चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन खुल्यो
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमका लागि सञ्चालन हुने एकीकृत प्रवेश परीक्षा (२०८३) का लागि अनलाइन आवेदन खुलाएको छ । साउन पहिलो साता नै खुलाइसक्नुपर्ने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको आवदेन खुलाउन नसकेको गुनासोपछि आयोगले आवेदन खुलाएको हो । आयोगको परीक्षा निर्देशनालयले एक सूचना जारी गर्दै योग्य उम्मेदवारबाट साउन २५ गते बिहान १० बजेदेखि भदौ १५ गते अपराह्न ५ बजेसम्म अनलाइन आवेदन आह्वान गरेको छ । निर्धारित अवधिमा आवेदन दिन छुटेका उम्मेदवारले दोब्बर दस्तुर तिरी भदौ २२ गते अपराह्न ५ बजेसम्म आवेदन दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले यसअघि शैक्षिक कार्यतालिकाअनुसार आवेदन प्रक्रिया सुरु हुन नसकेपछि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङलगायत स्वास्थ्य विज्ञानका स्नातक तहका कार्यक्रममा अध्ययन गर्न इच्छुक हजारौं विद्यार्थी अन्योलमा परेका थिए। पछिल्लो सूचनासँगै प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । आयोगले आवेदन दिनुअघि सम्बन्धित कार्यक्रमको योग्यता, आवश्यक कागजात र परीक्षा सम्बन्धी विवरण आयोगले प्रकाशन गरेको सूचना र निर्देशिकाबाट अध्ययन गर्न पनि उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले सञ्चालनमा ल्यायो शिशु स्याहार कक्ष र डे केयर
काठमाडौं । विश्व स्तनपान सप्ताह २०२६ को अवसर पारेर महालक्ष्मी विकास बैंकले आफ्ना महिला कर्मचारीका लागि केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्गमा शिशु स्याहार कक्ष तथा डे केयर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले स्तनपान गराइरहेका महिला कर्मचारीलाई सुरक्षित, सहज, स्वच्छ र गोपनीय वातावरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । एक कार्यक्रमका बीच महालक्ष्मी महिला नेतृत्व तथा विकास फोरमकी अध्यक्षले शिशु स्याहार कक्ष तथा डे केयरको उद्घाटन गरेकी थिइन् । बैंकका अनुसार महिला नेतृत्व विकास, कार्यस्थलमा समान अवसर, समावेशी वातावरण प्रवर्द्धन तथा महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको महालक्ष्मी महिला नेतृत्व तथा विकास फोरमले यस पहललाई अघि बढाएको हो । बैंकले समावेशिता र लैङ्गिक समानतालाई प्राथमिकतामा राख्दै कर्मचारीमैत्री र परिवारमैत्री कार्यसंस्कृति निर्माणमा जोड दिँदै आएको जनाएको छ । मातृत्वप्रतिको सम्मान, कार्य–जीवन सन्तुलन तथा कर्मचारी कल्याण प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको निरन्तरताका रूपमा यो सुविधा सञ्चालनमा ल्याइएको बैंकको भनाइ छ । यस अवसरमा बैंकले सबै कार्यस्थललाई मातृत्वमैत्री वातावरण निर्माणतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गर्दै कर्मचारीको स्वास्थ्य, सम्मान र समग्र कल्याणप्रति आफू सदैव प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ । ‘सबल बैंक, सफल सहकार्य’ भन्ने नारासहित सेवा दिँदै आएको महालक्ष्मी विकास बैंकले हालै काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा कफी लाउञ्जसहितको डिजिटल हब पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
मोबाइल सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणको ८ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई सेवा गुणस्तर सुधारदेखि फोर-जी विस्तारसम्मका विषय समेटेर ८ बुँदे निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ बमोजिम सेवा प्रदायकलाई विभिन्न निर्देशन दिँदै मोबाइल सेवाको गुणस्तर, नेटवर्क विश्वसनीयता, ग्राहक सेवा र नियामकीय अनुपालनमा सुधार गर्न आग्रह गरेको हो । निर्देशनअनुसार सेवा प्रदायकले सेवाको गुणस्तर (क्यूओएस), नेटवर्कको विश्वसनीयता तथा ग्राहक सेवामा सुधार गर्नुपर्नेछ । साथै प्राधिकरणले तोकेका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) पूरा भए/नभएको सम्बन्धमा नियमित प्रतिवेदन प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएकाे छ । ग्राहक सहायता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता बडापत्र व्यवस्थापन, २४ घण्टे गुनासो सुनुवाइ, नवीनतम प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग गर्न पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । गुनासो समाधान