सिटिजन्स बैंकको अगुवाईमा मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनामा ११ अर्ब लगानी हुने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको अगुवाईमा ५० मेगावाट क्षमताको मस्र्याङ्दी बेसी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सहवित्तीयकरण कर्जा सम्झौता भएको छ । बैंकको नेतृत्वमा सहवित्तीयकरणमा सहभागी बैंकहरूले करिब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । वैशाख ३० गते सम्पन्न सम्झौतामा प्रवद्र्धक कम्पनी दिब्यज्योती हाइड्रोपावर लिमिटेड र लगानीकर्ता बैंकहरूबीच वित्तीय व्यवस्थापनको सहमति भएको हो । आयोजना गण्डकी प्रदेशको लमजुङ जिल्लाअन्तर्गत मस्र्याङ्दी गाउँपालिका र बेसीशहर नगरपालिकामा निर्माण गरिनेछ । परियोजनाको कुल अनुमानित लागत करिब ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये ६७ः३३ को ऋण–स्वपुँजी अनुपातअनुसार ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण र बाँकी ३३ प्रतिशत स्वपुँजी प्रवद्र्धकबाट जुटाइनेछ । आयोजना चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि उत्पादन हुने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उदिपुरस्थित सबस्टेशनमा जोडिनेछ । आयोजनाबाट हिउँदमा ११२.०९९ गिगावाट घण्टा र वर्षायाममा २००.५०३ गिगावाट घण्टा गरी वार्षिक ३१२.६०२ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले बैंकले स्थापनाकालदेखि नै जलविद्युत तथा हरित ऊर्जा क्षेत्रमा सहवित्तीयकरणमार्फत उल्लेख्य लगानी गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको सहकार्यले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पुगेको छ । बैंकले हालसम्म २७४.४०१ मेगावाट क्षमताका १६ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ भने १,३३०.८२५ मेगावाट क्षमताका २६ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । कुल १,६०५.२२६ मेगावाट क्षमताका ४२ आयोजनामा बैंकको लगानी रहेको छ । त्यसैगरी, प्रवद्र्धक कम्पनीका अध्यक्ष सतिस न्यौपानेले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको जानकारी दिँदै आयोजनाको निर्माण छिट्टै सुरु भई तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
८ बैंकले ब्याजदर घटाउँदा १२ ले राखे स्थिर, कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले जेठ महिनाका लागि ब्याजदर घटाएका छन् । जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका हुन् । जेठ महिनाका लागि बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा औसत व्यक्तिगततर्फ ०.०७ प्रतिशत घटेर औसत ४.३४ प्रतिशतमा ब्याजदर झरेको छ । जबकि वैशाखमा औसत ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ ४.४२ प्रतिशत थियो । यस्तै, वैशाखमा मुद्दती निक्षेपको संस्थागततर्फ औसत ०.०३ प्रतिशत घटेर ३.२० प्रतिशतमा झरेको छ । यसअघि जैशाख संस्थागततर्फ औसत ३.२३ प्रतिशत ब्याजदर थियो । जेठ महिनाका लागि ८ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने १२ बैंकले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । नेपाल बैंक, सिटिजन्स बैंक, एनएमबि बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् । कषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, प्राइम बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् ।
एनआईएमबिले भन्यो- ३८ करोड अक्सन अकाउन्टमा छ, प्रमाणसहित आए भुक्तानी गर्छौं
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) ले स्मार्ट टेलिकम प्रालिसँग सम्बन्धित धितो लिलाम प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानमा आवश्यक सबै कागजात र विवरण उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले प्रचलित कानुन, विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७, सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ तथा बैंकको कर्जा असुली निर्देशिका अनुसार नै ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । ‘निक्षेपकर्ताको निक्षेपबाट प्रवाह भएको कर्जा असुल गर्नु बैंकको कानुनी दायित्व र जिम्मेवारी हो । सोही जिम्मेवारी अन्तर्गत बैंकले कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाएको हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकका अनुसार स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरण तथा सामग्री लिलामीका लागि २०८२ असोज ३ गते सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सोही प्रक्रिया अनुसार लिलाम बिक्रीबाट कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको बैंकले जनाएको छ । प्राप्त रकममध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण अन्तर्गतको कर्जा सुविधा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको र बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ ‘अर्नेस्ट मनी अक्सन अकाउन्ट’ मा रोक्का राखिएको बैंकले स्पष्ट पारेको छ । बैंकका अनुसार उक्त रकम दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धित उपकरण जडान भएका घरधनीलाई तिर्न बाँकी घरभाडा, विद्युत् महसुललगायत दायित्व भुक्तानीका लागि रोक्का राखिएको हो । सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणसहित दाबी आएपछि क्रमशः भुक्तानी गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकले अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायबाट माग गरिएका सम्पूर्ण कागजात, विवरण तथा आवश्यक सहयोग समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै, अनुसन्धान प्रक्रियाले बैंकको दैनिक कारोबार, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित, सेयरधनीको विश्वास तथा ग्राहक सेवामा कुनै असर नपर्ने दाबी बैंकले गरेको छ । ‘बैंकको नियमित सेवा तथा वित्तीय गतिविधि यथावत् सञ्चालन भइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
