बीमा क्षेत्रका विदेशी मुद्रा कारोबार सहज बनाउन प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकबीच छलफल
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विदेशी मुद्रा सटही तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणको आयोजनामा शुक्रबार कुपण्डोलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बीमक तथा पुनर्बीमकका लागि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिश प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र सहज बनाउने विषयमा केन्द्रित छलफल भएको हो । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित विदेशी मुद्रा सटहीमा देखिएका प्राविधिक समस्याहरू समाधान गर्न राष्ट्र बैंकसँग घनिभूत समन्वय गर्दै अघि बढिने बताए । उनले केही समस्याहरू बीमा नियमावलीमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै बाँकी विषय निर्देशिका मार्फत समाधान गरिने जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी विनिमय व्यवस्था विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. डिल्लिराम पोख्रेलले बीमा क्षेत्रका विदेशी मुद्रा कारोबारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्वीकार्य बनाउनेतर्फ प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै, प्राधिकरणका निर्देशक कमल प्रसाद रेग्मीले व्यवहारिक समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए भने राष्ट्र बैंकका निर्देशक बुद्धराज शर्माले बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै देखिने जोखिम न्यूनीकरणमा दुई निकायबीचको सहकार्य महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे । कार्यक्रममा प्राधिकरणका उपनिर्देशक राम कोजू र राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक यज्ञ श्रेष्ठले विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाबारे प्रस्तुती दिएका थिए । अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक, बीमक संघ, निर्जीवन बीमक संघ, वाणिज्य बैंक, बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
गरिमा विकास बैंक ‘डेभलपमेन्ट बैंक अफ द इयर २०२६’ अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ‘कर्पोरेट बिजनेस अवार्ड एण्ड समिट २०२६’ मा ‘डेभलपमेन्ट बैंक अफ द इयर २०२६’ बाट सम्मानित भएको छ । कर्पोरेट बिजनेस म्यागजिनद्वारा असार ४ गते काठमाडौंस्थित होटल र्याडिसनमा आयोजित अवार्डको अठारौं संस्करणमा बैंकले उक्त सम्मान प्राप्त गरेको हो । अवार्ड वितरण कार्यक्रममा विशेष अतिथि तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरी ढकालले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव प्रसाद उपाध्याय र नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल रेग्मीलाई अवार्ड हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा विभिन्न व्यवसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । यस अवसरमा बैंकले आफ्नो सफलतामा योगदान पुर्याउने ग्राहक, सेयरधनी, नियामक निकाय तथा शुभेच्छुकप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । यसअघि पनि बैंकले न्यू बिजनेस एज लिमिटेडद्वारा मे ८, २०२६ मा आयोजित ‘न्यूबिज कन्क्लेभ एण्ड बिजनेस एक्सिलेन्स अवार्ड’को दशौं संस्करणमा ‘बेस्ट म्यानेज्ड डेभलपमेन्ट बैंक २०२६’ अवार्ड प्राप्त गरेको थियो ।
बैंक संकट परे एकै रातमा निर्णय गर्नुपर्छ, राष्ट्र बैंकलाई विशेष अधिकार चाहियो : गभर्नर पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा आइपर्न सक्ने सम्भावित बैंक तथा वित्तीय संकटको तत्काल समाधानका लागि राष्ट्र बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय प्रणालीको संवेदनशीलता र निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले तत्काल र द्रुत निर्णय लिन सक्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताए । हाल विद्यमान बहुतहगत नियामक प्रक्रिया र नियमहरूको अस्पष्टताका कारण राष्ट्र बैंकलाई द्रुत निर्णय लिन कठिनाइ भइरहेको उनले उल्लेख गरे । वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत सुधारका विषयमा प्रकाश पार्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिए । त्यसैगरी, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण ऐन र भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन संशोधनसहितका ६ वटा महत्वपूर्ण कानुनका मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पेश भइसकेको पनि उनले बताए । साथै, विनिमय अधिकार ऐन संशोधन, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा दाबी नपरेका निक्षेपसम्बन्धी व्यवस्था लगायतका अन्य चार प्रस्तावमाथि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए । गभर्नर पौडेलले नेपालसँग हाल २२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको जानकारी दिए । कुल सञ्चितिको करिब ६० प्रतिशत सुरक्षित सम्पत्तिका रूपमा अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी गरिएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदरको उतारचढावले पार्ने प्रभावबारे संसदको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘कुनै बैंक संकटमा पर्यो भने गभर्नर, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बसेर एकै रातमा समाधान गर्न सक्ने अधिकार हामीलाई चाहिन्छ । अमेरिकी संघीय ब्याजदर १ प्रतिशतले घट्दा मात्र पनि राष्ट्र बैंकलाई करिब ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म प्रतिफल नोक्सानी हुन सक्छ ।’ कृषि कर्जाको आकारमा व्यापक वृद्धि भए पनि यसको वास्तविक सदुपयोग भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा विस्तृत मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । त्यस्तै, सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरी सुरक्षित म्युचुअल फन्डहरूमा लगानी गर्ने विकल्पबारे संसद र सरकारले छलफल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । सांसदहरूले उठाएका कृषि कर्जा सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै गभर्नर पौडेलले विगत १० वर्षमा कृषि कर्जा घटेको नभई बढेको तर यसको सदुपयोगबारे अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । आर्थिक वर्ष २०७६ मा २५० अर्ब रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा हाल ७१० अर्ब रुपैयाँ पुगेको उनले जानकारी दिए । लक्षित कर्जा प्रवाहको लक्ष्य १२ प्रतिशत भए पनि करिब ७ प्रतिशत मात्र प्रवाह हुनुमा समग्र आर्थिक इकोसिस्टम जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो । जबर्जस्ती कर्जा प्रवाह गरेर मात्र उद्यमी उत्पादन गर्न नसकिने भन्दै उनले उद्यमीलाई गल्ती गर्दा पनि संरक्षण गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्र बैंक र सरकारका कार्यगत भिन्नता बुझ्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । सिंहदरबार राजस्व संकलन र खर्च गर्ने निकाय भए पनि राष्ट्र बैंकको मुख्य दायित्व जनताको निक्षेपको सुरक्षा र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नु रहेको उनले स्पष्ट पारे । निक्षेपकर्ताको उच्च ब्याज पाउने चाहना र ऋणीको सस्तो ऋण खोज्ने आकांक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । बाह्य क्षेत्र बलियो भएकै कारण सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न १० लाख अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने नीति अपनाइएको र यसले सकारात्मक परिणाम दिएको पनि उनले बताए । विगतका आर्थिक वर्षहरूमा सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय प्रणालीमा देखिएका समस्याको स्मरण गर्दै उनले वर्षमा करिब ३०० अर्ब रुपैयाँसम्म सरकारी ऋण परिचालन हुँदा बजारमा तरलता संकुचन भई ब्याजदर बढेको ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत गरे । आगामी मौद्रिक नीति केवल गोप्य दस्तावेज नभई सरकारको बजेट र वित्तीय नीतिसँग पूर्ण समन्वय हुने गरी तर्जुमा गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मौद्रिक र वित्तीय नीतिको उचित समन्वयबाट मात्र मुलुकका आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भन्दै उनले सबै पक्षको रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