प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुका साथै नियमित रूपमा ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरी सुधारका काम गर्न पनि भनिएको छ । त्यस्तै, गुणस्तरीय मोबाइल सेवा नपुगेका क्षेत्र पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा नेटवर्क विस्तार गर्न र औद्योगिक तथा मुख्य सहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ। सेवा प्रदायकले आफूले दूरसञ्चार सेवा पुर्याएका स्थानको विवरण पनि कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा नेपालको नक्सामा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले देशभर फोर-जी सेवा विस्तार तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न र प्रमुख सहरहरूबाट फाइभ-जी सेवा सुरु गर्ने चरणबद्ध योजना तयार गरी प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नसमेत भनेको छ । निर्देशनमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराइएको फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत दोहोरो लगानी कम गर्न राष्ट्रिय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न भनिएको छ । प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका परियोजनामा माइलस्टोन, टाइमलाइन र केपीआई निर्धारण गरी तीव्र तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र नियमित प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, साइबर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा तथा व्यवसाय निरन्तरताका लागि नियमित सेक्युरिटी अडिट, डिजास्टर रिकभरी र बिसजेन कन्टिन्युटी प्लान तयार गरी लागू गर्न प्राधिकरणले भनेको छ । दूरसञ्चार सेवाको शुल्कलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र बजारमुखी बनाउन नियमित समीक्षा गर्दै बजारको माग तथा प्रविधिको विकासअनुसार शुल्क परिमार्जन गर्न कस्ट बेस्ड ट्यारिफ एनालाइसिस गरी आवश्यक शुल्क प्रस्ताव प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरे चौमासिक प्रगति विवरण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम तयार गरी चौमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनमा कार्यालयको स्वरूप र प्रकृति, कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार, कार्यालयमा रहेका कर्मचारी विवरण र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेका मुख्य कामको विवरण राखिएको छ । यस अवधिमा २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर ३८४ वटा निर्णय भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका ८ वटा बैठकबाट १२ वटा निर्णय भएका छन् । मानवअधिकार सम्बन्धी छैटौं राष्ट्रिय कार्ययोजना र भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ । कार्यालयले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एपीजी) ले तय गरेका कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ । पुँजीगत खर्च र विकास निर्माणतर्फ पनि कार्यालयले चासो दिएको छ । यो त्रैमासिकमा पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालूतर्फ १७.०७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका कालिगण्डकी कोरिडोर, नारायणगढ–बुटवल खण्ड जस्ता आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी ५७८ वटा ठेक्काको विश्लेषण गरिएको छ । हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल गरी उद्योगको स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन चौमासिक भनिए पनि यसमा वैशाख, जेठ र असार गरी तीन महिनामा भएका कामहरूको विवरण मात्रै छ । प्रधानमन्त्री शाह गत वर्षको चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
ट्रमा सेन्टर सार्ने विषयमा सरकारलाई आजै जवाफ दिन सभामुखको निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले धनुषाको ढल्केबरमा निर्माण गर्ने भनिएको ट्रमा सेन्टर स्थानान्तरणसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई आजै स्पष्ट जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्रमोहन यादवले ढल्केबरमा प्रस्तावित ट्रमा सेन्टर अन्यत्र सार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाउँदै उक्त कदमप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गरे । सांसद यादवले उठाएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै सभामुख अर्यालले सरकारलाई सो सम्बन्धमा तथ्यसहित सदनलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूर्वाधार निर्माणमा अन्योल सिर्जना हुन नहुने भन्दै तत्काल स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
