राष्ट्र बैंकलाई सुझाव: लहडमा होइन, अध्ययन गरेर मात्रै नीतिनियम लागू गर्नु
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिनियम जारी गर्दा लहडमा भन्दा पनि विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै लागू गर्न सुझाव दिएको छ । डा. रेवतबहादुर कार्की नेतृत्वको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले नीतिनियम जारी गर्दा कसैको लहडमा नभई विस्तृत अध्ययन गरी मात्र जारी गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो । साथै बजेट जस्तै मौद्रिक नीति जारी गर्ने मिति तोक्नुपर्ने, समितिमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलसँग कुनै हिसाबले आबद्ध व्यक्ति नियुक्ति नगर्ने भनिएको छ । तर, आन्तरिक समिति तथा उपसमितिमा बाहिरको एक जना विज्ञ राख्दा फरक दृष्टिकोण आउन सक्ने भएकाले निर्णय थप परिपक्व हुने हुँदा सोतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी र व्यवस्थित हुनुमा राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । साथै प्रतिवेदनमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकासमा राष्ट्र बैंकको तत्कालीन नेतृत्वको योगदान प्रशंसा पनि गरिएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंक नियमनभन्दा बढी नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको पनि उल्लेख छ । जोखिम व्यवस्थापनमा सक्षम र कमजोर संस्थालाई समान किसिमका निर्देशन लागू गरिनु, कर्जाको ब्याजदर, शुल्क, चालुपुँजी कर्जा, घरकर्जा तथा कर्मचारी पारिश्रमिक जस्ता विषयमा सूक्ष्म व्यवस्थापन देखिएको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दो क्रममा छ । धितोमा लिइएका घरजग्गा बिक्री हुन नसक्दा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढेको र केही संस्थाको पुँजी कोषमा दबाब परेको छ । ऊर्जा बाहेकका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाले प्रणालीगत जोखिम थपेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संस्थागत सुशासनमा सञ्चालक समितिको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै सक्षम र इमानदार सञ्चालक समिति भएका बैंक स्थिर रहेको र कमजोर सुशासन भएका संस्थामा समस्या देखिएको उदाहरण प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । नियामकले नियन्त्रणभन्दा सहजीकरण र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तथा नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको वास्तविक सहभागिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि गठित कार्यदलले उदार, विवेकशील र सुधारमुखी नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । ‘पुँजीकोष, कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र विश्वसनीयता, ग्राहकमैत्री सेवाका आधारभूत मार्गदर्शन, संस्थागत सुशासनका आधारभूत धारणाजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू मात्र हैन, सञ्चालकले कसरी बोल्नुपर्छ, ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा कति दिनसम्मको दिन पाइन्छ, चालुपुँजी कर्जा कसरी दिने, घरकर्जा कसरी दिने, सेयर धितो कर्जा कसरी दिने, ऋण भुक्तानी अनुपात कति हुने, एउटा तरलता जोखिम तर थरिथरि नियम, तरलतामा रिफ्रेन्स रेसियोको रूपमा मात्र हुनुपर्ने क्रेडिट डिपोजिट रेसियोको रूपमा मात्रै हुनुर्ने हालसम्म रेगुलेटरी रेसियोको रूपमा कायमै छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘जबकि २०७५ साल श्रावणमा लागु हुनुपर्ने बासेल तीनको तरलतासम्बन्धी नियमचाहिँ हालसम्म लागु भएको छैन । कुन सेवाको शुल्क कति लिन पाउने, कर्मचारीको तालिममा कति खर्च गर्ने, ब्याजदर कहिले छाप्ने/केमा छाप्ने, लेटर हेड कसले प्रयोग गर्ने, साइन बोर्ड कस्तो बनाउने भन्नेसम्मको विविध निर्देशन जारी गरेको पाइन्छ । स्थिर ब्याजदरमा कर्जा देऊ तर २० वर्षे कर्जामा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क ०.७५ प्रतिशतभन्दा नलेऊ भन्ने विरोधाभाषपूर्ण निर्देशन हाल पनि लागु छ ।’ वित्तीय क्षेत्रमा सूक्ष्म व्यवस्थापन प्रयोग भइरहेको र नियमन विभागबाट मात्र नभई अन्य विभागबाट पनि मोटामोटा निर्देशन तथा परिपत्रहरू जारी भएका छन् । अधिक निर्देशनले विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ग्राहक सेवा, राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गरेको समग्र जोखिम व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरेको कारबाही, वित्तीय स्वास्थ्य (पुँजी पर्याप्तता, सम्पत्तिको गुणस्तर, आम्दानी तथा तरलता)का आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा विभाजन गर्न कार्यदलले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले जारी गरी हाल प्रचलनमा रहेका सम्पूर्ण निर्देशनहरू, परिपत्रहरू, मार्गदर्शनहरू, निर्देशिकाहरू, विनियमावलीहरू आदि पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तै, बैंकर-ठूला व्यवसायी स्वार्थ द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्न ५० प्रतिशत स्वतन्त्र सञ्चालक, कार्यकारी सञ्चालक १ जना र सेयरधनी सञ्चालक एक तिहाई कायम हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, क, ख, ग र घ भन्दा क राम्रो र घ नराम्रो भन्ने सन्देश जाने हुनाले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त बैंक र लघुवित्त बैंक भनेमा उपयुक्त हुने भएकाले ऐनमा आवश्यक संशोधनको लागि पहल गर्ने, यी संस्थाहरूलाई विशिष्टीकृत कार्य गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने, अध्ययन गरेर कृषि विकास बैंकलाई कृषि र एचआईडीसीएललाई निजी क्षेत्रको समेत स्वामित्वमा ऊर्जा पूर्वाधार बैंकको रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपाल क्लियरिङ हाउसको वार्षिकोत्सवमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको १७ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड दुई विधामा सम्मानित भएको छ । डिजिटल भुक्तानी र प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको भन्दै बैंकलाई एकसाथ दुइवटा अवार्ड प्रदान गरिएको हो । नेपाल क्लियरिङ हाउसले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको समारोहमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सबैभन्दा बढी क्युआर मर्चेन्ट कारोबार गर्ने बैंक तथा सबैभन्दा बढी डिजिटल सरकारी कारोबार गर्ने बैंकका रूपमा पुरस्कृत गरिएको हो । उक्त सम्मान बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले ग्रहण गरेका थिए । यस उपलब्धिप्रति राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सम्पूर्ण व्यावसायिक मर्चेन्टहरू, ग्राहक महानुभावहरू तथा समग्र कर्मचारीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ । बैंकले भविष्यमा पनि डिजिटल बैंकिङ प्रवर्द्धन, सुरक्षित तथा प्रभावकारी भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र ग्राहक–केन्द्रित सेवामा थप प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्नेछ । डिजिटल कारोबारलाई सहज, सरल र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गरेको निरन्तर प्रयासको प्रतिफलस्वरूप यो सम्मान प्राप्त भएको बैंकको विश्वास रहेको छ ।
कर्जा सहज बनाउन ग्लोबल आइएमई बैंकले डीएआई–उदय परियोजनासँग सहकार्य गर्ने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र डीएआई–उदय परियोजनाबीच कोशी प्रदेशका विभिन्न साना तथा लघु उद्यमहरूलाई वित्तीय पहुँचका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र राज रेग्मी तथा परियोजनाका चिफ अफ पार्टी अरुण रानाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारीपश्चात कोशी प्रदेशमा सञ्चालित विभिन्न साना तथा लघु व्यवसायहरूलाई सहजरूपमा कर्जा प्रवाह हुने र लगानीको अभावले व्यवसाय विस्तार गर्न असमर्थ उद्यम तथा उद्यमीहरूको व्यवसाय विस्तारसँगै रोजगारी वृद्धि हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । यस सम्झौताअनुसार डीएआई–उदय परियोजनाले छनौट गरेका उद्यम तथा व्यवसायहरूले ग्लोबल आइएमई बैंकको कोशी प्रदेशका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयबाट सहजरूपमा कर्जा पाउनेछन् । नेपाल सरकार तथा स्विट्जरल्याण्ड सरकारको द्विपक्षीय पहलस्वरूप कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा कोशी प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा डीएआई–उदय परियोजनाले कार्य गर्दै आइरहेको छ । डीएआई– उदय परियोजनाले कोशी प्रदेशमा नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि प्रशोधन, आईटी, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योग लगायतका व्यवसायहरूलाई कर्जाको उपलब्धता तथा व्यवसायिक उन्नतिको लागि वित्तीय स्रोतमा सहज वातावरण बनाइरहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ख्यातिप्राप्त विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । बैंकले बैंक अफ द इयर २०१४, बेष्ट इन्टरनेट बैंक २०१६, बेष्ट बैंक नेपाल २०२४ र २०२५, युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२२, २०२४ र २०२५, बेष्ट बैंक ईएसजी नेपाल २०२४, बेष्ट इम्प्लोयर जस्ता प्रतिष्ठित अवार्डहरू प्राप्त गरिसकेको छ ।
