एनआईसी एशिया बैंकले ल्यायो सम्पत्ति लिलाम बिक्रीसम्बन्धी अनलाइन पोर्टल
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले लिलाम बिक्रीमा रहेका सम्पत्तिको विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्नो नाममा रहेका बैंकिङ सम्पत्ति, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति तथा धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्तिको लिलाम बिक्रीसम्बन्धी जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त पोर्टल सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार पोर्टलमार्फत लिलाम बिक्रीमा रहेका सम्पत्तिको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, फोटो, नक्सा तथा गुगल म्यापसहितको लोकेशन हेर्न सकिनेछ । ग्राहकले लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचनामा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर पोर्टलमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, खरिद गर्न इच्छुक ग्राहकले सम्बन्धित सम्पत्तिबारे थप जानकारी आवश्यक परेमा पोर्टलमा रहेको म्यासेज बक्समार्फत आफ्नो नाम, इमेल, मोबाइल नम्बर र सम्पर्क ठेगाना राखेर सन्देश पठाउन सक्ने सुविधा पनि रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार उक्त पोर्टलमा नियमित रूपमा बैंकिङ सम्पत्ति, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति तथा धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्तिको लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना अद्यावधिक गरिनेछ । यसबाट ग्राहकले बिक्रीमा रहेका सम्पत्तिको विस्तृत जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकको विश्वास छ ।
कर्जा असुली गर्दा थुनिनुपर्ने भए अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ : सिबिफिन
काठमाडौं । धितो लिलामीको विषयलाई लिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुनअनुसार गरिएको व्यावसायिक कार्यलाई आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सिबिफिनले आरोप पुष्टि नहुँदै बैंकिङ क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकड र नियन्त्रणमा लिने कार्यले समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयभित बनेको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्ति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल राष्ट्र बैकको एकीकृत निर्देशनकै परिधिभित्र रहेर कर्जा प्रवाह, असुली र धितो लिलामीका कार्यहरू हुँदै आएका छन् । नियम कानुनको आधारमा गरिएका पेशागत निर्णयहरूलाई पछि गएर आपराधिक रूपमा व्याख्या गरिनु न्यायसंगत नभएको सिबिफिनको भनाइ छ । कुनै ऋणी संस्था खारेजीमा परेपछि सो संस्थाले राखेको धितो सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार ऋण दिने बैंकको हुने कि नेपाल सरकारको भन्दै सिबिफिनले प्रश्न गरेको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारण बचतकर्ताको पैसा ऋण लगानी गर्ने बैंकले पहिला ऋण असुली गरी निक्षेप सुरक्षा गर्ने कि धितो सम्पत्ति कसको हुने भन्ने विषय कसरी निक्र्यौल गर्ने? बैंकहरूले अर्बौं ऋण लगानी गरेका कम्पनीहरू कुनै कारणवश सरकारको मातहतमा गए र ऋण नउठ्ने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवार को हुने ? भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । ‘कर्जा असुली नहुँदा धितो लिलाम पनि गर्न नपाउने वा कर्जा असुली गर्दा थुनिनु पर्ने हो भने हालै नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय महत्त्वका योजना, नीति तथा कार्यक्रमसमेत धरापमा पर्ने निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै गैरकानुनी काम गरेको भए नियामक निकायले अनुसन्धान गर्ने र त्यसमा बैंकहरूले पूर्ण सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सिबिफिनले तर बिनाप्रमाण अनाहकमा कारबाही गर्दा देशलाई नै घाटा पुग्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । यस्ता धरपकडका कार्यहरूले पेशाकर्मीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुग्ने र उनीहरू पलायन हुने, बैंकहरूको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन र ग्राहक सेवामा गम्भीर असर पर्ने, निक्षेपकर्ताको हित र सेयरधनीको विश्वास गुम्ने र अन्ततः समग्र बैंकिङ क्षेत्र धराशायी भई देशको अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने भन्दै समयमै गम्भीर र संवेदनशील भइदिन नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरूसँग अपिलसमेत गरेको छ।
एनआईएमबिलाई एनसेलको पत्र: साढे ४ अर्ब फिर्ता गर्नू
काठमाडौं । एनसेलले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)सँग आफ्नो रकम फिर्ता गर्न माग गरेको छ । एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको उपकरणहरू सकार गर्नका लागि बैंकलाई ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि एनसेलले रकम फिर्ता गर्न बैंकलाई आग्रह गरेको हो । एनसेलले मंगलबार बैंकलाई पत्र लेख्दै लिलाम मार्फत सकार गरेका उपकरणहरूमा कानून बमोजिम यस कम्पनीको नाममा यथाशीघ्र स्वामित्व हस्तान्तरण गरिदिन र स्वामित्व हस्तान्तरण नगरे भुक्तानी गरेको उक्त रकम फिर्ता गर्न पत्र लेखेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिलाम बिक्रीको काम कारवाहीमा कानूनी प्रश्न खडा भएको छ । ‘यस कम्पनीले लिलाम मार्फत सकार गरेका उक्त दूरसञ्चार उपकरणहरूमा कानून बमोजिम यस कम्पनीले स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेको छैन,’ एनसेलले भनेको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक समेतको सहवित्तीयकरण कर्जा अन्तरगत धितो सुरक्षणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको ललितपुरको कुमारीपाटीमा रहेको विभिन्न दूरसञ्चार उपकरणहरु लगायतका सामग्रीहरु लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी २०८२ असोज ३ गते हिमालयन टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक भएको थियो । एनसेलले लिलाम सकार गर्न इच्छुक भएको भन्दै बोलपत्रमार्फत सो रकम प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकले पनि २०८२ असोज २० गते एनसेललाई पत्र लेख्दै कम्पनीले पेस गरेको बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी दिएको थियो । त्यसपश्चात् नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उक्त उपकरणहरूमा स्वामित्व ग्रहण गर्न र यस कम्पनीको नेटर्वकमा समावेश गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति माग गरेको थियो । २०८२ चैत ०९ गते लिलाम पर्ने तथा सम्पति हस्तान्तरण गर्ने कार्य भए पनि कानुनसम्मत नभएको भन्ने पत्र आएपछि एनसेलले बैंकलाई सो कुरा जानकारी गराएको थियो । स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी पक्राउ परिसकेका छन् । सीआईबीको टोलीले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा जोशीलाई पक्राउ गरेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पनि यही प्रकरणमा सीआईबीको हिरासतमा छन् । प्रहरीले नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा बेइमानीपूर्वक हक समाप्त गर्ने उद्देश्यले लिलामी प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको आरोपमा लोन रिकभरी कमिटी (एलआरसी) का अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेमाथि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । यद्यपि उनको गिरफ्तारीका विषयमा अहिले विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी तथा अलाोचना पनि भइरहेको छ । प्रहरीका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २०८२ असोज ३ गते प्रकाशित लिलामी सूचनामा स्मार्टसेलले घरधनीलाई तिर्न बाँकी घरभाडा र विद्युत् महसुलबापत करिब ४० करोड रुपैयाँसमेत बोलपत्र रकममा समावेश गरी कबोल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो । त्यसपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