काठमाडौंभन्दा चितवनमा जग्गाको मूल्य बढी
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि जग्गाको मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको छ । महानगरले विभिन्न क्षेत्रको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कनको आधार तथा दररेट तोकेको हो । महानगरको आर्थिक ऐन अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका मुख्य व्यापारिक तथा राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन सबैभन्दा उच्च तोकिएको छ । नारायणगढको मुख्य बजार क्षेत्र, लायन्सचोक, सहिदचोक, चौबीसकोठी, पुलचोक, भरतपुर हाइट र पूर्व-पश्चिम राजमार्ग तथा मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डसँग जोडिएका जग्गाहरू शीर्ष मूल्य दायरामा रहेका छन् । यी व्यापारिक हबहरूमा अवस्थित जग्गाको मूल्याङ्कन वर्गीकरण अनुसार प्रतिकठ्ठा २ करोड देखि ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीसम्म कायम गरिएको छ । मुख्य राजमार्गबाट अलिकति भित्री भागमा रहेका र मुख्य तथा सहायक लिङ्क रोडले छोएका वडा नं. २, ४, ५, ७, १०, ११, १२ र १५ का आवासीय क्षेत्रहरूको जग्गा मूल्याङ्कन मध्यम वर्गमा राखिएको छ । पक्की बाटो पुगेका तथा सहरी ढाँचामा विकास भइरहेका यी क्षेत्रहरूमा सडकको चौडाइ र पहुँचका आधारमा जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा २० लाख देखि १ करोड रुपियाँसम्म तोकिएको छ । महानगरभित्र समेटिएका साविकका पश्चिम तथा दक्षिणी ग्रामीण वडाहरू जस्तै मेघौली, जगतपुर, दिव्यनगर, पदमपुर, काभ्रेघाट तथा नारायणी/राप्ती तटीय क्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन सबैभन्दा न्यूनतम कायम गरिएको छ । बाटोको पहुँच नपुगेका वा कच्ची बाटो भएका कृषि तथा बाझो जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिधुर/प्रतिकठ्ठा न्यूनतम दरमा (प्रतिकठ्ठा २ लाख देखि १० लाख रुपैयाँसम्म) तोकिएको छ । आर्थिक ऐन अनुसार नारायणगढ मुख्य बजार र चौबीसकोठी क्षेत्रका नारायणगढको सहिदचोक, लायन्सचोक, कमलनगर, पुलचोक र चौबीसकोठी वरपरका पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा मुख्य सडकसँग जोडिएका जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा २ करोड ५० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । मालपोत÷नापी कार्यालय वरपरको भरतपुर हाइट, अस्पताल रोड, त्रिचोक तथा केन्द्रीय बसपार्क आसपासका सडक मोहडा भएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा १ करोड ५० लाखदेखि २ करोड २५ लाख रुपैयाँसम्म कायम छ । नारायणगढ बजार क्षेत्रका भित्री गल्ली तथा रामनगर–आँपटारी खण्डका पक्की सहायक बाटोले छोएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ५० लाख देखि १ करोड २५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्रिचोक, भोजड, जखडीमाई तथा बसपार्क पछाडिका आवासीय क्षेत्रका पक्की बाटो भएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ४० लाखदेखि ९० लाख रुपैयाँसम्म छ । कल्याणपुर, गङ्गानगर तथा केसरबाग आसपासका पक्की बाटोले छोएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा २५ लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ पर्यटकीय तथा आवासीय विकास भइरहेका पटिहानी, जगतपुर क्षेत्रका मुख्य पिच बाटोमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा १५ लाख देखि ३५ लाखसम्म र भित्री कच्ची बाटोका जग्गा ८ लाख देखि १५ लाखसम्म तोकिएको छ । साविकका मेघौली तथा दिव्यनगरका मुख्य सडक किनारका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा १० लाखदेखि २० लाखसम्म छ भने भित्री कृषि जग्गा तथा बाटो नभएका/कच्ची बाटो भएका जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ४ लाख देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म (सबैभन्दा न्यूनतम) कायम गरिएको छ । भरतपुरमा काठमाडौंभन्दा बढी मूल्यांकन छ । काठमाडौंका अधिकतम् ५० लाख मूल्यांकन भए पनि भरतपुरमा भने ३ करोड रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ । काठमाडौंमा प्रतिआना जग्गाको ७ लाखदेखि ५० लाखसम्म मूल्य, कुन ठाउँमा कति मूल्य ?
