन्डेक्समा जाने विगतको सल्लाह हो । सोहीअनुसारको तयारी नेप्सेले गरिरहेको छ । यो भएपछि आजको दिनसम्म नेप्से अल इक्विटी इन्डेक्सलाई बेन्चमार्क इन्डेक्स मानिएको छ भने अबदेखि फ्लोट इन्डेक्सलाई मानिन्छ ।’
उनले भने, ‘अल इक्विटीमा बजारमा सूचीकृत भएका सबै हुन् । जस्तो, १ सय वटा सूचीकरण भएका छन् भने सबैलाई आधार मानेर गणना हुन्छ । फ्लोट इन्डेक्स भनेको पब्लिकमा जति जारी भएका छन्, १०० वटामध्ये ३० वटा पब्लिकमा छन् भने ३० वटा सेयरलाई मात्रै आधार मानेर इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्छौं ।’
७. गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने ।
यो विषय विगत लामो समयदेखि उठ्दै आएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । तर, यसपटक समयसीमा तोकिएर आएको हुँदा कार्यान्वयनमा आउने विश्वास गरिएको छ । ‘यो विषय सरकारले गर्ने काम हो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने हो,’ एक अधिकारीले भने ।
९. हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजनाविशेष ऋणपत्र, पर्यावरण ऋणपत्रजस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र यस्तो रकमको लगानी तथा सोको जानकारीजस्ता विषय समेटी २०८३ असोज मसान्तभित्र नीति तर्जुमा गर्ने।
अहिले पनि बजारमा ऋणपत्रको कारोबार भइरहेको छ । कसैले ऋणपत्र जारी गर्न चाह्यो भने सहज रुपमा काम भइरहेको छ । तर, अब कुनै हाइड्रोपावर कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्यो भने त्यसलाई हरित ऋणपत्र भनिनेछ । किनभने हाइड्रोले उत्पादन गर्ने भनेको क्लिन इनर्जी हो, जहाँबाट कार्बन उत्सर्जन हुँदैन ।
जस्तै, विपद् ऋणपत्र पनि त्यस्तै हो । रसुवामा बाढी गयो, त्यसका लागि फन्ड जुटाउन सरकारले विपद् ऋणपत्र जारी गर्न सक्छ । त्यस्ता ऋणपत्र जारी गरेर नेप्सेमा ल्याएर सूचीकरण गरी कारोबार गराउन सकिन्छ । पराजुलीले भने, ‘यसमा पनि नेप्से तयार नै छ। यसमा नेप्सेको पार्टबाट केही पनि गर्नु पर्दैन । ऋणपत्र जारी गर्ने संस्था तयार हुनुपर्छ ।’
१०. ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रहरूको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित हुने गरी कारोबार शुल्कमा पुनरावलोकन गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र बोर्डले नीतिगत एवं बजार पूर्वाधार तयार गर्ने ।
यो बुँदामा भने तयारी नपुगेको जानकार बताउँछन् । एक पुँजी बजार जानकारले भने, ‘धितोपत्र बोर्डले विकास ऋणपत्रको शुल्क घटाउला । तर, ट्रेजरी बिलको दोस्रो बजारमा आएर कारोबार कहीँ पनि हुँदैन । जस्तो, २८ दिने ट्रेजरी बिललाई नेप्सेमा कसरी ट्रेड गराउने ? यो भन्नका लागि मात्रै भनेको हो ।’
उनका अनुसार विकास ऋणपत्रको कारोबार भने अहिले पनि भइरहेको छ । शुल्कको विषय भने धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले एउटा निर्णय गरे कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने भएकाले ठूलो गृहकार्य आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ ।
११. नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुरूप कम्पनीको सबै वा केही सेयर पुँजीलाई अंकित मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको सेयरमा एकीकृत वा विभाजन (सेयर स्प्लिट) तथा कम्पनीले लाभांशका रूपमा वितरण हुन सक्ने सञ्चित मुनाफाको रकमबाट कम्पनीले आफ्नो सेयर आफैँ खरिद (बाइब्याक) गर्न सक्ने व्यवस्थालाई व्यावहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालासँग परामर्श गरी बोर्डले २०८३ माघ मसान्तभित्र नियामकीय एवं नीति/नियमलगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने।
उनका अनुसार यो व्यवस्था कम्पनी ऐनमा छ । विगतमा एउटा बीमा कम्पनीले सेयर स्प्लिट गर्न खोजेको थियो । तर, धितोपत्र बोर्डले के-के बहाना देखाएर गर्न नदिएको उनले बताए । तर, यो पनि धितोपत्र बोर्डको एउटा निर्णयबाट हुने काम रहेको उनले बताए ।
१२. ऋणपत्र नियमावली, मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, अन्तरदिवसीय कारोबार नियमावलीलगायतका नियम तथा निर्देशनहरूलाई २०८३ असोज मसान्तभित्र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउने।
यससम्बन्धी काम कमिटीले गरिरहेको छ । यो पनि ऋणपत्र नियमावलीबाट समावेश हुने भएकाले सहज हुने देखिएको छ ।
