काठमाडौं । रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउन सक्ने अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई दिने विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा अघि बढेपछि भारतमाथि त्यसको सम्भावित प्रभावबारे बहस चर्किएको छ । भारतलाई लक्षित गरेर अघि बढेको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतमा पर्ने भए पनि नेपालजस्तो भारतीय अर्थतन्त्र, व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको मुलुकमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ ।
अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले मंगलबार रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने विधेयकलाई अघि बढाउन प्रक्रियागत स्वीकृति दिएको हो । विधेयकमा रुसबाट ठूलो परिमाणमा तेल तथा ग्यास आयात गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने व्यवस्था छ । भारत र चीन रुसका ठूला ऊर्जा खरिदकर्ता भएकाले उनीहरू विशेष जोखिममा पर्ने देखिएको छ । अमेरिकी सिनेटले यसअघि नै विधेयकलाई पारित गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि मात्र विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि जानेछ ।
अर्थात्, भारतमा अहिले नै १०० प्रतिशत अमेरिकी ट्यारिफ लागू भएको छैन । तर, विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आयो भने भारतको अमेरिकी बजारमा हुने निर्यात, विदेशी मुद्रा आम्दानी, ऊर्जा लागत र समग्र बाह्य क्षेत्रमाथि दबाब बढ्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
भारतको अर्थतन्त्रमा पर्ने यस्तो प्रभावको केही असर नेपालसम्म आइपुग्न सक्नेछ । नेपाल र भारतबीच व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, मुद्रा विनिमय र श्रम बजारको सम्बन्ध गहिरो भएकाले भारतको बाह्य क्षेत्रमा आउने ठूलो परिवर्तनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ठूलो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल वस्तु निर्यातमध्ये भारततर्फको हिस्सा ८१.१ प्रतिशत र कुल आयातमध्ये भारतको हिस्सा ५९.४ प्रतिशत छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ६२.३ प्रतिशत छ ।
त्यसैले भारतको अमेरिकी बजारमा निर्यात महँगो भयो वा भारतीय उत्पादनको माग घट्यो भने त्यसको प्रभाव भारतीय उद्योग, उत्पादन र रोजगारीमा पर्न सक्छ । त्यसको दोस्रो चरणमा भारतसँग जोडिएका नेपाली उद्योग र निर्यातकर्ताले असर व्यहोर्ने छन् ।
नेपालले भारतमा ठूलो मात्रामा वस्तु निर्यात गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा भारततर्फ नेपालको निर्यात २५.३ प्रतिशतले बढेको छ । सो अवधिमा नेपालको कुल वस्तु निर्यात २०.८ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ९१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
भारतको अर्थतन्त्रमा अमेरिकी ट्यारिफले दबाब बढायो भने नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा माग घट्ने जोखिम रहन्छ । विशेषगरी भारतमा निर्भर नेपाली उत्पादनका लागि यस्तो परिस्थिति चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
अमेरिकी बजारमा भारतीय वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर भयो भने भारतीय उद्योगले आफ्नो बजार दक्षिण एसियातर्फ विस्तार गर्न खोज्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा भारतीय वस्तुको आपूर्ति र प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ ।
यसले नेपाली उपभोक्ताका लागि केही वस्तु सस्तो बनाउने सम्भावना भए पनि स्वदेशी उद्योगका लागि प्रतिस्पर्धा थप कठिन हुन सक्छ । त्यसैले भारतमाथिको अमेरिकी ट्यारिफको प्रभाव नेपालमा निर्यात घट्ने मात्र होइन, आयात बढ्ने सम्भावनासँग पनि जोडिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि भारतसँग नेपालको व्यापार सम्बन्ध कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । गत वर्ष नेपालले भारतबाट १० खर्ब ७१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको थियो भने भारततर्फ २ खर्ब २४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो ।
तेलको मूल्य बढे नेपाललाई दबाब
भारतलाई अमेरिकी ट्यारिफको जोखिमसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय ऊर्जा हो ।
भारतले ठूलो परिमाणमा रुसी कच्चा तेल आयात गर्दै आएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धको दबाबका कारण भारतले रुसी तेलको आयात घटाउनुप¥यो र अन्य स्रोतबाट महँगो तेल खरिद गर्नुपर्यो भने भारतको आयात लागत बढ्न सक्छ ।
यसको असर नेपालसम्म पनि आउन सक्छ । नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा भारतमा निर्भर रहँदै आएको छ । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीचको आपूर्ति सम्झौताअनुसार भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति हुँदै आएको छ ।
त्यसैले भारतको तेल खरिद लागत बढ्दा भारतीय बजारमा पेट्रोलियम मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
अहिले नै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च छ । बुधबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य करिब १०७.५३ डलर प्रतिब्यारेलमा कारोबार भएको छ । मध्यपूर्वमा आपूर्ति अवरोधका कारण तेल बजारमा जोखिम कायमै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपालमा के हुन्छ ?
भारतको बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढ्दा भारतीय रुपैयाँ पनि कमजोर हुन सक्छ । अमेरिकी ट्यारिफको जोखिमसँगै उच्च तेल मूल्य र डलरको मागले भारतीय रुपैयाँमाथि दबाब रहन्छ । बुधबार भारतीय रिजर्भ बैंकले रुपैयाँलाई थप कमजोर हुन नदिन विदेशी मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमयदर रहेकाले भारतको मुद्रा बजारमा ठूलो अस्थिरता आए त्यसले नेपालको विनिमय व्यवस्थामा पनि चासो बढाउन सक्छ । यद्यपि भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदैमा नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यही अनुपातमा असर पर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयातको अवस्था, डलरको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले प्रभावको आकार निर्धारण गर्नेछ ।
रेमिट्यान्समा कति असर ?
भारतलाई अमेरिकी ट्यारिफ लाग्ने सम्भावनासँग जोडिएको अर्को प्रश्न नेपाली रेमिट्यान्स हो । भारतमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रहेकाले भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलो मन्दी आए त्यसको असर त्यहाँ काम गर्ने नेपालीको रोजगारी र आम्दानीमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
तथापि, नेपालमा रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत भारत मात्र होइन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३१.९ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्यांकअनुसार कामदारको रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५.८ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । यसकारण भारतको अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो धक्काले भारतमा कार्यरत नेपालीलाई असर गर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई समग्र नेपाली रेमिट्यान्समा तत्काल ठूलो गिरावट आउने निश्चितताका रूपमा हेर्न भने मिल्दैन ।