बिर्सने बानी बढ्दै छ ? स्मरणशक्ति बढाउन रोजमेरी उपयोगी हुनसक्ने
काठमाडौं । पछिल्लो समय तनाव, अपर्याप्त निद्रा, असन्तुलित खानपान र अत्यधिक स्क्रिन प्रयोगका कारण कम उमेरमै स्मरणशक्ति कमजोर हुने समस्या बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा रोजमेरी नामक सुगन्धित औषधीय जडीबुटी स्मरणशक्ति र मस्तिष्क स्वास्थ्यका लागि उपयोगी हुनसक्ने आयुर्वेद विशेषज्ञले बताएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार रोजमेरीमा पाइने प्राकृतिक एन्टिअक्सिडेन्ट तथा बायोएक्टिभ तत्वहरूले शरीर र मस्तिष्कलाई अक्सिडेटिभ तनावबाट जोगाउन सहयोग गर्न सक्छन् । रोजमेरी स्वस्थ जीवनशैलीको एक हिस्सा मान्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विज्ञहरू यसलाई कुनै गम्भीर रोगको उपचारको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन् । विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनले पनि रोजमेरीको सुगन्ध र यसमा रहेका सक्रिय तत्वले स्मरणशक्ति तथा एकाग्रतामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने संकेत गरेका छन् । नेसनल सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजी इन्फर्मेसनमा प्रकाशित अध्ययनअनुसार रोजमेरीका केही यौगिकले मस्तिष्कका कोषिकाको संरक्षण गर्न र संज्ञानात्मक क्षमता सुधार्न सहयोग गर्न सक्छन् । यस्तै, नर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालयको एक अध्ययनले रोजमेरीको आवश्यक तेलको सुगन्ध भएको कोठामा रहेका सहभागीहरूले स्मरणशक्ति परीक्षणमा राम्रो प्रदर्शन गरेको देखाएको छ । यद्यपि यस विषयमा अझ ठूलो स्तरका क्लिनिकल अध्ययन आवश्यक रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् । अनुसन्धानका अनुसार रोजमेरीमा पाइने कार्नोसिक एसिड, कार्नोसोल र रोजमारिनिक एसिड शक्तिशाली एन्टिअक्सिडेन्ट हुन् । यी तत्वले मस्तिष्कको सूजन कम गर्न, न्युरोनलाई अक्सिडेटिभ क्षतिबाट जोगाउन तथा सिकाइ र स्मरण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण मानिने एसिटाइलकोलिनको स्तर कायम राख्न सहयोग गर्न सक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । रोजमेरी स्मरणशक्तिमा मात्र सीमित छैन । अध्ययनहरूका अनुसार यसले पाचन प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन, ग्यास तथा अपचको समस्या कम गर्न, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउन तथा जोर्नीको सुन्नाइ र गठियाबाट हुने असहजता कम गर्न पनि सहयोग गर्न सक्छ । रोजमेरीको विशिष्ट सुगन्धका कारण यो विश्वभर लोकप्रिय छ । यसको तेल कपालको वृद्धि, चिन्ता कम गर्न तथा मनोदशा सुधार्न उपयोगी हुन सक्ने दाबी गरिँदै आएको छ । यही कारण औषधी तथा सौन्दर्य प्रशोधन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले पनि यसलाई विभिन्न उत्पादनमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार हालसम्मका अध्ययनले रोजमेरीका सम्भावित फाइदाबारे सकारात्मक संकेत दिएका भए पनि यसलाई स्मरणशक्ति बढाउने ‘चमत्कारी औषधी’ मान्न मिल्दैन । सन्तुलित आहार, पर्याप्त निद्रा, नियमित व्यायाम र मानसिक सक्रियतासँगै यसको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाव छ । साथै कुनै औषधि सेवन गरिरहेका वा सप्लिमेन्टका रूपमा रोजमेरी प्रयोग गर्न चाहने व्यक्तिले चिकित्सक वा आयुर्वेद विशेषज्ञको सल्लाह लिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध विपक्षीको विरोध कायमै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले पुनः विरोध जनाएका छन् । सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सुरु गर्नेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोधमा उत्रिएका हुन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले बैठकको सुरुवातमै उठेर आपत्ति जनाएका थिए । गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतको भूमि नेपालले मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको भन्दै संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने माग गर्दै निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर संसद्मा पटक–पटक अवरोध हुँदै आएको छ । विपक्षी दलहरूले विषयको टुंगो नलागेसम्म सदनमा विरोध जारी राख्ने संकेत गरेका छन् भने सरकार पक्षले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै आएको छ ।