१३. सेयर खरिद गर्ने प्रणालीलाई आधुनिक, व्यवस्थित एवं रूपान्तरण गर्दै बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन ऋण कारोबार नियमावलीअनुसार ऋण लिई लगानी गर्ने व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने ।
यो बुँदा दोहोर्याएको ती जानकार बताउँछन् । उनका अनुसार मार्जिन लेण्डिङ सम्बन्धि काम अहिले पनि भइसकेको छ । तर, यो विषयलाई दोहोर्याएर अर्को भाषामा लेखिएको मात्रै रहेको उनले बताए ।
१४. धितोपत्रसम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान कार्य नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हुने, प्राइभेट कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेलगायतका व्यवस्था समावेश गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन कार्य अगाडि बढाउने ।
पछिल्लो समय सरकारले सशासन कायम गर्ने आडमा लगानीकर्तामाथि धरपकड गरिरहेको छ । क्षेत्रगत नियामक निकायलाई ओभरटेक गरेर प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो । अब धितोपत्र बोर्डले नै यो काम गर्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नु सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
‘प्रहरीले दुःख दिएको भन्ने गुनासो लगानीकर्ताहरूको छ । यो गुनासो पुँजी बजारमा मात्रै नभएर बैंकिङमा पनि छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्ने कामलाई किन प्रहरीले हेरेको भन्ने गुनासो सुनिन्छ । बैंकरमाथि राज्यको धरपकडको विषय हो,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन गरेर ल्याउने भनिएको हो । यो नियामकबाट गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । नियामकबाट हुने कामलाई बीचमा अन्य नियामकलाई दिएपछि आलोचना पनि भइरहेको थियो ।’
उनका अनुसार संसारभरका विकसित बजारमा नियामक निकाय हुन्छन् । ‘बीमा, धितोपत्र बजार र बैंकिङका छुट्टाछुट्टै नियामक हुन्छन् । सिस्टमभित्र वा नियम-कानुन कसैले उल्लङ्घन गरेर कारोबार वा क्रियाकलाप गर्यो भने त्यसैमा परिभाषित नियम-कानुनअनुसार दण्ड-सजाय हुन्छ। नियामकले नै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, त्योभन्दा बाहिरका आपराधिक क्रियाकलाप तथा वित्तीय क्षेत्रभन्दा माथिका अपराध भएपछि मात्रै प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिने हो । तर, हाम्रोमा त्यो अभ्यास बिग्रिरहेको छ । ऐन संशोधन गर्ने भनिएपछि संसद्बाट पारित गरेर ल्याउनुपर्छ ।’
१५. धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र देहायबमोजिमको नीतिगत, कानुनी एवं पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायहरूले निम्नानुसारको व्यवस्था मिलाउने ।
(१) संस्थागत लगानी नीति एवं उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बोर्डले तर्जुमा गरेका नियम, निर्देशिका एवं नियामकीय व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लगानी नीति, कारोबार संरचना एवं पूर्वाधारको व्यवस्था तयार गर्न आवश्यक कानुनी एवं अन्य सुधार बोर्डले गर्ने।
(२) धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिता हुने गरी संस्थागत लगानीकर्तासम्बन्धी नीति, नियम र निर्देशिकामार्फत सहजीकरण बोर्डले गर्ने ।
यस बुँदामा उल्लेख विषय नागरिक लगानी कोषले कार्यान्वयन गरिहरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि कुनै बाधा छैन अहिले पनि ट्रेड गर्नका लागि । अब गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय मात्रै रहेको उनले बताए । ‘बुद्धि र विवेक भन्ने हुन्छ । बुद्धिले तरबार बनाउँछ, विवेकले त्यो तरबार कहाँ चलाउने भन्ने हुन्छ । यी संस्थामा रहेको पैसा अर्काको पैसा हो, अर्थात् जनताको पैसा हो। जनताको पैसा ल्याएर सेयर बजारमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । विवेक त प्रयोग गर्नुपर्यो नि,’ उनले भने ।
१६. बैंक निक्षेपमा अधिकेन्द्रित संस्थागत लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियोलाई पुनः सन्तुलित (रिब्यालेन्सिङ) बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रहरूमा लगानी गर्न २०८३ मंसिर मसान्तभित्र कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने।
१५ नम्बर बुँदा र १६ नम्बर बुँदाको रूपमा फरक भएपनि आशय एउटै भएको पुँजी बजार जानकार बताउँछन् ।
