काठमाडौं । धितो लिलामीको विषयलाई लिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुनअनुसार गरिएको व्यावसायिक कार्यलाई आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
सिबिफिनले आरोप पुष्टि नहुँदै बैंकिङ क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकड र नियन्त्रणमा लिने कार्यले समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयभित बनेको उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्ति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल राष्ट्र बैकको एकीकृत निर्देशनकै परिधिभित्र रहेर कर्जा प्रवाह, असुली र धितो लिलामीका कार्यहरू हुँदै आएका छन् । नियम कानुनको आधारमा गरिएका पेशागत निर्णयहरूलाई पछि गएर आपराधिक रूपमा व्याख्या गरिनु न्यायसंगत नभएको सिबिफिनको भनाइ छ ।
कुनै ऋणी संस्था खारेजीमा परेपछि सो संस्थाले राखेको धितो सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार ऋण दिने बैंकको हुने कि नेपाल सरकारको भन्दै सिबिफिनले प्रश्न गरेको छ ।
त्यस्तै, सर्वसाधारण बचतकर्ताको पैसा ऋण लगानी गर्ने बैंकले पहिला ऋण असुली गरी निक्षेप सुरक्षा गर्ने कि धितो सम्पत्ति कसको हुने भन्ने विषय कसरी निक्र्यौल गर्ने? बैंकहरूले अर्बौं ऋण लगानी गरेका कम्पनीहरू कुनै कारणवश सरकारको मातहतमा गए र ऋण नउठ्ने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवार को हुने ? भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
‘कर्जा असुली नहुँदा धितो लिलाम पनि गर्न नपाउने वा कर्जा असुली गर्दा थुनिनु पर्ने हो भने हालै नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय महत्त्वका योजना, नीति तथा कार्यक्रमसमेत धरापमा पर्ने निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै गैरकानुनी काम गरेको भए नियामक निकायले अनुसन्धान गर्ने र त्यसमा बैंकहरूले पूर्ण सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सिबिफिनले तर बिनाप्रमाण अनाहकमा कारबाही गर्दा देशलाई नै घाटा पुग्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
यस्ता धरपकडका कार्यहरूले पेशाकर्मीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुग्ने र उनीहरू पलायन हुने, बैंकहरूको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन र ग्राहक सेवामा गम्भीर असर पर्ने, निक्षेपकर्ताको हित र सेयरधनीको विश्वास गुम्ने र अन्ततः समग्र बैंकिङ क्षेत्र धराशायी भई देशको अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने भन्दै समयमै गम्भीर र संवेदनशील भइदिन नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरूसँग अपिलसमेत गरेको छ।