१७. धितोपत्र बजारमा नयाँ धितोपत्र वित्तीय सेवाको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै संरचनात्मक सुधारसम्बन्धमा २०८३ फागुन मसान्तभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने।
सीडीएससीको विगतमै अध्ययन भइसकेको छ । नेप्सेको पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनमा सीडीएससीको पनि गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख छ । अध्ययन गर्न आवश्यक नभए पनि फेरि अध्ययन गर्ने भनेको छ ।
१८. प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम, प्रविधिमा केन्द्रित व्यवसाय तथा उच्च जोखिमयुक्त तथा उच्च प्रतिफल दिन सक्ने सम्भावना भएका परियोजनाहरूलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउने गरी स्थापना भएका प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई पीईभीसी क्षेत्रमा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरूप उपयुक्त वर्गीकरण एवं जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा, पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउन आवश्यक अध्ययनसहित सरोकारवालासँग परामर्श गरी बोर्डले २०८३ पुस मसान्तभित्र कानुनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने ।
यो नियमित काम हो । एक पटक संस्था बनाएपछि त्यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने हो । यो नयाँ कुरा होइन। तर, परिमार्जन गर्ने काम सधैँ हुनुपर्छ । त्यो अहिले पनि गर्नुपर्छ, भोलिका दिनमा पनि गर्नुपर्छ ।
१९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा भएको लगानीलाई पुँजी परिचालन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, अन्तरसम्बद्धता र शृंखलाबद्ध प्रभाव, वित्तीय स्वार्थ, प्रणालीगत जोखिम, तरलता र प्रतिफललगायतका समग्र विषय साथै निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी लगानीसम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्ततालगायतका समग्र व्यवस्थालाई बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा हालको व्यवस्थाको २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने ।
यस बुँदामा नयाँ विषय छैन । नियमित रूपमा गर्दै जाने कामभित्र पर्छ ।
२०. धितोपत्र बजारमा गरिने दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गरी लगानीमैत्री बनाउन विद्यमान कर व्यवस्थामा निम्नानुसार सुधार गर्ने।
(१) बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय पैँसठ्ठी दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ३.७५ प्रतिशत र तीन सय पैँसठ्ठी दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत कायम गर्ने।
(२) सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट भएको नोक्सानी समायोजनः दफा ९५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम कर तिरेका बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा बासिन्दा निकायले कुनै आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको नोक्सानी बेहोर्नुपरेमा त्यस्तो नोक्सानी सोही आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट गर्दा घाटा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययनसहित लाभकर गणना विधिमा सुधार गरी नाफा/घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट समायोजन गरी खुद लाभ भएमा मात्र उल्लिखित दरमा पुँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर संसद्मा जानकारी गराएपछि कार्यान्वयनमा आउने विषय हो ।
२१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले स्पेकुलेटिभ रिस्क न्यूनीकरण हुने गरी यस्ता लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउने ।
यो राष्ट्र बैंकले गर्ने काम हो । विगतमा यदि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर खरिद गर्यो भने एक वर्षसम्म होल्ड गर्नुपर्थ्यो । एक वर्षसम्म सेयर किन्न पाइँदैनथ्यो । यस अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ६ महिनामा झारेका छन् । अब अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनमा झार्न निर्देशन दिएको छ । त्यसकारण अब पनि राष्ट्र बैंकले निर्णय गरेर ४५ दिनमा झार्नुपर्छ ।
